आज हमारी दुनिया में धन के वितरण में भारी असमानता है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर। ब्रिटेन में लगभग 5% आबादी के पास 90% धन है। विश्व स्तर पर, यद्यपि दुनिया के अधिकांश संसाधन तथाकथित 'तीसरी दुनिया' में हैं, फिर भी ये क्षेत्र सबसे अधिक गरीबी से ग्रस्त हैं। दुनिया के एक कोने में बच्चे भूख से मर रहे हैं, जबकि दूसरे कोने में अधिक खाद्य उत्पादन के कारण मक्खन के पहाड़ और दूध की झीलें बन रही हैं। ऐसी भारी असमानताओं के सामने हमसे स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सहायता के बारे में दिल दहला देने वाले फैसले लेने को कहा जाता है।

In our world today there is gross extremism in terms of wealth distribution, whether nationally or globally. In Britain 90% of the wealth is owned by about 5% of the population. Globally, though most of the world’s reserves are in the so-called ‘Third World’, these regions are the most poverty stricken. In one corner of the globe children die of hunger, whereas in another butter mountains and milk lakes are formed due to excess food production. It is in the face of such gross imbalances that we are asked to make heart-wrenching decisions about health services and food aid.

दुनिया के एक कोने में जीवन की सुख-सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में हैं, और दूसरे कोने में जीवित रहने की मूलभूत आवश्यकताएँ भी नहीं हैं।

In one corner of the globe luxuries of life are in abundance, and in another even the basic needs for survival are absent.

आज की दुनिया में इस्लाम आर्थिक समस्या की अपनी दृष्टि में अकेला खड़ा है, और वह इस भयानक परिदृश्य की जड़ पर प्रहार करता है। पूंजीवाद और साम्यवाद के विपरीत, वह उत्पादन के साधनों में उलझा नहीं रहता। बल्कि वह वितरण को सुनिश्चित करता है, और इसके लिए न केवल यह सीमित करता है कि किस प्रकार की संपत्ति अर्जित की जा सकती है, बल्कि यह भी कि उसे किन साधनों से अर्जित किया जाए।

Islam stands alone in the world of today in its vision of the economic problem, striking at the root of this terrible scenario. Unlike Capitalism and Communism it does not preoccupy itself with means of production. Rather it ensures distribution by not only limiting the type of wealth that can be acquired, but also the means by which it is acquired.

इस्लाम में गैस और तेल जैसी प्राकृतिक सुविधाओं (utilities) को निजी तौर पर स्वामित्व में नहीं लिया जा सकता, जैसा कि आज की दुनिया में देखा जाता है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मुस्लिम उम्मत की दौलत पर अपना हक़ जताती हैं। नबी ﷺ ने फ़रमाया, "इंसान तीन चीज़ों में साझेदार हैं: पानी, चरागाह और आग।"

So in Islam natural utilities like gas and oil cannot be owned privately, as we see in a world today where multinational companies stake their rights on the wealth of Muslim Ummah. The Prophet (saw) said, “The human beings are partners in three things water, green pastures and fire.”.

इस्लाम में ऐसी संपत्ति इस तरह बाँटी जाती है कि समाज की ज़रूरतें पूरी हो सकें, और इससे ख़िलाफ़त अपने नागरिकों को ऐसी सेवाएँ दे सकती है जो आज की दुनिया में हमें अकल्पनीय लगेंगी।

In Islam such wealth would be distributed to ensure that society’s needs can be met, enabling the Khilafah to provide for its citizens services that would seem unimaginable to us in today’s world.

इस्लाम के अंतर्गत हर घर को उसकी ज़रूरतों से कहीं अधिक ईंधन का कोटा दिया जाएगा। ज़रा सोचिए, न बिजली का बिल, न गैस का बिल, पानी के शुल्क की तो बात ही क्या। स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में इसकी संभावनाएँ अविश्वसनीय हैं। आज हम नेत्रहीनों के लिए मार्गदर्शक कुत्ते उपलब्ध कराते हैं। 'उमर इब्न अब्दुल-अज़ीज़ के समय में राज्य द्वारा हर नेत्रहीन व्यक्ति की देखभाल के लिए दो पुरुष नियुक्त किए जाते थे। सार्वजनिक परिवहन को भी राज्य की सेवा माना जाता है, इसलिए यह भी निःशुल्क होगा।

Under Islam each house will be allocated a quota of fuel more than adequate for its needs. Imagine, no electricity or gas bills, let alone water rates. In terms of health care the potential too is incredible. Today we provide guide dogs for the blind. During the time of ‘Umar ibn Abdul- Aziz two men were employed by the State to care for each blind person. Public transport is also regarded as a State service, so this would also be free.

इस्लाम धन कमाने के उन अन्य अनुचित तरीकों को भी रोकता है, जिससे धन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो। इस्लाम ब्याज देने और लेने दोनों को हराम ठहराता है। परिणामस्वरूप, बैंक उन लोगों से ब्याज नहीं वसूल पाते जो ऋण के ज़रूरतमंद हैं। आज हम ऐसी स्थिति देखते हैं जहाँ जो लोग अपना गृह-ऋण (मॉर्गेज) चुकाने में सक्षम हैं, वे कभी-कभी घर के मूल्य से दोगुने से भी अधिक भुगतान करते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा, कई लोग विफल हो जाते हैं और उनके घर छीन लिए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर, 'तीसरी दुनिया' विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का ब्याज चुकाने में असमर्थ है, और उसकी अपनी जनता का पेट भरने की क्षमता 'छीन' ली जाती है।

Islam also prevents other unfair means of acquiring wealth, thereby ensuring distribution. Islam forbids the giving and taking of interest. Consequently banks would not be able to extract interest from those who are needy of loans. Today we find a situation where those who are able to pay off their mortgage sometimes find themselves paying more than twice the value of the house. Furthermore many fail and have their houses repossessed. On a global scale the ‘Third World’ is unable to pay the interest on loans from the World Bank and the IMF, and their ability to feed their populations is ‘repossessed.’.

वास्तव में इस्लाम में बैंकिंग की पूरी अवधारणा अलग है। बैंक कंपनियाँ नहीं बल्कि सेवाएँ हैं। इसलिए किसी भी लाभ को नागरिकों के हित के लिए पुनः निवेश किया जाता है। आज के बैंकों की तरह दूसरे व्यक्तियों या राष्ट्रों का शोषण करने के लिए बैंकों के पास कोई प्रोत्साहन नहीं होता। इसलिए एक बार फिर हम ऐसा समय देख सकते हैं जब अफ़्रीका, ख़िलाफ़त के दौर की तरह, दूसरे देशों की सहायता करने में सक्षम होगा।

Indeed in Islam the whole concept of banking is different. Banks are not companies but are services. So any profits are re-invested for the benefit of the citizens. There is no incentive for banks to exploit other individuals or nations in the way the banks of today do. So once again we may see a time when Africa is able to support other countries as it did during the Khilafah.

जिस तरह बैंक जनता का शोषण नहीं कर पाएँगे, उसी तरह सरकार भी उस तरीके से शोषण नहीं कर पाएगी जैसा आज वह करती है। क्योंकि इस्लाम में न आयकर (income tax) है, न मूल्य-वर्धित कर (Value Added Tax) है, न सड़क कर (road tax) आदि हैं। ये सभी करों के भेदभाव-रहित हैं, इस बात का विचार किए बिना कि लोग उन्हें चुकाने में सक्षम हैं या नहीं। ख़िलाफ़त में केवल वही लोग कर चुकाने के लिए बाध्य होते हैं जो उन्हें चुकाने की सामर्थ्य रखते हैं।

Just as banks would not be able to exploit the masses nor can the government do so in the manner it does today. For in Islam there is no income tax, Value Added Tax or road tax etc. These are all indiscriminate with regards to whether people are capable of paying them or not. In the Khilafah, only those who can afford to pay taxes are subject to them.