इस्लाम ने आर्थिक व्यवस्था के भीतर तीन प्रकार की संपत्ति को परिभाषित किया है: व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और राज्य की संपत्ति।

Islam has defined three types of property within the Economic System. These are : Individual Property, Public Property and State Property.

अल्लाह (swt) ने इंसानों को पूँजी का उपयोग करने की अनुमति दी है, चाहे उसे उपभोग में लाकर, इस्तेमाल करके या लेन-देन के ज़रिए। इस्लाम ने स्वामित्व को व्यक्ति के लिए एक क़ानूनी अधिकार बनाया है, और वह धन की उस मात्रा पर कोई सीमा नहीं लगाता जिसका कोई व्यक्ति मालिक बन सकता है। इस तरह लोग चल संपत्ति का स्वामी हो सकते हैं, जैसे पशु, धन, गाड़ियाँ और कपड़े, या अचल संपत्ति का, जैसे ज़मीन, मकान या कारख़ाने।

Allah (swt) has permitted human beings to utilise capital, whether by consuming, using or exchanging it. Islam has made ownership a legal right for the individual, and it does not impose a limit on the amount of wealth that one can own. Accordingly, people may own moveable property, such as livestock, money, cars and clothes, or immoveable property such as land, houses or factories.

हालाँकि शरीअत मालिकाना हक़ पाने के साधनों को इस तरह नियंत्रित करती है कि लोग धन पर अधिकार न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त करें, और वह उस धन को ख़र्च करने या उसके निपटान के तरीकों को भी नियमित करती है।

However, the Shari’ah controls the means of ownership such that people acquire the right to wealth in a just manner, and it also regulates the ways in which it is disposed of.

धन के स्वामित्व को प्राप्त करने के कई तरीके हैं। इसका एक उदाहरण काम है, चाहे वह अपने लिए हो या दूसरों के लिए मज़दूरी के बदले में। इसमें हर प्रकार का जायज़ काम शामिल है, जैसे खेती, खनन, व्यापार आदि। इस्लाम ने स्वामित्व के अन्य साधनों को भी जायज़ ठहराया है, जिनमें विरासत, राज्य की संपत्ति का नागरिकों को दिया जाना, उपहार, दियत (खून-बहा) या महर शामिल हैं।

There are a variety of ways in which ownership of wealth can be achieved. Work is one example of this, whether it be for ones self or for others in exchange for a wage. This includes any type of permitted work, such as farming, mining, trading etc. Other means of ownership which Islam has permitted include inheritance, grants of the States property to citizens, gifts, blood money or dowry.

इस्लाम धन कमाने या निवेश करने के साधनों को सीमित करता है, और जुआ, धोखाधड़ी, चोरी और रिश्वत जैसे कामों के साथ-साथ शराब, सुअर, सलीब (क्रॉस) और अन्य हराम वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध करता है।

Islam restricts the means in which wealth can be earned or invested by forbidding persuits such as gambling, fraud, theft and bribery, or trading in wine, pigs, crosses and other forbidden items.

यह उन वस्तुओं के लिए परिभाषित है जिन्हें इस्लाम ने सामूहिक रूप से मुसलमानों की संपत्ति बनाया है, इस प्रकार कि व्यक्तियों को उनका उपयोग करने की अनुमति है, किंतु उन्हें अपनी निजी संपत्ति के रूप में स्वामित्व रखने से मना किया गया है।

This is defined as the commodities which Islam has made the property of Muslims as a whole, such that individuals are allowed to utilise them, but are forbidden from owning them as their own property.

ये वस्तुएँ तीन मुख्य श्रेणियों में आती हैं:

These commodities come under three main categories :

a) समुदाय की वे सार्वजनिक सुविधाएँ जिनके बिना समुदाय का दैनिक जीवन ठीक से नहीं चल सकता। इस श्रेणी में पानी या तेल के भंडार जैसी चीज़ें आती हैं। मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया, "लोग तीन चीज़ों में साझेदार हैं: पानी, चरागाह और आग।"

a) The utilities of the community without which the everyday life of the community cannot properly function. Under this category comes things like water or oil reserves. Muhammad (saw) said, “The people are partners in three things : water, pastures and fire.”.

हालाँकि यह आदेश केवल इन तीन चीज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह हर चीज़ शामिल है जो पूरे समुदाय की सामान्य आवश्यकता हो। ऐसे उद्देश्यों में प्रयुक्त सारी मशीनरी भी इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, जैसे सार्वजनिक उपयोग के लिए पानी खींचने के उपकरण, उपभोक्ताओं तक पानी पहुँचाने वाली पाइपलाइनें, या जलविद्युत बिजलीघर और उनके खंभे (पायलॉन) तथा वितरण केबल आदि।

However, the order is not restricted to these three things, but it includes everything that is a common need for the whole community. All machinery used for such purposes is similarly regarded as public property, like that required for drawing water for public use, the pipes for transporting water to consumers, or hydro-electric power stations and their pylons and distribution cables etc.

ब) ऐसी वस्तुएँ जो अपनी प्रकृति के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं बन सकतीं, जैसे समुद्र, नदियाँ, सार्वजनिक पार्क, मस्जिदें और सार्वजनिक मार्ग। अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "जो कोई सबसे पहले मिना पहुँचेगा, उसका उस पर अधिकार है।"

b) Commodities that by their nature cannot be an individuals property like the seas, rivers, public parks, mosques and public highways. The Messenger of Allah (saw) said, “Whoever reaches Mina first has the right to it.”.

इस श्रेणी में रेलगाड़ियाँ और सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन, या सार्वजनिक सड़कों के किनारे की सीवर नालियाँ आती हैं; इन्हें किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जनता की संपत्ति हैं।

This category includes trains and other forms of public transportation, or sewerage drains along the public roads; they cannot be an individuals property for they belong to the public.

चूँकि सार्वजनिक संपत्ति सभी मुसलमानों की संपत्ति है, इसलिए उसके उपयोग का आनंद लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। यदि इस संपत्ति की वस्तुएँ ऐसी हों कि हर व्यक्ति उन्हें सीधे इस्तेमाल कर सके, जैसे पानी, चरागाह, बिजली, सार्वजनिक सड़कें, नदियाँ और समुद्र, तो उसे स्वयं उनसे लाभ उठाने की अनुमति है।

Since the Public Porperty is the property of all Muslims, it is accordingly the right of every individual to enjoy its utilisation. If the commodities of this property are such that every person can utilise them directly, like water, pasture, electricity, public roads, rivers and seas, then he is allowed to do so by himself.

लेकिन यदि सार्वजनिक संपत्ति की वस्तुएँ ऐसी हों कि हर व्यक्ति के लिए सीधे उनका उपयोग करना आसान न हो, जैसे तेल और खनिज, तो राज्य का काम है कि वह उन्हें निकाले और उनसे प्राप्त आय को बैत अल-माल में जमा करे, और ख़लीफ़ा उसे ऐसे तरीकों से खर्च करे जो सभी मुसलमानों के लिए लाभकारी हों। यह संभव है कि वह उत्पादों और आय के वितरण को कई प्रकार के तरीकों से करने का निर्णय ले।

However, if the commodities of Public Property are such that they are not easy for every individual to make use of directly, like oil and minerals, then it is for the State to mine them and collect their revenues in Bait al-Mal and for the Khaleefah to spend from it in ways that are useful to all Muslims. It is possible that he decides to undertake the distibution of the products and revenues in a variety of ways :

a) इसे सार्वजनिक संपत्ति की वस्तुओं के संचालन और खनन पर, साथ ही सार्वजनिक भवनों, कर्मचारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों, मशीनरी और कारखानों पर खर्च किया जा सकता है।

a) It can be spent on the running and mining of Public Property commodities, as well as on public buildings, staff, advisors, experts, machinery and factories.

ब) इसे मुसलमानों पर खर्च किया जा सकता है, क्योंकि वे इन वस्तुओं के सामूहिक स्वामी हैं। वह उनमें पानी, गैस, तेल या बिजली जैसी चीज़ें बिना शुल्क के बाँट सकता है, या परिस्थिति के अनुसार मुसलमानों की सामान्य भलाई के लिए उन्हें उनकी आय में से धनराशि प्रदान कर सकता है।

b) It can be spent upon the Muslims since they are the common owners of the commodities. He can distribute amongst them things like water, gas, oil or electricity without charge or he can grant them money from their revenues according to the situation of Muslims for their general betterment.

(ग) वह इससे राजस्व ले सकता है, जिसे जिहाद पर और जिहाद की आवश्यकताओं पर खर्च किया जाए, जैसे हथियार-निर्माण कारखाने, सेना की स्थापना तथा बैतुल-माल के वे अन्य खर्च जिन्हें पूरा करना राज्य पर लोगों के लिए अनिवार्य है।

c) He can take from it revenue to spend on jihad and what the jihad requires such as ordinance factories, establishing the army and other expenses of Bait al-Mal which are obligatory for the State to provide for the people.

इसमें भूमि या इमारत की हर वह वस्तु शामिल है जो जनता के अधिकार से जुड़ी हो और सार्वजनिक संपत्ति में शामिल न हो। अतः राज्य की संपत्ति में वे चीज़ें आती हैं जो व्यक्तिगत स्वामित्व में आ सकती हैं, जैसे भूमि, इमारतें और चल वस्तुएँ। इस श्रेणी में राज्य के कार्यालय भवन या राज्य का धन भी शामिल है। जनता का इन पर अधिकार है, इसलिए इनके संचालन और उपयोग पर नियंत्रण ख़लीफ़ा को (यानी राज्य को) दिया गया है, क्योंकि जनता के अधिकार से जुड़ी हर चीज़ के बारे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की ज़िम्मेदारी उसी की है। इनमें रेगिस्तान, पहाड़, नदी के किनारे, जो भूमि लोगों के स्वामित्व में नहीं है और जो बिना खेती के पड़ी है, वे इमारतें और संपत्तियाँ आती हैं जिन्हें राज्य ने ख़रीदकर रहने योग्य बनाया है, या जिन्हें युद्ध में शत्रुओं से जीता है, जैसे सरकारी विभागों की इमारतें, स्कूल, अस्पताल और इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ।

This includes every commodity of land or building which is connected to the right of the public and is not included in the Public Property. So the State Property consists of things that are liable to individual possession such as land, buildings and moveable things. Included within this category are state office buildings, or state money. The public has a right to these and therefore their running and control over use is given to the Khaleefah (i.e. to the State) because he has the resposibility to exercise his powers regarding everything that is associated with the public right, like deserts, mountains, river banks, uncultivated lands not owned by people, buildings and property which the State has purchased and made suitable for dwelling, or has captured from enemies in war like state department buildings, schools, hospitals and the like.

राज्य को अपनी संपत्ति में से व्यक्तियों को भूमि और भवन जैसी चीज़ें देने का अधिकार है, क्योंकि ख़लीफ़ा उन्हें लोगों को स्वामित्व और उपयोग के आधार पर दे सकता है, या केवल उपयोग के आधार पर दे सकता है, या लोगों को बंजर भूमि को आबाद करने की अनुमति दी जा सकती है और इस प्रकार वे उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की संपत्ति का जिस भी तरीके से उपयोग किया जाए, वह नागरिकों की भलाई के लिए ही होता है।

The State has the right to give of its property to individuals, such as lands and buildings, because the Khaleefah can give them to the people on an ownership and utilisation basis, or on the basis of utilisation only, or people can be permitted to cultivate dead land and thereby acquire its ownership.Whichever way the State Property is used, it is for the good of the citizens.

इन स्वामित्व-सिद्धांतों के माध्यम से इस्लाम यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को उसके सृष्टिकर्ता की ओर से वह मिले जो उसका वैध हक़ है, उस तरह नहीं जैसे, उदाहरण के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था में केवल वे लोग धन पर अधिकार रखते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। साथ ही, यह व्यक्तियों को इस बात की पूरी प्रेरणा देता है कि वे अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग लें, क्योंकि वह इस पर कोई सीमा नहीं लगाता कि वे कितना स्वामित्व रख सकते हैं। इसके अलावा, यह उन अधिकारों की गारंटी देता है जो लोगों के पास अल्लाह (SWT) द्वारा उन्हें प्रदान किए गए धन पर हैं, और लोभी व्यक्तियों को दूसरों की कीमत पर उसका शोषण करने और उस पर एकाधिकार जमाने से रोकता है।