मुस्लिम और गैर-मुस्लिम, दोनों पुरुष और महिलाएँ, जो इस्लामी राज्य की सत्ता के अधीन हैं, यदि उनके अपराध सिद्ध हो जाते हैं तो वे न्यायपालिका की सज़ा के भागी होंगे। इसका कारण यह है कि कुरआन और हदीस में आने वाले सज़ा के आदेश सामान्य (आम) हैं और यह निर्दिष्ट नहीं करते कि ये सज़ाएँ केवल मुसलमानों या गैर-मुसलमानों तक सीमित हैं। जैसे अल्लाह (swt) फ़रमाता है, "और चोर पुरुष और चोर महिला, दोनों के हाथ काट दो, उस कर्म का दंड स्वरूप जो उन्होंने किया।" [TMQ 5:38]

Both Muslims and non-Muslims, whether male of female, who are under the authority of the Islamic State are subject to the punishment of the judiciary if they are proven to have committed the crimes. This is because the orders of punishment that appear in the Qur’an or hadith are general and do not specify that the punishments are restricted to Muslims or non-Muslims, e.g. Allah (swt) says, “And as for the male and female thief, cut off their hands as a punishment for what they have done.” [TMQ 5:38].

इसके अतिरिक्त, मुहम्मद ﷺ ने मुसलमानों के साथ-साथ गैर-मुसलमानों पर भी हुदूद की सज़ाएँ लागू कीं, जैसा कि उस समय हुआ जब दो यहूदियों ने ज़िना (व्यभिचार) किया, और उन्हीं के बारे में आयत उतरी:

Additionally, Muhammad (saw) administered the punishments of hadud upon the Muslims as well as the non-Muslims, as was the case when two Jews committed zina (fornication), and the ayah was revealed regarding them :

“व्यभिचारी पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्री, इन दोनों में से हर एक को सौ कोड़े मारो।” [TMQ 24:2]

“The fornicator and the fornicatress, lash each of them one hundred stripes.” [TMQ 24:2].

किसी गैर-मुस्लिम के साथ, चाहे वह अपराध करे या अपराध का शिकार हो, भेदभाव करना हराम है। इसका कारण यह है कि इस्लामी राज्य के सभी नागरिक दर्जे में बराबर हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, "जिसने किसी ज़िम्मी को कष्ट दिया, उसने मानो मुझे कष्ट दिया।" ज़िम्मी इस्लामी राज्य का वह गैर-मुस्लिम नागरिक है।

It is forbidden to discriminate against any non-Muslim if they commit or are a victim of a crime. This is because all citizens of the Islamic State are equal in status, and have the same rights guaranteed. Muhammad (saw) said, “Whoever harms a dhimmi, it is as if he harms me.” A dhimmi is a non-Muslim citizen of the Islamic State.

केवल वही लोग दंड के अधीन होते हैं जो अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया, "तीन लोगों (के कर्मों को लिखने) से क़लम उठा ली गई है: मजनून (पागल) जब तक वह होश में न आ जाए, बच्चा जब तक वह बालिग़ न हो जाए, और सोने वाला जब तक वह जाग न जाए।"

Only those who are responsible for their actions are subject to punishment. Muhammad (saw) said, “The pen is lifted (from recording the deeds of) three : The majnun (madman) until he becomes sane, the child until he becomes mature and the sleeping person till he awakes.”.

इस हदीस में बताई गई सभी परिस्थितियों में व्यक्ति अपने कामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह अपने कामों के सही या ग़लत होने में अंतर करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उस पर वे सज़ाएँ लागू नहीं होतीं जो अदालत आम तौर पर उन्हीं अपराधों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू करती जो ये अपराध कर चुका हो।

In all of the situations mentioned in the hadith, the person is not responsible for his actions, as he is unable to discern the correctness or incorrectness in his actions. Thus, he is not subject to the punishments that the court would normally administer to someone who had committed the same crimes.

यदि कोई अपराध ज़बरदस्ती (दबाव) की स्थिति में किया जाता है, तो यदि यह सिद्ध हो जाए कि ऐसा ही था, तो उस पर कोई क़ानूनी दायित्व नहीं होगा। मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया, "मेरी उम्मत को उन अपराधों के लिए क्षमा कर दिया गया है जो वह ज़बरदस्ती में, भूल से, या विस्मृति के परिणामस्वरूप करती है।" यहाँ भी, ऐसी मानसिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, जो आपराधिक कृत्य के लिए ज़िम्मेदारी को समाप्त कर देती है।

If any crime is committed under force of duress, there will be no legal liability if it is proved that this was the case. Muhammad (saw) said, “My Ummah will be forgiven for crimes it commits under duress, in error, or as a result of forgetfulness.” Again here, no punishment will be given for crimes committed under such a state of mind as negating responsibility for a criminal act.