धन बढ़ाने के तरीके उस समस्या से अलग मुद्दा है जो ज़रूरतों को पूरा करने से जुड़ी है, क्योंकि यह धन पैदा करने से संबंधित है, न कि मानवीय ज़रूरतों से, इसलिए यह एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है। मुस्लिम देशों में इसे मुख्य रूप से कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने, एक औद्योगिक क्रांति शुरू करने के तरीके खोजकर संबोधित किया जाता है, ताकि आर्थिक विकास और वृद्धि में उद्योग मुख्य साधन बन जाए, और व्यावसायिक उत्पादकता बढ़े। इस दृष्टिकोण को चार भागों में बाँटा जा सकता है:

The ways of increasing the wealth are a separate issue from providing the needs, as it deals with generating the wealth and not with the human needs, so it differs from one country to another. In Muslim countries, it is approached and dealt with chiefly by finding ways in which to improve the agricultural products, to launch an industrial revolution, so that industry becomes the main method used in economic development and growth, ant to increase commercial productivity. This approach may be divided into four sections :

कृषि नीति।

The agricultural policy.

औद्योगिक नीति।

The industrial policy.

परियोजनाओं का वित्तपोषण।

The financing of projects.

बाहरी बाज़ार बनाना।

Creating an external market.

यह खेती की उपज और विविधता बढ़ाने पर आधारित है, और आमतौर पर दो तरीकों का पालन करती है: क) भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साधन खोजना, और ख) विस्तार के एक तरीके के रूप में खेती की भूमि बढ़ाना।

This is based on increasing the yield and variety of farm produce, and usually follows two methods : a) finding means of increasing productivity of the land, and b) increasing the farming lands as a method of expansion.

ये कार्य आधुनिक और परिष्कृत मशीनरी, रसायनों के उपयोग और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराकर किए जाते हैं। राज्य को उन किसानों को, जो मशीनें, बीज और रसायन खरीदने में असमर्थ हैं, ऋण के बजाय अनुदान (grants) देना चाहिए, और जो सक्षम हैं उन्हें ऐसी सामग्री खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

These take place by using modern and sophisticated machinery, chemicals and by providing high quality seed. The State should provide grants (as opposed to loans) to the farmers who are unable to buy what they need in terms of machines, seed and chemicals, and it should also encourage those who are able, to buy such materials.

विस्तार उन बंजर ज़मीनों को पुनर्जीवित करने और उन्हें खेती योग्य बनाने को प्रोत्साहित करके होता है। राज्य को ऐसी सामंती ज़मीनें, जिनका उचित उपयोग नहीं हो रहा है या जो अप्रयुक्त पड़ी हैं, उन किसानों को देना चाहिए जो काम करने में सक्षम हैं लेकिन उनके पास कोई ज़मीन नहीं है या बहुत थोड़ी ज़मीन है, और ऐसी ज़मीनों में से भी जो उसके नियंत्रण में हैं। जो व्यक्ति लगातार तीन वर्षों तक अपनी ज़मीन की उपेक्षा करेगा, उसे वह ज़मीन राज्य को सौंपने के लिए बाध्य किया जाएगा, और राज्य उसे उन लोगों को आवंटित करेगा जो उसका उपयोग करेंगे। इमाम अबू यूसुफ़ ने रिवायत किया कि: "मुहम्मद बिन इसहाक़ ने मुझसे बयान किया कि उमर बिन अल-ख़त्ताब ने मिंबर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा: 'जो कोई मृत भूमि प्राप्त करे, वह उसकी होगी, और जो कोई उसके चारों ओर दीवार बनाए, तीन वर्ष के बाद उसका उस पर कोई हक़ नहीं रहेगा।' यह इसलिए था क्योंकि लोग ऐसी ज़मीनें घेर लेते थे जिन पर वे खेती नहीं करते थे।" (किताब अल-ख़राज)

The expansion takes place by encouraging the revival of barren land and cultivating it. The State should grant feudal lands which are improperly used or left unused, to farmers who are able to work but have no land or little land, and from lands that are under its control. Anyone neglecting his land for three consecutive years would be forced to give it up to the State, which would allocate it to people who would make use of it. Imam Abu Yusuf narrated that : “Muhammad ibn Ishaque related to me that ‘Umar ibn al-Khattab said addressing the people on the pulpit : ‘Whoever receives a dead land, (it) would belong to him and whoever constructs a boundary wall, has no right over it after three years. This was because the people used to enclose land which they did not cultivate.’” (Kitab al-Kharaj).

इन दो तरीकों को अपनाने से कृषि उपज में वृद्धि हासिल होगी, और कृषि नीति का उद्देश्य पूरा होगा।

औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश को एक औद्योगिक राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सीधा मार्ग यह है कि सबसे पहले मशीनों का निर्माण किया जाए; उसके बाद ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। प्राथमिकता मशीनें बनाने वाले कारखाने स्थापित करने को दी जाएगी। देश को औद्योगिक शक्ति बनाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी उन उद्योगों की स्थापना संभव है जो स्थानीय रूप से निर्मित (यानी बनाई गई) मशीनों पर निर्भर हों।

The main aim of the industrial policy is to make the country an industrial one. The direct route towards achieving such an aim is to first of all manufacture the machines; then other industries can be introduced. The priority would be given to build factories to manufacture machines. There is no other way to turn the country into an industrial force. Only then can industries which rely on the machines produced (i.e. manufactured) locally, be established.

यह दावा कि मशीनों के निर्माण में लंबा समय लगता है और हमें हल्के उद्योगों को शुरू करना चाहिए, निराधार है और विनाश का नुस्खा है; यह पश्चिम द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है ताकि इस्लामी दुनिया की मुख्य पहल में बाधा डाली जाए, और उसे उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों पर केंद्रित रखा जाए तथा पश्चिमी उद्योगों के लिए एक बाज़ार बनाए रखा जाए।

To claim that the manufacturing of machines takes a long time and that we should begin by introducing the light industries, is baseless and a recipe for disaster; it is a plan schemed by the West to impede the main initiative of the Islamic world, and to keep it concentrating on consumer goods industries and as a market for Western industries.

यह मानना भी गलत है कि यह परियोजना असंभव है क्योंकि इसके लिए औद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता है जो उपलब्ध नहीं हैं। सबसे पहले, मुस्लिम देशों में प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या मौजूद है जो अपने ही देशों में तकनीक और उद्योग के अभाव के कारण बेरोज़गार हैं। इस्लामी राज्य इन लोगों को औद्योगीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, औद्योगिक देशों में उद्योगपतियों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की अधिकता है जिन्हें अनुबंध पर लिया जा सकता है, जबकि मुस्लिम युवाओं को ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

It is also wrong to believe that this venture is unfeasible because it requires industrial personnel which are not available. Firstly, Muslim countries have a large surplus of trained and qualified personnel who have no jobs due to unavailability of technology and industry in their own countries. These people would be used by the Islamic State for participation in the industrialisation process. Additionally, industrialised countries have a surplus of industrialists, engineers and technicians who can be contracted while the Muslim youth are trained to acquire such knowledge.

इसलिए, जब तक औद्योगिक क्रांति की दिशा में प्रयास जारी हैं, तब तक हल्के और उपभोक्ता उद्योगों में प्रयास बर्बाद नहीं किए जाने चाहिए। अतः पहला कदम मशीनों का निर्माण होगा। यह नीति एक-एक चरण करके नहीं, बल्कि एक साथ अपनाई जानी चाहिए। हमें यह इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम एक चरण तक पहुँच जाएँ, तब दूसरा शुरू करें; क्योंकि हमारी प्रगति में देरी करने वाली ये बाधाएँ काल्पनिक हैं।

इस्लाम में आर्थिक नीति ने निस्संदेह यह तय कर दिया है कि राज्य किन परियोजनाओं को अपनाए और किन्हें व्यक्ति अपनाएँ। कृषि नीति निजी क्षेत्र में आती है, और इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं है, सिवाय इसके कि वह किसानों को अनुदान दे और बाँधों, नहरों और जल-मार्गों जैसी निर्माण परियोजनाओं और विकास कार्यों को वित्तपोषित करे।

The economic policy in Islam has undoubtedly determined the projects which the State should adopt, and those which the individuals should adopt. The agricultural policy falls into the private sector, and there is no place for the public sector in this area, except in offering farmers grants and financing building projects and developments, like dams, canals and channels.

औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र के लिए भी खुली है, सिवाय उन उद्योगों के जो सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधनों से जुड़े हों, जैसे तेल, बुनियादी खनिज आदि। ऐसे उद्योग सार्वजनिक (यानी राज्य द्वारा संचालित) क्षेत्र के अंतर्गत आने चाहिए। स्वाभाविक रूप से, ये परियोजनाएँ, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, वित्तपोषण की आवश्यकता रखती हैं।

The industrial policy is open to the private sector as well, except where the industries are linked to resources that fall under the public ownership, like oils, basic minerals etc. Such industries must fall under the public (i.e. state run) sector. Naturally, these projects, whether public or private, require financing.

जहाँ तक निजी क्षेत्र का संबंध है, व्यक्ति, कंपनी या साझेदार अपनी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का तरीका स्वयं चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वह कानूनी रूप से वैध हो (अर्थात् वह जिसे शरीयत अनुमति देती है)।

As far as the private sector is concerned, it is up to the individual, the company or the partners to finance their projects in any way they deem fit by legal means (i.e. by what the Shari‘ah permits).

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है, उसे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी ऋणों का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे विदेशी प्रभाव बढ़ता है, और साथ ही गरीबी भी बढ़ती है, जो आज तीसरी दुनिया के देशों में देखा जाने वाला परिणाम है, जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ ऐसे ऋणों के बोझ से अपंग हो चुकी हैं। इसके अलावा, ऐसे ऋण आम तौर पर ब्याज के अधीन होते हैं, जो इस्लाम में हराम है। इसलिए राज्य को अपनी परियोजनाओं का वित्त पोषण स्वयं करना चाहिए, भले ही इसके लिए उन लोगों पर कर लगाने पड़ें जो उसे वहन कर सकते हैं, ताकि औद्योगिक क्रांति शुरू करने के लिए पर्याप्त धन जुटाया जा सके। यदि ऐसे उपाय किए जाते हैं, तो कराधान परियोजनाओं पर इस्लामी हुक्म लागू होना चाहिए, ताकि गरीब लोगों पर कर न लगाया जाए।

As for the public sector, it should not resort to overseas loans to finance its projects, for this leads to increasing foreign influence, and also to increasing poverty, which is the result currently seen in Third World countries, whose economies are crippled by such loans. Besides, such loans are generally subject to interest, which is forbidden in Islam. Therefore, the State should finance its own projects even by imposing taxes upon those who can afford it, in order to raise sufficient funds to launch the industrial revolution. The Islamic verdict on taxation projects should apply if such measures were to be taken, such that poor people would not be subject to the taxation.

वस्तुओं का विपणन (मार्केटिंग) उन प्रमुख कारकों में से एक है जो धन उत्पन्न करते हैं। अतीत और वर्तमान में, कई देशों ने अपने माल और उत्पादों के लिए बाज़ार खोजने में बड़ी सावधानी बरती है। इसी आधार पर कई आर्थिक साम्राज्य स्थापित हुए हैं। इसलिए इस्लामी राज्य के लिए आवश्यक है कि वह अपने माल और उत्पादों का विपणन करे। फिर भी, यह कोई लक्ष्य न होकर एक साधन होना चाहिए, जो औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक सामान की खरीद में सहायता करे, कठोर मुद्रा (हार्ड करेंसी) प्राप्त करे, या मुस्लिम युवाओं को सिविल इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि जैसी आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे।

Marketing goods is one of the major factors that generate wealth. Many countries have taken great care, past and present in finding markets for their goods and products. Many economic empires have been established on such a basis. It is essential therefore for the Islamic State to market its goods and products. However, this should not be an aim but a means to helping the purchase of goods necessary for the industrial revolution, to acquire hard currency or to send the Muslim youth to acquire the necessary education such as civil engineering, medicine etc.

इसी आधार पर विदेशी बाज़ारों की स्थापना की नीति अपनाई जानी चाहिए, यानी व्यापारिक और औद्योगिक दोनों आधारों पर। विभिन्न देशों के साथ व्यापार संतुलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। हमारे निर्यात का हमारे आयात से कम, अधिक या बराबर होना महत्वहीन है, बशर्ते आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य, विदेश नीति और राज्य के अन्य अनिवार्य विचार पूरे हों, और साथ ही व्यापार व उद्योग दोनों में सक्रिय रहा जाए, चाहे व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो या न हो। फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामी राज्य अपने व्यापार में जो आधार अपनाता है वह दुनिया के किसी भी अन्य आधार से भिन्न है। बाकी सभी देश इस आधार पर व्यापार करते हैं कि माल कहाँ से आया है, न कि इस आधार पर कि व्यापारी कहाँ से है। राज्य अपने व्यापार का आधार व्यापारी के मूल स्थान पर रखता है, न कि निर्मित या उत्पादित माल के मूल स्थान पर। व्यापारिक संबंध स्थापित करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह इस्लामी राज्य, उदाहरण के लिए, ऐसे देशों के साथ किसी भी व्यापार में शामिल नहीं होगा जो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण हैं या उसके साथ युद्धरत हैं। राज्य के व्यापारी उसके नागरिक हैं, और वे दूसरों के साथ मुक्त व्यापार के आधार पर उन वस्तुओं में व्यवहार करते हैं जो शरीअत के अनुसार वैध हैं; जबकि अन्य देशों के व्यापारी अपने देश की विदेश नीति के अनुसार व्यापार करते हैं।

On this basis, the policy of establishing foreign markets should be pursued, i.e. on a commercial and industrial basis. Attention should not be focused on the trade balance with the different countries. It is insignificant for our exports to be less, more or equal to our imports, as long as the objectives of the Economic System, the foreign policy and other obligatory considerations of the State are achieved, by being commercial and industrial at the same time, whether the trade balance were to our advantage or not. However, it should be noted that the basis followed by the Islamic State in its trading is different from any other in the world. All other countries deal on the basis of where the goods originate from and not where the businessman comes from. The State bases its trading on the traders origin, not on the origin of the manufactured or produced goods. This should be taken into consideration while establishing trading relations. In this way, the Islamic State will not for example, be involved in any trade with countries who are hostile to it, or at war with it.The businessmen of the State are its citizens, and they deal with others on the basis of free trade on goods that are legal according to the Shari‘ah; whereas other businessmen trade according to the foreign policy of their country.