ख़िलाफ़त में हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके पास रहने के लिए आश्रय हो। नबी ﷺ ने फ़रमाया: "आदम के बेटे का इससे बढ़कर कोई अधिकार नहीं कि उसके पास एक घर हो जिसमें वह रहे, एक कपड़ा हो जिससे वह अपना सतर ढके, और एक टुकड़ा रोटी और कुछ पानी हो।" इसलिए यह राज्य की ज़िम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के पास रहने के लिए आवास हो।
In the Khilafah, it is the right of every individual to have shelter. The Prophet (saw) said: “The son of Adam has no better right than that he would have a house wherein he may live and a piece of cloth whereby he may cover his nakedness and a piece of bread and some water.” It is therefore the responsibility of the State to ensure that everybody has accommodation to live in.
तो, यदि आप स्वयं या अपने परिवार के लिए आवास या भरण-पोषण का प्रबंध करने में असमर्थ हैं, तो इस्लामी राज्य आपको जब तक आप उस स्थिति में रहेंगे, तब तक ये सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करेगा।
So, if you are unable to provide accommodation or sustenance for yourself or your family, the Islamic State will provide these for you free of charge, for as long as you remain in that position.
इसी कारण, राज्य एक सोची-समझी नीति अपनाएगा ताकि व्यापक रूप से घर-निर्माण के माध्यम से किफ़ायती आवास उपलब्ध हो सके, जिसमें राज्य द्वारा भी निर्माण होगा और वे निजी व्यक्ति भी शामिल होंगे जो लाभ कमाने के लिए निर्माण करना चाहें। राज्य ऐसी योजनाएँ लागू करके इस दायित्व को पूरा करता है, जो नागरिकों को दी जाने वाली सहायता का प्रकार तय करते समय हर व्यक्ति की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और क्षमता को पूरी तरह ध्यान में रखती हैं। अतः यदि आप घर ख़रीदना चाहते हैं, तो इस्लामी आर्थिक व्यवस्था आपको ऐसा करने में सहायता देने के विभिन्न तंत्र प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं:
Because of this, the State would devise a deliberate policy to ensure that affordable accommodation is available through extensive home building both by the State and by private individuals who may want to build for profit. The State achieves this responsibility by the implementation of schemes that take full account of individual circumstances, needs and ability when deciding the type of help to give citizens. Thus, if you want to buy a house, the Islamic Economic System provides you with various mechanisms of helping you to do this. These include:
राज्य की ओर से उपहार: ख़लीफ़ा आपको निजी उपयोग के लिए भूमि प्रदान कर सकता है, जिसमें घर बनाना भी शामिल हो सकता है। ऐसे अनुदानों के द्वारा आपके लिए अपने और अपने परिवार के लिए आश्रय उपलब्ध कराना आसान हो जाता है। ऐसा ही एक अनुदान इस्लामी राज्य के शासक के रूप में नबी ﷺ ने बिलाल (रज़ि.) को दिया था। नबी ﷺ के बाद आने वाले ख़ुलफ़ा ने भी ऐसे अनुदान देना जारी रखा। राज्य गरीबों और ज़रूरतमंदों को आवास के उद्देश्य से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता भी दे सकता है, और वास्तव में राज्य के लिए यह उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
Gift from the State: The Khaleefah can give land to you for private use which could include home building. By such grants, it makes it easier for you to provide shelter for you and your family. Such a grant was given to Bilal (ra) by the Prophet (saw) as the ruler of the Islamic State. The Khulafa‘a who followed the Prophet (saw) continued with such grants. The State can also give direct financial assistance to the poor and needy for housing purposes, and indeed it is compulsory for the State to provide this for them.
ब्याज-रहित ऋण राज्य की ओर से: यदि आप सक्षम और कार्यरत हैं, तो राज्य आवास के लिए ब्याज-रहित ऋण प्रदान कर सकता है। यह सभी नागरिकों को आश्रय उपलब्ध कराने की राज्य की ज़िम्मेदारी के अनुरूप है।
Interest-free loans from the State: If you are able-bodied and working, the State can provide interest-free loans for housing. This is in response to the State’s responsibility for provision of shelter to all citizens.
किस्तों में भुगतान: ब्याज-मुक्त ऋणों के विकल्प के रूप में, राज्य आपको आसान भुगतान साधनों के साथ बिक्री हेतु आवास की पेशकश कर सकता है।
Payment by instalments: As an alternative to interest free loans, the State can offer to you accommodation for sale with affordable means of payment.
ऊपर बताए गए ये वे कदम हैं जो ख़लीफ़ा नागरिकों को, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुसलमान, आवास उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य के रूप में उठा सकता है। इनके अलावा, आवास के लिए धन का स्रोत प्राप्त करने के अन्य साधन भी हैं। ख़लीफ़ा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के इन स्रोतों को प्रोत्साहित करेगा। इनमें शामिल हैं:
The above are actions that the Khaleefah can undertake to provide housing as a matter of duty to citizens of the Khilafah whether Muslim or non-Muslim. In addition to these, there are other means through which you may get a source of funding for housing. The Khaleefah would encourage these private sector sources in order to facilitate its responsibility. These include:
कर्ज़-ए-हसना आम जनता से: ये धनी लोगों की ओर से बिना ब्याज के दिए गए कर्ज़ हैं। आप राज्य के धनी लोगों, जैसे व्यापारियों, से ऐसा कर्ज़ प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। धनी लोगों को आवास के लिए बिना ब्याज के कर्ज़ देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
Qurd hassan from the public: These are interest-free loans from the rich. You could approach wealthy people in the State like businessmen, to secure such a loan. The rich would be encouraged to provide interest-free loans for housing.
स्थगित भुगतान: मौजूदा संपत्तियों के मालिक भविष्य में एक निश्चित कीमत पर उन्हें आपको बेच सकते हैं। यह कीमत वर्तमान कीमत के बराबर, अधिक या कम हो सकती है, और आप भुगतान को उस समय तक टाल सकते हैं जब आप भुगतान करने में सक्षम हों।
Deferred payment: Owners of existing properties can sell them to you for a fixed price in the future. The price can either be the same, more or less than the current price, and you could delay payment to such a time when you are able to pay.
औक़ाफ़: ये परोपकारी संस्थाएँ हैं जिन्हें व्यक्तियों द्वारा आवास और अन्य योजनाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। ये इन्हें जनता के लाभ के लिए, अल्लाह (SWT) की ख़ातिर समर्पित कर देते हैं। आप आवास के लिए इन संस्थाओं में आवेदन कर सकते हैं।
Awqaf: These are philanthropic institutions set up by individuals to provide housing and other schemes. They give these up for the benefit of the public, for the sake of Allah (swt). You could apply to these institutions for housing.
इस्लामी राज्य में संपत्ति की वापसी (repossession) की कोई अवधारणा नहीं है। ऊपर बताए गए घर खरीदने के किसी भी वित्तपोषण के साधन में, जैसे ही अनुबंध तय हो जाता है, घर पूरी तरह आपकी अपनी संपत्ति बन जाता है। आप उसे बेचने या जैसा चाहें वैसा रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और किसी को भी उसे आपसे छीनने की अनुमति नहीं है। आप केवल अपने लेनदार के प्रति अपने ऋण के लिए उत्तरदायी हैं।
There is no concept of repossession of property in the Islamic State. In any of the above means of funding for buying a house, as soon as the contract is agreed, the house becomes entirely your own property. You are free to sell it or keep it as you like, and no one is permitted to take it from you. All that you are responsible for is your debt to the creditor.
इस प्रकार, इस्लामी राज्य एक व्यापक आर्थिक व्यवस्था प्रदान करता है, जो घर खरीदने की समस्या का समाधान करती है।
Thus, the Islamic State provides a comprehensive Economic System which solves the problem of buying a house.