इस्लाम में शासन-व्यवस्था (और इसकी अन्य व्यवस्थाएँ भी) मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि सब कुछ पैदा करने वाले अल्लाह (سبحانه وتعالى) द्वारा बनाई गई है। इसलिए मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वे इस शासन-व्यवस्था का पालन करें।

In Islam, the Ruling System (and its other systems for that matter) is not designed by man, but rather by the Creator of all things, Allah (swt). Therefore, as Muslims we must abide by this ruling system.

इस्लाम ने जो शासन-व्यवस्था दी है, वह एकता की व्यवस्था है। ऐसा इसलिए है कि शरई दलीलों ने इसके अलावा कुछ और नहीं लाया और हमें कुछ और अपनाने से मना किया है। एकता की यह शासन-व्यवस्था शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में रखती है, यानी ख़लीफ़ा के हाथ में। ख़लीफ़ा के साथ सत्ता में किसी और व्यक्ति को हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो व्यक्ति किसी इमाम को बैअत दे, अपना हाथ उसे थमाए और दिल का फल दे, तो उसे चाहिए कि वह अपनी सामर्थ्य भर उसकी आज्ञा का पालन करे। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इमाम से सत्ता के लिए झगड़ने आए, तो उस दूसरे की गर्दन मार दो।" (मुस्लिम और बुख़ारी)

The ruling system Islam has given is one of unity. This is because the divine evidence has brought nothing else and forbidden us to adopt anything else. This ruling system of unity puts the power of ruling in one mans’ hands, i.e., the Khaleefah. No other person is allowed to share power with the Khaleefah. It is narrated by ‘Abdullah ibn Amr ibn al- ‘A’as, “Whoever gives allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as he can. If another comes to dispute with the Imam, strike the head of the other.” (Muslim and Bukhari).

और अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "अगर दो ख़लीफ़ाओं को बैअत दी जाए, तो बाद वाले को क़त्ल कर दो।" (मुस्लिम और बुख़ारी)

Also, the Messenger of Allah (saw) said, “If two Khaleefahs are given the allegiance, kill the latter of them.” Muslim and Bukhari.

यह सिद्ध करता है कि इस्लाम मुसलमानों के लिए दो शासकों को रखने से मना करता है। इसलिए, मुस्लिम भूमि पर अलग-अलग शासकों वाले राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) बनाना हराम है। अतः इस्लामी शासन व्यवस्था एकता की व्यवस्था है, न कि संघीय (फ़ेडरेट) ढाँचे की।

This proves that Islam prohibits having two rulers for the Muslims. Therefore, it is haram to form nation states with different rulers upon the Muslim lands. Therefore, the Islamic ruling system is one of unity and not of a federate structure.

इस्लाम में शासन-व्यवस्था पूर्ण रूप से और केवल दिव्य पाठ पर आधारित है, अर्थात् क़ुरआन, सुन्नत और सहाबा का इज्मा‘। सहाबा का जीवन अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान पर सहाबा के इज्मा‘ से अहकाम लेना अनिवार्य है।

In Islam, the ruling system is based wholly and solely on the divine text, i.e. the Qur’an, Sunnah and Ijma‘ of the Sahabah. The lives of the Sahabah should be an area of study, for a Muslim is obliged to take laws from the Ijma‘ of the Sahabah.

इस्लाम के अलावा शासन की अन्य सभी प्रणालियों से भिन्न, इस्लाम इस व्यवस्था के भीतर मनुष्य को अपनी बुद्धि के सहारे कानून बनाने की अनुमति नहीं देता। विधान का अधिकार केवल अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) के पास है। मनुष्य का काम केवल इन क़ानूनों को पहचानना, समझना और लागू करना है। इसलिए हम उन लोगों को नज़रअंदाज़ करते हैं जो इस्लामी शासन-व्यवस्था से बाहर की धारणाएँ, विचार और सिद्धांत पेश करते हैं, जैसे लोकतंत्र (Democracy), इस्लामी समाजवाद (Islamic Socialism), इस्लामी गणराज्य (जैसे ईरान, पाकिस्तान, सूडान आदि), और इसी तरह की अन्य चीज़ें। यह पूरी तरह अनुचित है, और कुफ़्र के बराबर है, यह कहना कि इस्लाम ने हमें यह स्पष्ट, निश्चित और विस्तृत रूप से नहीं बताया कि इस्लामी शासन-व्यवस्था कैसी है। ऐसा कहने वाला अप्रत्यक्ष रूप से यह कहता है कि इस्लाम अधूरा है। साथ ही, जो लोग दावा करते हैं कि इस्लामी शासन-प्रणाली आज की दुनिया में लागू नहीं हो सकती, वे कुफ़्र के विचारों के दलदल में फँसे हुए हैं। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो हर समय और हर स्थान के लिए लागू होता है।

Unlike all other forms of ruling systems, Islam does not allow man to legislate rules within this system by utilising his own mind. Legislation is left only to Allah (swt). Man only has to recognise, understand, and implement these laws. We, therefore, disregard anyone who suggests ideas, concepts, and theories alien to the Islamic ruling system such as Democracy, Islamic Socialism, Islamic Republic (as in Iran, Pakistan, Sudan, etc.), and so on. It is totally inappropriate, and tantamount to kufr, to say that Islam did not give us a definite, detailed, clear picture of what the ruling system of Islam is. This would lead one to be implicitly stating that Islam is incomplete. Also, those who claim that the Islamic form of ruling system is not applicable in today’s world are delving in the cauldron of kufr ideas. Islam is a deen applicable for all times and places.

अल्लाह (SWT) ने कुरआन, सुन्नत और इज्मा‘ के माध्यम से हमें इस्लामी शासन-व्यवस्था की एक स्पष्ट तस्वीर दी है।

Allah (swt) through the Qur’an, Sunnah and the Ijma‘ has given us a clear picture of what the Islamic form of ruling system is.

संक्षेप में, इस्लामी शासन-व्यवस्था निम्नलिखित विभागों से मिलकर बनी है:

Simply put, the Islamic ruling system consists of the following departments:

खलीफ़ा।

Khaleefah.

प्रतिनिधि सहायक (मुआविन तफ़वीज़)।

Delegated Assistants (Mu‘awin Tafweedh).

कार्यकारी सहायक (मुआविन तनफ़ीज़)।

Executive Assistants (Mu‘awin Tanfeedh).

शासक (वुलाह)

Governors (Wulah).

जिहाद के न्यायाधीशों (क़ुज़ात) का अमीर।

Amir of Jihad Judges (Qudah).

प्रशासनिक व्यवस्था (जिहास इदारी)।

Administrative System (Jihaas Idaari).

उम्मत की परिषद (मजलिस अल-उम्मत)।

Council of the Ummah (Majlis al-Ummah).

यह ध्यान रखना चाहिए कि इन विभागों में से तीन वास्तविक शासक हैं। शासक वह है जो राज्य के भीतर इस्लाम को लागू करने की ज़िम्मेदारी निभाता है और जिसके पास उन लोगों पर इस्लामी दंड लागू करने का अधिकार होता है जिन्होंने किसी इस्लामी क़ानून का उल्लंघन किया हो। बाकी निकायों को शासकों की अनुमति के बिना लोगों पर इस्लामी क़ानून लागू करने का कोई अधिकार नहीं है।

It should be noted that of these departments, three are actual rulers. A ruler is one who maintains the responsibility of implementing Islam, within the State and has the authority of executing Islamic punishments upon those who have violated any Islamic law. The other bodies have no authority to enforce Islamic laws on the people without the permission of the rulers.

शासकों के तीन वर्ग हैं: ख़लीफ़ा, प्रत्यायोजित सहायक (मुआविन) और गवर्नर। जहाँ तक न्यायाधीशों की बात है, उनमें वास्तविक शासन के दो पद शामिल हैं: क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (मुख्य न्यायाधीश) और क़ाज़ी अल-मज़ालिम (राज्य के विरुद्ध शिकायतों का न्यायाधीश); जबकि लोगों के अन्य वर्ग इन शासकों के आदेशों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

The three bodies of rulers are the Khaleefah, Delegated Assistants and Governors. As for the judges, they incorporate two positions of actual ruling which are the Chief of Judges (Qadi al-Quda) and the Judge of Madhaalim (complaints against the State); while the other bodies of people are responsible for carrying out the orders of these rulers.

खलीफ़ा शब्द का भाषाई अर्थ अरबी भाषा में 'उत्तराधिकारी' या 'उत्तरदाता' है। लेकिन इस्लाम की शरीअत ने हमें खलीफ़ा शब्द की एक और, अधिक व्यापक परिभाषा दी है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "...मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, केवल ख़ुलफ़ा होंगे।" (बुख़ारी)

The word Khaleefah linguistically means ‘successor’ in the Arabic language. But, the Shari‘ah of Islam has given us another, more comprehensive definition of the word Khaleefah. The Prophet of Allah (saw) said, “...there will be no more prophets after me, only Khulafa‘a.” Bukhari.

इस हदीस में शब्द "Khulafa‘a" उत्तराधिकारियों की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इस्लामी राज्य के प्रमुखों की ओर संकेत करता है। शब्द "Khaleefah" का अर्थ, इसलिए, "वह व्यक्ति जो इस्लाम के द्वारा किसी लोगों पर शासन करता है, राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए" लिया जाता है। यदि हम राज्य के प्रमुख को इंगित करने के लिए "Khaleefah" के स्थान पर "Imam" शब्द का प्रयोग करें, तो वही शरी‘ah परिभाषा लागू होगी। और चूँकि इस्लाम में बय‘ah केवल राज्य के प्रमुख को दी जाती है, इसलिए "Khaleefah" और "Imam" दोनों शब्द राज्य के प्रमुख से संबंधित हैं।

In this hadith the word Khulafa‘a is not referring to successors, but to heads of the Islamic State. The word Khaleefah is, therefore, taken to mean ‘that man who rules over a people by Islam,’ acting as the head of the State. The same Shari‘ah definition would apply if we used the word Imam, instead of Khaleefah, to indicate the head of State. And since in Islam, the bay‘ah is given only to a head of the State, both the words Khaleefah and Imam are pertaining to the head of the State.

ख़लीफ़ा को नियुक्त करने का तरीका बैअत की प्रक्रिया के ज़रिए है। इस्लाम के अनुसार शासन करने का अधिकार उम्मत द्वारा ख़लीफ़ा को दिया जाता है। सत्ता उम्मत की है, और वह ख़लीफ़ा को शरीअत लागू करने के लिए प्रतिनिधि बनाती है। यह उम्मत और ख़लीफ़ा के बीच एक अनुबंध के ज़रिए होता है। जब तक ख़लीफ़ा उन पर इस्लाम लागू करता है, उम्मत पर उसकी आज्ञा मानना अनिवार्य है।

The method of installing the Khaleefah is through the process of bay‘ah. The power to rule by Islam is given by the Ummah to the Khaleefah. Authority belongs to the Ummah and it deputises the Khaleefah to enact the Shari‘ah. This is done through a contract between the Khaleefah and the Ummah. The Ummah must obey as long as the Khaleefah implements Islam on them.

बय्अ (बैअत) की प्रक्रिया सम्पूर्ण इस्लामी राज्य के सभी मुसलमानों द्वारा दिए गए सामान्य मतदान के बाद हो सकती है, या अहल अल-हल्ली वल-अक़्द (प्रभाव और अधिकार रखने वाले लोगों) के बीच मतदान के बाद हो सकती है। मतदान केवल उम्मत के चुनाव को निर्धारित करने का एक साधन है, यह बय्अ का स्थान नहीं लेता। गैर-मुसलमानों, बच्चों और राज्य से बाहर रहने वाले मुसलमानों को मतदान का अधिकार नहीं है। यदि इस्लामी राज्य के सभी मुसलमान मतदान कर रहे हों, तो चुने गए व्यक्ति को बय्अ अल-इन्इक़ाद (स्वीकृति की बैअत, जिससे वह ख़लीफ़ा बनता है) दी जाती है। परंतु यदि मतदान प्रतिनिधियों के माध्यम से हो, तो पहले प्रतिनिधियों द्वारा बय्अ अल-इन्इक़ाद दी जाती है, जिसके बाद उम्मत द्वारा चुने गए व्यक्ति को दूसरी बय्अ अल-ता‘अह (आज्ञापालन की बैअत) दी जाती है। चुने गए ख़लीफ़ा पर उम्मत की चुप्पी को आज्ञापालन की बैअत माना जा सकता है। इसी बय्अ की प्रक्रिया से कोई व्यक्ति ख़लीफ़ा का पद प्राप्त करता है। ख़लीफ़ा पद के उम्मीदवार, स्वयं-नामांकन के अतिरिक्त, मजलिस अल-उम्मह द्वारा भी चुने जा सकते हैं। इन्हीं उम्मीदवारों में से उम्मत अपने लिए एक शासक चुनती है।

The process of bay‘ah may occur after a general vote given by all the Muslims of the Islamic State or it may occur after a vote among the ahl al halli wal ‘aqd (people of influence and authority). Voting is merely a means to determine the choice of the Ummah, it does not substitute the bay‘ah. Non-Muslims, children, and Muslims residing out of the State do not have the right to vote. If all the Muslims of the Islamic State are voting then the bay‘ah al-in‘iqad (pledge of acceptance, by which he becomes Khaleefah) is given to the man elected. However, if the vote occurs through the representatives, then a bay‘ah al-in‘iqad is first given by the representatives, after which a second bay‘ah al-ta‘aa (pledge of obedience) is given by the Ummah to the person elected. The silence of the Ummah over the elected Khaleefah can be considered as the bay‘ah of obedience. It is through this bay‘ah process that a person attains his position as Khaleefah. The candidates for the position of Khaleefah may, in addition to self nomination, be chosen by the Majlis al-Ummah. It is from these candidates that the Ummah chooses for itself a ruler.

खलीफ़ा द्वारा नियुक्त सहायक (मुआविन तफ़वीज़) वे होते हैं जिन्हें खलीफ़ा राज्य के शासन में उसकी सहायता के लिए नियुक्त करता है। इस नियुक्ति का प्रमाण उस हदीस से लिया जाता है जिसमें नबी ﷺ ने फ़रमाया, "लोगों में से मेरे दो वज़ीर (मंत्री) अबू बक्र और उमर हैं।" (तिर्मिज़ी)

The delegated assistants (Mu‘awin Tafweedh) are appointed by the Khaleefah to assist him in ruling the State. The evidence for this appointment is derived from the hadith of the Prophet (saw) in which he said, “My two ministers (wazirs) from the people are Abu Bakr and ‘Umar.” (Tirmidhi).

इस्लाम, दूसरी ओर, इन मंत्रियों को किसी एक विशेष कार्य से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। जिन मंत्रियों को नबी ﷺ ने नियुक्त किया था, वे किसी विशेष कार्य के लिए विशेषज्ञ या प्रतिबंधित रूप से नियुक्त नहीं थे। इसलिए "मंत्री" शब्द के स्थान पर "मुआवि़न" (सहायक) शब्द का प्रयोग करना बेहतर है, ताकि इसे पश्चिमी शब्दावली के "मिनिस्टर" से भ्रमित न किया जाए।

Islam, on the other hand, allows these ministers to go beyond a specific function. The ministers whom the Prophet (saw) appointed were not specialised or assigned restrictively to a specific function. It is therefore preferable to use the word Mu‘awin (assistant) instead of ministers, so as not to confuse it with the Western terminology of minister.

प्रतिनिधि सहायक (मुआविन-ए-तफ़वीज़) वह है जिसे ख़लीफ़ा सामान्य प्रत्यायोजन के रूप में सभी कार्य करने के लिए सौंपता है। प्रतिनिधि सहायक की नियुक्ति में ख़लीफ़ा के लिए ज़रूरी है कि अनुबंध में वह दोनों पहलुओं का उल्लेख करे: सामान्य शासन का और उसका सहायक होने का, क्योंकि उसे केवल एक पहलू में नियुक्त करने से मुआविन के रूप में उसके कार्य सीमित हो जाते हैं।

The delegated assistant is one whom the Khaleefah delegates to perform all functions in the way of general delegations. In the appointment of the Delegated assistant it is necessary for the Khaleefah to cite both the aspects of general ruling and being his assistant in the contract, because appointing him in only one aspect restricts his function as a Mu‘awin.

इसी प्रकार हुआ था जब अबू बक्र ने 'उमर को अपना सहायक नियुक्त किया, और जब 'उमर ने 'उस्मान और 'अली को अपने सहायक बनाया, और जब 'उस्मान ने मरवान इब्न अल-हकम और 'अली को अपना सहायक बनाया। ये प्रत्यायोजित सहायक ख़लीफ़ा के प्रति उत्तरदायी होते थे और वे उनके आसपास के मामलों की जानकारी ख़लीफ़ा को देते थे।

Such was the case when Abu Bakr appointed ‘Umar as his assistant, and when ‘Umar took ‘Uthman and ‘Ali as his assistants, and when ‘Uthman took Marwan ibn al-Hakam and ‘Ali as his assistants. These delegated assistants are responsible to the Khaleefah and they inform the Khaleefah of the matters surrounding them.

इसलिए, प्रत्यायोजित सहायकों की राज्य के शासन में एक सामान्य ज़िम्मेदारी होती है, और उन्हें इस सामान्य ज़िम्मेदारी के लिए ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। वे अपने कार्यों के लिए ख़लीफ़ा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और ख़लीफ़ा को इन प्रत्यायोजित सहायकों के प्रत्यायोजित कार्यों और निर्णयों की जाँच करनी चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शासन का अनुबंध केवल उम्मत और ख़लीफ़ा के बीच होता है। लोगों पर इस्लाम के उचित रूप से लागू होने की अंतिम ज़िम्मेदारी ख़लीफ़ा की ही है।

खलीफ़ा को प्रशासनिक मामलों में स्वयं संलग्न होने की अनुमति है। नबी ﷺ ने भी प्रशासनिक मामलों में स्वयं भाग लिया था, जब उन्होंने मूर्तियाँ तोड़ीं, जिहाद का संगठन किया और हुदैबिया की संधि से अपनी उपाधि मिटा दी। कार्यों को सुगम बनाने के लिए वह राज्य के प्रशासन को चलाने में सहायता हेतु कार्यकारी सहायक (मु'आविन तनफ़ीज़) नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि सहायकों के विपरीत, कार्यकारी सहायक केवल खलीफ़ा के निर्देशों के निष्पादक होते हैं। वे शासक नहीं होते। उन्हें किसी एक विशेष कार्य-क्षेत्र या प्रशासनिक विभाग के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है।

The Khaleefah is allowed to engage himself in administrative matters. The Prophet (saw) did engage in administrative matters when he broke idols, organised the Jihad, and erased his title from the Treaty of Hudaybiyah. To facilitate matters, he may appoint executive assistants (Mu‘awin Tanfeedh) to help him manage the administration of the State. Unlike delegated assistants, the executive assistants are only executors of the directives of the Khaleefah. They are not rulers. They may, also, be assigned to one specific area of work or administration.

जैसे मुआविन तनफ़ीज़ (कार्यकारी सहायक) के अधिकार सीमित हैं, वैसे ही उसकी नियुक्ति की शर्तें भी सीमित हैं। कार्यकारी सहायक ख़लीफ़ा के आदेशों और नियमों को लागू करता है, जिन्हें कार्यान्वित किया जाना है, और फिर उनके क्रियान्वयन के संबंध में ख़लीफ़ा तक प्रतिक्रिया (फ़ीडबैक) पहुँचाता है।

Just as the authority of the Mu‘awin Tanfeedh is limited so are the conditions for his appointment. The executive assistant carries out the orders and rules of the Khaleefah which are to be implemented, and then brings feedback to the Khaleefah, regarding the execution.

विलायात या प्रांतों के उपविभागों को आमलात या ज़िले कहा जाता है। इन आमलात की देखरेख और ज़िम्मेदारी एक आमिल या उप-गवर्नर को सौंपी जाती है।

Subdivisions of the wilayaat or Provinces are called ‘amalat or districts. Supervision and responsibility for these ‘amalat is assigned to an ‘aamel or sub-governor.

पहले हमने खलीफ़ा के पद पर चर्चा की थी, और यहाँ हम वली और आमिल की भूमिका पर विचार करेंगे, जो अपने क्षेत्र के निवासियों पर इस्लाम को लागू करते हैं। वली का यह सामान्य अधिकार-क्षेत्र हमें उसे एक शासक के रूप में देखने के लिए बाध्य करता है। इसलिए राज्य के कुशल संचालन के लिए उस पर वही जिम्मेदारियाँ हैं जो खलीफ़ा को सौंपी गई हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में वह स्वायत्त बन सकता है, जैसे राज्य के वित्त, सेना और न्यायपालिका, तथा खलीफ़ा द्वारा अपनाए गए कानूनों से भिन्न कानून अपनाना, ये उसके नियंत्रण में नहीं आते, क्योंकि ये राज्य की एकता के लिए खतरा बन सकते हैं।

Having previously discussed the position of Khaleefah, we will contemplate here on the role of wali and ‘aamel who implement Islam upon their residents. This general jurisdiction of the wali obliges us to consider him as a ruler. He, therefore, has similar responsibilities to those which are assigned to the Khaleefah for the efficient operation of the State. However areas that might make him autonomous, such as finances of the State, the army, and the judiciary, as well as adopting laws other than those adopted by the Khaleefah, are not within his control since they might pose a threat to the unity of the State.

वली स्वयं अपने क्षेत्र को और अधिक 'अमलात में विभाजित कर सकता है और उनमें 'आमिल नियुक्त कर सकता है। ये उपविभाग और नियुक्तियाँ इस्लाम के क्रियान्वयन और इसके फलस्वरूप राज्य की शांति में सहायक होती हैं। नबी ﷺ ने अपने नियुक्त किए गए लोगों से कहा: "आसानी करो, कठिनाई मत पैदा करो; लोगों को खुशख़बरी दो, उन्हें नफ़रत मत दिलाओ; लोगों को दूर मत भगाओ बल्कि उन्हें नज़दीक लाओ, और आपस में परामर्श करते रहो।"

The wali himself may choose to further subdivide his region into ‘amalat and appoint ‘aamels to them. These subdivisions and appointments each assist in the implementation of Islam and the resultant tranquillity of the State. The Prophet (saw) said, to his appointees, “Make it easy not difficult, make the people optimistic not pessimistic, do not make the people go away but make them come closer, and consult one another.”.

यह इस बात का संकेत है कि हमें इस्लामी राज्य का संचालन इस तरह करना चाहिए कि लोगों को अनावश्यक कठिनाई में न डाला जाए, और इस प्रकार लोग इस्लाम के अधिक निकट आएँ।

This is an indication for us to administer the Islamic State in a manner which will not put the people to unnecessary hardship, and thereby cause the people to come closer to Islam.

जिहाद के अमीर के निदेशालय चार विभागों से मिलकर बने हैं।

The directorates of the Amir of Jihad consist of four departments.

ये हैं :

These are :

1. विदेशी मामले (विदेश नीति)।

1. The External Affairs (Foreign Policy).

2. सेना।

2. The Military.

3. आंतरिक सुरक्षा।

3. The Internal Security.

4. उद्योग।

4. Industry.

जिहाद का अमीर चारों विभागों का निदेशक और पर्यवेक्षक होता है। ख़लीफ़ा इस पद को किसी योग्य मुसलमान को सौंप सकता है, लेकिन चूँकि वह राज्य का प्रमुख है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह यह भूमिका स्वयं निभाए।

The Amir of Jihad is the director and supervisor of all four departments. The Khaleefah may delegate this position to a suitably qualified Muslim, but since he is the head of state, it is important that he takes on the role himself.

इस्लामी राज्य की विदेश नीति में राज्य की बाहरी नीतियाँ और अन्य राष्ट्रों और देशों के साथ उसके संबंध शामिल हैं। इस्लाम में विदेश नीति तीन उद्देश्यों की पूर्ति करती है:

The foreign policy of the Islamic State covers the external policies of the State and its relationship with other nations and countries. The foreign policy in Islam serves three objectives:

1. राज्य और उम्मत की इकाई (अस्तित्व) की रक्षा करना।

1. To protect the entity of the State and the Ummah.

2. अन्य लोगों और राष्ट्रों तक दा‘वत (इस्लाम का संदेश) पहुँचाने को सुगम बनाना।

2. To facilitate the da‘wah to other people and nations.

3. इस्लामी राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंधों को व्यवस्थित करना।

3. To organise the relationship of the Islamic State with other states.

जब कोई इन उद्देश्यों पर विचार करता है तो स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी राज्य की विदेश नीति केवल मुसलमानों पर लागू करने के लिए एक फ़र्ज़ (कर्तव्य) ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों के साथ जारी ख़ूनख़राबे, बलात्कार और विनाश को देखते हुए, जैसे बोस्निया, कश्मीर, फ़िलिस्तीन आदि, यह एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है।

When one considers these aims it becomes clearly apparent that the foreign policy of the Islamic State is not merely a fard (obligation) upon the Muslims to implement, but with the existing bloodshed, rape and destruction of Muslims around the world, like Bosnia, Kashmir, Palestine etc., it is a practical necessity.

मुस्लिम उम्मत पर मानवता तक इस्लाम का संदेश पहुँचाना एक अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है। ख़ैबर से लौटने पर अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपने साथियों (रज़ि.) को संबोधित करते हुए फ़रमाया, "ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे सम्पूर्ण मानवजाति के लिए रहमत बनाकर भेजा है; मुझसे उस तरह झगड़ो मत जिस तरह मरयम के बेटे ईसा (अलैहि.) से उनके शिष्यों ने झगड़ा किया था।" साथियों ने पूछा: ऐ अल्लाह के नबी, शिष्यों ने किस तरह झगड़ा किया था? आप ﷺ ने उत्तर दिया: "ईसा ने उन्हें उस चीज़ की ओर बुलाया जिसकी ओर मैंने तुम्हें बुलाया है; जिसे निकट के स्थान पर भेजा गया वह प्रसन्न और संतुष्ट हुआ, लेकिन जिसे दूर के स्थान पर भेजा गया वह नाराज़ और बोझिल हो गया।" यह दावत (दा'वा) को आगे बढ़ाने के महत्व का संकेत है।

It is an utmost duty upon the Muslim Ummah to convey the message of Islam to humanity. On His arrival from Khaybar, the Messenger of Allah (saw), addressing his companions (ra), said, “Oh people, Allah has sent me as a mercy to all mankind; do not dispute with me like the disciples disputed with Isa (as) son of Maryam. The companions exclaimed : And how did the disciples dispute, O Prophet of Allah? He (saw) answered : He (Isa) called them to that which I called you; he who was sent to a near place was pleased and satisfied, but he who was sent to a far place became displeased and heavy footed.” This is an indication of the importance of carrying the da‘wah.

इस्लामी राज्य का दूसरे राज्यों के साथ संबंध चार दृष्टिकोणों पर आधारित होना चाहिए।

The relationship of the Islamic State with other states should be built upon four approaches:

1. सबसे पहले, मुस्लिम दुनिया के देशों को एक ही देश का हिस्सा माना जाना चाहिए। इसलिए इन देशों को विदेश नीति के दायरे में नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय, कार्यप्रणाली यह होगी कि उन सबको एक ही राज्य में एकीकृत किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि राज्य मिस्र में स्थापित होता है, तो बाकी सभी मुस्लिम देशों को विदेशी राज्यों के रूप में नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मह के हिस्से के रूप में देखा जाएगा। हम उन्हें अलग राज्यों के रूप में मान्यता नहीं देंगे। इसलिए, हम उनमें अपने दूतावास स्थापित नहीं करेंगे और न ही वे हमारे यहाँ स्थापित करेंगे। इसके बजाय, हमें उन देशों के मुसलमानों को उनके कर्तव्य की ओर बुलाना चाहिए, जो यह है कि वे स्वयं को इस्लामी राज्य से जोड़ें।

1. Firstly, the countries of the Muslim world are to be considered as being part of one country. Hence, these countries are not considered in the sphere of foreign policy. Instead the procedure will be to unify them all into one state. For example, if the State was established in Egypt, then all the other Muslim countries would be considered - not as foreign states - but as part of the Muslim Ummah. We would not recognise them as separate states. Therefore, we would not establish our embassies in them or vice versa. Instead we should call the Muslims in those countries to their duty which is to unite themselves to the Islamic State.

2. जिन राज्यों के साथ इस्लामी राज्य के आर्थिक, व्यापारिक, अच्छे पड़ोसी संबंधों और/या सांस्कृतिक समझौते हैं, उनके साथ उन समझौतों की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। परंतु उनके साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध कुछ ऐसी वस्तुओं तक सीमित रहने चाहिए जो उम्मत के लिए लाभकारी हों। यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके परिणामस्वरूप उन राज्यों को हमारी वजह से शक्ति मिले।

2. Those states with whom the Islamic State has economic, commercial, good neighbouring and/or cultural treaties; they are treated in accordance to the terms of the treaties. However, the economic and commercial relations with them must be confined to certain items that benefit the Ummah. It must not lead to the strengthening of those states on our account.

3. वे राज्य जिनके साथ हमारी कोई संधि नहीं है; वास्तविक साम्राज्यवादी राज्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन; और वे राज्य जिनकी इस्लामी राज्य में महत्वाकांक्षाएँ हैं, जैसे रूस। इन सभी राज्यों को युद्ध के संभावित शत्रु और संभावित आक्रमणकारी माना जाता है। इनसे सावधानी के सभी उपाय अपनाए जाने चाहिए।

3. Those states with whom we do not have treaties; the actual Imperialist states like America, France and Britain; and those states that have ambitions in the Islamic State, such as Russia. All these states are considered as potential enemies of war and possible invaders. All precautions should be taken with them.

इस्लामी राज्य और अन्य राज्यों के बीच संबंध की जड़ इस्लाम के आह्वान (दावह) को फैलाने का कर्तव्य है। इसे प्राप्त करने का तरीका जिहाद की घोषणा है। मदीना में इस्लामी राज्य की स्थापना होते ही यही मुहम्मद ﷺ का तरीका था। यह बात ज़ोर देकर कही जानी चाहिए कि मुसलमानों को दुश्मन से लड़ाई शुरू करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि पहले उन्हें इस्लाम स्वीकार करने और अपनाने का अवसर न दिया जाए, जिससे वे इस्लामी राज्य का हिस्सा बन जाएँ। जिहाद के माध्यम से इस्लाम का आह्वान पहुँचाने की तीन चरणों वाली विधि का यह पहला चरण है।

The root of interaction between the Islamic State and the other states is the duty to propagate the call of Islam (da‘wah). The method by which to achieve this is the declaration of Jihad. This was the method of Muhammad (saw) as soon as the Islamic State was established in Madinah. It must be stressed that the Muslims are not permitted to start fighting with the enemy without first presenting them with the opportunity to accept and embrace Islam, thereby becoming part of the Islamic State. This is the first process of the three stage method of delivering the call of Islam through Jihad.

यदि यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उनसे जज़िया (सिर-कर) देने और राज्य का हिस्सा बनने को कहा जाता है। उन्हें धिम्मा (राज्य का गैर-मुस्लिम नागरिक) माना जाएगा, अर्थात राज्य उनकी सुरक्षा और संरक्षण की ज़िम्मेदारी लेगा। उन पर इस्लामी शरीअत लागू होगी और उनकी भूमि मुस्लिम भूमि बन जाएगी तथा इस्लामी राज्य का हिस्सा हो जाएगी।

If this offer is turned down, they are asked to pay jizyah (head tax) and to be part of the State. They would be treated as dhimma (non- Muslim citizen of the State), i.e. the State would be responsible for their security and protection. They would be ruled by the Islamic Shari‘ah and their land would become Muslim land and part of the Islamic State.

यदि दूसरी ओर शत्रु इन दोनों विकल्पों को अस्वीकार कर दे, अर्थात या तो इस्लामी आस्था और व्यवस्था को ठुकरा दे या व्यवस्था और जिज़्या देने को ठुकरा दे, तो मुसलमान तीसरे चरण की ओर बढ़ेंगे और उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे। मुस्लिम ने सुलैमान इब्न बुरैदा के हवाले से वर्णन किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "यदि वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करें, तो उनसे जिज़्या की माँग करो। यदि वे देने पर सहमत हों, तो उसे उनसे स्वीकार करो और अपना हाथ रोक लो। यदि वे जिज़्या देने से इनकार करें, तो अल्लाह से मदद माँगो और उनसे युद्ध करो।"

If the enemy on the other hand refused both of these options, namely to reject the Islamic Belief and System or reject the System and the payment of jizyah, the Muslims would proceed to the third stage and declare war upon them. Muslim narrated on the authority of Sulaiman ibn Buraid that the Messenger of Allah (saw) said, “If they refuse to accept Islam, demand from them the jizyah. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the jizyah, seek Allah’s help and fight them.”.

आंतरिक सुरक्षा, दावत (दा‘वा) फैलाने की क्षमता, और विदेशी हमलों को रोकने के मुद्दों की देखभाल सेना करती है।

The issues of internal security, the ability to spread da‘wah, and repel foreign attacks are taken care of by the army.

अल्लाह (SWT) ने हम पर इस्लाम को दुनिया तक पहुँचाना अनिवार्य किया है और इसका तरीका दावह और जिहाद निर्धारित किया है, और यह कि जिहाद फ़र्ज़ है। इसके अनुसार, हर मुसलमान पुरुष जो पंद्रह वर्ष की आयु को पहुँच जाए, उस पर सेना में भर्ती होना और जिहाद की तैयारी के लिए सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। अल्लाह (SWT) कहता है,

Allah (swt) has obligated us to spread Islam to the world and has specified the method as da‘wah and Jihad, and that Jihad is fard. Accordingly, every male Muslim who reaches the age of fifteen is obliged to enlist in the army and undergo military training to prepare for Jihad. Allah (swt) says,.

"और उनसे तब तक लड़ो जब तक फ़ितना (उपद्रव) और ज़ुल्म बाक़ी न रहे, और इंसाफ़ और अल्लाह पर ईमान पूरी तरह और हर जगह क़ायम न हो जाए।" [TMQ 8:39].

“And fight them (on) until there is no more tumult or oppression, and there prevails justice and faith in Allah, altogether and everywhere.” [TMQ 8:39].

नबी ﷺ ने फ़रमाया, "और मुश्रिकों से अपने माल, अपने हाथ और अपनी ज़बान से जिहाद करो।"

The Prophet (saw) said, “And fight the people who associate (things) with Allah with your wealth, your hand and your tongue.”.

सेना दो भागों में बँटी हुई है। पहला, 'नियमित सैनिक' (regulars), जो राज्य की सेना में सिपाही के रूप में नियुक्त होते हैं और जिन्हें राज्य के बजट से वेतन दिया जाता है। दूसरा, 'आरक्षित सैनिक' (reservists), जिनमें वे सभी मुसलमान शामिल हैं जो लड़ने में सक्षम हैं, और जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों की माँग के अनुसार बुलाया जाता है।

The army is divided into two sections. Firstly, there are the ‘regulars’, who are employed as soldiers of the State’s army and who are paid salaries from the State’s budget. Secondly, there are the ‘reservists’, who comprise of all the Muslims who are capable of fighting, and are mobilised when the demand for soldiers requires it.

आम तौर पर सेना का नेता ख़लीफ़ा होता है; वही सेनापति (कमांडर-इन-चीफ़) की नियुक्ति करता है, हर ब्रिगेड के लिए एक जनरल और हर डिवीज़न के लिए एक कमांडर नियुक्त करता है। ब्रिगेडियर और कमांडर सेना के बाक़ी पदों पर नियुक्ति करते हैं। जनरल स्टाफ़ के सदस्यों की नियुक्ति उनकी सैन्य योग्यता के अनुसार प्रमुख जनरल स्टाफ़ (जनरल चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़) करता है।

It is generally the Khaleefah who is the leader of the army; he appoints the commander-in-chief, a general for each brigade and a commander for each division. The brigadiers and commanders appoint the remaining ranks of the army. Members of the general staff are appointed according to their military culture by the general chief of staff.

ख़िलाफ़त की सेना एक ही सेना है, जो विशेष छावनियों (कैम्पों) में स्थित होती है। इनमें से कुछ छावनियाँ विभिन्न प्रांतों (विलायात) और रणनीतिक स्थानों पर स्थित होनी चाहिए, और कुछ स्थायी रूप से गतिशील लड़ाकू बलों के रूप में बनी रहनी चाहिए। छावनियाँ कई समूहों में व्यवस्थित होती हैं, और उनमें से प्रत्येक को उसके नाम के साथ एक संख्या दी जाती है, जैसे पहली सेना, तीसरी सेना, या उसे किसी प्रांत (विलायह) या ज़िले (इमाला) के नाम पर भी रखा जा सकता है।

The army of the Khilafah is one army, which is located in specific camps. Some of these camps must be located in different provinces (wilayaat) and strategic locations, and some must remain permanently mobile fighting forces. The camps are organised in numerous groups, each one of which is given a number to accompany its name, such as the 1st Army, the 3rd Army, or it can be named after a province (wilayah) or district (‘imala).

इस्लाम में सेना के कार्यों में से एक कार्य जिहाद की अनिवार्यता को पूरा करना है - युद्ध-क्षेत्र में काफ़िरों (इनकार करने वालों) के विरुद्ध शारीरिक लड़ाई, चाहे वह आक्रामक हो या रक्षात्मक, ताकि अल्लाह (swt) के नाम (दीन) को प्रभावी बनाया जा सके। अल्लाह (swt) ने इस आयत में जिहाद की तैयारी का आदेश दिया है:

One of the functions of the army, in Islam, is to fulfil the obligation of Jihad - the physical fighting (in the field of battle) against the kafiroon (disbelievers), be it offensive or defensive, in order to make the Name (deen) of Allah (swt) dominant. Allah (swt) ordered the preparation for Jihad in the ayah:

"उनके (यानी इनकार करने वालों के) मुक़ाबले के लिए, जितनी भी ताक़त और बंधे हुए घोड़े तुम जमा कर सको, तैयार रखो, ताकि उससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन पर, और उनके अलावा उन दूसरों पर भी धाक जमाओ जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह उन्हें जानता है। और अल्लाह की राह में तुम जो कुछ भी ख़र्च करोगे, वह तुम्हें पूरा-पूरा लौटा दिया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई ज़ुल्म नहीं किया जाएगा।" [TMQ 8:60]

“Make ready for them (the unbelievers) all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may strike fear into the hearts of the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom you know not. Allah knows them. Whatsoever you spend in the way of Allah it will be repaid for you in full, and will not be wronged.” [TMQ 8:60].

पैगंबर ﷺ ने तबूक की लड़ाई के लिए रवाना होने से पहले मुस्लिम सेना को मदीना के भीतर मार्च कराकर राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया। इस कार्रवाई से दुश्मन भयभीत हो गया। जैसा कि उन्होंने ﷺ फ़रमाया, “मुझे अपने दुश्मनों के दिलों में डाले गए रौब के द्वारा विजय दी गई है, वह भी एक महीने की दूरी से।”

The Prophet (saw) showed the power of the State by marching the Muslim army inside Madinah before they went to Tabuk for war. This action frightened the enemy. As he (saw) said, “I have been given the victory by the terror thrown in the hearts of my enemies even from the distance of one month travelling.”.

ये सेना के कार्य सभी राज्य की बाहरी सुरक्षा बनाए रखने से संबंधित हैं।

These functions of the army are all related to maintaining the external security of the State.

इस्लामी राज्य की विदेश नीति पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। राज्य इस्लाम पहुँचाने का तरीक़ा दावह और जिहाद के ज़रिए अपनाता है। इसलिए, चूँकि उम्मत ने जिहाद चलाने का अधिकार इमाम या ख़लीफ़ा को दिया है, यह ज़रूरी है कि सेना का नेता राज्य का प्रमुख हो। नबी ﷺ ने दूसरों के साथ संबंध इस्लाम फैलाने की बुनियाद पर क़ायम किए। उन्होंने ﷺ सुलह-ए-हुदैबिया का समझौता इसलिए तय किया ताकि उन्हें ﷺ पूरे अरब प्रायद्वीप में इस्लाम फैलाने का अवसर मिल सके। नबी ﷺ मदीना में राज्य के प्रमुख थे और उन्होंने ﷺ अपने समय में होने वाली सभी लड़ाइयों के लिए सेना को निर्देश दिए। उनके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन भी ही इस बात का आदेश देते थे कि सेना कहाँ और कब लड़ेगी। इन बातों से साफ़ होता है कि सेना के नेतृत्व की ज़िम्मेदारी राज्य के प्रमुख की होती है।

आम तौर पर सेना ही वह साधन है जिससे दूसरे देशों में इस्लाम की दावत (दा‘वा) पहुँचाने का रास्ता खुलता है। इसलिए सेना के कर्मियों का बौद्धिक रूप से उन्नत होना ज़रूरी है। यानी उन्हें इस्लाम की अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए और वे इस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुँचाने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा, कर्मियों का राजनीतिक रूप से जागरूक होना भी आवश्यक है, ताकि वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और विरोधी उन्हें बहकाकर अपने हाथों का मोहरा न बना सकें।

The army is usually the tool that opens up other countries to the da‘wah of Islam. Thus, the army personnel have to be intellectually elevated. Meaning, that they have to be well educated about Islam and be able to convey the message to other people. Furthermore, the personnel have to be politically aware so that they remain focused and are not manipulated by the opponents.

सेना इस्लाम के संदेश को दुनिया तक पहुँचाने का एक अभिन्न अंग है। इसलिए इसके लोगों का इस्लाम का उच्च शिक्षित होना और उनका ईमान मज़बूत होना आवश्यक है। सेना को अपने रैंकों में इन विशेषताओं वाले लोगों के निर्माण पर ज़ोर देना चाहिए। मज़बूत ईमान वाली सेना निश्चित रूप से अपने विरोधियों को हराने में सक्षम होगी। यह बात हम नबी ﷺ के समय में देखते हैं। शुरुआती कई युद्धों में मुसलमान संख्या में कम थे, फिर भी अल्लाह (SWT) की मदद से उन्होंने जीत हासिल की। इसे हमने बद्र की लड़ाई में देखा, जहाँ अनुपात 3 से 1 था, और अहज़ाब की लड़ाई में, जहाँ अनुपात 4 से 1 था।

The army is an integral part of delivering the message of Islam to the world. Its people must, therefore, be highly educated in Islam, and with firm iman. The army must place emphasis on building people with these characteristics within its ranks. An army with strong iman will surely be able to defeat its opponents. We find this to be the case in the time of the Prophet (saw). Muslims were outnumbered in many of the early battles, but with the help of Allah (swt) still achieved victory. This we saw in the battle of Badr where there was a 3 to 1 ratio and in the battle of Ahzab, where there was a 4 to 1 ratio.

इस्लामी राज्य के भीतर सुरक्षा से जुड़े हर मामले की देखरेख आंतरिक सुरक्षा विभाग करता है, और इस उद्देश्य के लिए वह सैन्य बलों का उपयोग करता है।

The department of Internal Security oversees everything connected with security inside the Islamic State, utilising the military forces for this purpose.

आंतरिक सुरक्षा, साथ ही बाहरी सुरक्षा, सेना द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। (पुलिस) के कार्य सेना के नियंत्रण में होते हैं। पैगंबर ﷺ ने क़ैस इब्न सअद को सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया। वे इसलिए वहाँ थे कि जब पैगंबर ﷺ मजलिस में होते तो उनकी रक्षा करें। आंतरिक सुरक्षा बल के लिए उचित है कि वह नियमित सेना की कार्यप्रणालियों का पालन करे, ताकि वह नियमित सेना की तरह व्यवस्थित, कुशल और समन्वित रहे। आंतरिक सुरक्षा बल का कार्य निगरानी करना, क़ानून और व्यवस्था बनाए रखना, और राज्य द्वारा अपनाए गए क़ानूनों को लागू करना है। पैगंबर ﷺ ने अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को असस (निगरानी) का प्रमुख नियुक्त किया। सेना के इस भाग द्वारा की गई निगरानी का अर्थ दूसरों की निजता में दख़ल देना नहीं है। बल्कि इसका उपयोग सामान्य निगरानी के लिए है। चूँकि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना राज्य की ज़िम्मेदारी है, इसलिए इस कार्य को अंजाम देने के लिए राज्य के नागरिकों पर कोई शुल्क लगाने का उसे अधिकार नहीं है।

The internal security, as well as the external security, is preserved by the army. The functions of the (police) are under the control of the army. The Prophet (saw) appointed Qays ibn Sa‘ad as the head of security. He was there to protect the Prophet (saw) when he was in Majlis. It is preferable for the internal security force to maintain the procedures of the regular army, so that it will remain organised, efficient, and co-ordinated as in a regular army. The internal security force has the function of surveillance, preserving law and order, and to execute the laws adopted by the State. The Prophet (saw) appointed ‘Abdullah ibn Mas‘ud as the leader of assas (surveillance). Surveillance, by this part of the army, does not mean to invade the privacy of others. Rather, its usage is for general surveillance. Since maintaining the internal security is an action the State is responsible for, it has no right to levy payments on the citizens of the State for executing this function.

विदेश नीति की तैयारी के लिए एक सशक्त रूप से सुसज्जित सेना की आवश्यकता होगी। इसलिए, इस्लामी राज्य युद्ध की नवीनतम तकनीक प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जिसमें परमाणु क्षमता, अंतरिक्ष कार्यक्रम और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी शामिल हैं, ताकि वह दुश्मन से उसी तरह लड़ने के लिए तैयार रहे जैसे दुश्मन उससे लड़ता है। इस्लामी राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योग भी इसी प्रकार सेना और जिहाद के प्रयास को बनाए रखने के लिए तैयार किए जाएँगे।

Preparation for the foreign policy will require a strongly equipped army. Therefore, the Islamic State will endeavour to obtain the latest technology in warfare, including nuclear capability, space programmes and computer technology, to be ready to fight the enemy in a like way as she is fought. The economy and industry in the Islamic State will be similarly geared towards sustaining the army and the effort of Jihad.

उद्योग विभाग उद्योग से जुड़े सभी मामलों का संचालन करता है, जिनमें भारी उद्योग शामिल हैं, जैसे मोटर इंजन और कार बॉडी का उत्पादन; धातुकर्म उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हल्के उद्योग; और सैन्य उद्योग से जुड़े निजी और सार्वजनिक स्वामित्व वाले कारखाने। सभी प्रकार के कारखाने सैन्य नीति के पूरक के आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए।

The department of industry directs all affairs connected with industry, including heavy industry, such as the production of motors engines and car bodies; metallurgical industries, electronics and light industries; and factories of private and public ownership connected with the military industry. All factories of whatever type should be established on the basis of complementing the military policy.

इस्लामी राज्य अपनी विदेश नीति को लागू करेगा और इस्लाम के दीन का शेष मानवजाति तक प्रचार करेगा, यह कार्य जिहाद के अमीर के विभाग के मार्गदर्शन में होगा। इन साधनों से और अल्लाह (SWT) की मदद से, राज्य पूरी दुनिया में अल्लाह (SWT) के कलिमे (वचन) का प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होगा।

It is under the guidance of the department of the Amir of Jihad that the Islamic State will implement its foreign policy and propagate the deen of Islam to the rest of mankind. By these means, and the help of Allah (swt), the State will be able to achieve the dominance of the word of Allah (swt) throughout the world.

इस्लाम में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह शरीअत पर आधारित है। हमें यह याद रखना चाहिए कि न्याय तब तक पूरी तरह स्थापित नहीं हो सकता जब तक इस्लाम को उसकी संपूर्णता में लागू न किया जाए। इसके विपरीत करना अल्लाह के आदेशों के कुछ हिस्सों को छोड़ देना होगा और यह मानना होगा कि इंसान का शासन उस मामले को संभालने में बेहतर है। इससे न केवल समाज की भलाई में विघ्न पड़ता है, बल्कि यह इस बात को स्वीकार करना भी है कि अल्लाह (SWT) वास्तव में सर्वोच्च शासक नहीं है। कुरआन में हम पाते हैं कि अल्लाह (SWT) ने नबी ﷺ से फ़रमाया:

The judicial system in Islam is solely based on the Shari‘ah. We must be mindful of the fact that justice cannot be fully served until and unless Islam is applied in its totality. To do otherwise, would mean leaving parts of Allah’s commandments and accepting the rule of man as better able to cope with the issue at hand. This not only leads to the disruption of the society’s well-being but is also an acknowledgement that Allah (swt) is not truly the Sovereign. We find in the Qur’an, Allah (swt) says to the Prophet (saw) :

“परन्तु नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे (सच्चे) ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी झगड़ों में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न मानें, और फिर अपने दिलों में तुम्हारे फ़ैसलों के प्रति कोई तंगी न पाएँ, बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लें।” [TMQ 4:65]

“But no by your Lord they can have no (real) faith until they make you judge in all disputes between them and in their souls find no resistance against your decisions but accept them with the fullest conviction.” [TMQ 4:65].

इस्लामी न्याय-व्यवस्था का विस्तृत विवरण अन्यत्र दिया गया है (देखें न्याय-व्यवस्था), परंतु यहाँ शासन-व्यवस्था और अदालतों के आपसी संबंध पर चर्चा करना उपयोगी है।

The details of the Islamic judicial system are discussed elsewhere (see the Judicial System), but it is useful to discuss here the relationship of the ruling system with the courts.

इस्लामी शासन-व्यवस्था में न्यायाधीशों की यह श्रेणी उन न्यायाधीशों से बनती है जो लोगों और राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। यह न्यायाधीश इस्लामी राज्य में "मह्कमत अल-मज़ालिम" (अन्याय-कार्यों की अदालत) नाम की अदालत में अधिकार-क्षेत्र रखता है। मूल रूप से, इस्लामी राज्य में होने वाले हर प्रकार के अन्याय को दूर करने के लिए इस मज़ालिम अदालत के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, चाहे वह अन्याय ख़लीफ़ा, गवर्नरों या राज्य के किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया गया हो। जब लोगों और इस्लामी राज्य के अधिकारियों के बीच विवाद होता है, तो इस अदालत के न्यायाधीश को यह अधिकार है कि जैसे ही शरीअत की अवहेलना या लोगों पर किया गया अन्याय सिद्ध हो जाए, वह राज्य के उस अधिकारी को पद से हटा दे।

This category of judges within the ruling system of Islam consists of judges who settle disputes arising among the people and the State. This judge has jurisdiction within a court called Mahkamat al-Madhaalim (the Court of Unjust Acts) in the Islamic State. In essence, this judge of the Court of Unjust Acts is appointed to remove all unjust acts within the Islamic State, whether they are committed by the Khaleefah, governors, or any other official of the State. In cases of disputes between the people and the officials of the Islamic State, the judge of this court has the right to dismiss the official of the State once his negligence of the Shari‘ah or injustice committed upon the people is established.

उदाहरण के तौर पर, यह अदालत इस्लामी राज्य द्वारा किए गए उन सभी मामलों की जाँच कर सकती है जिनमें नागरिकों के साथ भेदभाव हो, शरीअत का अनुचित प्रयोग हो, शरीअत या इस्लामी राज्य के संविधान की अनुचित व्याख्या हो, ख़लीफ़ा द्वारा उन्हें दी गई रायों की उपेक्षा हो, इस्लामी राज्य के नागरिकों पर अनुचित रूप से कर थोपा जाए, इत्यादि।

As examples, this court may investigate all matters executed by the Islamic State involving discrimination upon citizens, improper application of the Shari‘ah, improper interpretation of the Shari‘ah or the Constitution of the Islamic State, negligence by the Khaleefah of the opinions given to him, forcing a tax unduly upon the citizens of the Islamic State, etc.

जब ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत की अनदेखी से जुड़े किसी मामले का अध्ययन किया जाता है, तो एक दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। क़ाज़ी अल-मज़ालिम को या तो ख़लीफ़ा के कार्यों के पक्ष में फ़ैसला देना होगा या उनके विरुद्ध। यदि फ़ैसला ख़लीफ़ा के पक्ष में हो, तो ख़लीफ़ा का अधिकार बना रहेगा, और वास्तव में यह मामला उचित माना जाएगा, लापरवाही नहीं। इसके विपरीत, यदि क़ाज़ी ख़लीफ़ा के विरुद्ध फ़ैसला देता है, जिसका अर्थ है शरीअत की अनदेखी, तो ख़लीफ़ा को क़ाज़ी के फ़ैसले का पालन करना होगा। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो क़ाज़ी को शरीअत की अनदेखी के आधार पर ख़लीफ़ा को उनके पद से हटाने का अधिकार होगा।

An interesting situation arises when a case is studied involving the Khaleefah’s negligence of the Shari‘ah. The Qadi al-Madhaalim will have to either pass a judgement in favour of the actions of the Khaleefah or against him. If it is in favour of the Khaleefah, then the Khaleefah’s mandate will remain, and will, in fact, render the case as being proper and not negligence. If, on the other hand, the judge decides against the Khaleefah, which entails negligence of the Shari‘ah, the Khaleefah must abide by the judgement of the judge. If he fails to do so, the judge will be authorised to remove the Khaleefah from his position on the grounds of negligence of Shari‘ah.

प्रशासनिक व्यवस्था उस जनसमूह से बनती है जो इस्लामी राज्य के आदेशों को नागरिकों पर लागू करता है और इस्लामी राज्य के मामलों का प्रबंधन करता है। चूँकि इस्लामी राज्य को अपने सभी नागरिकों पर शरीअत लागू करनी होती है, इसलिए इसे पूरा करने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक हो जाता है। इस्लाम के कई नियम इस्लामी राज्य को उनके क्रियान्वयन के लिए एक प्रशासनिक संस्था रखने पर बाध्य करते हैं। इसका एक उदाहरण ज़कात वसूली का नियम है, जिसके सही क्रियान्वयन के लिए इस्लामी राज्य को कर्मचारी नियुक्त करना ज़रूरी होता है। कोई भी शैली या तरीका प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वह शरीअत के अनुकूल हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'काम पूरा हो'। इसलिए इस्लामी राज्य पर यह अनिवार्य है कि वह इस्लाम के नियमों को लागू करने के लिए सबसे कुशल शैली अपनाए, बशर्ते वह शरीअत की सीमाओं के भीतर हो।

The administrative system consists of that body of people which executes the Islamic State’s orders upon the citizens and manages the Islamic State’s affairs. Since the Islamic State must implement the Shari‘ah upon all of its citizens, it becomes necessary to have an administrative system to accomplish this. Many rules in Islam compel the Islamic State to have an administrative body for their implementation. As such, the rule for collection of zakat, which necessitates the Islamic State to employ personnel for its proper implementation, is one example. Any style or tactic used would be permissible, as long as it accords with the Shari‘ah. But, the important point is that ‘the job gets done’. Therefore, it is incumbent upon the Islamic State to use the most efficient style to implement the rule of Islam, as long as they fall within the bounds of the Shari‘ah.

हम जानते हैं कि नबी ﷺ ने मदीना में अपने समय के दौरान उम्मत के मामलों का प्रबंधन किया। आपने ﷺ विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रशासकों को नियुक्त किया, ताकि इस्लामी राज्य कुशलता से चल सके। उदाहरण के तौर पर, आपने ﷺ ‘अली इब्न अबी तालिब (रज़ि.) को उन संधियों के लिखने वाले के रूप में नियुक्त किया जो नबी ﷺ ने दूसरी कौमों के साथ कीं।

We know that the Prophet (saw) managed the affairs of the Ummah, during his period in Madinah. He (saw) appointed many administrators to carry out various functions so that the Islamic State would run efficiently. As an example, he appointed ‘Ali ibn Abi Talib (ra) as a scribe for treaties which the Prophet (saw) concluded with other nations.

नबी ﷺ ने अपनी मुहर (वह मुहर जिससे आप राज्य के आधिकारिक दस्तावेज़ों पर अपने हस्ताक्षर अंकित करते थे) का प्रबंधन अल-हारिस इब्न औफ़ अल-माज़ी को सौंपा। इब्न अबी फ़ातिमह को ग़नीमत (युद्ध में प्राप्त माल) के आँकड़े संकलित करने के लिए नियुक्त किया गया। हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान अरब प्रायद्वीप के हिजाज़ क्षेत्र में उगाए जाने वाले फलों की संख्या का लेखा रखने वाले थे। अब्दुल्लाह इब्न अरक़म को क़बीलों के लोगों की संख्या की गणना करने के लिए नियुक्त किया गया, और उन्हें इस्लामी राज्य में पानी के प्रबंधन का कार्य भी सौंपा गया। हिजरत के बीसवें वर्ष में, दूसरे ख़लीफ़ा उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने सैनिकों के नामों और अन्य आवश्यक तथ्यों की सूची के रूप में दीवान (एक प्रकार का अभिलेख) आरंभ किया। दीवान रखने की यह पद्धति फ़ारसियों से ली गई थी, जिन्होंने अपने सैनिकों, युद्ध-सामग्री और अन्य आवश्यक जानकारी के रिकॉर्ड रखने के लिए यह शैली अपनाई थी। उमर (रज़ि.) ने भी इसी तकनीक को अपनाया, क्योंकि यह एक मुबाह (अनुमत) साधन था।

यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस्लाम में "शूरा" (परामर्श) की अवधारणा क्या है और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इससे पहले कि "मजलिस अल-उम्मा" पर विस्तृत चर्चा की जाए, जो वह मुख्य निकाय है जो शूरा में भाग लेता है। अल्लाह (SWT) कुरआन में फ़रमाता है:

It is of utmost necessity to comprehend the concept of shura (consultation), as used in Islam, and what it actually means before indulging in a detailed discussion on Majlis al-Ummah, which is the main body that participates in shura. Allah (swt) states in the Qur’an:

"उनसे दरगुज़र करो और उनके लिए माफ़ी माँगो, और मामलों में उनसे सलाह लो। फिर जब तुम किसी फ़ैसले पर दृढ़ हो जाओ, तो अल्लाह पर भरोसा रखो।" [TMQ 3:159]

“Pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs, and when you have decided (upon a course of action), place your trust in Allah.” [TMQ 3:159].

"और वे लोग जो अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहते हैं, नमाज़ क़ायम करते हैं, और जिनके काम आपसी सलाह-मशवरे से होते हैं।" [TMQ 42:38]

“And those who answer the call of their Lord and establish worship, and whose affairs are a matter of counsel.” [TMQ 42:38].

ऊपर बताई गई दोनों आयतें सीधे तौर पर परामर्श (शूरा) के विषय से संबंधित हैं। शूरा का अर्थ है किसी विशेष मामले पर आपसी परामर्श या आपसी विचार-विमर्श करना, यानी लोगों की राय लेना। राय लेना ख़लीफ़ा या किसी अमीर, या किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति की ओर से होता है, चाहे वह शासक हो या नेता। जहाँ तक उस व्यक्ति को, जो ज़िम्मेदारी संभाले हुए है, चाहे वह शासक हो या नेता, अपनी राय बताने की बात है, तो वह केवल नसीहत (सलाह) है।

The two ayat (verses of Qur’an) mentioned above are directly related to the issue of consultation. Shura denotes engaging in mutual consultation or mutual discussions regarding a particular matter i.e. taking people’s opinion. Taking opinions occurs on the part of the Khaleefah or any Amir or responsible person be it a ruler or a leader. As for the declaration of the opinion to the person in charge, be it a ruler or a leader, it is just a naseeha (advice).

इससे पहले कि हम आज के हमारे मामलों में शूरा के उस तरीके पर बात करें जिसे अल्लाह के रसूल (saw) ने अपनाया था, हमें राय लेने के विचार का अध्ययन करना होगा और मुसलमानों के मन में मौजूद किसी भी अस्पष्टता को दूर करना होगा। वास्तविकता में, राय इन बातों के संबंध में ली जा सकती है:

Before addressing the application of shura, as taken by the Messenger of Allah (saw) in relation to our affairs nowadays, we need to study the idea of taking an opinion, and remove any ambiguity existing in the minds of the Muslims. Realistically, an opinion can be taken regarding :

मजलिस अल-उम्मा इस्लाम की शासन-व्यवस्था का एक हिस्सा है। यह उन मामलों से संबंधित है जो मुबाह हैं और जिनके सही निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। मजलिस अल-उम्मा के इन निर्णयों को "मशूरा" कहा जाता है। ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी होती है, क्योंकि मुबाह मामलों में कोई निश्चित सही या गलत नहीं होता। इसलिए ख़लीफ़ा पर बाध्यता है कि वह मजलिस अल-उम्मा की राय का पालन करे, जब तक ये राय मजलिस अल-उम्मा के वैधानिक राय-क्षेत्र में हों। इसकी पुष्टि उस हदीस से होती है जिसमें नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तुम दोनों (यानी उमर और अबू बक्र) किसी मशूरा पर सहमत हो जाओ, तो मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊँगा।"

The Majlis al-Ummah is part of the ruling structure of Islam. It deals with matters which are mubah and do not require an expert to arrive at the correct conclusion. These decisions of the Majlis al-Ummah are termed as ‘mashura’. The majority’s opinion is the binding opinion, in this case, since there is no set right or wrong in the mubah matters. The Khaleefah is therefore obliged to uphold the opinions of the Majlis al- Ummah, as long as the opinions are in the legal area of opinion for the Majlis al-Ummah. This is substantiated by the hadith of the Prophet (saw) : “If both of you (referring to ‘Umar and Abu Bakr) agree on a mashura, I would not go against it..”

जो लोग राज्य के प्रमुख के सामने मुसलमानों की ओर से अपनी राय रखते हैं, उन्हें मजलिस अल-उम्मह में बुलाया जाता है। गैर-मुसलमानों को मजलिस की कुछ बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति है, ताकि वे शासन तंत्र के हाथों हुए अत्याचार की शिकायत कर सकें, या उन किसी भी समस्या की शिकायत कर सकें जो उनके ऊपर इस्लाम को लागू करने के संबंध में उन्हें पेश आती हैं।

The persons who represent the Muslims in voicing their opinions to the head of the State are called to the Majlis al-Ummah. It is allowed for the non-Muslims to be in certain sessions of the Majlis, for the purpose of presenting complaints about oppression by the hand of the ruling apparatus or to complain about any problems, which they encounter with regards to the implementation of Islam upon them.

मजलिस अल-उम्मा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, और इस बात में कोई लिंग-भेद नहीं है कि कौन सदस्य बन सकता है। जब तक उम्मीदवार के पास नागरिकता हो, वह बुद्धि-विवेक वाला हो और बालिग़ होने की आयु में हो, तब तक वह या वह योग्य ठहरता है।

The members of the Majlis al-Ummah are elected by the people, and there is no gender distinction in who can be a member. As long as the candidate carries the citizenship, is sane and is in his/her post-puberty years, then he or she qualifies.

उम्माह की मजलिस (मजलिस अल-उम्माह) के ढाँचे के संबंध में, दो मुख्य समितियाँ हो सकती हैं: एक केंद्रीय सरकार की निगरानी के लिए और एक प्रांतीय सरकार के लिए। इन मुख्य समितियों के भीतर उप-समितियाँ होती हैं, जिन्हें व्यक्तियों की योग्यता के आधार पर विशेष कार्य सौंपे जाते हैं।

Pertaining to the structure of the Majlis al-Ummah, there can be two main committees. One to oversee the central government and one for the provincial government. Within these main committees exist subcommittees which are assigned specific tasks based on the ability of the individuals.

इस्लाम की प्रकृति न्याय और सामाजिक सौहार्द की रक्षा करना है, और जब भी संस्थागत उत्पीड़न सामने आए, तो उसे जड़ से उखाड़ कर समाप्त करना है। संप्रभुता इस्लाम के विधायी स्रोतों की है, और इस्लाम के विधायी स्रोतों का उद्देश्य समाज के आदर्शों को सुरक्षित रखना और उन्हें कायम रखना है, साथ ही समाज में प्रत्येक इंसान की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस्लाम ने लोगों को शरीअत के नियमों को लागू करने का अधिकार दिया है, जिनके द्वारा इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को बनाए रखा जा सके। बदले में लोग एक व्यक्ति (ख़लीफ़ा) को नियुक्त करते हैं ताकि वह उन पर इस्लाम के अनुसार शासन करे, और यदि वह स्पष्ट रूप से शरीअत के विरुद्ध जाए, तो लोगों को उसे हटाने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति है।

The nature of Islam is to preserve justice and societal harmony, and to uproot and eliminate institutional oppression if and when it presents itself. Sovereignty belongs to Islam’s legislative sources, and the aim of Islam’s legislative sources is to secure and uphold the societal ideals, while satisfying the individual needs of each human being in the society. Islam granted the people the authority to implement the Shari‘ah rules whereby these aims and objectives would be maintained. The people in turn appoint one person (The Khaleefah) to rule them by Islam, and they are permitted to use force to remove the Khaleefah, in case he clearly went against the Shari‘ah.

न्यायिक व्यवस्था की एक शाखा को Mahkamat al Madhaalim (Court of Unjust Acts) कहा जाता है। इस न्यायिक शाखा की प्राथमिक भूमिका या कार्य लोगों और ख़लीफ़ा के बीच के विवादों का निपटारा करना है। न्यायिक शाखा में किसी न्यायाधीश के आदेश या फ़ैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती, बल्कि उसे लागू करना अनिवार्य है, भले ही आदेश ख़लीफ़ा को स्वयं हटाने का हो, या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को हटाने का हो। Mahkamat al Madhaalim के किसी न्यायाधीश के आदेश या फ़ैसले को लागू न करना लोगों को ख़लीफ़ा को हटाने का अधिकार देता है, और आवश्यक हो तो बल प्रयोग द्वारा भी।

One of the branches of the judicial system is called Mahkamat al Madhaalim (Court of Unjust Acts). The primary role or function of this judicial branch is to settle disputes between the people and the Khaleefah. The order or finding of a judge in the judicial branch cannot be stayed, but rather it must be implemented, even if the order was to remove the Khaleefah himself, or anyone that he has deputised. Failure to implement the order or finding of a judge in Mahkamat al Madhaalim, provides a license to the people to remove the Khaleefah, even by force if necessary.

मजलिस अल-उम्मह के कार्यों में से एक यह है कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिसके माध्यम से लोग सरकार के प्रति अपनी संतुष्टि या असंतुष्टि और अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकें। मज़ालिम की अदालत (महकमत अल-मज़ालिम) के सामने मजलिस अल-उम्मह की ओर से शिकायतें पेश की जातीं, या राज्य में कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सीधे महकमत अल-मज़ालिम तक ले जा सकता था। राज्य में हर व्यक्ति इस्लाम के विधायी स्रोतों के अधीन है, और इसलिए इस्लामी समाज में कोई विशेष अभिजात वर्ग नहीं है। इस्लामी राज्य के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, चाहे वह मुस्लिम हो या गैर-मुस्लिम। अतः न्याय और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने, तथा अत्याचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का इस्लाम का तरीका व्यावहारिक और यथार्थवादी है।