इस्लामी राज्य और अन्य राज्यों के बीच संबंध की जड़ इस्लाम की दावत (दा'वाह) को फैलाने का कर्तव्य है। इसे प्राप्त करने का तरीका जिहाद की घोषणा है। जैसे ही मदीना में इस्लामी राज्य की स्थापना हुई, यह मुहम्मद ﷺ का तरीका था। यह बात ज़ोर देकर कहनी चाहिए कि मुसलमानों को दुश्मन से लड़ाई शुरू करने की इजाज़त नहीं है, जब तक उन्हें पहले इस्लाम स्वीकार करने और अपनाने का अवसर न दिया जाए, जिससे वे इस्लामी राज्य का हिस्सा बन जाएँ। यह जिहाद के माध्यम से इस्लाम की दावत पहुँचाने के तीन चरणों वाले तरीके की पहली प्रक्रिया है।
The root of interaction between the Islamic State and the other states is the duty to propagate the call of Islam (da‘wah). The method by which to achieve this is the declaration of Jihad. This was the method of Muhammad (saw) as soon as the Islamic State was established in Madinah. It must be stressed that the Muslims are not permitted to start fighting with the enemy without first presenting them with the opportunity to accept and embrace Islam, thereby becoming part of the Islamic State. This is the first process of the three stage method of delivering the call of Islam through Jihad.
यदि यह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है, तो उनसे जिज़िया (सिर-कर) देने और राज्य का हिस्सा बनने की माँग की जाती है। उन्हें ज़िम्मी (राज्य के गैर-मुस्लिम नागरिक) के रूप में माना जाएगा, अर्थात् राज्य उनकी सुरक्षा और संरक्षा का उत्तरदायी होगा। उन पर इस्लामी शरीअत का शासन होगा और उनकी भूमि मुस्लिम भूमि बन जाएगी तथा इस्लामी राज्य का हिस्सा हो जाएगी।
If this offer is turned down, they are asked to pay jizyah (head tax) and to be part of the State. They would be treated as dhimma (non- Muslim citizen of the State), i.e. the State would be responsible for their security and protection. They would be ruled by the Islamic Shari‘ah and their land would become Muslim land and part of the Islamic State.
यदि दूसरी ओर शत्रु इन दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दे, अर्थात या तो इस्लामी आस्था और व्यवस्था को ठुकरा दे, या फिर व्यवस्था और जिज़या की अदायगी को ठुकरा दे, तो मुसलमान तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे और उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे। मुस्लिम ने सुलैमान इब्न बुरैदा के हवाले से वर्णन किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यदि वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करें, तो उनसे जिज़या की माँग करो। यदि वे इसे देने पर सहमत हो जाएँ, तो उनसे इसे स्वीकार करो और अपना हाथ रोक लो। यदि वे जिज़या देने से इनकार करें, तो अल्लाह से मदद माँगो और उनसे युद्ध करो।"
If the enemy on the other hand refused both of these options, namely to reject the Islamic Belief and System or reject the System and the payment of jizyah, the Muslims would proceed to the third stage and declare war upon them. Muslim narrated on the authority of Sulaiman ibn Buraid that the Messenger of Allah (saw) said, “If they refuse to accept Islam, demand from them the jizyah. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the jizyah, seek Allah’s help and fight them.”.
अल्लाह (SWT) फ़रमाता है,
Allah (swt) says,.
"और उनसे तब तक लड़ो जब तक फ़ितना (उपद्रव) और ज़ुल्म बाक़ी न रहे, और (हर जगह और पूरी तरह) न्याय और अल्लाह पर ईमान क़ायम न हो जाए।" [TMQ 8:39]
“And fight them (on) until there is no more tumult or oppression, and there prevails justice and faith in Allah, altogether and everywhere.”” [TMQ 8:39].
इस जिहाद के तीसरे और अंतिम चरण के कई निहितार्थ हैं, जो जिहाद के बारे में प्रचलित कई भ्रांतियों को उजागर करने वाले हैं:
This third and final stage of Jihad has various implications that should expose many of the misconceptions held about Jihad :
जिहाद, पश्चिम द्वारा फैलाई गई बदनामी के विपरीत, बर्बर नहीं है। वास्तव में, जब मुसलमान युद्ध की घोषणा करते हैं, आक्रामक जिहाद के रूप में, तो उसका उद्देश्य अल्लाह (SWT) के दीन को लागू करने के मार्ग की हर रुकावट को हटाना होता है, और इस लड़ाई को शरीअत के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए, जिहाद के तीसरे चरण में, जब पहले के दो विकल्प विफल हो जाते हैं, तब इस्लामी सेना जब प्रवेश करती है और लड़ती है, तो उसे औरतों, बच्चों या बूढ़ों को मारने की अनुमति नहीं है। न ही वे उन नागरिकों से लड़ेंगे जो लड़ाई में सहायता नहीं करते या भाग नहीं लेते। वास्तव में, इस्लाम मुस्लिम सेना के लिए एक विशेष आचार संहिता निर्धारित करता है, जो युद्ध के मैदान में भी न्याय सुनिश्चित करती है। इन नियमों में शामिल हैं: बिना आवश्यकता के पेड़ों या इमारतों को नष्ट न करना, "नागरिक लक्ष्यों" को निशाना न बनाना, मृतकों के शरीर को विकृत न करना, औरतों के साथ बलात्कार न करना, युद्धबंदियों को प्रताड़ित न करना, आदि। यह युद्ध में काफ़िरों की प्रथाओं से स्पष्ट रूप से विपरीत है, जहाँ लोगों के विरुद्ध हर संभव बर्बरता और अतिक्रमण किया जाता है।
Jihad, contrary to the slander propagated by the West, is not barbaric. In fact, when the Muslims declare war, as offensive Jihad, the purpose is to remove any obstacle in the way of implementing Allah’s (swt) deen, and the fighting is regulated by the rules of the Shari‘ah. Therefore, in the third stage of Jihad after the first two options have failed, the Islamic army, when they enter and fight, are not allowed to kill women, children or the elderly. Nor will they fight civilians who are not supporting or participating in the fighting. Indeed, Islam defines a specific code of conduct for the Muslim army, that ensures justice even in the battle field. These rules include : no destruction of trees or buildings unnecessarily, no ‘civilian targets’, no mutilation of dead bodies, no raping of women, no torturing prisoners of war, etc. This lies in stark contrast with the practices of the kuffar in war, where every conceivable act of barbarity and transgression is perpetrated against the people.
सिद्धांत रूप से, जिहाद आक्रामक होता है, यानी मुसलमान इसे इस्लाम की सीमा और प्रभुत्व फैलाने के लिए शुरू करते हैं, और आक्रामक जिहाद की ज़िम्मेदारी राज्य की होती है। सूडान, ईरान या सऊदी अरब जैसे मौजूदा सभी मुस्लिम शासनों की विदेश नीतियाँ इस्लाम के इस मूलभूत सिद्धांत के स्पष्ट विरोध में हैं, क्योंकि वे 'अंतर्राष्ट्रीय कानून' द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय सीमाओं और उनकी अखंडता को मान्यता देते और स्वीकार करते हैं।
By principle, Jihad is offensive, i.e. the Muslims initiate it to spread the boundary and domain of Islam, and offensive Jihad is the responsibility of the State. The foreign policies of all the existing Muslim regimes, such as Sudan, Iran or Saudi Arabia are clearly in contradiction to this fundamental principle of Islam, for they recognise and accept the national borders and their integrity, as laid down by the ‘International Law.’.
भाषाई रूप से "जिहाद" का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगा देना। इसलिए "जिहाद" शब्द का प्रयोग पढ़ाई, काम या बच्चों की देखभाल आदि में लगाए गए प्रयास के लिए भी किया जा सकता है, किंतु शरीअत की परिभाषा बहुत विशिष्ट है और उसे शास्त्रीय विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है: "काफ़िरों से पूरी शक्ति के साथ लड़ना, ताकि सभी भूमियों में अल्लाह (सुबहानहू व तआला) का कलिमा सर्वोच्च हो (अर्थात् सर्वोपरि सत्ता रखे)।" इसलिए इस्लामी शरीअत में जिहाद को शारीरिक युद्ध से जोड़ा गया है।
Jihad linguistically means to exert oneself to the utmost. Therefore, the word ‘jihad’ can be used to describe the effort put into studying, working or looking after children etc., but the Shari‘ah definition of Jihad is very specific and is defined by the classical scholars as, “To fight the disbelievers (kuffar) to the utmost, to make the word of Allah (swt) the highest in all the lands (i.e. sovereign).” Therefore, Jihad is linked by the Islamic Shari‘ah to the physical fighting.
चूँकि जिहाद अपने मूल स्वरूप में आक्रामक है और उसके लिए राज्य (ख़िलाफ़त) की आवश्यकता होती है, इसलिए उससे संबंधित रक्षात्मक जिहाद भी इस्लाम का अभिन्न अंग है। किंतु रक्षात्मक जिहाद, अर्थात उन काफ़िरों को खदेड़ना जो उम्मत से लड़ते हैं या उसकी भूमि पर क़ब्ज़ा करते हैं, विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। अतः यह एक ऐसा कर्तव्य है जिसे उम्मत को अदा करना ही होगा, चाहे उसके पास कोई राज्य हो या न हो।
Since Jihad by principle is offensive and requires the State, that which is associated with it, i.e. defensive Jihad, is also integral to Islam. However, defensive Jihad, i.e. the repelling of kuffar who fight the Ummah or take her land, is not part of the foreign policy. Thus it is a duty that must be performed by the Ummah, whether they have a state or not.