क़ाज़ी अल-मज़ालिम को ख़लीफ़ा या क़ाज़ी अल-क़ुज़ात नियुक्त करता है। उसे हटाना, उसका हिसाब लेना, उसे फटकारना या उसका तबादला करना ख़लीफ़ा द्वारा किया जाता है, या मज़ालिम की अदालत द्वारा - यदि ख़लीफ़ा ने उसे ऐसा अनिवार्य अधिकार दिया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मज़ालिम की विलायह (शासन-अधिकार) ख़लीफ़ा के लिए ही विशेष है। अतः मज़ालिम के वाली की नियुक्ति ख़लीफ़ा द्वारा ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मज़ालिम न्यायपालिका का हिस्सा हैं, क्योंकि वे बाध्यकारी रूप से शरीयत के हुक्म की घोषणा हैं। क़ाज़ी को ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए; यह बात अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्म से पुष्ट होती है, क्योंकि आप ﷺ क़ाज़ियों की नियुक्ति किया करते थे। यह सब इस बात का प्रमाण है कि मज़ालिम के क़ाज़ी की नियुक्ति ख़लीफ़ा ही करता है, फिर भी क़ाज़ी अल-क़ुज़ात क़ाज़ी अल-मज़ालिम को नियुक्त कर सकता है, यदि ख़लीफ़ा ने अपनी नियुक्ति के अनुबंध में इसका प्रावधान किया हो।

The Qadhi al-Mazaalim is appointed by the Khaleefah, or by the Qadhi al-Qudhah. His removal, accounting, reprimanding or transfer, is carried out by the Khaleefah, or by the court of Mazaalim - if the Khaleefah gave it such mandatory power. This is because the Mazaalim is wilayah that is exclusive to the Khaleefah. Thus the appointment of the Waali of Mazaalim must be by the Khaleefah. Besides, the Mazaalim are part of the judiciary, for they are the pronouncement of the Shari’ah rule by way of compulsion. The judge must be appointed by the Khaleefah; a matter that is confirmed by the Messenger of Allah’s actions, for He (pbuh) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khaleefah who appoints the judge of Mazaalim, yet the Qadhi al-Qudhah could appoint the Qadhi al-Mazaalim if the Khaleefah made provisions for this in his appointment clause.

मज़ालिम के काज़ी (क़ाज़ी अल-मज़ालिम) को हटाने का अधिकार सिद्धांत रूप से ख़लीफ़ा का है, क्योंकि उसी को उसे नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन यदि वह ख़लीफ़ा, मुआविन तफ़वीज़ या क़ाज़ी अल-कुज़ात के विरुद्ध दर्ज किसी मामले की जाँच कर रहा हो, तो ख़लीफ़ा को उसे हटाने का अधिकार नहीं है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि "हराम तक ले जाने वाला साधन भी हराम है।" अल्लाह के रसूल ﷺ स्वयं मज़ालिम की न्यायिक व्यवस्था की देखरेख किया करते थे, और यह कहीं वर्णित नहीं है कि उन्होंने किसी को मज़ालिम का काज़ी सामान्य रूप से नियुक्त किया हो, यानी उसे मज़ालिम पर सामान्य विलायत (अधिकार-क्षेत्र) दी हो। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में से चारों ने भी किसी को मज़ालिम पर नियुक्त नहीं किया। अली स्वयं मज़ालिम के मामलों की देखरेख करते थे और उन्होंने कई मज़ालिम के मामलों की जाँच की। जब अब्दुल-मलिक इब्न मरवान ख़लीफ़ा बने, तो उन्होंने मज़ालिम के लिए एक विशेष दिन निश्चित किया, जिसमें वे बिना जाँच-पड़ताल में प्रवेश किए सुनवाई करते थे। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती और उन्हें मज़लूम के मामले में बाध्यकारी फ़ैसले की ज़रूरत होती, तो वे उसे अपने काज़ी अबू इदरीस अल-अज़दी के पास भेज देते। तब अबू इदरीस ही मज़ालिम की जाँच करते थे, क्योंकि वे काज़ी थे और ख़लीफ़ा अब्दुल-मलिक जो मामले उनके पास भेजते, उन्हीं से निपटते थे। जब अमीरुल-मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल-अज़ीज़ (रहिमहुल्लाह) आए, तो उन्होंने स्वयं मज़ालिम के मामलों को सँभाला और बनू उमैया के मज़ालिम (अन्यायपूर्ण कार्यों) को रोक दिया। अब्बासी दौर के मध्य में ख़ुलफ़ा मज़ालिम के मामले किसी विशेष काज़ी को सौंपने लगे। उस समय से मज़ालिम की न्यायिक व्यवस्था ख़लीफ़ा से अलग हो गई, जबकि उससे पहले ख़लीफ़ा स्वयं ही इसका निर्वहन करता था। अतः ख़लीफ़ा को स्वयं मज़ालिम की जाँच करने का अधिकार है, और उसे मज़ालिम का काज़ी नियुक्त करने, हटाने और उसकी जगह दूसरा काज़ी नियुक्त करने की अनुमति है; इस प्रकार ख़लीफ़ा के लिए ऐसा करना जायज़ है, यानी यह एक मुबाह (जायज़) कार्य है।

The removal of the Qadhi al-Mazaalim should, in principle, be the right of the Khaleefah, as it is He who has the right to appoint him. However, He has no right to remove Him if He was investigating a case submitted against the Khaleefah, the Muawin Tafweedh or the Qadhi al-Qudhah. This is based on the principle of; The Means to Haram is Haram”. The Messenger of Allah (pbuh) used to personally take charge of the judiciary of Mazaalim and it has not been reported that He ever appointed a judge of Mazaalim on a general capacity i.e. giving Him a general Wilayah over the Mazaalim. The four of Khulafaa’ Ar-Rashidoon never appointed anyone over the Mazaalim. Ali used to personally be in charge of the Mazaalim; and He looked into several cases of Mazaalim. When ‘Abdul-Malik Ibnu Marwan became Khaleefah He fixed a particular day for the Mazaalim, where He would hold hearings without going into the investigations. If a problem arose and He needed a binding judgement to settle the Mazlema, He would refer it to his judge Abu Idriss Al-Azadi. Abu Idriss would then be the one who looked into the Mazaalim, for He was a judge and He dealt with the Mazaalim that the Khaleefah ‘Abdul-Malik would refer to him. When the Ameer of the believers ‘Umar Ibnu Abdel-Aziz (Rahim Allah) came, He himself dealt with the cases of Mazaalim, and put a halt to the Mazaalim of Banu Umayyah. Midway through the Abbasi (Abbasid) era, the Khulafaa’ used to delegate the cases of Mazaalim to a special judge. Since that date the judiciary of Mazaalim became separate from the Khaleefah, while before that the Khaleefah himself always carried it out. Therefore, the Khaleefah reserves the right to look into the Mazaalim himself, and He is allowed to appoint a judge of Mazaalim, and to remove Him and replace Him with another judge, thus it is permitted for the Khaleefah to do so i.e. it is a Mubah action.

यह भी ख़लीफ़ा ही है जो क़ाज़ी अल-मज़ालिम (शिकायतों के न्यायाधीश) को जवाबदेह ठहराता है, जहाँ वह उसे फटकारता है और पद से हटा देता है। यह इसलिए है क्योंकि मज़ालिम के मामलों और उस न्यायाधीश के लिए, जिसे वह उसकी ओर से मज़ालिम की जाँच करने के लिए नियुक्त करता है, ज़िम्मेदार वही है। ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह क़ाज़ी अल-मज़ालिम (मुख्य) या क़ाज़ी अल-क़ुज़ात को क़ाज़ी अल-मज़ालिम को हटाने, फटकारने, पद से हटाने या स्थानांतरित करने का अधिकार दे। यदि वह ऐसा करता है, तो उनके पास क़ाज़ी अल-मज़ालिम को हटाने, उससे हिसाब लेने और उसे फटकारने का अनिवार्य अधिकार होगा।

It is also the Khaleefah who holds the judge of Mazaalim accountable, where He reprimands Him and removes him. This is because He is responsible for the Mazaalim and for the judge whom He appoints on his behalf to look into the Mazaalim. The Khaleefah is allowed to give the (head) Qadhi al-Mazaalim or to the Qadhi al-Qudhah the power to remove the Qadhi al-Mazaalim, reprimand, remove or transfer him. If He did so, they would have the mandatory power to remove, account and reprimand the Qadhi al-Mazaalim.

क़ाज़ी अल-मज़ालिम का पद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ख़लीफ़ा को आवश्यकता के अनुसार मज़ालिम के लिए कई क़ाज़ी नियुक्त करने की अनुमति है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। परंतु जब फ़ैसले की बात आती है, तो केवल एक ही क़ाज़ी फ़ैसला सुना सकता है। फिर भी अदालत की कार्यवाही के दौरान अन्य क़ाज़ियों का उसके साथ बैठना जायज़ है, लेकिन उनकी भूमिका केवल परामर्श देने की होगी, और वह (क़ाज़ी) उनकी राय पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

The position of Qadhi al-Mazaalim is not restricted to one person. The Khaleefah is allowed to appoint a number of judges for the Mazaalim according to the need, no matter how many they were. However, when it comes to the judgement, only one judge can pass the judgement. Yet it is permitted for other judges to sit with Him during the court proceedings, but they would only have a consultative role, and He would not be obliged to consider their opinion.

इसका कारण यह है कि ख़लीफ़ा को अधिकार है कि वह अपनी ओर से एक या अधिक प्रतिनिधि नियुक्त करे। किंतु यदि मज़ालिम के कई न्यायाधीश हों, तो मज़ालिम देखने का उनका अनिवार्य अधिकार बाँटा नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें से प्रत्येक को मज़ालिम के मामलों को देखने का अधिकार होगा। फिर भी ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह मज़ालिम के किसी न्यायाधीश को एक प्रांत तक सीमित कर दे, या उसे किसी विशेष प्रकार के मामलों तक सीमित कर दे, क्योंकि उसे मज़ालिम पर सामान्य विलायह देने का अधिकार है, और यदि वह चाहे तो विशिष्ट विलायह भी दे सकता है। वह पूरे राज्य पर विलायह दे सकता है या उसे किसी विशेष क्षेत्र या प्रांत तक सीमित कर सकता है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जब मज़ालिम का न्यायाधीश किसी मामले को देखे, तो उसे स्वयं देखना चाहिए, तो इसका कारण वह है जो पहले बताया गया था, कि किसी एक विशेष मामले को एक से अधिक न्यायाधीशों द्वारा देखना निषिद्ध है, जबकि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक न्यायाधीश होना जायज़ है। फिर भी, मज़ालिम के अन्य न्यायाधीशों का न्यायालय में उसके साथ बैठना केवल परामर्शदाता के रूप में जायज़ है। उसके लिए उनकी राय मानना अनिवार्य नहीं है, और यह उसकी इच्छा पर है कि वह उन्हें अपने साथ बिठाए या नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के साथ बैठकर उसका ध्यान भंग न करे, जब वह उस मामले को देख रहा हो जो उसे सौंपा गया है। हाँ, वह न्यायालय से उठने के बाद उनसे परामर्श कर सकता है।

This is because the Khaleefah is permitted to appoint one or more deputies to act on his behalf. However, if there were several judges of Mazaalim, their mandatory power to look into the Mazaalim cannot be apportioned, for each one of them would have the right to look into the cases of Mazaalim. The Khaleefah is, however, allowed to confine a judge of Mazaalim to one province, or to confine Him to a certain type of cases, for He has the right to give a general Wilayah over the Mazaalim, or a specific Wilayah if He wished. He can also give a Wilayah over the whole of the State or confine it to a specific area or province. As for the fact that, when the judge of Mazaalim looks into a case, He should look into it on his own, this is because of what was mentioned earlier, that it is forbidden to have more than one judge looking into a particular case, while it is permitted to have more than one judge in the same area. However, it is permitted for other judges of Mazaalim to sit with Him in court in a consultative capacity only. He would not be obliged to consider their opinion, and it would be up to Him whether He wished them to sit with Him or not, for nobody should sit with the judge and distract Him while He looks into what has been confined to him. However, He could consult them once He retires from court.