इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था में सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

The government plays an important role in the Economic System of Islam.

इस्लाम राज्य (State) पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि वह हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करे। राज्य की यह ज़िम्मेदारी भी है कि वह नागरिकों को ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिनसे वे इन बुनियादी ज़रूरतों के अलावा विलासिता (luxurious) की आवश्यकताओं को भी स्वयं पूरा कर सकें। राज्य यह लक्ष्य सार्वजनिक संपत्ति (public property) के प्रबंधन, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के उपयोग और एक अच्छे आर्थिक वातावरण की व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करता है, ताकि लोग आर्थिक गतिविधि में भाग लेकर अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।

Islam makes it the responsibility of the State to provide food, clothing, shelter, education, health and security to every individual. It is also the responsibility of the State to enable citizens with the means to get luxurious needs in addition to these basic needs by themselves. The State achieves this through the management of public property, through the use of income from other sources and through provision of a good economic environment so that people satisfy their needs due to their involvement in economic activity.

किसी देश की स्थिर आर्थिक नीति, जैसे इस्लामी विश्व की, सृष्टि, मनुष्य और जीवन के बारे में उसकी सामान्य अवधारणा से निकलती है, यानी इस्लामी 'अक़ीदah और वह सब जो 'अक़ीदah से नियमों और अवधारणाओं के रूप में व्युत्पन्न होता है। चूँकि इस्लामी नियम स्थिर हैं और वे मानवजाति के कल्याण की समस्या का समाधान प्रदान करते हैं, इसलिए मुस्लिम विश्व के लिए एक अस्थिर आर्थिक नीति बनाना और उसकी योजना बनाना, या ऐसी नीति जो इस्लाम से अलग हो, अप्रभावी होगा। उसकी आर्थिक नीति इस्लामी 'अक़ीदah पर आधारित होनी चाहिए, यानी इस्लामी राज्य की आर्थिक नीति केवल उन शरीयत कानूनों पर आधारित होनी चाहिए जो पवित्र क़ुरआन और सुन्नत से लिए गए हों, तथा वह सब जिसकी ओर इन दोनों स्रोतों ने सहाबा के इज्मा' (सहमति) और दिव्य क़ियास (तुलना) द्वारा मार्गदर्शन किया है।

The fixed economic policy of a country, like the Islamic world, emanates from the general concept about the universe, man and life, i.e. the Islamic ‘aqeedah and whatever is derived from the ‘aqeedah in terms of rules and concepts. Since the Islamic rules are fixed and since they provide a solution for the case of welfare for mankind, it would be ineffective for the Muslim world to design and plan a non-fixed economic policy, nor a policy alien to Islam. Its economic policy must be based on the Islamic ‘aqeedah, i.e. the economic policy of the Islamic State should be based upon nothing but Shari‘ah laws derived from the Holy Qur’an and the Sunnah, and whatever these two sources have guided to in Ijma‘ of the Sahabah (consensus of the Companions) and Divine Qiyas (analogy).

इस्लामी आर्थिक नीति का उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना है, ताकि वह अपने जीवन-स्तर को बेहतर बना सके और एक व्यक्ति के रूप में समृद्धि प्राप्त कर सके। यह आर्थिक नीति व्यक्ति को समृद्धि की दिशा में काम करने के साधन उपलब्ध कराती है, और साथ ही व्यक्तियों के आपसी संबंधों में शरीयत द्वारा निर्धारित उच्च मूल्यों को हमेशा प्रमुख कारक बनाए रखती है।

The Islamic economic policy aims at dealing with the essential needs of the individual, enabling him to improve his lifestyle and achieve prosperity as an individual. The economic policy provides the individual with the means to work towards achieving prosperity, by maintaining always the high values (laid down by the Shari‘ah) as the dominant factor in the relationships between individuals.

इसलिए, इस्लामी राज्य द्वारा जो आर्थिक नीति अपनाई जानी चाहिए, उसका उद्देश्य केवल GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पाद) को बढ़ाना नहीं है, न ही उसे वह करना है जिसे 'सामाजिक न्याय' कहा जाता है, या राज्य समाजवाद। नीति का लक्ष्य संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना होना चाहिए, उम्मत के सभी सदस्यों के बीच, और इस तरह सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की गारंटी देना, और हर व्यक्ति को शरीयत की सीमाओं के भीतर, यथासंभव अपनी विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति देना।

Therefore, the economic policy that should be adopted by the Islamic State is not with the aim of just increasing the GNP (Gross National Product), nor creating what is called ‘Social Justice’, or state Socialism. The policy should be to ensure the correct distribution of resources, amongst all members of the Ummah, guaranteeing thereby the basic needs for all people, and allowing every individual to satisfy his luxurious needs as much as possible, within the boundaries of the Shari‘ah.