ऐसे देशों में, जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, भारत और यूरोपीय देश, वहाँ के मुसलमानों के लिए एक विशेष फ़िक़्ह विकसित करने की चर्चा हाल के दिनों में कुछ मुस्लिम संगठनों में हुई है। "अल्पसंख्यक फ़िक़्ह" (Minority Fiqh) के पक्ष में दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क यह है कि पुराने फ़तवे अब लागू नहीं होते, और इस्लाम को इन देशों के मुसलमानों पर लागू करने के लिए उनकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है। दूसरा तर्क यह है कि इन देशों में मुसलमानों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो पहले कभी मौजूद नहीं थीं, और इन समस्याओं के समाधान उन्हीं विशेष परिस्थितियों पर लागू होने चाहिए जिनका वे सामना करते हैं।

The development of a Fiqh tailored towards the Muslims of a country where Muslims are a minority like North America, India or the European countries has been of recent discussion in some Muslim organisations. The justification for “Minority Fiqh” is two fold. First, the argument is that the old Fatwas are no longer applicable and reinterpretations are necessary in order for Islam to be applicable to Muslims in these countries. Secondly, that Muslims in these countries face problems that never existed before, and the solutions to these problems have to be applicable to those specific problems that are faced by them.

डॉ. ताहा जाबिर अल-अलवानी, इस नवीन पद्धति के एक प्रमुख पैरोकार, फ़िक़्ह अल-अक़लियात या अल्पसंख्यकों के फ़िक़्ह को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: "…यह विचार कि मुस्लिम फ़क़ीह को सामान्य इस्लामी फ़िक़्ह को किसी विशेष समुदाय की विशेष परिस्थितियों से जोड़ना चाहिए, जो ऐसी परिस्थितियों में रहता है जहाँ जो उनके लिए उपयुक्त है, वह दूसरों के लिए उपयुक्त न हो।"44 वे आगे कहते हैं कि: "…फ़क़ीह के पास न केवल इस्लामी विज्ञानों की मज़बूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए, बल्कि उसे उस समुदाय से संबंधित समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए।" उनका दावा है कि फ़िक़्ह अल-अक़लियात का उद्देश्य यह नहीं था कि: "…इस्लाम को नए सिरे से गढ़ा जाए, बल्कि यह कार्यप्रणालियों का एक समूह है जो यह निर्धारित करता है कि फ़क़ीह धर्म की लचक के भीतर रहते हुए कैसे काम करे, ताकि उसे विशेष परिस्थितियों में सर्वोत्तम रूप से लागू किया जा सके।" इस दर्शन और उसके औचित्यों की जाँच से हम देखते हैं कि यह दृष्टिकोण सामने आई विशेष स्थिति, या सामान्य रूप से परिवेश, को विधान का स्रोत बना देता है। यह पूरी तरह व्यावहारिक (प्रैग्मैटिक) दृष्टिकोण है। परिणामस्वरूप, इसने कुरआन और सुन्नत से निश्चित रूप से स्थापित बातों के विपरीत, शरीयत के कुछ आदेशों की उपेक्षा का रूप ले लिया है।

Dr Taha Jabir al-Alwani, a leading advocate of this innovative methodology, terms Fiqh al-Aqaliyaat or Fiqh of Minorities as: “…the idea that the Muslim Jurist must relate the general Islamic jurisprudence to the specific circumstances of a specific community, living in specific circumstances where what is suitable for them may not be suitable for others.”44 He continues to say that the: “...jurist must not only have a strong background in Islamic sciences, but must also be well versed in the sociology, economics, politics, and international relations relating to that community.” He claims that the purpose of Fiqh al-Aqaliyaat was not to: “…recreate Islam, rather it is a set of methodologies that govern how a jurist would work within the flexibility of the religion to best apply it to particular circumstances.” We can see from scrutinising this philosophy and its justifications, that this approach makes the particular situation that is faced, or the environment in general, the source of legislation. It is a wholly pragmatic approach. As a consequence, it has led to the neglect of certain shariah rules to the contradiction of what has been established with certainty from the Qur‟an and Sunnah.

जो तर्क "अल्पसंख्यक फ़िक़्ह" को उचित ठहराने के लिए दिए जाते हैं, जैसे यह कि पश्चिम में "प्रशिक्षित" उलेमा की आवश्यकता है, या यह कि शरीअत की पुनर्व्याख्या करके उसे गैर-मुस्लिम बहुमत वाले देशों में लागू करने योग्य बनाया जाए, वे एक पराजित मानसिकता और एक गैर-इस्लामी दृष्टिकोण से उपजते हैं।

The arguments used to justify “Minority Fiqh”, such as the need for Ulema “groomed” in the West or reinterpreting the Shari‟ah so as to make it applicable in non-Muslim majority countries are emanating from a defeated mentality and un-Islamic perspective.

इस्लामी दृष्टिकोण से, मुजतहिद का स्थान न तो उसके फ़तवे को मान्य बनाता है और न ही अमान्य। यह कभी भी फ़तवा जारी करने की शर्त नहीं रहा है। परिभाषा के अनुसार, मुजतहिद चाहे अमेरिका में रहता हो या सहारा रेगिस्तान में, किसी भी हुक्म को जारी करने से पहले उसे शरीअत का तथा उस समस्या का ज्ञान रखना आवश्यक है। यदि मिस्र में रहने वाला कोई मुजतहिद समस्या को सही ढंग से समझ सके, तो उसका इज्तिहाद स्वीकार्य होगा। इसलिए हमारी चर्चा मुजतहिद के स्थान के बजाय उसकी योग्यता तक सीमित रहनी चाहिए।

From the Islamic perspective, the locality of the Mujtahid does not validate or invalidate his Fatwa. This has never been a prerequisite for issuing a Fatwa, by definition, the Mujtahid, whether living in America or in the Sahara Desert, has to be versed in the Shari‟ah as well as the problem before issuing any ruling. If a Mujtahid in Egypt were able to understand the problem correctly, his Ijtihad would be acceptable. Our discussion, therefore, should be limited to the ability of the Mujtahid rather than his location.

यह समस्या कोई नई नहीं है कि कोई अमेरिकी महिला इस्लाम स्वीकार कर ले जबकि उसका पति गैर-मुस्लिम बना रहे। यह समस्या नबी ﷺ के समय में भी पैदा हुई थी, जब आपकी ﷺ बेटी ज़ैनब ने इस्लाम स्वीकार किया जबकि उनके पति गैर-मुस्लिम बने रहे। इसलिए आज इस समस्या का हल निकालने के लिए हमें शरई ग्रंथों की ओर लौटना होगा और उनका अध्ययन करना होगा, ताकि इस्लामी हुक्म मालूम हो सके। यही बात बाकी सभी मसलों पर भी लागू होती है।

An issue such as an American woman accepting Islam while her husband remains a non-Muslim is not a new issue. This problem occurred at the time of the Prophet (saw) when his (saw) daughter Zaynab accepted Islam while her husband remained a non-Muslim. Therefore, in order to solve this problem today, we need to go back to the legal texts and study them in order to acquire the Islamic ruling. This applies to all other issues as well.

जहाँ तक गोद लेने, वसीयत, विरासत और दफ़न से संबंधित मामलों का सवाल है, इनके नियम हैं, जिन पर इस्लाम में विस्तार से चर्चा की गई है और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। रही नई समस्याओं की बात, तो इनके लिए एक मुजतहिद की ज़रूरत है जो चाहे समस्या पूर्व में हो या पश्चिम में, उसके हुक्म (फ़ैसले) निकाले।

With regards to issues involving adoption, wills, inheritance, and burial, these have rules, which are discussed extensively in Islam and cannot be changed. As for the new problems, this requires a Mujtahid to extract rulings whether the problem happens in the East or the West.

अमेरिकी, यूरोपीय या भारतीय फ़िक़्ह का विचार एक विदेशी अवधारणा है, जो इस्लाम की प्रकृति को विकृत करने का प्रयास करती है। शरीअत को सर्वशक्तिमान अल्लाह के क़ानून के बजाय इंसान द्वारा बनाए गए क़ानून की तरह देखा जा रहा है। यह एक पराजित मानसिकता का परिणाम है, जो समाज के अनुसार शरीअत को बदलना चाहती है, न कि शरीअत के अनुरूप समाज को बदलना।

The idea of an American, European or Indian Fiqh, is an alien concept that seeks to distort the nature of Islam. The Shari‟ah is being treated as a man made law rather than that of Allah, the Supreme. This is a result of a defeated mentality that seeks to change the Shari‟ah to fit the society rather than changing the society to conform to the Shari‟ah.

क्या पैगंबर मुहम्मद ﷺ की सीरत हमारे भीतर वह प्रेरणा नहीं जगाती कि हम परिस्थितियों को बदलें ताकि वह लागू किया जा सके जिसका आदेश अल्लाह (SWT) ने दिया है? यदि मुसलमानों को वातावरण के अनुसार शरीअत की पुनर्व्याख्या करने की अनुमति दे दी जाए, तो हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए अल्लाह (SWT) की शरीअत की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह अल्लाह (SWT) के, जो शारेअ (विधायक) हैं, स्थान को स्वयं ग्रहण करने के सिवा कुछ नहीं है।

Does not the Seerah of Prophet Muhammad (saw) inspire in us the motivation to change the circumstance to apply what Allah (swt) ordered? If Muslims are allowed to reinterpret the Shari‟ah according to the environment, we will no longer need the Shari‟ah from Allah (swt) to organise our lives. This amounts to nothing short of assuming the role of the Shar‟i (legislator), Allah (swt).

हालांकि हमारे पास हनफ़ी, शाफ़ई, मालिकी और अन्य फ़िक़्ह के मत हैं, फिर भी इन मतों के किसी भी संस्थापक ने अपनी फ़िक़्ह अपने परिवेश के आधार पर विकसित नहीं की। यह एक नया विचार है, जिसे एक नए इस्लाम की ओर एक सीढ़ी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा इस्लाम जो "पश्चिमी फ़िक़्ह" और एक पश्चिमी "अक़ीदा" पर आधारित हो। मुज्तहिदीन के बीच फ़िक़्ह के मतभेद क़ुरआन और सुन्नत के पाठ की भिन्न समझ के कारण थे, न कि इस बात के कारण कि शरीअत को परिवेश के अनुरूप ढालने के लिए उसकी पुनर्व्याख्या की गई।

Even though we have Hanafi, Shafi‟i, Maliki and other schools of Fiqh, none of the founders of these schools developed their Fiqh based on their environment. This is a new idea propagated as a stepping-stone towards a new Islam, one that is based on a “Western Fiqh”, and a Western „Aqeedah. The differences in Fiqh amongst the Mujtahideen were due to differential understanding of the text of the Qur‟an and Sunnah, not the reinterpretation of the Shari‟ah to conform to the environment.

मुस्लिम उम्मत को "अमेरिकी फ़िक़्ह", "यूरोपीय फ़िक़्ह" या "भारतीय फ़िक़्ह" की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द ही ग़लत हैं। मिस्री, पाकिस्तानी, अमेरिकी, भारतीय या फ़िलिस्तीनी इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है कि उसके लिए मिस्री, पाकिस्तानी, अमेरिकी, भारतीय या फ़िलिस्तीनी फ़िक़्ह हो। इस्लाम एक ही है और फ़िक़्ह भी एक ही है! कुछ मुसलमान यह दावा करते हैं कि चूँकि पश्चिम में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इसी आधार पर "अल्पसंख्यक फ़िक़्ह" स्थापित होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, एक बेतुका दावा यह किया जाता है कि "क्लासिकल" फ़िक़्ह के कुछ नियम किसी ग़ैर-इस्लामी समाज में लागू नहीं हो सकते, जिनमें सूद (रिबा) का हुक्म भी शामिल है।

The Muslim Ummah does not need an “American Fiqh”, “European Fiqh” or an “Indian Fiqh” because these terms themselves are wrong. There is no Egyptian, Pakistani, American, Indian or Palestinian Islam in order to have an Egyptian, Pakistani, American, Indian or Palestinian Fiqh. There is only one Islam and only one Fiqh! Some Muslims claim that since Muslims in the West are minorities, this constitutes grounds for establishing a Minority Fiqh. For instance, a preposterous claim is made that some of the rules of the “classical” Fiqh cannot be applied in an un-Islamic Society, including Riba.

सबसे पहले, अल्पसंख्यक मानसिकता रखना इस्लाम के स्वभाव के विरुद्ध है। यदि नबी ﷺ ने मक्का में अल्पसंख्यक अधिकार स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक की तरह सोचा और व्यवहार किया होता, तो आज शायद हम मुसलमान न होते। नबी ﷺ ने इस्लाम की संपूर्ण स्थापना का आह्वान किया। दावत के आरंभ से ही नबी ﷺ का यही दृष्टिकोण था। इसलिए मुसलमानों को स्वयं को अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि अल्लाह (SWT) के संदेश के वाहक के रूप में देखना चाहिए।

First of all, to have a minority mindset is alien to Islam. If Prophet (saw) thought and acted as a minority to establish minority rights in Makkah we would probably not be Muslims today. The Prophet (saw) called for the comprehensive establishment of Islam. This was the attitude of the Prophet (saw) from the very beginning of the Da‟wah. Thus, Muslims should not think of themselves as minorities but rather as carriers of a Message from Allah (swt).

इस्लाम में अहकाम (नियम) दो प्रकार के हैं:

The Ahkam (rules) in Islam are of two types:

a) व्यक्तिगत नियम जैसे नमाज़, रोज़ा आदि। हर मुसलमान को इस प्रकार की इबादत का पालन करना होता है, चाहे किसी समाज में इस्लाम लागू हो या न हो, और चाहे वह व्यक्ति मक्का में रहता हो, दिल्ली में या पेरिस में।

a) Rules related to individuals such as praying, fasting, etc. Every Muslim has to abide by these types of „Ibadah whether Islam is applied or not applied in a society and whether the person is living in Makkah, Delhi or Paris.

ब) ऐसे अहकाम (नियम) जिन्हें ख़िलाफ़त राज्य के माध्यम के बिना लागू नहीं किया जा सकता, जैसे हुदूद (दंड) लागू करना, जिज़्या वसूल करना, आदि।

b) Rules, which cannot be applied except through the agency of the Khilafah State, such as applying the Hudud (punishment) collecting Jizya, etc.

किसी व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह राज्य की ओर से कोई सज़ा लागू करे। यह सिद्धांत मक्का पर भी लागू होता है और पेरिस पर भी। चाहे कोई व्यक्ति इस्लामी राज्य में रहता हो या नहीं, उसे व्यक्तियों से संबंधित नियमों का पालन करना ही होगा। लेकिन किसी गैर-इस्लामी समाज में रहना मुसलमानों के लिए इस बात की छूट नहीं है कि वे अल्लाह (SWT) के नियमों को सही ठहराएँ, उनमें समझौता करें, उन्हें जोड़-तोड़ से बदलें या उनमें परिवर्तन करें। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि "अल्पसंख्यक फ़िक़्ह" के लिए कोई औचित्य नहीं है। मुसलमानों के रूप में, हमें इस बात पर गहरा तार्किक विश्वास होना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह (SWT) की ओर से है।

It is not the responsibility of an individual to apply any punishment on behalf of the State. This principle applies to Makkah or Paris. Whether a person lives in the Islamic State or not, he has to abide by the rules related to individuals. However, living in a non-Islamic society does not signal a green light for Muslims to justify, patch, compromise, or alter Allah (swt)‟s rules. It should be clear to us that there is no justification for a Minority Fiqh. As Muslims, we must have a deep rational conviction that Islam is from Allah (swt)

और इसलिए हमें इसे उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। यह तथ्य हमें इस्लाम के अनुसार जीवन जीने और समाज में इस्लाम को लागू करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम केवल व्यक्तियों से संबंधित नियमों से नहीं बना है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सर्वांगीण तरीका है, दीन-उल-हक़्क़। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

and therefore we must accept it in its totality. This fact should motivate us to live according to Islam and to call the people to apply Islam in the society, because Islam is not just composed of rules related to individuals but is a comprehensive way of life, the Deen-ul-Haqq. The Prophet (saw) said:

"इस्लाम श्रेष्ठ है, और उसकी श्रेष्ठता को कभी पार नहीं किया जा सकता।"45

“Islam is superior and its superiority can never be surpassed.”45