सामूहिक दायित्व (फ़र्ज़ किफ़ाया) होते हैं, और इनमें आवश्यक यह है कि ये दायित्व पूरे किए जाएँ, चाहे मुसलमानों में से किसी ने भी इन्हें अंजाम दिया हो। ये हर व्यक्ति पर अलग-अलग स्वयं अनिवार्य नहीं होते।

There are collective obligations, and what is required is that these obligations must be performed, irrespective of who has undertaken them from the Muslims.They are not required from every individual by himself.

बल्कि आवश्यक यह है कि उन्हें लागू किया जाए। उन्हें कुछ लोगों द्वारा लागू किया जा सकता है या बहुत लोगों द्वारा। यदि वे लागू नहीं किए जाते, तो जब तक वे लागू नहीं होते, तब तक सभी मुसलमान पापी रहेंगे। अन्यथा, पाप केवल उन्हीं लोगों से हटेगा जिन्होंने उन्हें स्थापित करने के लिए संघर्ष और प्रयास किया, और जो इस संघर्ष में गंभीरता से लगे रहे। कोई यह न समझे कि चूँकि मुसलमान उसके साथ पाप में साझेदार हैं, इसलिए इससे उसका पाप हल्का हो जाएगा, और इस कारण वह सामूहिक दायित्वों के प्रति लापरवाह हो जाए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वह क़यामत के दिन अकेला आएगा, अपने पाप को अपने ऊपर उठाए हुए। उसने (ﷺ) कहा:

Rather what is required is that they are enacted. They may be enacted via a few or via many. If they are not enacted, then all the Muslims will be sinful until they are enacted. Otherwise, the sin will be removed only from those who struggled and endeavoured to establish them, and who were involved in this struggle seriously. Let no one assume that because the Muslims share the sin with him, that this will lighten the sin for him, and so he is negligent of the collective obligations. This is not true, because he will come alone on the Day of Judgement, carrying the sin on his own. He 􀀬 said:

“और उनमें से हर एक क़ियामत के दिन अकेला उसके पास आएगा (किसी मददगार या सहारे के बिना।)” [TMQ 19:95]। उम्मत का पाप में उसके साथ पड़ना इस दुनिया में उसे तसल्ली दे सकता है, लेकिन आख़िरत में यह उसका बोझ हल्का नहीं करेगा। इसलिए जो भी उन सामूहिक फ़र्ज़ों की ओर से लापरवाह रहा है जो अभी क़ायम नहीं किए गए, उसे उन्हें क़ायम करने के काम में पूरी लगन से जुट जाना चाहिए, ताकि अल्लाह के सामने उसका ज़मीर साफ़ हो सके, उस दिन से पहले जब दिल और निगाहें पलट जाएँगी। अतः वह मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखता है, उसकी चेतावनी से डरता है और उसके वादे को चाहता है, वह अल्लाह को राज़ी करने, जन्नत पाने और आग से बचने की फ़िक्र करेगा। ऐसा मुसलमान सामूहिक फ़र्ज़ को ऐसा कर्तव्य समझता है जिसे अपने ऊपर लेना ज़रूरी है। जब तक उसे अंजाम नहीं दिया जाता, तब तक अगर उसने उसे क़ायम करने के लिए काम नहीं किया तो गुनाह उस तक पहुँचेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ अदा कर दिया गया, तो कुछ लोगों के उसे क़ायम कर देने से बाक़ी पर कोई इल्ज़ाम नहीं रहेगा। इसलिए मुसलमान को अपना ज़मीर अल्लाह के सामने साफ़ रखने के लिए सामूहिक फ़र्ज़ों की वैसी ही फ़िक्र करनी चाहिए जैसी वह व्यक्तिगत फ़र्ज़ों की करता है। मिसाल के तौर पर: अल्लाह के उतारे हुए के अनुसार फ़ैसला करना, अल्लाह की राह में जिहाद, इज्तिहाद, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये सब सामूहिक फ़र्ज़ हैं, जिन्हें क़ायम करने के लिए मुसलमानों को काम करना होगा, वरना वे गुनहगार होंगे। मिसाल के तौर पर, अगर उम्मत में इज्तिहाद मौजूद न हो, तो इज्तिहाद लाने के काम में लगे व्यक्ति के सिवा हर कोई गुनहगार है। कुछ लोगों के इज्तिहाद लाने के लिए काम करने से दूसरों से गुनाह दूर नहीं होता, जब तक इज्तिहाद अस्तित्व में नहीं आता। जब इज्तिहाद अस्तित्व में आ जाए, तब सभी से गुनाह हट जाता है। इस्लामी रियासत क़ायम करने के संबंध में भी यही स्थिति है। हर वह व्यक्ति जो उसे स्थापित करने के काम को करने से परहेज़ करता है, अल्लाह 􀀬 के सामने गुनाहगार होगा, और जब तक राज्य स्थापित नहीं हुआ है, तब तक उसकी स्थापना के लिए काम करने वाले लोगों की मौजूदगी उन लोगों से गुनाह दूर नहीं करेगी जो इससे परहेज़ करते हैं। यह बात "अल-फ़िक्रुल इस्लामी" (इस्लामी चिंतन) नामक पुस्तक में "किफ़ाया की बाध्यता हर मुसलमान पर बाध्यता है" शीर्षक के तहत बताई गई है। इबारत यह कहती है: "किसी भी सूरत में यह बाध्यता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वह काम, जो अनिवार्य किया गया था, न किया जाए। जो व्यक्ति इस बाध्यता की उपेक्षा करता है, वह इसे छोड़ने की सज़ा का हकदार होगा। वह तब तक गुनाहगार रहेगा जब तक वह इसे न करे। इस संबंध में व्यक्तिगत बाध्यता और किफ़ाया की बाध्यता (यानी सामूहिक बाध्यता) में कोई अंतर नहीं है। ये सभी सभी मुसलमानों पर अनिवार्य हैं। इस तरह, अल्लाह 􀀬 का फ़रमान:

“And everyone of them will come to Him alone on the Day of Resurrection (without any helper or protector.” [TMQ 19:95]. The fact the Ummah falls into sin with him may give him comfort in this world, but this will not lighten it for him in the Hereafter. Therefore, let everyone who has been negligent in the collective duties that have not been established, rush into serious involvement in the work to establish them, so as to clear his conscience before Allah 􀀬, before that Day comes when the hearts and sights will be turned about. Thus, the Muslim who believes in Allah 􀀬 and fears His warning and wants His Promise, he will be concerned to please Allah 􀀬, to win Paradise and save himself from the Fire. Such a Muslim looks upon the collective obligation as a duty that must be undertaken. As long as it has not been undertaken, then the sin will reach him if he did not work to establish it. However if the obligation was performed, then there will not be any blame on him as long as some people established it. So in order for the Muslim to relieve his conscience before Allah 􀀬, he must be concerned with the collective obligations just like his concern with the individual obligations. For example: ruling by what Allah 􀀬 has revealed, Jihaad in the path of Allah 􀀬, Ijtihaad, enjoining the ma’roof and forbidding the munkar. All of these are collective obligations, which the Muslims must work to establish, otherwise they will be sinful. If Ijtihaad is absent in the Ummah, for example, then everyone is sinful except the one who works to bring about Ijtihaad. The presence of people working to bring about Ijtihaad will not remove the sin from others, as long as Ijtihaad still does not exist. When Ijtihaad comes to exist, then the sin is removed from everyone. This is also the case with regards to establishing the Islamic State. Every individual who abstains from undertaking the work to establish it will be sinful before Allah 􀀬, and the presence of people working for its establishment will not remove the sin from those abstaining from it, as long as the state has not been established yet. The following was mentioned in the book entitled, “Al-Fikrul Islami” (The Islamic Thought) under the heading, “The obligation of sufficiency is an obligation on every Muslim.” The text states the following; “The obligation is not removed in any case whatsoever, unless the work which was obligated has been undertaken. The one who neglects the obligation will deserve punishment for abandoning it. He will remain sinful until he undertakes it. There is no difference in this regard between the individual obligation and the obligation of sufficiency (ie collective obligation). All of them are an obligation on all of the Muslims. Thus, His 􀀬 saying:

“कूच करो, चाहे तुम हल्के हो या भारी...” [TMQ 9:41] — यह फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है। इन सभी (फ़राइज़) में कर्म को निर्णायक रूप से माँगा गया है (तलबन जाज़िमन)। अतः फ़र्ज़-ए-ऐन और फ़र्ज़-ए-किफ़ाया के बीच उनके फ़र्ज़ होने की हैसियत से भेद करना अल्लाह 􀀬 के सामने गुनाह है; यह अल्लाह 􀀬 के रास्ते से मुँह मोड़ना और अल्लाह 􀀬 के फ़राइज़ को अंजाम देने में ढिलाई पैदा करने के लिए धोखा देना है। जहाँ तक उस व्यक्ति से फ़र्ज़ को हटाने की बात है जिस पर वह अनिवार्य था, यहाँ भी फ़र्ज़-ए-ऐन और फ़र्ज़-ए-किफ़ाया में कोई अंतर नहीं है। फ़र्ज़ तब तक नहीं हटता जब तक अश-शारी' (विधायक) द्वारा माँगा गया कर्म स्थापित नहीं हो जाता, चाहे वह माँग हर मुसलमान से हो, जैसे पाँच वक़्त की नमाज़, या सभी मुसलमानों से हो, जैसे ख़लीफ़ा के लिए बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा)। इनमें से कोई भी फ़र्ज़ तब तक नहीं हटेगा जब तक कर्म स्थापित न हो जाए, यानी नमाज़ क़ायम न हो जाए और ख़लीफ़ा नियुक्त होकर उसकी बैअत न दे दी जाए।

“March forth, whether you are light or heavy...” [TMQ 9:41], is an obligation of sufficiency. In all of these (obligations), the action has been requested decisively (talban jaaziman). Hence, trying to differentiate between the individual obligation and the obligation of sufficiency in their capacity as obligations is a sin before Allah 􀀬; it counts as turning away from the path of Allah 􀀬 and deception to cause complacency in undertaking the obligations of Allah 􀀬. As for removing the duty from the one on whom it was obligatory, here as well there is no difference between the individual obligation and the obligation of sufficiency. The duty is not removed until the action requested by Ash-Shaari’ (the Legislator) has been established, whether the request was to every Muslim such as the five daily prayers or the request was for all the Muslims such as the bai’ah (pledge) to the Khaleefah. None of these obligations will be removed until the action has been established, ie until the prayer has been established and the Khaleefah has been appointed and given the bai’ah.

इसलिए, जब मुसलमानों में से कुछ लोग वह कार्य अपने ज़िम्मे ले लें जिससे फ़र्ज़-ए-किफ़ाया पूरा होता है, तब भी मुसलमानों में से किसी से यह दायित्व तब तक नहीं हटता जब तक वह कार्य स्थापित न हो जाए। अतः जब तक वह कार्य पूरा नहीं होता, हर मुसलमान गुनहगार रहेगा। इसलिए यह कहना ग़लत है कि फ़र्ज़-ए-किफ़ाया वह दायित्व है कि यदि कुछ लोग उसे अपने ज़िम्मे ले लें, तो बाक़ी लोग गुनाह से बरी हो जाते हैं। बल्कि फ़र्ज़-ए-किफ़ाया वह दायित्व है कि यदि कुछ लोगों ने उसे स्थापित कर दिया, तो बाक़ी लोग गुनाह से बरी हो जाते हैं। गुनाह का हटना एक वास्तविक चीज़ होगी, क्योंकि जिस कार्य का आदेश दिया गया था, वह पहले ही किया जा चुका है और मौजूद है, इसलिए गुनाह के बाक़ी रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

Thus, the obligation of sufficiency will not be removed from anyone of the Muslims, when some of them undertake the action that will establish it, until it has been established. Thus, every Muslim will remain sinful as long as the action has not been completed. Therefore, it is incorrect to say that the obligation of sufficiency is the obligation which, if some undertook it, then the rest are absolved from the sin. Rather, the obligation of sufficiency is the obligation which if some have established it, then the rest are absolved of the sin. The removal of the sin will be something real, because the action which has been ordered has already been undertaken and it exists, so there is no place for the sin to remain.

यह फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है, जो फ़र्ज़-ए-ऐन की तरह है।

This is the obligation of sufficiency, which is like the individual obligation.

अतः इस्लामी राज्य की स्थापना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है; यानी यह फ़र्ज़-ए-ऐन है, हर एक मुसलमान पर। यह दायित्व किसी भी एक मुसलमान से तब तक नहीं हटता जब तक इस्लामी राज्य स्थापित न हो जाए। यदि कुछ लोग वे कार्य करें जिनसे इस्लामी राज्य स्थापित होगा, तब भी यह दायित्व किसी भी एक मुसलमान से तब तक नहीं हटता जब तक इस्लामी राज्य स्थापित नहीं हो जाता। यह दायित्व हर मुसलमान पर बना रहेगा, और गुनाह हर मुसलमान पर बना रहेगा, जब तक राज्य की स्थापना न हो। गुनाह किसी भी एक मुसलमान से तब तक नहीं हटेगा जब तक वह उस कार्य की ओर न बढ़े जिससे राज्य स्थापित होगा, और उस कार्य पर लगातार डटा न रहे जब तक राज्य स्थापित न हो जाए। इस प्रकार, हर फ़र्ज़-ए-किफ़ाया दायित्व हर मुसलमान पर फ़र्ज़ बना रहेगा, और माँगा गया कार्य संपन्न होने तक नहीं हटेगा। जब फ़र्ज़-ए-ऐन और फ़र्ज़-ए-किफ़ाया दायित्व हम पर स्पष्ट हो गए, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान अपने रब और अपने पैदा करने वाले के सामने अपने अंतःकरण को बोझ से मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि वह फ़र्ज़-ए-ऐन दायित्वों को अदा करे और फ़र्ज़-ए-किफ़ाया दायित्वों की स्थापना में दूसरों के साथ भाग ले।

Hence, the establishment of the Islamic State is an obligation on all Muslims; ie it is fard on every single Muslim. This obligation is not removed from any single Muslim until the Islamic State is established. If some undertook the actions that will establish the Islamic State, the obligation is not removed from any single Muslim as long as the Islamic state has not been established. The obligation will remain on every Muslim, and the sin will remain on every Muslim until the establishment of the State. The sin will not be removed from any single Muslim until he pursues the action that will establish the State, and continues on this action until the State is established. Thus, every obligation of sufficiency will remain an obligation on every Muslim, and will not be removed until the requested action has been undertaken.” Once the individual obligations and the obligations of sufficiency became clear to us, it becomes clear to us that for the Muslim to relieve his conscience before his Creator and his Lord, it is incumbent on him to undertake the individual obligations and participate with others in establishing the obligations of sufficiency.