उम्मत की मजलिस (शूरा) के हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह बिना किसी दबाव के, शरीअत द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर, जैसा चाहे वैसे अपनी राय रखे और बात कहे। यह सदस्य मुसलमानों का प्रतिनिधि होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी राय देना और शासकों का हिसाब लेना। उसका काम होगा खलीफा या राज्य के किसी भी शासक, या राज्य के किसी भी विभाग और कार्यालय के किसी भी सरकारी कर्मचारी की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करना। वह इन सबका हिसाब लेगा, उन्हें सलाह देगा, राय व्यक्त करेगा, सुझाव पेश करेगा, उनसे बहस करेगा, और राज्य के हर गलत कदम पर आपत्ति उठाएगा। यह सब वह उन मुसलमानों की ओर से करेगा जिन पर अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, तथा शासकों का हिसाब लेकर उन्हें सलाह और सुझाव देना अनिवार्य है, क्योंकि यह मुसलमानों पर फर्ज़ है। अल्लाह (स्वत) फरमाता है: “तुम सर्वोत्तम समुदाय हो, जिसे लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई का आदेश देते हो और बुराई से रोकते हो।” [सूरा आल-इमरान: 110] और वह (स्वत) फरमाता है: “ये वे लोग हैं कि अगर हम इन्हें धरती में सत्ता दें, तो ये नमाज़ कायम करेंगे, ज़कात देंगे, भलाई का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।” [सूरा अल-हज्ज: 41] अल्लाह (स्वत) यह भी फरमाता है: “और तुम में से एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो भलाई की ओर बुलाए, अच्छे कामों का आदेश दे और बुरे कामों से रोके।” [TMQ Al-Imran: 104]

Every member of the Council of the Ummah has the right to speak and voice an opinion as He wishes without any pressure and within the limits allowed by Shari’ah. The member would be a representative of the Muslims with responsibility for voicing opinions and in holding the rulers accountable. His job would be to study closely the activities of the Khaleefah or any ruler in the State or any civil servant in any of the State’s departments and offices. He holds all of them accountable, giving them advice, voicing opinions and presenting suggestions, and entering into debates with them, together with objecting to all the wrong actions performed by the State. He would do all this on behalf of the Muslims who are obliged to enjoin what is good and forbid what is evil, and to hold the rulers accountable, giving them advice and suggestions, because this is the duty upon the Muslims. Allah (swt) says; “You are the best of peoples, raised up for mankind, enjoining what is right and forbidding what is wrong.” [TMQ Al-’Imran: 110] And He (swt) says; “They are those who, if we establish them in the land, establish regular prayers and give Zakat, enjoin the right and forbid the wrong.” [TMQ Al-Hajj: 41] Allah (swt) also says; “And let there arise from amongst you a band of people inviting to all that is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong.” [TMQ Al-Imran: 104]

कई अहादीस उद्धृत की गई हैं जो अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने के अनिवार्य होने की ओर संकेत करती हैं, जैसे पैग़म्बर मुहम्मद ﷺ का यह कथन: "उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अवश्य अच्छाई का आदेश दोगे और बुराई से रोकोगे, अन्यथा अल्लाह तुम पर अपनी ओर से कोई यातना भेज देगा, फिर तुम उससे दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ क़बूल न होगी।" [अहमद ने हुज़ैफ़ा के हवाले से रिवायत किया] उन्होंने ﷺ यह भी फ़रमाया: "यदि तुम में से कोई बुराई देखे तो उसे अपने हाथ से बदल दे; यदि वह ऐसा न कर सके तो अपनी ज़ुबान से बदल दे; और यदि वह ऐसा भी न कर सके तो अपने दिल से (उसे बुरा जाने), और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।" [मुस्लिम ने अबू सईद के हवाले से रिवायत किया] ये आयतें और अहादीस मुसलमानों को अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का हुक्म देती हैं। शासकों का हिसाब लेना (उन्हें जवाबदेह ठहराना) अच्छाई का आदेश देने और बुराई से रोकने का ही एक हिस्सा है। कुछ अहादीस तो विशेष रूप से शासकों से हिसाब लेने का आदेश देती हैं, जो इस कर्तव्य के महत्व को उजागर करता है। उम्म अतिय्या ने अबू सईद के हवाले से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "सबसे उत्तम जिहाद किसी अत्याचारी शासक के सामने सत्य का वचन कहना है।" यह शासक की आलोचना और उसके मुँह पर सत्य कहने के अनिवार्य होने का प्रमाण है, जिसे सर्वोत्तम जिहाद माना गया है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने इस प्रकार के जिहाद की प्रेरणा दी और इसे इतना पसंदीदा बताया कि इसमें जान चली जाए तब भी, जैसा कि सहीह हदीस में वर्णित है, जहाँ उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "शहीदों के सरदार हमज़ा हैं, और वह व्यक्ति जो किसी अत्याचारी शासक के सामने खड़ा होकर उसे नसीहत करे और मार दिया जाए।" सहाबा, अल्लाह उनसे राज़ी हो, ने अल्लाह के रसूल ﷺ से भी हिसाब लिया, और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन से भी हिसाब लिया। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें हिसाब लेने पर नहीं टोका, न ही ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने ऐसा किया। बद्र की लड़ाई में अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-हबाब बिन अल-मुंज़िर की सलाह को स्वीकार किया। उहुद के दिन उन्होंने ﷺ बहुमत की राय मानी, जिसने सुझाव दिया था कि कुरैश का सामना मदीना के बाहर किया जाए, हालाँकि उनका ﷺ अपना विचार इसके विपरीत था। हुदैबिया के दिन मुसलमानों ने, विशेषकर 'उमर ने, कड़ा विरोध किया, और हुनैन के दिन अंसार इस बात से नाराज़ हो गए कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन नए मुसलमानों को माल-ए-ग़नीमत बाँटा, जिनके दिलों को इस्लाम की ओर आकर्षित करना वे चाहते थे, और अंसार के लिए उसमें कोई हिस्सा नहीं रखा।

Many Ahadith have been reported that indicate the obligation of enjoining the Ma’ruf and forbidding the Munkar, such as Prophet Muhammad’s (pbuh) saying; “By He Who owns my soul, you must enjoin the Ma’ruf and forbid the Munkar, or Allah may inflict upon you a punishment from Him, you would then supplicate to Him and your supplication would go unanswered.” [Narrated by Ahmad on the authority of Huzayfah] He (pbuh) also said; “If anyone among you sees a Munkar, let Him change it with his hand; if He could not, let Him then change it with his tongue; and if He could not, then with his heart, and that is the least of Iman.” [Narrated by Muslim on the authority of Abu Sa’id] These Ayaat (verses) and Ahadith command the Muslims to enjoin the Ma’ruf and forbid the Munkar. Holding the rulers accountable is part of enjoining of the Ma’ruf and forbidding of the Munkar. Some Ahadith in fact specifically order the holding of the rulers accountable, this highlights the importance of such a duty. Umm ‘Atyya reported on the authority of Abu Sa’id that the Messenger of Allah (pbuh) said; “The best of Jihad is a word of truth before a tyrant ruler.” This is a text regarding the censure of the ruler and the obligation of uttering the word of truth in his face, considering it as the best form of Jihad. Allah’s Messenger (pbuh) exhorted this type of Jihad and made it very desirable even if it led to the loss of life, as mentioned in the sound (Sahih) Hadith, where He (pbuh) said; “The master of martyrs is Hamza, and a man who stood up to a tyrant ruler to advise him, and was killed.” The Sahabah, may Allah be pleased with them, did hold the Messenger of Allah (pbuh) accountable, and they held the Khulafaa’ Ar-Rashidoon accountable too. The Messenger of Allah (pbuh) did not censure them for holding Him accountable nor did the Khulafaa’ Ar-Rashidoon. The Messenger of Allah (pbuh) took the advice of Al-Habab bin Al-Munthir in the battle of Badr. At Uhud, He (pbuh) went along with the opinion of the majority who suggested that they should confront Qur’aysh outside Madinah, despite the fact that He (pbuh) saw otherwise. On the day of Hudaybiyah, the Muslims objected strongly, especially ‘Umar, and at Hunayn, where the Ansar were angered by the fact that the Messenger of Allah (pbuh) handed out the booties to the new Muslims whom He wanted to win over their hearts to Islam, without allocating a share for them.

सहाबा ने मिम्बर पर खड़े होकर 'उमर से जवाबदेही माँगी क्योंकि उन्होंने यमनी चादरों को बाँटने का तरीका अपनाया था। जब उन्होंने महर (विवाह के मेहर) तय करने की कोशिश की तो एक औरत ने उनका विरोध किया, और सहाबा ने भी इराक़, अश-शाम और मिस्र की ज़मीनों को विजय के बाद बाँटने से उनके इनकार पर आपत्ति जताई। बिलाल और अज़-ज़ुबैर मुख्य विरोधियों में से थे, और 'उमर ने उनसे बहस की और दूसरे सहाबा से सलाह ली, यहाँ तक कि वे आश्वस्त हो गए।

The Sahabah held ‘Umar accountable while He was standing on the pulpit because of the way He divided the Yemeni cloaks. A woman challenged Him when He tried to fix the doweries and the Sahabah also objected to his refusal to divide the lands of ‘Iraq, Ash-Sham and Egypt after they had been conquered. Bilal and Az-Zubayr where among the main objectors and ‘Umar debated with them and consulted other Sahabah until they were convinced.

उम्माह की परिषद (मजलिस अल-उम्मा) का कोई भी सदस्य, समस्त मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में, परिषद में जैसे चाहे बोलने और जैसी चाहे अपनी राय रखने का अधिकार रखता है, बिना किसी रुकावट या दबाव के। उसे ख़लीफ़ा से जवाबदेही माँगने का अधिकार है, तथा मु'आविन, वाली और किसी भी सरकारी कर्मचारी से भी। वे सब उसे जवाब देने के लिए बाध्य हैं, जब तक वह शासकों से जवाबदेही माँगने और अपनी राय रखने की अपनी भूमिका में शरीअत के नियमों का पालन कर रहा हो।

Any member of the Council of the Ummah, as a representative of the Muslims at large, has the right to speak in the Council as He pleases, and to voice his opinion as He wishes, without any hindrance or pressure. He has the right to hold the Khaleefah accountable, as well as the Mu’awin, the Waali and any civil servant. They are obliged to answer Him as long as He is abiding by the rules of Shar’a in his role of holding the rulers accountable and of voicing his opinion.