उम्मत के हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह शासन के सिद्धांतों और उनके प्रमाणों को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से समझे, जिस प्रकार वह अन्य सभी फ़रायज़ (कर्तव्यों) को पूरी तरह समझने का प्रयास करता है। लेकिन इस्लाम में शासन के सिद्धांतों का अध्ययन करने से पहले कुछ मार्गदर्शक नियम स्थापित करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, किसी एक भी सिद्धांत के अभाव से व्यवस्था एक गैर-इस्लामी व्यवस्था बन जाएगी। अतः इसे इस्लामी शासन व्यवस्था माना जाने के लिए सभी सिद्धांतों का मौजूद होना आवश्यक है; उदाहरण के तौर पर, यदि संप्रभुता अल्लाह (SWT) की न हो और शासक लोगों पर अपनी ही हुकूमत थोपे, तो वह राज्य इस्लामी राज्य नहीं कहा जा सकता। सीधे शब्दों में, किसी राज्य को इस्लामी राज्य बनने योग्य ठहराने वाली स्पष्ट शर्तें तय होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी राज्य अनुचित रूप से स्वयं को इस्लामी होने का दावा कर सकता है, जैसा कि आज सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान आदि देशों के मामले में हो रहा है।

It is of the utmost importance that all in the Ummah understand clearly the principles of ruling and its evidences in the same way in which we work to understand fully all other obligations (furood). However, a few guidelines need to be established before studying the principles of ruling in Islam. For instance, the absence of any single principle will make the system a non-Islamic system. Thus, all the principles have to exist in order for it to be considered an Islamic Ruling System, e.g. if the sovereignty does not belong to the Allah (swt) and the leader forces his own rule on the people, the State can no longer be considered an Islamic State. Simply put, there must be proper conditions laid down that qualify a state to become an Islamic State, otherwise any state could claim illegitimately to be so, as is currently the case with countries such as Saudi Arabia, Iran, Pakistan etc.

संप्रभुता शरीयत की है।

Sovereignty belongs to the Shari‘ah.

व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उम्मत (राष्ट्र) के मामलों को नहीं चला सकता, न ही किसी दूसरे व्यक्ति के मामलों को; और न ही उम्मत अपने मामलों को अपनी मर्ज़ी से चला सकती है। व्यक्ति और उम्मत के कार्य और पहल अल्लाह (سبحانه وتعالى) के आदेशों और निषेधों के अधीन हैं। अतः संप्रभुता शरीअत की है, यानी क़ुरआन और रसूल ﷺ की सुन्नत की, न कि उम्मत की। दूसरे शब्दों में, इस्लाम में किसी इंसान को क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है। परिणामस्वरूप, इस्लामी शासन व्यवस्था में कोई क़ानून बनाने वाली संस्था मौजूद नहीं है। इसके प्रमाण क़ुरआन, सुन्नत और सहाबा के इज्मा‘ (रसूल ﷺ के साथियों की सर्वसम्मति) में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं।

An individual does not run the affairs of the Ummah (nation) or those of another individual as he pleases; nor can the Ummah run her affairs as she pleases. The individual and the Ummah’s actions and initiations are subject to Allah’s (swt) commands and prohibitions. Thus, the sovereignty belongs to the Shari‘ah, i.e. the Qur’an and the Sunnah of the Messenger (saw), and not to the Ummah. In other words, no human being has the right to legislate in Islam. Consequently, no law-making body exists in the Islamic ruling system. Evidence of this is abundant from the Qur’an, the Sunnah and Ijma‘ of the Sahabah (Consensus of the companions of the Messenger).

कुरआन से प्रमाण:

Evidence from the Qur’an:

अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया,

Allah (swt) has said,.

"हुक्म केवल अल्लाह का है।" [TMQ 6: 57]

“The rule is to none but Allah .” [TMQ 6: 57].

"जो कोई अल्लाह के उतारे हुए (क़ानून) के अलावा से फ़ैसला करे, वह काफ़िर हैं।" [TMQ 5:44]

“If anyone rules by other than what Allah has revealed they are kafiroon (unbelievers).” [TMQ 5:44].

यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि हुक्म, फ़ैसला और सर्वोच्चता केवल अल्लाह (SWT) के लिए है।

This clearly proves that the rule, judgement and supremacy are all to Allah (swt) alone.

सुन्नत से प्रमाण:

Evidence from the Sunnah:

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके जज़्बात (भावनाएँ) उस चीज़ के अनुरूप न हो जाएँ जो मैं लेकर आया हूँ।"

अधिकार (सत्ता) उम्मत का है।

Authority belongs to the Ummah.

इस सिद्धांत के प्रमाण को दो पहलुओं से देखा जा सकता है:

Evidence of this principle can be looked at from two sides:

पहला: शरीअत ने खलीफ़ा नियुक्त करने का अधिकार उम्मत को दिया है; दूसरे शब्दों में, उम्मत ही खलीफ़ा को चुनती है और उसे बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) देती है। यह उस बैअत के द्वारा पूरा होता है जो मुसलमान उसे देते हैं। इस बात की पुष्टि अनेक हदीसों से होती है, जिनमें से हम निम्नलिखित को सूचीबद्ध करते हैं:

Firstly: The Shari‘ah has given the right of appointing the Khaleefah to the Ummah; in other words it is the Ummah who chooses the Khaleefah and gives him the pledge of allegiance. This was accomplished by the pledge of allegiance given to him by the Muslims. This is backed by many ahadith from which we list the following:

उबादा इब्न अल-समित ने रिवायत किया, "हमने अल्लाह के रसूल ﷺ के प्रति आसानी और तंगी में, माल और मुसीबत में, पूरी तरह आज्ञापालन की बैअत (वचन) ली थी..."।

Ubada ibn al-Samit reported, “We pledged ourselves in complete obedience to the Messenger of Allah in wealth and woe...”.

जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने रिवायत किया, "मैं अल्लाह के रसूल ﷺ की पूरी फ़रमाँबरदारी का अहद करता हूँ।"

Jarir ibn ‘Abdullah reported, “I pledge myself in complete obedience to the Messenger of Allah.”.

अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: तीन तरह के लोगों से अल्लाह क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, न ही उन्हें माफ़ करेगा; उन्हें दर्दनाक सज़ा दी जाएगी: वह आदमी जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो और वह उसे मुसाफ़िर को न दे, वह आदमी जो किसी इमाम के हाथ पर बैअत करे लेकिन दीन के लिए नहीं - वह उसकी इताअत तभी करे जब उसे वह दे जो वह चाहता है, वरना न करे, और वह आदमी जो अस्र के बाद किसी दूसरे आदमी से सौदा करे और अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि उसे इस सामान के बदले इतना दिया गया था, हालाँकि उसे इतना नहीं दिया गया था।"

Abu Hurayrah (ra) reported, “The Messenger of Allah (saw) said: Three types of people Allah will not talk to on the Day of Reckoning, nor would he forgive them; they would be severely punished: A man who has water to spare and would not give it to the traveller, a man who gives his pledge to an Imam but not for his deen - he would only obey him if he gave him what he wanted, otherwise he would not, and a man who would strike a deal with another man after ‘Asr, swearing by Allah that he was given so much for the goods and he was not given so.”.

दूसरा: शरीअत यह अनुमति देती है कि ख़लीफ़ा को उम्मत से अधिकार प्राप्त हो, जब उम्मत उसे बैअत (निष्ठा की शपथ) दे दे; तब उम्मत पर उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वह बैअत के साथ ख़लीफ़ा है। अतः अधिकार उम्मत द्वारा ख़लीफ़ा को उसी समय दिया जाता है जब वह उसकी आज्ञापालन की बैअत-अल-ताअह (आज्ञापालन की शपथ) देती है। इससे यह संकेत मिलता है कि अधिकार उम्मत के पास है।

कई हदीसें इस बात की पुष्टि करती हैं कि मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में एक से अधिक राज्य रखना और एक से अधिक शासक (अमीर) रखना वर्जित है। इस मुद्दे से संबंधित दो हदीसें निम्नलिखित हैं:

Many ahadith confirm that Muslims are forbidden from having more than one state and from having more than one ruler (Amir) in the whole world. Following are two ahadith related to this issue:

a. इमाम मुस्लिम ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "जब दो ख़लीफ़ाओं के लिए बैअत की जा चुकी हो, तो उनमें से बाद वाले को क़त्ल कर दो।" (मुस्लिम)

a. Imam Muslim reported on the authority of Abu Said al-Khudri that the Messenger of Allah (saw) said, “When the bay‘ah has been given for two Khaleefahs kill the latter of them.” (Muslim).

b. इमाम मुस्लिम ने ‘अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-‘आस से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "जो कोई किसी इमाम से बैअत करे, उसे अपने हाथ का दोहरा और अपने दिल का फल दे, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसकी इताअत करे, और अगर कोई दूसरा उससे झगड़ने आए तो तुम उस शख़्स की गर्दन उड़ा दो।" (मुस्लिम)

b. Imam Muslim reported on the authority of ‘Abdullah ibn Amr ibn al-‘A’as that the Messenger of Allah (saw) said, “Whosoever pledges allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart should obey him as long as he can and if another comes to dispute him you must strike the neck of that man.” (Muslim)

2. सहाबा का इज्मा‘ (सर्वसम्मति)।

2. The Ijma‘ of the Sahabah.

इब्न हज़्म की किताब अल-फ़सल फ़िल-अल मिल़ल, तबरी की तारीख़, अल-वाक़िदी की अल-अक़्द अल-फ़रीद, इब्न कसीर की अल-सीरह, बैहक़ी की अस-सुनन अल-कुबरा और इब्न हिशाम की अल-सीरह में रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह ﷺ की वफ़ात के बाद सहाबा बनू साइदा के सक़ीफ़ा (हॉल) में जमा हुए, तो अल-हब्बाब इब्न अल-मुंज़िर ने कहा, "एक अमीर हमारी तरफ़ से और एक अमीर तुम्हारी तरफ़ से (यानी एक अंसार में से और एक मुहाजिरीन में से)।" इस पर अबू बक्र ने जवाब दिया, "मुसलमानों के लिए दो अमीर (शासक) रखना हराम है..."।

In the books of Al-Fasil-fi-al Milal by Ibn Hazim, Tarikh of al- Tabari, Al-‘Aqd al-Fareed of Al-Waqidi, Al-Seerah of Ibn Kathir, Al- Sunan al-Kubra‘a of Bayhaqi and Al-Seerah of Ibn Hisham it is reported that Al-Habbab ibn al-Mundhir said when the Sahabah met in the wake of the death of the Messenger of Allah (saw) at the saqifa (hall) of bani Sa‘ida, “One Amir from us and one Amir from you (meaning one from the Ansar and one from the Muhajireen).” Upon this Abu Bakr replied, “It is forbidden for Muslims to have two Amirs (rulers)...”.

सहाबा ने उनकी बात सुनी और उसे स्वीकार किया तथा उस पर सहमति जताई; किसी ने भी उस फ़ैसले पर विवाद नहीं किया, बल्कि सब ने उसके आगे सिर झुकाया और उसे एक क़ानून के रूप में अपनाया (सुन्नत से प्रमाण का संकेत)। फिर अंसार ने ख़िलाफ़त पर अपना दावा छोड़ दिया, और अल-हब्बाब इब्न अल-मुंज़िर सबसे पहले अबू बक्र (रज़ि॰) की बैअत करने वाले बने।

खलीफ़ा को ईश्वरीय कानूनों को अपनाने का विशेष अधिकार प्राप्त है। वही संविधान और विभिन्न कानूनों को लागू करता है।

The Khaleefah has the exclusive power to adopt the Divine Laws. He alone enacts the Constitution and various laws.

यह सिद्धांत, जो कुरआन, सुन्नत और सहाबा के इज्मा‘ से लिया गया है, दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से निकाला जा सकता है:

This principle, derived from the Qur’an, the Sunnah and Ijma‘ of the Sahabah, can be extracted from two different angles:

क. इस्लामी राज्य के शासक की आज्ञापालन मुसलमानों पर एक अनिवार्य कर्तव्य है।

a. Obedience to the head of the Islamic State is an obligation on Muslims.

b. मुसलमानों के मामलों की देखभाल करना राज्य के प्रमुख (शासक) का दायित्व है।

b. Looking after the affairs of the Muslims is an obligation on the head of State.

पहला मुद्दा: इस्लामी राज्य के प्रमुख की आज्ञा का पालन करना मुसलमानों पर एक अनिवार्य कर्तव्य है।

The first point: Obeying the head of the Islamic State is an obligation on Muslims.

यह बात कई कुरआनी आयतों और हदीसों में इतनी स्पष्ट रूप से पुष्ट हुई है कि शरीअत ने शासक की आज्ञापालन को अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ की आज्ञापालन का हिस्सा माना है। इसलिए शासक की आज्ञा का पालन करने पर सवाब (पुण्य) है और उसकी अवज्ञा करने पर सज़ा है।

This has been clearly confirmed in many Qur’anic verses and ahadith to the point where the Shari‘ah considered the obedience to the ruler as part of the obedience to Allah (swt) and His Messenger (saw). Therefore obeying the ruler entails a reward and disobedience entails punishment.

निम्नलिखित कुरआन का एक प्रमाण है:

Following is an evidence from the Qur’an:

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअत करो, और रसूल ﷺ की इताअत करो, और उन लोगों की भी जो तुम में से अधिकार रखने वाले हों।” [TMQ 4:59]

“O you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger and those of you who are in authority.” [TMQ 4:59].

सुन्नत से प्रमाण:

Evidence from the Sunnah:

बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, अन-नसाई और इब्न माजह ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत किया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ को फ़रमाते हुए सुना: "जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की; और जिसने मेरी नाफ़रमानी की उसने अल्लाह की नाफ़रमानी की, और जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने उसकी नाफ़रमानी की उसने मेरी नाफ़रमानी की।"