जहाँ तक भिन्न चीज़ों को एक साथ जोड़ने की बात है, शरीअत ने विभिन्न मामलों के लिए एक ही नियम दिए हैं, यद्यपि तार्किक तुलना (क़ियास) इसे स्वीकार नहीं करती। शरीअत ने पानी और मिट्टी को एक साथ रखा है, जब उनके द्वारा पवित्रता प्राप्त करने की अनुमति दी, यद्यपि पानी चीज़ों को साफ़ करता है और मिट्टी चीज़ों को गंदा कर देती है। उसने सोने और गेहूँ में रिबा अल-फ़ज़्ल (मात्रा की अधिकता वाला सूद) को हराम ठहराया, यद्यपि उनकी वास्तविकता भिन्न है। उसने मुरतद (धर्मत्यागी) और व्यभिचारी पर मृत्युदंड लागू किया, यद्यपि दोनों कर्मों के बीच अंतर होने के कारण उनका तरीका भिन्न है। उसने मुसलमान और ज़िम्मी दोनों की रक्षा की, यद्यपि धर्म की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। उसने किसी स्त्री पर झूठा ज़िना का आरोप लगाने वाले और शराब पीने वाले, दोनों पर अस्सी कोड़ों की सज़ा अनिवार्य की, यद्यपि दोनों कर्मों की वास्तविकता भिन्न है।

As regards combining the things that are different, the Shar’a has given the same rules for different issues, even though the rational analogy does not accept this. The Shar’a has combined the water and dust when allowing one to be purified by them, even though water cleanses and dust makes thing dirty. It forbade the riba al-fadl (excess in amount) in gold and wheat even though their reality is different. It has also imposed the death penalty on the apostate and adulterer though the manner differs, despite the difference between the two actions. It has protected the Muslim and the Dhimmi, despite the fact that they are both different in terms of the deen. It obliged eighty lashes for the one who falsely accuses a woman of zina and the one who drinks alcohol, even though the reality of the two actions is different.

इस प्रकार बहुत से ऐसे हुक्म हैं जिनकी वास्तविकताएँ स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और कोई चीज़ उन्हें एक-दूसरे के करीब नहीं ला सकती, फिर भी शरीअत ने उन्हें एक ही हुक्म दिया है। यदि क़ियास करने का काम बुद्धि पर छोड़ दिया जाता, तो वह अलग हुक्म लेकर आती, और भिन्न वास्तविकताओं के कारण वह समान हुक्म नहीं दे पाती। यह बात क़ियास की इस पद्धति के अमान्य होने की ओर भी संकेत करती है।

Thus there are many rules whose realities clearly differ and nothing can bring them together, yet the Shar’a has given them the same rule. If it were left to the mind to make analogy, then it would have come with a different rule, and it would not have been able to give similar rules, due to their different realities. This also indicates the invalidity of this methodology in analogy.

इसके अतिरिक्त शरीअत ने ऐसे हुक्म दिए हैं जिनमें बुद्धि की कोई भूमिका नहीं है।

Furthermore the Shar’a has given rules in which the mind has no role.

शरीअत ने व्यापार को हलाल किया है परन्तु सूद (ब्याज) को हराम ठहराया है, जबकि दोनों ही एक प्रकार का लेन-देन हैं और एक-दूसरे के समान हैं। इसने ज़िना (व्यभिचार) में चार पुरुष गवाहों की शर्त रखी है, जबकि हत्या में दो गवाह काफ़ी हैं, हालाँकि हत्या ज़िना से कहीं अधिक घिनौना अपराध है। रजअी तलाक़ में इसने गवाह का मुसलमान होना शर्त ठहराया है, परन्तु वसीयतों में काफ़िर की गवाही की अनुमति दी है।

The Shar’a has allowed trade but forbidden usury, even though both are a trade and they are similar. It stipulated four male witnesses in fornication, but two are sufficient for murder, even though killing is more vicious than fornication. In the revocable divorce, it stipulated that the witness is a Muslim, but it allowed the testimony of a Kaafir in bequests.

इसने पाकदामनी, यानी निगाहें नीची रखने को उस आज़ाद बदसूरत औरत के संबंध में अनिवार्य किया जिसके बाल और त्वचा के संबंध में (ऐसा है), भले ही इंसान का स्वभाव स्वाभाविक रूप से उसकी ओर न झुकता हो, लेकिन इसे उन जारियाओं (सुंदर दासियों) के संबंध में अनिवार्य नहीं किया जिनकी ओर इंसान का मन झुकता है। इसने खुफ़्फ़ैन (चमड़े के मोज़ों) के ऊपर मसह करने को अनिवार्य किया, नीचे की ओर नहीं, जबकि नीचे की ओर मसह करना अधिक उचित है। इसके संबंध में सय्यिदुना 'अली (अल्लाह उन्हें सम्मानित करे) ने कहा: "यदि दीन को क़ियास (यानी तर्क) से लिया जाता, तो मोज़ों के ऊपर मसह करने के बजाय नीचे मसह करना अधिक उचित होता।" इसी बात ने प्रसिद्ध कवि अबुल 'अला अल-मा'अर्री जैसे लोगों को यह कहने पर मजबूर किया: एक हाथ का बदला सैकड़ों सोने के दीनार से चुकाया जाता है, तो फिर चौथाई दीनार के बदले उसे कैसे काटा (क़लम) किया जाता है?

It obliged chastity, ie lowering of the gaze, in relation to a free ugly woman regarding her hair and skin, even though one does not naturally incline towards her, but it did not oblige this in relation to the jariyah (beautiful female slaves) towards whom one’s disposition inclines. It obliged wiping on the top of the khuffain (leather socks) and not under it even though it is more fitting to wipe the underneath. Regarding this, Sayyiduna ‘Ali (May Allah honour him) said; “If the deen were to be taken by analogy (ie rationally), then wiping under the socks would have been more deserving than wiping on the top.” This is what pushed the likes of the famous poet Abul ‘Ala al-Ma’arri to say; A hand is compensated with hundreds of gold dinars, How is it cut off (amputated) for one quarter of a dinar?

यानी जिस हाथ को नुकसान पहुँचा हो उसका ख़ून-बहा (दियत) 500 दीनार है, तो फिर चौथाई दीनार की चोरी पर हाथ कैसे काटा जा सकता है?

In other words, the blood money for a hand that has been damaged is 500 dinar, so how can the hand be amputated for quarter of a dinar?

दिमाग़ इसे अनुचित समझता है कि एक चौथाई दीनार के बदले हाथ काट दिया जाए। दिमाग़ के इस फ़ैसले के साथ वह शरीअत के फ़ैसले को नापसंद करता है। अगर दिमाग़ को यह अधिकार दिया जाए कि वह शरीअत की समग्रता से, या सबसे स्पष्ट नस (पाठ) से कोई इल्लत (दैवी कारण) समझे, या दो हुक्मों के बीच मात्र समानता से क़ियास (अनुमान) के अस्तित्व को समझे, तो वह उन बहुत-सी चीज़ों को निषिद्ध ठहरा देगा जिन्हें अल्लाह ﷻ ने जायज़ किया है, और उन बहुत-सी चीज़ों को जायज़ ठहरा देगा जिन्हें अल्लाह ﷻ ने हराम किया है। इसलिए क़ियास केवल उसी तरीक़े के अनुसार जायज़ है जिसे शरअ ने स्वीकार किया है। दूसरे शब्दों में, वैध क़ियास इल्लत के बिना नहीं हो सकता।

The mind considers it improper for a hand to be cut off for a quarter of a dinar. With the judgement of the mind, he disapproves the judgement of the Sharee’ah. If the mind was the given the right to understand an ‘illah (divine reason) from the totality of the Sharee’ah, or from the most zaahir an-nas (apparent aspect of the text), or to understand the existence of Qiyas (analogy) from the mere similarity between two ahkam, then it would prohibit much of what Allah 􀀬 has permitted, and permit much of what Allah 􀀬 has forbidden. Thus, Qiyas is not allowed except according to the method approved by the Shar’a. In other words, the legitimate Qiyas cannot take place without an ‘illah (divine reason)

उल्लेख किया गया हो। जिस पाठ में कोई शरई 'इल्लत नहीं है, उसमें क़ियास नहीं किया जाता। उसके लिए कोई तार्किक 'इल्लत नहीं बताई जाती, और जब तक शरई 'इल्लत का उल्लेख या निर्धारण न हुआ हो, तब तक हम उसके लिए शरई 'इल्लत निर्धारित भी नहीं करते। इसी कारण फ़ुक़हा (इस्लामी विधिवेत्ताओं) ने ग्रंथों की जाँच के द्वारा 'इल्लत को पहचानने के तरीक़े परिभाषित किए हैं। उन्होंने कहा कि 'इल्लत या तो पाठ द्वारा सराहतन (स्पष्ट रूप से) बताई गई होती है, या दलालतन (अर्थ के द्वारा), या इस्तिंबातन (निष्कर्ष निकालकर), या क़ियासन (तुलना द्वारा)। (इसके लिए उसूल की किताब देखें)

mentioned in the text. No Qiyas is made in the text that contains no Shar’ee ‘illah. No rational ‘illah is given for it and nor do we assign for it a Shar’ee ‘illah, as long as it has not been mentioned or assigned. That is why the Fuqahaa’ (jurists) have defined the ways (of discerning) the ‘illah by examining the texts. They said the ‘illah has either been indicated by the text saraahatan (explicitly), by dalaalatan (meaning), by istinbaatan (deduction) or by qiyasan (analogy). (Please check the book on Usul for this)

जब रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ियास के प्रयोग को स्वीकृति दी, तो उन्होंने उसके प्रकार को निर्धारित किया।

When the Messenger 􀁕 approved of the use of Qiyas, he fixed its type.

अहमद और नसाई ने अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैर से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: "ख़स'अम का एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया और कहा:

Ahmad and Nasai reported from ‘Abdullah b. az-Zubayr, who said; “A man from Khath’am came to the Rasool of Allah 􀁕 and said:

"मेरे पिता ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, और वे बूढ़े हैं और ऊँट पर सवारी नहीं कर सकते, लेकिन उन पर हज फ़र्ज़ है। क्या मैं उनकी ओर से हज कर सकता हूँ?" उन्होंने ﷺ पूछा: "क्या तुम सबसे बड़े बेटे हो?" उसने जवाब दिया: "हाँ।" उन्होंने ﷺ कहा: "मान लो तुम्हारे पिता पर कोई क़र्ज़ होता और तुम उसे उनकी ओर से अदा कर देते, तो क्या वह उनकी तरफ़ से अदा हो जाता?" उसने कहा: "हाँ।" उन्होंने ﷺ कहा: "तो फिर तुम उनकी ओर से हज कर सकते हो।" हज एक इबादत (उपासना) है।

‘My father has embraced Islam and he is old and cannot ride a camel, but Hajj is obliged on him. Can I perform the Hajj on his behalf ?’ He 􀁕 said: ‘Are you the eldest son?’ He replied: ‘Yes.’ He 􀁕 said: ‘Suppose your father had a debt to pay and you paid it on his behalf, would this requite him?’ He said: ‘yes.’ He 􀁕 said: ‘Then you can perform Hajj on his behalf.’” Hajj is an ‘ibadah (worship)

और कर्ज़ देना एक मुआमला (लेन-देन) है, और दोनों एक-दूसरे से अलग हैं। फिर भी, हज की फ़र्ज़ियत अदा करना कर्ज़ चुकाने के समान है, इस अर्थ में कि दोनों ही कर्ज़ हैं। बेटे को अपने पिता की ओर से हज करने की अनुमति इसलिए है क्योंकि यह एक कर्ज़ की अदायगी है। रसूल ﷺ ने अल्लाह के कर्ज़ को इंसानों के कर्ज़ से जोड़ा, उसकी अदायगी की अनिवार्यता और उसके लाभ के संदर्भ में। अगर रसूल ﷺ ने यह शरीयत में निर्धारित न किया होता, तो हमारी बुद्धि ऐसा फ़ैसला नहीं कर पाती।

and giving a loan is a mu’amalah (transaction) and both are different from each other. However, discharging the obligation of Hajj is similar to payment of the loan, in the sense that both are debts. The reason for allowing the son to perform the Hajj on his father’s behalf is because it is the discharge of a debt. The Messenger 􀁕 linked the debt with Allah to the debt with human beings, in terms of the obligation of its settlement and its benefit. If the Messenger 􀁕 had not legislated that, then our minds would not have been able to make such a judgement.

शरीअत जो हुक्म लागू करती है, उसके पीछे छिपा तअलील (कारण-तर्क) उस मामले को स्पष्ट करने वाला प्रमाण होता है जिसके लिए शरीअत ने वह हुक्म तय किया है। इसका तकाज़ा यह है कि जहाँ 'इल्लत मौजूद हो, वहाँ उसका पालन किया जाए। यही क़ियास है। जब रसूलुल्लाह ﷺ ने बिल्ली के बारे में फ़रमाया: "वह नजिस (नापाक) नहीं है (यानी बिल्ली की लार)", तो उन्होंने वह 'इल्लत स्पष्ट की जिसके कारण उसे नापाक नहीं माना गया, जब उन्होंने फ़रमाया: "क्योंकि वह आम तौर पर तुम्हारे घरों में तुम्हारे आस-पास रहती हैं (यानी पालतू होती हैं)।" [बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया]। इस आधार पर, कोई भी जानवर जो आम तौर पर घर के आस-पास रहता हो, नापाक नहीं है, जब तक कोई दलील (प्रमाण) उसमें अपवाद न ठहराए। रसूलुल्लाह ﷺ का यह फ़रमान: "इजाज़त (अंदर आने की) नज़र की वजह से ज़रूरी है।" [बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया]। इसका अर्थ यह है कि मुसलमान को किसी घर में प्रवेश से पहले इजाज़त लेनी चाहिए, क्योंकि घर की अपनी पवित्रता होती है और वह 'औरह (छिपाने योग्य स्थान) माना जाता है। इजाज़त लेने का हुक्म इसलिए तय किया गया है ताकि किसी निषिद्ध चीज़ को देखने से बचा जा सके। उनके शब्द "मिन अजलिन नज़र (देखने की वजह से)" वह 'इल्लत हैं जिसके कारण इजाज़त लेने का हुक्म तय हुआ। अतः जो मुसलमान अपने घर में प्रवेश करता है, उसे अंदर आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 'इल्लत मौजूद नहीं है और इसलिए हुक्म भी बाक़ी नहीं रहता। लेकिन अगर उसके यहाँ मेहमान आदि मौजूद हों, तो हुक्म बाक़ी रहेगा। इस तरह जब 'इल्लत लौट आती है, तो हुक्म भी लौट आता है। यानी हुक्म अपनी मौजूदगी और अनुपस्थिति में 'इल्लत से जुड़ा होता है।

The ta’leel (reasoning) behind rules is an evidence to clarify the matter for which the Shar’a has legislated the rule. This obliges that one follows the ‘illah where it is present. This is Qiyas. When the Messenger 􀁕 said about the cat; “It is not najas (impure) (ie the cat’s saliva).” He clarified the ‘illah ie the reason for not considering it impure when he said; “For they are usually around you in the homes (ie domesticated).” [Reported by Bukhari and Muslim]. Accordingly, any animal that is usually around the home is not impure, as long as there is no exception made by a daleel (evidence). The saying of the Messenger 􀁕; “Permission (to enter) is required because of sight.” [Reported by Bukhari and Muslim] This means the Muslim must seek permission before entering a house, because the house has its sacredness and is considered an ‘awrah. The reason for legislating the requirement of seeking permission is to prevent looking at a prohibited thing. His words “min ajlin nazar (because of viewing)” is the ‘illah ie the reason for legislating the seeking of permission. Thus, a Muslim who enters his home does not require a permission to enter. This is because the ‘illah is absent and hence the rule becomes absent. Otherwise the rule will remain if he has guests around and the like. So when the ‘illah returns, so does the hukm. Thus, the hukm is linked to the ‘illah in terms of presence and absence.

इसीलिए क़ियास एक अत्यंत नाज़ुक मामला है। यह जानना चाहिए कि क़ियास उन बुद्धिमान लोगों के लिए है जो नुसूस (आयतों और हदीसों), अहकाम और घटनाओं को समझते हों। यह हर किसी के लिए जायज़ नहीं है, जो इसे अपनी मनमर्ज़ी और इच्छाओं के अनुसार इस्तेमाल करे। यह उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जिन्हें अल्लाह ﷻ ने समझ और गहरी सूझ-बूझ प्रदान की हो, अन्यथा यह विनाश का साधन बन जाएगा और अल्लाह ﷻ के सच्चे हुक्म से भटकने का कारण होगा। इमाम शाफ़ेई (अल्लाह उन पर रहम करे) ने कहा: "किसी के लिए भी क़ियास करना तब तक जायज़ नहीं है जब तक वह पिछली सुन्नतों (तौर-तरीक़ों), सलफ़ के कथनों और अरबी भाषा का ज्ञान न रखता हो। उसे सही समझ-बूझ वाला भी होना चाहिए ताकि वह संदिग्ध (या मिलते-जुलते) मामलों में अंतर कर सके और जल्दबाज़ी में फ़ैसला न करे; और उसे अपने विरोधी की बात सुनने से भी नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह उसका ध्यान किसी ऐसी बात की ओर दिला दे जो वह भूल गया था, या उसे उस बात की गलती बता दे जिसे वह सही समझ रहा था।" क़ियास के प्रयोग के लिए सटीक समझ की आवश्यकता है। किसी हुक्म को निकालने के लिए क़ियास का प्रयोग मुज्तहिद के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है।

That is why Qiyas is one of the very delicate issues. It should be known that Qiyas is for the intelligent people who understand the texts, rules and incidents. It is not valid for just any person, who uses it according to his whims and desires. It must be for those people to whom Allah 􀀬 has granted insight and understanding, otherwise it would become a means of destruction and departure from the true rule of Allah 􀀬. Imaam Shafi’i (may Allah have mercy on him) said; “It is not valid for anybody to make Qiyas until he became knowledgeable of the previous sunan (ways), the statements of the Salaf and the Arabic language. He must also be of sound mind so as to distinguish between the doubtful (or similar) matters and not rush to judge; and he should not resist listening to the one who disagrees with him, because this might draw his attention to something he forgot or point out to him the error of what he thought to be correct.” Use of Qiyas requires precise understanding. The use of Qiyas to derive a rule is not allowed for anyone other than the mujtahid.

पिछली सभी चर्चाओं में हमने केवल उन लोगों के प्रमाण उद्धृत किए जो कुफ़्र के शासन में भागीदारी का समर्थन करते हैं, उनका खंडन किया, और यह दिखाया कि इस विषय में वे प्रमाण के रूप में खड़े नहीं हो सकते। अब, इस विषय में इस्लाम का निश्चित मत क्या है, जिसमें इज्तिहाद की आवश्यकता नहीं है?

In everything we have mentioned previously, we only quoted the evidences of those who advocate participation in kufr rule, their refutation, and showing that they cannot stand up as evidences for this subject. Now, what is the definite opinion of Islam, which doesn’t require Ijtihaad in this subject?

शरीयत, अपनी अक़ीदे के साथ, अल्लाह एक पर ईमान पर स्थापित है, और यह कि इबादत केवल उसी के लिए होनी चाहिए। वाक्य 'ला इलाहा' (कोई माबूद नहीं) का अर्थ है अल्लाह के सिवा किसी और से माबूदियत, इबादत और क़ानून-निर्माण की नफ़ी (इनकार)। वाक्य 'इल्लल्लाह' (अल्लाह के सिवा) का अर्थ है ये बातें केवल अल्लाह के लिए सिद्ध करना। वही इलाह है, हक़ है, और अकेला वही इबादत और क़ानून-निर्माण का हक़दार है। उसकी इबादत और उसके आगे समर्पण, तथा उसकी शरीयत का ज्ञान, रसूल ﷺ के माध्यम से प्राप्त होता है। दोनों शहादतों के दूसरे भाग का यही अर्थ है, कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए केवल रसूल ﷺ की पैरवी की जानी चाहिए और क़ानून-निर्माण में उन्हीं का अनुसरण किया जाना चाहिए।

The Shar’a, along with its ‘Aqeedah, is established on the Imaan in Allah the One, and that worship should be solely for Him. The statement ‘laa ilaaha’ (There is no god) means the negation of divinity, worship and legislation from anyone other than Allah 􀀬. The statement ‘ilallah’ (except Allah) means confirming these matters for Allah 􀀬 only. He is the Ilah, the Truth, the only one who deserves to be worshipped and to legislate.Worship and submission to Him 􀀬 and knowledge of His Shar’a comes via the Messenger 􀁕. This is what the second part of the two shahadas means, which is that; Muhammad is the Rasool of Allah. Hence only the Messenger should be followed, and emulated in legislation.

यहाँ तक कि उसूल अल-फ़िक़्ह भी वह्य के स्रोतों को परिभाषित करने पर आधारित है, ताकि क़ानून-निर्माण इन स्रोतों के अलावा किसी और से न लिया जाए। यह इस्तिंबात (निष्कर्ष निकालने) के सिद्धांतों को नियमित करने का प्रयास करता है, ताकि जो चीज़ शरीअत से न हो, वह इसमें प्रवेश न कर सके। इसीलिए उसूल अल-फ़िक़्ह की पहली चर्चा यह होती है कि हाकिम (संप्रभु) अल्लाह (SWT) है, फ़ैसला केवल उसी का है, और किसी विषय पर शरीअत के अवतरण से पहले, या शरीअत से बाहर, कोई हुक्म नहीं होता।

Even Usul al-Fiqh is built on defining the sources of revelation so that legislation is not taken from other than these sources. It seeks to regulate the principles of istinbaat (deduction), so that anything that isn’t from the Shar’a can not enter it. That is why the first discussion that Usul al- Fiqh undertakes is that the Haakim (Sovereign) is Allah 􀀬, the judgement is only for Him, and there is no hukm before the revelation of the Shar’a on a subject or outside of the Shar’a.

इसके बाद फ़िक़्ह आता है, जो अल्लाह 􀀬 की अकेली इबादत, केवल उसी के आगे झुकने और उसके सिवा किसी और की ओर से बनाए गए किसी भी क़ानून को अस्वीकार करने की व्यावहारिक व्याख्या को प्रस्तुत करता है, और फ़ैसले के लिए संदर्भ केवल उसी की शरीयत (क़ानून) है।

Then comes the Fiqh to represent the practical explanation of the worship to Allah 􀀬 alone, and the subjugation to Him alone and the rejection of any legislation from anyone other than Him, beside reference for judgement is to His Law only.

कुफ़्र की व्यवस्थाओं में भाग लेने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उसकी ओर बुलाता है, वह दैवी विधान के साथ-साथ मानव-निर्मित विधान को भी स्वीकार करता है। परिणामस्वरूप वह शरई नियमों के विधायक के साथ-साथ गैर-शरई नियमों के एक और विधायक की उपस्थिति को भी स्वीकार करता है। इसका यह अर्थ भी है कि वह विधान के स्रोतों की अनेकता को स्वीकार करता है। तो फिर वह ईश्वरत्व की एकता (वहदानियतुल-मा'बूद), जो इबादत की एकता को, खुली और छिपी दोनों रूप में, अनिवार्य करती है, कहाँ रही?

Participating in kufr systems means that the one who calls to it accepts human legislation in addition to the divine legislation. Consequently, he accepts the presence of a legislator of non-Shar’ee rules alongside the legislator of Shar’ee rules. This also means the acceptance of the plurality of sources of legislation. So where is the unity of the deity (wahdaniyyah al-ma’bud) that necessitates the unity of worship, openly and secretly?

अल्लाह के साथ शिर्क करने की मनाही उसके शासन (हुकूमत) में साझेदारी की मनाही को अनिवार्य करती है।

The prohibition of making shirk with Allah 􀀬 necessitates the prohibition of partnership in His rule.

अतः शरीअत, अपनी समग्रता में, जाहिली व्यवस्थाओं में भाग लेने की मनाही पर दलालत करती है।

Thus the Shar’a, in its totality, indicates the prohibition of participating in jaahili systems.

सिरत-ए-नबी ﷺ अपनी दावत में बिना किसी शक के यह दर्शाती है कि उसका तरीका कट्टरपन्थी था और वास्तविकता के किसी भी प्रभाव से मुक्त था। वह काम जो वास्तविकता को प्रभावित करता है, वही आवश्यक परिवर्तन लाएगा। नबी ﷺ ने अपनी दावत में मक्का के काफ़िरों के शिर्क की वास्तविकता पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उनके रीति-रिवाजों और परम्पराओं की परवाह नहीं की; और न ही लोगों के स्वीकार या अस्वीकार करने को कोई महत्व दिया। उन्होंने सत्ताधारियों की चापलूसी नहीं की, यद्यपि मक्का में नबी ﷺ और उनकी दावत की स्थिति कठिन थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं', जो अपने सार में पूरा इस्लाम है, और उसके अलावा हर अक़ीदे या शरीअत का पूर्ण इनकार है। इसी आधार पर अबू जहल और मक्का के कुफ़्र के अन्य सरदारों ने कलिमा-ए-शहादत को ठुकरा दिया। इसी आधार पर नबी ﷺ ने गोरे और काले, स्वतंत्र और गुलाम, अमीर और गरीब, अरब और गैर-अरब, मूर्तिपूजक और अहले किताब सबके सामने सार्वजनिक रूप से शहादत की घोषणा की। उन्होंने उनका सामना किया, उनका विरोध किया और उनके देवताओं का ज़िक्र करके उन्हें चुनौती दी; इसलिए उन्होंने शत्रुता से जवाब दिया, उनसे मोल-भाव करने की कोशिश की, और माँग की कि वे उनके बारे में चुप रहें ताकि वे भी उनके बारे में चुप रहें। वे चाहते थे कि यदि नबी ﷺ समझौता कर लें तो वे भी समझौता कर लेंगे। नबी ﷺ ने इसे स्वीकार नहीं किया और दावत के साथ उनकी छेड़खानी तथा उनके साथियों पर किए गए अत्याचार पर धैर्य रखा; ईमानवालों ने भी उनके साथ धैर्य रखा। उन सबका धैर्य दावत की सच्चाई और उसके स्वर की निशानियों में से एक था, यहाँ तक कि नबी ﷺ ने बनू सअसआ की शर्त ठुकरा दी, जब वे दावत के सबसे कठिन समय में, जब कोई सहायक नहीं था, उनके पास अपने दीन की सहायता के लिए आमंत्रण लेकर गए। वे इस शर्त पर नुसरत देने को तैयार थे कि उनके बाद सत्ता उनके पास जाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके सामने के सारे दरवाज़े बंद हो जाने के बाद उन्हें कोई ऐसा मौका मिला जिससे वे लाभ उठा सकें। बल्कि उन्होंने उन्हें बताया, और उनके बाद हमें भी, एक शिक्षक, नेता, दाʿी और मार्गदर्शक के रूप में कहा: "सत्ता अल्लाह की है और वह उसे जहाँ चाहता है रखता है।" इसका अर्थ यह है कि सत्ता केवल अल्लाह ﷻ की है, और इसमें कोई अल्लाह ﷻ का साझी नहीं हो सकता। केवल अल्लाह ﷻ ही जिसे चाहता है उसे देता है, और इस मामले में किसी और की कोई राय नहीं चलती। रसूल ﷺ ने अपनी दावत को केवल फ़िक्र (विचार) की शक्ति और अल्लाह की मदद के सिवा किसी और चीज़ पर भरोसा किए बिना जारी रखा। अल्लाह ﷻ ने मुहम्मद ﷺ का साथ देने और उनकी मदद करने वालों के दिलों और दिमागों को खोल दिया, और फिर मदीने में दारुल-इस्लाम की स्थापना से दावत अपने लक्ष्य तक पहुँची। इस प्रकार सफलता अल्लाह ﷻ की ओर से है। यह उसी के लिए है जो उस पर भरोसा करता है, उसकी मदद माँगता है, और विचार की शुद्धता, समझ की स्पष्टता, मार्ग की सच्चाई और गतिविधि की सही दिशा को बनाए रखता है।

The Sirah of the Messenger 􀁕 in his da’wah indicates, without a shadow of a doubt, that the approach was radical and free from any effect of the reality. The work that affects the reality is what will create the necessary change. The Messenger 􀁕 in his da’wah, did not give any attention to the reality of shirk in the Kuffar of Makkah. He did not care about their customs and traditions; nor did he give any regard to people’s acceptance or rejection of him. He did not flatter those in authority, even though the situation of the Messenger 􀁕 and his da’wah in Makkah was severe. He publicly proclaimed, ‘There is no god but Allah and Muhammad is His Messenger’, which is the whole of Islam in its essence, and the complete rejection of every creed or Shar’a other than it. On this basis the Shahadah was rejected by Abu Jahl, along with the other leaders of kufr in Makkah. On this basis as well, the Messenger 􀁕 publicly proclaimed the Shahadah before the black and the white, the free and the slave, the rich and the poor, the Arab and the non-Arab, and the idol-worshipper and the people of the scripture. He confronted them, opposed them and challenged them by mentioning their gods; and so they responded with hostility, tried to bargain with him, and asked him to be silent about them so that they will be silent about him. They wished that if the Messenger 􀁕 had compromised, then they would compromise. He 􀁕 did not accept this and was patient regarding their harassment of the da’wah and their torture of his companions; the believers were patient with them. The patience of all of them was one of the signs of the truthfulness of the da’wah and of their tone, to the extent that he 􀁕 rejected the condition of Banu Sa’sa’ah when he approached them inviting them to support his deen, in the most difficult time of the da’wah and the lack of any supporter. They were ready to give him the Nusrah on condition that after him the authority should go to them. He did not say that an opportunity occurred to him from which he could benefit, after all the gates before him have been shut. Rather he told them and told us after them as a teacher, leader, da’ee and a guide; “The authority belongs to Allah and He places it where He wills.” He means by this that authority belongs to Allah 􀀬 only, and no one can share with Allah 􀀬 in this. Only Allah 􀀬 gives it to whom He wills, and no one else has a say in this matter. The Messenger 􀁕 continued in his da’wah without relying on anything other than the strength of the fikrah (idea) and the help of Allah. The da’wah realised its aim by the establishment of dar al-Islam in Madinah, after Allah 􀀬 opened up the hearts and minds of those who supported Muhammad 􀁕 and helped him. Thus, the success is from Allah 􀀬. It is for the one who depends on Him, seeks His Help and maintains the purity of the idea, the clarity of the understanding, the soundness of the path and the correctness of the activity.

इस चर्चा के अंत में, जो उन शासनों में भागीदारी के बारे में है जो अल्लाह ﷻ के उतारे हुए के अलावा से शासन करते हैं, हम वर्तमान शासनों में शासन की वास्तविकता और भागीदारी किस प्रकार होती है, यह प्रस्तुत करेंगे। फिर हम उन आयतों और हदीसों को प्रस्तुत करेंगे जो इस मार्ग पर चलने से मना करती हैं, और किसी भी औचित्य या व्याख्या का अंत करेंगे, क्योंकि आयतें अपने अर्थों में निश्चित हैं।

Now, at the end of this discussion about participating in the regimes that rule by other than what Allah 􀀬 has revealed, we shall present the reality of ruling in the current regimes and how the participation takes place. Then we shall present the ayaat and ahadith that prohibit the following of this path, and put an end to any justification or interpretation, because the ayaat are definite in their meanings.

किसी भी राज्य का संविधान एक निश्चित बौद्धिक आधार पर स्थापित होना चाहिए। वह लोकतांत्रिक हो सकता है या इस्लामी, इस तरह कि कोई भी ऐसा शासन-नियम न हो जो उसके मत और आधार से न निकला हो।

The constitution in any state must be established on a specific intellectual basis. It may be democratic or Islamic, such that there can be no rule that has not emanated from its creed and basis.

इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नियमों का उस आधार के अनुरूप होना आवश्यक है, जो यह कहता है कि संप्रभुता जनता के लिए है, अर्थात् जनता ही एक सभा के माध्यम से कानून बनाती है, जिसे वे इसी उद्देश्य के लिए चुनते हैं, और इसे संसद कहा जाता है। जब वह शासन करती है, तो कार्यपालिका की शक्ति विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जनता के नाम पर लागू करती है। सरकार को जनता के शासन तक सीमित रखने के लिए, संसद को सरकार को विश्वास-मत देने का अधिकार दिया गया है, ताकि सरकार विश्वास-मत मिलने के बाद ही वैध मानी जाए। उसे सरकार के कार्यों की निगरानी करने, उनकी जाँच करने और उनका हिसाब लेने का अधिकार भी दिया गया है।

Thus, in the democratic systems, the rules have to be in harmony with the basis, which says that the sovereignty is for the people, ie it is the people who enact laws through an assembly, which they select for this purpose and this is called the parliament. When it rules, the executive authority applies what has been legislated by the legislative authority in the name of the people. In order to keep the government restricted to the rule of the people, the parliament has been given the power to give the government a vote of confidence, such that it does not become legitimate except after the vote of confidence has been given. It has been given the power to monitor, examine and account the actions of government.

तदनुसार, यदि कोई मंत्री उल्लंघन करता है या संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, तो वह पूरी सरकार या किसी विशेष मंत्री से विश्वास वापस ले सकती है।

Accordingly, it can withdraw the confidence from the whole government or a certain minister, if he commits a violation or does not adhere to the rules of the constitution.

अतः सरकार से निकलने वाले कार्यों का आधार लोकतंत्र है, इस्लाम नहीं। जैसा कि हम एक पिछली चर्चा में समझा चुके हैं, इस्लाम किसी भी ऐसे कार्य को स्वीकार नहीं करता जिसका आधार आध्यात्मिक न हो, और जो अल्लाह (SWT) पर ईमान पर आधारित है।

Thus, the basis of the actions that result from the government is Democracy and not Islam. As we have explained in a previous discussion, Islam does not accept any action that is not based on a spiritual basis, which is the basis of Imaan in Allah 􀀬.

सिस्टम की एक एकीकृत संरचना है, जैसे उसका एक ही आधार है, और जिस नीति को वे लागू करना चाहते हैं वह भी एक ही है, और वे उसे सभी मंत्रालयों के माध्यम से लागू करने के लिए काम करते हैं। हर मंत्रालय की नीति दूसरे मंत्रालयों की नीति के अनुरूप होनी चाहिए। इस नीति को सरकार सामूहिक रूप से तैयार करती है। एक अकेले मुस्लिम मंत्री की आवाज़ उस आवाज़ों के समूह में से बस एक आवाज़ होगी, जिसके साथ उसका राष्ट्रपति संविधान और उस आधार के प्रकाश में नीति तैयार करता है जिस पर वह स्थापित है। यह कानूनी दृष्टिकोण से है। लेकिन इस विचार और उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग में एक बड़ा अंतर है। जब मंत्री को मंत्रिमंडल के लिए चुना जाता है, तब तक देश का नेता और उसकी टीम सरकार की नीति पहले ही तैयार कर चुकी होती है। मंत्री के पास कोई विकल्प नहीं होता, सिवाय इसके कि वह तैयार की गई नीति के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल हो या उसे अस्वीकार कर दे। उसे अपने मंत्रालय के लिए नीति निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

The systems have an integrated structure, just as they have a single basis, and the policy they want to execute is one, and they work to apply it through all the ministries. The policy of each ministry must be in harmony with the policy of the other ministries. What formulates this policy is the government together. The voice of the single Muslim minister will be nothing but a single voice from the collection of voices, with which its president formulates the policy, in the light of the constitution and the basis on which it is established. This is from the legal perspective. However, there is a huge difference between this idea and its practical application. The country’s leader and his team will already have drawn up the policy of the government when the minister is chosen for the cabinet. The minister has no choice, except to join the cabinet on the basis of the drawn up policy or to refuse it. He has no right to lay down the policy for his ministry.

इसके अलावा, मंत्रियों की ज़िम्मेदारी एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

Moreover, the responsibility of the ministers is a joint responsibility.

इसका अर्थ यह है कि जब सरकार अपनी नियोजित नीति को लागू करना और आवश्यक निर्णय लेना चाहती है, तो बहुमत के निर्णय लिए जाते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर मंत्री दूसरे मंत्रालयों के मामलों में हस्तक्षेप करता है और सरकार के निर्णयों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करता है। इससे मुस्लिम मंत्री अपने मंत्रालय से उत्पन्न होने वाली या उससे संबंधित, या दूसरों के मंत्रालय से संबंधित हर बात का उत्तरदायी बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह बाहर और लोगों के सामने सरकार की नीति और निर्णयों का बचाव करने के लिए बाध्य होता है, भले ही मंत्रालय के भीतर वह उनका विरोध करता हो। यहाँ कोई यह सोच सकता है कि मुस्लिम मंत्री इस्लाम के विरुद्ध प्रस्तावित हर बात का विरोध करने की स्थिति अपनाएगा। ऐसी बात सतही सोच को दर्शाती है। मंत्री सांसद से भिन्न है। कानून की दृष्टि से, न कि व्यवहार की दृष्टि से, सांसद उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उसे चुना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वह मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, या पूंजीवादी व्यवस्थाओं में वामपंथियों का। जहाँ तक मंत्री की बात है, उसे विरोध करने के लिए सरकार में नहीं लाया जाता, अन्यथा उसके विरोध के कारण वह बाहर ही रहेगा। इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो सरकार या शासन का विरोध करता है, वह बाहर ही रहेगा और उसे उसमें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वह गलती से प्रवेश कर भी जाए, तो हठपूर्वक उसे निकाल दिया जाता है। सरकार शासन करने और लागू करने के लिए आती है। उसकी एक नीति है जिसे वह लागू करना चाहती है। वह विरोधाभासों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आई है। जो कोई उसकी नीति के विरुद्ध जाता है, वह प्रधानमंत्री या मंत्रियों के सामूहिक आमंत्रण पर उसे छोड़ देगा। सांसद उससे व्यक्तिगत रूप से विश्वास वापस ले लेंगे, और सरकार अपना कार्य जारी रखेगी।

This means that when the government wishes to implement the planned policy and take the necessary decisions, the decisions of the majority are taken. This means that every minister interferes in the affairs of other ministries, and puts forward his views regarding the government’s decisions. This makes the Muslim minister responsible for everything that originates from or relates to his ministry, or that of others. In such a situation, he is obliged to defend the policy and decisions of the government outside and in front of people, even though inside the ministry he might oppose it. Here one might assume that the Muslim minister will take the position of opposition to everything proposed that contradicts Islam. Such talk indicates shallow thinking. The minister is different from the MP. Thus, in terms of the law and not application, the MP represents those who have elected him. He may represent the Muslims in a democratic system, or he may represent the leftists in capitalist systems. As for the minister, he is not brought into the government to oppose, otherwise he will remain outside due to his opposition. Thus, in the democratic systems, the one who opposes the government or the rule will remain outside and not be allowed to enter it. If he enters by mistake, then he is expelled by insistence. The government comes to rule and implement. It has a policy that it wants to implement. It has not come to gather contradictions. Anyone who goes against its policy will leave it by the invitation of the prime minister or the ministers together. The MPs will withhold the confidence from him personally, and the government will continue functioning.

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी मुस्लिम मंत्री का शासन में भाग लेने के लिए स्वीकार करना मात्र इस बात का सूचक है कि उसने देश के मौजूदा संविधान और उस आधार को स्वीकार कर लिया है जिस पर वह स्थापित है। यहाँ जिस विरोध का हम उल्लेख कर रहे हैं, वह व्यवस्था के आधार का विरोध नहीं है, बल्कि व्यवस्था के भीतर का विरोध है, जो उन शाखाओं में मतभेद को दर्शाता है, जबकि उनके आधार को हर कोई स्वीकार करता है।

Here it is imperative to mention that the mere acceptance of the Muslim minister to participate in ruling means that he has accepted the existing constitution in the country and the basis on which it is established. The opposition that we mention here is not the opposition to the basis of the system but opposition within the system, which is an opposition that indicates disagreement in the branches, whilst everyone accepts their basis.

इसके अतिरिक्त, किसी भी मंत्रालय से संबंधित कोई भी निर्णय जो अपनाया गया हो, तब तक लागू और प्रभावी नहीं होता जब तक उसे तीन पक्षों द्वारा अनुमोदित न किया जाए और उन पर उनके हस्ताक्षर न हों। वे तीन पक्ष हैं: राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्री। इसका अर्थ यह भी है कि मुस्लिम मंत्री अपने मंत्रालय के मामलों को चलाने और व्यावहारिक आदेश स्वयं जारी करने में स्वतंत्र नहीं है।

Moreover, any decree adopted and related to any ministry does not come into force and effect, until approved by three sides and provided with their signatures. They are; the head of state, the prime minister, and the relevant minister. This also means that the Muslim minister is not free in running the affairs of his ministry and issuing the practical decrees by himself.

आपको नीचे दिए गए बिंदु साफ़ तौर पर समझ आ जाते हैं:

This makes the following points clear:

सरकार जिन नियमों के आधार पर शासन करती है, वे आध्यात्मिक आधार (अर्थात अल्लाह में विश्वास) पर स्थापित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के आधार पर स्थापित हैं, जिसमें कानून-निर्माण लोगों के लिए होता है, अल्लाह के लिए नहीं (SWT)।

- The rules, with which the government governs, are not established on a spiritual basis (which is the belief in Allah) but on the basis of Democracy, in which legislation is for the people and not for Allah 􀀬.

- सरकार कार्यपालिका (एग्ज़ीक्यूटिव) सत्ता है। यह शासन करने और संविधान के नियमों को लागू करने का प्राधिकार है। सरकार, उसके प्रधानमंत्री और मंत्री, उनमें से हर एक, संविधान के नियमों के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं रखते; अन्यथा उन पर उसके उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा।

- The government is the executive authority. It is an authority of ruling and execution of the rules of the constitution. The government, along with its Premier and ministers, every single one of them, are not entitled to go against the rules of the constitution, otherwise they will be accused of violating it.

- कोई भी एक मंत्री, जिसमें मुसलमान मंत्री भी शामिल है, अपने विभाग की नीति स्वयं नहीं बनाता। बल्कि वह उस नीति को लागू करता है जिसे राज्य, उसके प्रमुख सहित, समग्र रूप से तैयार करता है।

- No single minister, including the minister who is a Muslim, draws up the policy of his department. Rather he applies the policy drawn up by the state as a whole, including its head.

हर एक मंत्री सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्णयों और कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून यह कहता है कि मंत्रिमंडल की ज़िम्मेदारी एक सामूहिक और संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

- Every single minister is responsible for all the decisions and actions issued by the government. This is because the law states that the responsibility of the cabinet is a collective and joint responsibility.

संक्षेप में, इन व्यवस्थाओं में यह मामला इस प्रकार नियंत्रित है कि कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल से अलग होकर और अपनी मनमर्ज़ी से कार्य करने का अधिकार नहीं रखता।

In short, the issue is regulated in these systems, such that no one has the right to act in isolation of the cabinet, and in his own way.

यह इन सरकारों की वास्तविकता है। कई आयतें इस बात की गवाही देती हैं कि किसी मुसलमान का इनमें भाग लेना वर्जित है।

This is the reality of these governments. Many ayaat bear witness to the prohibition of a Muslim to participating in them.

इस प्रकार, अल्लाह 􀀬 ने यह अनिवार्य किया कि फ़ैसला अल्लाह 􀀬 के लिए हो, क्योंकि वही आधार है जिससे क़ानून उत्पन्न होते हैं। उसने 􀀬 कहा: “नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी सभी विवादों में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न मानें, और अपने दिलों में तुम्हारे फ़ैसलों के प्रति कोई तंगी न पाएँ, और पूरी तरह समर्पण के साथ उन्हें स्वीकार न करें।” [TMQ 4:65] उसने 􀀬 कहा: “किसी मोमिन पुरुष या स्त्री के लिए यह उचित नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल ﷺ किसी मामले का फ़ैसला कर दें, तो उनके लिए अपने फ़ैसले में कोई इख़्तियार बाक़ी रहे।” [TMQ 33:36] - अल्लाह 􀀬 ने अनिवार्य किया है कि शासक मुसलमान हो। उसने 􀀬 कहा: “ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो और रसूल ﷺ की इताअत करो, और उन लोगों की भी जो तुम में से अधिकार वाले हैं।” [TMQ 4:59] - अल्लाह 􀀬 ने मुसलमान शासक पर अनिवार्य किया है कि वह इस्लाम के अनुसार शासन करे। उसने 􀀬 कहा: “और उनके बीच वही फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है...” [TMQ 5:49]। अल्लाह 􀀬 ने मुसलमान शासक को इस्लाम के किसी भाग से भी मुँह मोड़ने से चेताया है, चाहे वह एक ही हुक्म क्यों न हो। इसलिए उसने कहा: “और उनसे सावधान रहो कि कहीं वे तुम्हें उस चीज़ के कुछ हिस्से से फेर न दें जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर उतारी है।” [TMQ 5:49]। उसने आदेश दिया कि कुफ़्र सुराह (खुले कुफ़्र) के साथ शासन करने वाले के मुक़ाबले में हम तलवार खींचें। यह रसूल ﷺ के उस कथन के कारण है जो फ़ाजिर शासक के बारे में है, जब उनसे पूछा गया: “हे अल्लाह के रसूल ﷺ, क्या हम उससे तलवार से न लड़ें?” उन्होंने कहा: “सिवाय इसके कि तुम स्पष्ट कुफ़्र बुवाह (खुला कुफ़्र) देखो, जिस पर तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से बुरहान (प्रमाण) हो।” [मुस्लिम ने रिवायत किया] - उसने शासक के सलाहकारों और दरबारियों को इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ पर होने से मना किया।

- Thus, Allah 􀀬 obliged that the judgement should be for Allah 􀀬, as a basis from which the laws originate. He 􀀬 said; “But no, by your Lord, they can have no Imaan, until they make you the judge in all disputes between them, and find in themselves no resistance against your decisions, and accept them with full submission.” [TMQ 4:65]. He 􀀬 said; “It is not (fitting) for a believer, man or woman, when Allah and His Messenger have decreed a matter that they should have any option in their decision.” [TMQ 33:36] - Allah 􀀬 has obliged that the ruler be a Muslim. He 􀀬 said; “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger 􀁕 and those in authority from amongst you.” [TMQ 4:59] - Allah 􀀬 has obliged the Muslim ruler to rule by Islam. He 􀀬 said; “And so judge between them by what Allah has revealed...” [TMQ 5:49]. Allah 􀀬 warned the Muslim ruler of turning away from some of Islam, even if it is a single rule. Thus He said; “And beware of them lest they turn you away from some of that which Allah has sent down to you.” [TMQ 5:49]. He 􀀬 ordered that we draw our swords in the face of the one who rules by kufr suraah (explicit kufr). This is owing to the Messenger’s 􀁕 statement regarding the Faajir ruler when he was asked: “Shall we not fight him with the sword, O Rasool of Allah? He said; “Unless you see clear and kufr buwah (explicit kufr) regarding which you have a burhaan (proof) from Allah.” [Reported by Muslim] -He 􀀬 forbade the advisors and entourage of the ruler to be on anything other than Islam.

हे ईमान वालो! अपने सिवा दूसरों को अपना भेदी (सलाहकार, सहायक, संरक्षक) न बनाओ।

“O You who believe! Take not as (your) Bitanah (advisors, helpers, protectors)

“उनके अलावा दूसरों से।” [TMQ 3:118] - अल्लाह 􀀬 ने मुसलमानों को आदेश दिया कि वे फ़ैसले के लिए इस्लाम की ओर रुजू करें, और उन्होंने तागूत की ओर रुजू करने से मना किया। उन्होंने 􀀬 स्पष्ट किया कि जो ऐसा करता है, उसका ईमान केवल दावा है और सच्चा नहीं है। उन्होंने 􀀬 फ़रमाया: “क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वे उस पर ईमान रखते हैं जो तुम पर उतारा गया और जो तुमसे पहले उतारा गया, फिर भी वे अपने झगड़ों में तागूत (झूठे फ़ैसला करने वालों) के पास फ़ैसला ले जाना चाहते हैं, जबकि उन्हें उसका इनकार करने का आदेश दिया गया है। और शैतान चाहता है कि उन्हें दूर की गुमराही में डाल दे।” [TMQ 4:60] - अल्लाह 􀀬 ने मुसलमानों को उनके अलावा किसी और को मित्र और सहायक बनाने से मना किया है; “ऐ ईमान वालो! उन लोगों को मित्र न बनाओ जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब है।

those outside your religion.” [TMQ 3:118] - Allah 􀀬 ordered the Muslims to refer to Islam for judgement and He forbade them to refer to the Taghut. He 􀀬 clarified that the one who does that, his Imaan is a mere claim and not true. He 􀀬 said; “Have you seen those (hypocrites) who claim that they believe in that which has been sent down to you, and that which was sent down before you, and they wish to go for judgement (in their disputes) to the Taghut (false judges, etc.) while they have been ordered to reject it. But Shaytan wishes to lead them far astray.” [TMQ 4:60] - Allah 􀀬 has forbidden the Muslims from taking as friends and helpers anyone other than them; “O you who believe! Take not as friends the people on whom is the Wrath of Allah.

निश्चय ही, वे आख़िरत से उसी प्रकार निराश हैं, जैसे वे उन लोगों के बारे में निराश हैं जो क़ब्रों में (दफ़्न) हैं (कि वे क़यामत के दिन पुनर्जीवित नहीं किए जाएंगे)।" [TMQ 60:13]। और उन्होंने (SWT) कहा: "ऐ ईमान वालो! यहूदियों और ईसाइयों को औलिया (मित्र, संरक्षक) न बनाओ; वे तो बस एक-दूसरे के औलिया हैं। और तुम में से जो कोई उन्हें औलिया बनाएगा, तो निश्चय ही वह उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह उन ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और तुम उन लोगों को देखोगे जिनके दिलों में रोग (निफ़ाक़ का) है, वे उनकी दोस्ती की ओर दौड़ते हैं, यह कहते हुए: 'हमें डर है कि कहीं हम पर कोई मुसीबत या आपदा न आ पड़े।' हो सकता है अल्लाह जीत या अपनी इच्छा के अनुसार कोई फ़ैसला दे दे। फिर वे अपने भीतर जो बात छिपाए रखते थे, उस पर पछताएंगे।" [TMQ 5:51-52]। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि आज के शासक यहूदी या ईसाई नहीं हैं। सच्चाई यह है कि वे यहूदियों और ईसाइयों के वफ़ादार हैं। जो व्यक्ति शासकों का वफ़ादार है, उसकी वफ़ादारी उसी के लिए होगी जिसके प्रति वे शासक वफ़ादार हैं।

Surely, they are in despair of the Hereafter, just as they are in despair about those (buried) in graves (that they will not be resurrected on the Day of Resurrection).” [TMQ 60:13]. And He 􀀬 said; “O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Awliya (friends, protectors); they are but Awliya to one another. And if any amongst you takes them as Awliya, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimun (unjust). And you see those in whose hearts there is a disease (of hypocrisy), they hurry to their friendship, saying: ‘We fear lest some misfortune of a disaster may befall us.’ Perhaps Allah may bring a victory or a decision according to His Will. Then they will become regretful for what they have been keeping as a secret in themselves.” [TMQ 5:51-52] Here the question may arise that the rulers today are not Jews or Christians. The truth is they are loyal to the Jews and Christians. The loyalty of the one who is loyal to the rulers, will be for the one those rulers are loyal to.

और उसने कहा: "और जो लोग इनकार करते हैं वे एक-दूसरे के सहयोगी हैं, और (यदि) तुम ऐसा नहीं करोगे (यानी.

And He 􀀬 said; “And those who disbelieve are allies to one another, (and) if you do not do so (ie.

इसका परिणाम यह होगा कि (एक संगठित, एकीकृत इकाई और एक ही ख़िलाफ़त के रूप में) धरती पर फ़ित्ना (युद्ध, लड़ाइयाँ) और अत्याचार होगा, तथा बड़ा उपद्रव और भ्रष्टाचार (शिर्क का प्रसार) फैलेगा।” [TMQ 8:73] यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ गठबंधन न करने का उद्देश्य यह नहीं है कि व्यक्ति उनके अलावा किसी और के प्रति वफ़ादारी दिखाए। बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन सभी चीज़ों और व्यक्तियों के प्रति वफ़ादारी दिखाना हराम है जो इस्लाम के विरुद्ध हों। उनके प्रति वफ़ादारी दिखाने की मनाही का तकाज़ा यह है कि व्यक्ति विचारों और आचरण की दृष्टि से उनसे अलग रहे, और उनकी किसी भी बात को स्वीकार न करे, जब तक उनका आधार कुफ़्र पर स्थापित हो। अल्लाह ﷻ ने इब्राहीम की ज़बान पर फ़रमाया: “निश्चय ही हम तुमसे और उन सबसे बरी हैं जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, हमने तुम्हारा इनकार कर दिया है, और हमारे और तुम्हारे बीच सदा के लिए दुश्मनी और बैर पैदा हो गया है, यहाँ तक कि तुम एक अल्लाह पर ईमान ले आओ…” [TMQ 60:4] वफ़ा (वफ़ादारी) अल्लाह, उसके रसूल ﷺ और मोमिनों के लिए होनी चाहिए। अल्लाह ﷻ ने फ़रमाया: “और जो कोई अल्लाह, उसके रसूल ﷺ और ईमान वालों को अपना संरक्षक बनाए, तो अल्लाह की पार्टी ही विजयी होगी।” [TMQ 5:56] यहाँ एक और प्रश्न उठ सकता है कि शासन में भाग लेने की स्वीकृति से हमारा अभिप्राय उनके प्रति वफ़ादारी दिखाना नहीं है। हम केवल उसी आदर्श का पालन करते हुए वफ़ादारी दिखाते हैं (हम तब तक अधीनता दिखाते हैं जब तक हमें प्रभाव प्राप्त न हो जाए)।

become allies, as one united block with one Khilafah), there will be Fitnah (wars, battles) and oppression on earth, and a great mischief and corruption (appearance of polytheism).” [TMQ 8:73] Here it is worth mentioning that the intention from not allying oneself with the Jews and Christians is not that one should be loyal to other than them. Rather what is intended is that it is forbidden to be loyal to anything and anyone that contradicts Islam. The prohibition of showing loyalty to them necessitates that one detaches oneself from them, in terms of ideas and behaviour, and doesn’t accept any matter from them, as long as their basis is established on kufr. He 􀀬 said, on the tongue of Ibraheem; “Verily, we are free from you and whatever you worship besides Allah, we have rejected you, and there has started between us and you, hostility and hatred for ever, - until you believe…” [TMQ 60:4] The walaa’ (loyalty) should be for Allah, His Messenger and the believers. He 􀀬 said; “And whosoever takes Allah, His Messenger and those who have believed as Protectors, then the party of Allah will be the victorious.” [TMQ 5:56] Another question that may arise here is that by accepting to participate in ruling we do not mean to be loyal to them. We only show loyalty following the model (we show our submissiveness until we gain influence)

लेकिन हमारे दिल उस चीज़ को ठुकराते हैं जो वे करते हैं। सच यह है कि वफ़ादारी ऐसा मामला है जिसमें अमल और दिल दोनों शरीक होते हैं। हम पर फ़र्ज़ है कि जब शासक अल्लाह के उतारे हुए के सिवा किसी और चीज़ से हुकूमत करे, तो हम उसे हाथ, ज़बान और दिल से रद्द करें। कम से कम जो कोई कर सकता है वह यह है कि दिल से उसे रद्द करे, और इसके बाद कोई ईमान नहीं, जैसा कि अल-मुस्तफ़ा ﷺ ने बताया है।

but our hearts reject what they do. The truth is that loyalty is a matter in which the organs (action) and heart share. We are obliged to reject by hand, tongue and heart what the ruler does, when he rules by other than what Allah 􀀬 has revealed. The least one can do is to reject with the heart and there is no Imaan after this, as informed by al-Mustafah 􀁕.

जो लोग ईमान की सबसे कमज़ोर अवस्था में हैं, उनके कर्मों और कथनों को गैर-इस्लामी शासन का समर्थन या उसकी पुष्टि नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं, वे अल्लाह की अवज्ञा करते हैं और पाप करते हैं, भले ही उनके दिल उसे अस्वीकार करते हों। यदि उनके दिल उसे स्वीकार करते हैं, तो उन पर कुफ़्र का आरोप लगाया जाता है। जो व्यक्ति अल्लाह के उतारे हुए के अलावा किसी और के अनुसार शासन में भाग लेता है, उसके बारे में कम से कम यही कहा जा सकता है कि वह फ़ासिक़ (अवज्ञाकारी), ज़ालिम (अत्याचारी) और अल्लाह का ‘आसी (नाफ़रमान) है।

Those who take the position of the weaskest of Imaan, their actions and statements should not agree or support the rule by non-Islam. Those who do that, they are disobeying Allah 􀀬 and committing sin, even if their hearts reject it. They are accused with kufr if their hearts approve it. The least that one can say about the one who participates in ruling by other than what Allah 􀀬 has revealed, is that he is a Faasiq (transgressor), Zaalim (oppressor) and ‘aasi (disobedient) to Allah 􀀬.