यह बात चारों मज़हबों (यानी हनफ़ी, शाफ़ई, हंबली और मालिकी) के बीच सर्वसम्मत है कि क़ज़ा (न्यायपालिका) फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है, जैसे ख़िलाफ़त। इसलिए अगर क़ज़ा मौजूद न हो, तो इस्लाम के अनुसार फ़ैसला नहीं होगा, और उसकी अनुपस्थिति के कारण पूरी मुस्लिम उम्मत गुनाहगार होगी। लेकिन अगर एक कार्यरत न्यायपालिका मौजूद हो, जो लोगों के बीच इंसाफ़ क़ायम करने का काम कर रही हो, तो फ़र्ज़ अदा हो गया, और मुसलमानों की गर्दन से गुनाह उतर गया।

It is agreed upon by the four schools of thought (i.e. Hanafi, Shafi‘i, Hanbali and Maliki) that the judiciary is fard kifayyah (sufficient fard) like the Khilafah. Accordingly, if there is no judiciary, there will be no judging by Islam, and the whole Muslim Ummah will be sinful for its absence. However, if there is a functional judiciary, that is fulfilling the role of administration of justice for the people, then the fard has been fulfilled, and the sin is removed from the necks of the Muslims.

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "एक दिन का न्यायी इमाम (शासक) का शासन साठ वर्ष की इबादत से बेहतर है, और धरती पर एक हद (इस्लामी दंड) का क़ायम होना चालीस वर्ष की बारिश से बेहतर है।"

The Messenger of Allah (saw) said, “One day from a just Imam is better than worshipping sixty years, and the establishment of one hadud (an Islamic punishment) on the earth is better than rain for 40 years.”.