10.3.7 न्यायाधीशों की नियुक्ति - इस्लाम की व्यवस्था का परिचय | Quran Course

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इस्लाम की व्यवस्था का परिचय Bookmark

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10.3.7 न्यायाधीशों की नियुक्ति

10.3.7 The Appointment of Judges

by Jalal Ansari1 min readViewed 142 times

काज़ियों और मुहतसिब को सामान्य रूप से नियुक्त करना जायज़ है, ताकि वे पूरे देश में हर प्रकार के मामलों में फैसला करें। उन्हें विशेष रूप से नियुक्त करना भी जायज़ है, जहाँ यह विशेषता भौगोलिक हो सकती है या किसी विशेष प्रकार की न्यायपालिका के अनुसार हो सकती है। यह अल्लाह के रसूल ﷺ के कार्यों के अनुरूप है, क्योंकि उन्होंने 'अली इब्न अबी तालिब को यमन पर काज़ी नियुक्त किया, और मुआज़ इब्न जबल को यमन के एक क्षेत्र पर काज़ी नियुक्त किया; और उन्होंने 'अम्र इब्न अल-आस को एक विशेष मामले में काज़ी नियुक्त किया। क़ाज़ी मुहतसिब और क़ाज़ी आम के संबंध में बात यहाँ तक है।

It is permitted to appoint the judges and the muhtasib in a general capacity, to judge on all matters all over the country. It is also permitted to appoint him in a specific capacity, where the specification could either be geographic or according to a certain type of judiciary. This would be in accordance with the actions of the Messenger of Allah (saw), for he appointed ‘Ali ibn Abi Talib as judge over Yemen, and Mu‘adh ibn Jabal as judge over an area of Yemen; he also appointed ‘Amr ibn al-A’as as judge in one specific matter. This is as far as the qadi muhtasib and the qadi ‘Aam are concerned.

जहाँ तक मज़ालिम के क़ाज़ी की बात है, उसे पूरे देश के लिए नियुक्त करना या किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित करना जायज़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने रशीद बिन अब्दुल्लाह को उस इमारत (प्रांत) में, जहाँ वे नियुक्त थे, न्यायपालिका और मज़ालिम का अमीर बनाया था। और जहाँ तक मज़ालिम के क़ाज़ी को कुछ विशेष मामलों तक सीमित करने की बात है, तो यह हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसा नहीं किया, और इसलिए भी कि उसका कर्तव्य लोगों की शिकायतों की जाँच करना और उनके कारणों को दूर करना है, अतः इसमें विशेषीकरण संभव नहीं, क्योंकि शिकायतों का बँटवारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, मज़ालिम की जाँच करने वाला क़ाज़ी होने के साथ-साथ वह मज़ालिम के कारणों को दूर करने में शासक भी है, और शासन का बँटवारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शासक शासन में विशेषीकरण नहीं करता, यानी उसे कुछ मामलों पर शासन करने तक सीमित करके अन्य मामलों पर शासन करने से नहीं रोका जा सकता; उसे केवल किसी क्षेत्र तक ही सीमित किया जा सकता है।

जब किसी शासक को नियुक्त किया जाता है और उसे आवश्यक अधिकार तथा सभी मामलों को देखने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो उसके शासन-कर्तव्यों को सीमित करना और उन्हें श्रेणियों में बाँटना निषिद्ध है। यही बात मज़ालिम के न्यायाधीश पर भी लागू होती है - न्यायिक क्षेत्र के संबंध में उसकी नियुक्ति सामान्य होगी। फिर भी, उसे किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है, जैसे वली को किसी विशेष विलायत तक सीमित किया जाता है। यह शासन का विभाजन नहीं, बल्कि विलायत का निर्धारण होगा, और चाहे विलायत कहीं की हो और किसी भी प्रकार की हो, उस विलायत के शासन का विभाजन नहीं किया जा सकता। मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति भी इसी प्रकार मज़ालिम की विलायत पर होगी, और यह विलायत सामान्य है; इसलिए उसकी विलायत के क्षेत्र का विभाजन करना गलत होगा। यह इस बात का प्रमाण है कि मज़ालिम की न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उसे केवल सामान्य नियुक्ति के साथ ही नियुक्त किया जाना चाहिए।

When a ruler is appointed and he acquires the mandatory powers and the authority to look into all matters, it is forbidden to restrict and categorise his duties of rule. The same applies to the judge of madhaalim - his appointment would be general as far as the judiciary is concerned. He can, however, be confined to a specific area just as for the confinement of the wali to a special wilayah. This would not be a partition of his rule but a specification of the wilayah, and no matter where and what type of wilayah it is, the rule of that wilayah cannot be partitioned. The judge of madhaalim would be appointed similarly over the wilayah of madhaalim, and this wilayah is general, therefore it would be wrong to partition the domain of his wilayah. This serves as evidence that he should not be appointed except with a general appointment as far as the judiciary of madhaalim is concerned.