काज़ी अल-मज़ालिम वह न्यायाधीश है जो राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किए गए हर प्रकार के मज़लिमा (अन्याय) को दूर करने के लिए नियुक्त किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति राज्य का नागरिक हो या उसकी सत्ता के अधीन रहने वाला कोई व्यक्ति हो, और चाहे यह मज़लिमा ख़लीफ़ा ने किया हो या उसके अधीन काम करने वाले लोगों ने, चाहे वे शासक हों या सरकारी कर्मचारी।

The Qadhi Al-Mazaalim is a judge appointed to remove every Mazlema (unjust act) perpetrated by the State against any person, whether this person was a citizen of the State or a person living under its authority, and whether the Khaleefah or those working under Him perpetrated this Mazlema, be they rulers or civil servants.

मज़ालिम के न्यायाधीश की परिभाषा। मज़ालिम की न्यायपालिका की उत्पत्ति उन रिवायतों से निकलती है जो अल्लाह के रसूल ﷺ से नक़ल की गई हैं, जिनमें आपने उस अन्याय का वर्णन किया जो शासक द्वारा अपनी प्रजा पर शासन करते हुए किया जाता है, और उसे मज़लिमा कहा। अनस ने रिवायत किया:

This is the definition of the judge of Mazaalim. The origin of the judiciary of Mazaalim is derived from reports referred to the Messenger of Allah (pbuh), where He described the unjust acts perpetrated by the ruler while ruling over the subjects as being a Mazlema. Anas reported:

"अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में कीमतें बढ़ गईं, तो लोगों ने उनसे कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ, आप कीमतें क्यों नहीं तय कर देते?' उन्होंने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह ही क़ब्ज़ा करने वाला, रोज़ी फैलाने वाला, रोज़ी देने वाला और कीमतें तय करने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह (SWT) से इस हाल में मिलूँगा कि मुझ पर उसके साथ किसी जान या माल में ज़ुल्म करने का इल्ज़ाम न होगा।'" [Narrated by Ahmad]

“Prices soared during the time of the Messenger of Allah (pbuh) so they said to him; ‘O Messenger of Allah why don’t you introduce pricing?’ He said; ‘Verily Allah is the Recipient, the Extender of wealth, the Provider, and the Pricer, and I hope that I will meet Allah (swt) without having anyone accusing me of having perpetrated a Mazlema against Him be it in blood or in money.’” [Narrated by Ahmad]

उन्होंने ﷺ इसलिए मूल्य-निर्धारण (प्राइसिंग) को मज़लिमा माना, क्योंकि यदि वे ऐसा करते, अर्थात मूल्य-निर्धारण लागू करते, तो वे उस हक़ के बिना कार्य करते जो उन्हें दिया गया था। उन्होंने ﷺ उन मामलों को भी मज़ालिम में शामिल किया जो जनता के उन अधिकारों से जुड़े हैं जिन्हें राज्य लोगों के लिए व्यवस्थित करता है, जैसे साझा पानी से कृषि भूमि की बारी-बारी से सिंचाई। अल्लाह के रसूल ﷺ ने अज़-ज़ुबैर इब्नुल-'अव्वाम और अंसार के एक व्यक्ति के बीच सिंचाई को लेकर हुए विवाद का निर्णय किया। उन्होंने ﷺ स्वयं इसे देखा और अज़-ज़ुबैर से कहा: "हे ज़ुबैर, पहले तुम सिंचाई करो, फिर पानी अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दो।" अतः किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध होने वाला कोई भी मज़लिमा, चाहे वह शासक द्वारा किया गया हो या राज्य की व्यवस्थाओं या आदेशों के परिणामस्वरूप हुआ हो, दोनों हदीसों से समझे गए आधार पर मज़लिमा ही माना जाएगा। इस मामले को ख़लीफ़ा के पास भेजा जाएगा ताकि वे इसका निपटारा करें, या फिर उस व्यक्ति के पास जिसे ख़लीफ़ा उनकी ओर से ऐसे मामलों को देखने के लिए क़ाज़ी अल-मज़ालिम नियुक्त करें।

He (pbuh), therefore judged pricing as being a Mazlema, for if He had done it, i.e. introduced pricing, He would have acted without a due right given to him. He (pbuh) also made the issues that affect the public rights that the State organises for the people as part of the Mazaalim, such as the irrigation of farming lands by common water in turn. The Messenger of Allah (pbuh) looked into the dispute over irrigation that took place between Az-Zubayr Ibnul-’Awwam and a man of the Ansar. He (pbuh) witnessed it personally and said to Az-Zubayr; “You irrigate first O Zubayr and then let the water go to you neighbour.” Therefore, any Mazlema that occurs against any person, whether perpetrated by the ruler, or as a result of the State’s organisations or orders, would be considered as a Mazlema, as gathered from the two Ahadith. The matter would be referred to the Khaleefah to deal with or to whomever the Khaleefah appoints as Qadhi al-Mazaalim to deal with such matters on his behalf.