इस्लामी अदालत में किसी भी मुकदमे की ज़िम्मेदारी केवल एक ही न्यायाधीश की होती है। उसे कुरआन और सुन्नत के आधार पर फैसले सुनाने का अधिकार होता है। अन्य न्यायाधीश केवल तभी सलाह दे सकते हैं या सहायता कर सकते हैं, जब सभापति न्यायाधीश उनसे ऐसा करने को कहे।

In an Islamic law court only one judge is responsible for any trial. He has the authority to pronounce judgements based on the Qur’an and Sunnah. Other judges may only advise or assist, if requested to do so by the presiding judge.

इस्लामी सज़ाएँ तभी लागू की जा सकती हैं जब सबूत निश्चित रूप से साबित हो जाएँ और सभी संबंधित शर्तें पूरी हों (उदाहरण के लिए, ज़िना साबित करने के लिए चार गवाह)। यदि सबूत में ज़रा भी संदेह हो तो पूरा मामला रद्द कर दिया जाता है।

Islamic punishments can only be administered when the evidence is proven to be definite and all relevant conditions are met (for example four witnesses to prove adultery). If there is any doubt over the evidence the whole case is thrown out.

इस्लाम में न्यायाधीश के तीन प्रकार हैं:

There are three types of judge in Islam :

1) क़ाज़ी आम (Qadi ‘Aam) - लोगों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए ज़िम्मेदार, जैसे ज़मीन, कार दुर्घटनाओं, हादसों आदि से जुड़े रोज़मर्रा के मामले।

1) Qadi ‘Aam - responsible for settling disputes among the people, e.g. everyday issues over land, car crashes, accidents etc.

2) क़ाज़ी मुहतसिब - वह व्यक्ति जो उम्मत और उन लोगों के बीच उठने वाले विवादों का निपटारा करता है जो बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे गलियों में चिल्लाना, बाज़ार में धोखाधड़ी करना आदि।

2) Qadi Muhtasib - Responsible for resolving disputes that arise between the Ummah and any people who harm the society at large, e.g. shouting in the streets, cheating in the market etc.

3) क़ाज़ी मज़ालिम - जो लोगों और राज्य के अधिकारियों के बीच के विवादों को निपटाता है। वह किसी भी शासक या सरकारी अधिकारी को पद से हटा सकता है, जिसमें ख़लीफ़ा भी शामिल है।

3) Qadi Madhaalim - who deals with disputes between the people and the State officials. He can dismiss any ruler or government official, including the Khaleefah.

दूसरे ख़लीफ़ा ‘उमर इब्न अल-ख़त्ताब (634-644 ई. के बीच मुसलमानों के अमीर) वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मक्का में जेलें और कारागार स्थापित किए।

The second Khaleefah ‘Umar ibn al-Khattab (Amir of the Muslims between 634-644 CE) was the first to set up jails and prisons in Makkah.

न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, हर व्यक्ति, चाहे मुसलमान हो या गैर-मुसलमान, पुरुष हो या महिला, प्रतिवादी (defendant) हो या आरोपी, उसे अपना प्रतिनिधि या वकील (proxy) नियुक्त करने का अधिकार है।

Under the Judicial System, every person, Muslim or non-Muslim, male or female, defendant and accused has the right to appoint a representative or proxy.

इस्लामी राज्य में आज के मुस्लिम देशों, जैसे पाकिस्तान, की तरह दीवानी (सिविल) और फ़ौजदारी (क्रिमिनल) अदालतों में कोई भेद नहीं होता, जहाँ इस्लाम के कुछ हिस्से और कुफ़्र के कुछ हिस्से दोनों लागू किए जाते हैं। इस्लामी राज्य केवल इस्लामी क़ानून के स्रोतों को, यानी क़ुरआन और सुन्नत (और जो कुछ इन दोनों से निकलता है), अपना आधार बनाएगा।

There is no distinction between civil and criminal courts as we see today in Muslim countries, e.g. Pakistan where both parts of Islam and parts of kufr are applied. The Islamic State will only use the sources of Islamic law, i.e. the Qur’an and the Sunnah (and whatever derives from them), as its reference.

इस्लामी दंड बिना किसी देरी या हिचकिचाहट के लागू किए जाएँगे। किसी को भी अदालत के किसी नियम के अलावा दंडित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की यातना की अनुमति नहीं है।

Islamic punishments will be executed without delay or hesitation. No-one is to be punished except by a rule of court. In addition, any means of torture is not permissible.

इस्लामी व्यवस्था में, जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ हो, उसे आरोपी को क्षमा करने या अपराध के बदले में मुआवज़ा (यानी क़िसास) माँगने का अधिकार होता है - सिवाय हुदूद के क़ानूनों के, जो अल्लाह (SWT) का अधिकार हैं।

Under the Islamic system a person aggrieved of a crime has the right to forgive the accused or demand compensation (i.e. qisas) for a crime - except for hadud laws, which are the right of Allah (swt).

इस्लामी हद्द के तौर पर हाथ काटने की सज़ा केवल तभी लागू होती है जब सात शर्तें पूरी हों। ये शर्तें हैं:

The Islamic punishment of hand-cutting only applies if seven conditions are fulfilled. These are :

1) दो गवाह (जिनकी गवाही में कोई विरोधाभास या त्रुटि न हो)।

1) Two witnesses (with no contradiction or error in their testimonies).

2) चोरी किए गए माल का मूल्य एक दीनार के चौथाई (4.25 ग्राम सोना) से अधिक होना चाहिए।

2) The value of the stolen goods must exceed 1/4 of a dinar in value (4.25g of gold).

3) (अगर चोर भूखा था) तो वह वस्तु खाने की चीज़ नहीं हो सकती।

3) Cannot be food (if the thief was hungry).

4) चोर के परिवार से नहीं हो सकता।

4) Cannot be from the thief’s family.

5) सामान (वस्तुएँ) अपनी प्रकृति से हलाल होना चाहिए (जैसे शराब नहीं)।

5) Goods must be halal in nature (e.g. not alcohol).

6) इसे किसी सुरक्षित स्थान से चुराया गया होना चाहिए।

6) Must be stolen from a secure place.

7) माल के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए (अर्थात् चोर का उस पर निश्चित रूप से कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे सरकारी ख़ज़ाने (बैतुल-माल) का धन)।

7) Must be no doubt on the goods (i.e. the thief definitely has no right over it, e.g. money from the public treasury).

इस्लामी शासन के पूरे 1300 वर्षों में चोरी के लिए हाथ काटे जाने की सज़ा केवल लगभग 200 लोगों को मिली।

Throughout the entire 1300 years of Islamic rule only around 200 people had their hand cut off for theft.

हर व्यक्ति को अधिकार है कि यदि शासक ने उसके साथ कोई अन्याय किया हो तो वह उसे अदालत में ले जाए, उससे बात करे या उसकी आलोचना करे। यह उस समय की बात है जब ‘उमर इब्न अल-ख़त्ताब के समय में एक महिला ने महर की राशि के बारे में उनकी एक ग़लती पर उन्हें टोका था।

Any person has the right to take the leader to court, speak to him or criticise him if he has done any transgressions towards him or her. This was the case when a woman in the time of ‘Umar ibn al-Khattab corrected him over a mistake he made about the value of the dowry.

एक नागरिक की इज़्ज़त उम्मत पर एक पवित्र अमानत है। किसी दूसरे मुसलमान पर बदचलनी का आरोप लगाना और उसके समर्थन में चार गवाह पेश न करना, इसकी सज़ा अस्सी कोड़े है।

The honour of a citizen is a sacred trust upon the Ummah. The punishment for accusing another Muslim of being unchaste without producing four witnesses to substantiate the claim is 80 lashes.

इस्लामी न्याय व्यवस्था में दंड की चार श्रेणियाँ हैं:

There are four categories of punishment in the Islamic Judicial System:

हदूद - अल्लाह (SWT) का हक़, जैसे ज़िना (व्यभिचार) की सज़ा (100 कोड़े), और इस्लाम से फिर जाना (धर्मत्याग) की सज़ा (मृत्यु)।

Hadud - The right of Allah (swt), e.g. fornication (100 lashes), apostasy (death).

अल-जिनायात - व्यक्ति का अधिकार। वह अपराधी को क्षमा कर सकता है, जैसे हत्या, शारीरिक क्षति के मामलों में।

Al-Jynayaat - The right of the individual. He/she may forgive the criminal, e.g. murder, bodily harm.

अत-तअज़ीर - समुदाय का अधिकार - वे मामले जो आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कूड़ा फैलाना, बाज़ार में धोखाधड़ी करना।

Al-Ta‘azir - The right of the community - those issues that affect the every day life of the general public, e.g. littering, cheating in the market.

अल-मुख़ालफ़ात - राज्य का अधिकार - राज्य के संचालन को प्रभावित करने वाले मामले, जैसे गति-सीमा (स्पीड लिमिट) तोड़ना।

Al-Mukhalafat - The right of the State - issues affecting the running of the State, e.g. breaking the speed limit.