10.3.5 न्यायपालिका की संरचना

10.3.5 न्यायपालिका की संरचना - इस्लाम की व्यवस्था का परिचय | Quran Course

जहाँ तक लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने वाली न्यायपालिका के प्रमाण की बात है, यह अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्मों से लिया गया है, और यमन के एक क्षेत्र पर मुआज़ इब्न जबल को नियुक्त करने से भी।

As for the evidence about the judiciary that settles the disputes that occur between people, this is derived from the actions of the Messenger of Allah (saw), and in his appointment of Mu‘adh ibn Jabal over an area of Yemen.

काज़ी-ए-आम (Qadi 'Aam) की अनिवार्य शक्तियाँ।

The Mandatory powers of the Qadi ‘Aam.

सभी मामलों का फ़ैसला अदालती सुनवाई में होना चाहिए, जहाँ सबूत क़ाज़ी के सामने पेश किए जाएँ। चूँकि संप्रभुता अल्लाह (SWT) की है, इसलिए जूरी की कोई अवधारणा नहीं है। सबूत जज के सामने पेश किए जाते हैं, और वह क़ुरआन और सुन्नत के आधार पर फ़ैसला करता है। एक ही मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने और फ़ैसला सुनाने का अधिकार रखने वाले एक से अधिक जज होना हराम है। हालाँकि, अन्य जजों का उसके साथ मौजूद रहना जायज़ है। उनकी भूमिका केवल सलाह देना या राय व्यक्त करना होगी, लेकिन उनकी राय बाध्यकारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी भी एक मामले को निपटाने के लिए दो जज नियुक्त नहीं किए, बल्कि एक मामले के लिए केवल एक जज नियुक्त किया, और यह इस बात का संकेत है कि एक ही मामले की जाँच के लिए दो या अधिक जज रखना हराम है।

All the cases have to be judged in court sessions where the evidence is presented to the qadi. Since sovereignty belongs to Allah (swt), there is no concept of jury. The evidence is presented to the judge who then judges on the basis of Qur’an and Sunnah. It is forbidden to have more than one judge presiding over the case and having the power to render judgement. However it is permitted for other judges to be present with him. Their role would merely be to counsel or voice an opinion, but their opinions would not be binding. This is so because the Messenger of Allah (saw) never appointed two judges to deal with one matter, but only one judge for one matter, which indicates that it is forbidden to have two or more judges to look into one matter.

न्यायाधीश केवल न्यायिक अदालत में ही फैसला सुना सकता है, और कोई भी प्रमाण या शपथ केवल न्यायिक अदालत में ही विचार में ली जा सकती है। इसका कारण यह है कि 'अब्दुल्लाह इब्न अज़-ज़ुबैर से रिवायत है, जिन्होंने कहा, "रसूलुल्लाह ﷺ ने आदेश दिया कि दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें।" यह हदीस उस तरीके को दर्शाती है जिस पर न्यायपालिका का संचालन होना चाहिए: दोनों विवादी पक्ष एक साथ न्यायाधीश के सामने बैठें, और यह न्यायिक अदालत में होना चाहिए।

The judge can only rule in a judicial court and any evidences or oaths can only be considered in the judicial court. This is so because it has been reported on the authority of ‘Abdullah ibn al-Zubayr who said, “The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” This hadith demonstrates the form in which the judiciary should be conducted : The two disputing parties should sit together before a judge, and this would be in a judicial court.

मामले के प्रकार के अनुसार अदालतों के विभिन्न स्तर रखना जायज़ है। इस प्रकार, कुछ न्यायाधीशों को एक सीमा तक विशेष मामलों तक सीमित रखना और अन्य मामलों को दूसरी अदालतों के पास भेजना भी जायज़ होगा।

It is permitted to have various levels of court according to the type of case. Thus it would be permitted to have some judges confined to dealing with specific cases to a certain extent and to refer other cases to other courts.

इसका कारण यह है कि न्यायपालिका ख़लीफ़ा की ओर से सौंपा गया अधिकार है और यह प्रतिनिधित्व (नियाबत) के समान है। वास्तव में न्यायपालिका नियाबत का ही एक रूप है, जो सामान्य हो सकती है, जहाँ न्यायाधीश के पास विभिन्न प्रकार के मामलों पर विचार करने का अधिकार होता है; या विशिष्ट हो सकती है, जहाँ न्यायाधीश केवल कुछ ही मामलों में विशेषज्ञता रखता है। इसलिए, जैसा कि अतीत में मुसलमानों के यहाँ था, विभिन्न स्तरों के न्यायाधिकरण रखना जायज़ है: अल-मावर्दी ने अपनी किताब अल-अहकाम अस-सुल्तानिय्या में लिखा है:

This is so because the judiciary is a delegation from the Khaleefah and it is just like the deputyship. In fact the judiciary is a form of deputyship which can be general, where the judge would have authority to consider a wide variety of matters; or it can be specific, with the judge specialising in only a few matters. Therefore, it is permitted to have various levels of tribunal as Muslims had in the past : Al-Mawardi wrote in his book entitled al-Ahkam al-Sultaniyya:

“अबू अब्दुल्लाह अज़-ज़ुबैर ने कहा: कुछ समय तक बसरा में अमीर (शासक) केंद्रीय मस्जिद (अल-मस्जिद अल-जामि‘) में एक काज़ी नियुक्त करते थे, जिसे वे "मस्जिद का काज़ी" कहते थे। वह बीस दीनार और दो सौ दिरहम से अधिक राशि वाले विवादों का फ़ैसला करता था, और भरण-पोषण (नफ़क़ा) के आदेश भी देता था। वह न अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता था और न ही उसे सौंपी गई ज़िम्मेदारियों से।”

“Abu ‘Abdullah al Zubayr said: For a while, the Amirs here in Basra used to appoint a judge at the central mosque (al-Masjid al- Jami‘), they called him the judge of the mosque, he used to judge in disputes involving sums that do not exceed twenty dinars and two hundred dirhams, and he used to impose the maintenances. He would not exceed his boundaries nor the duties entrusted to him.”.

क़ाज़ी आम के अधिकार-क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र। क़ाज़ी आम का अधिकार-क्षेत्र दस क्षेत्रों में लागू हो सकता है। ये हैं:

Different areas of authority of the Qadi ‘Aam. There are ten areas where the jurisdiction of the Qadi ‘Aam may apply. These are:

विवादों का निर्णायक, जैसे संपत्ति के स्वामित्व पर लोगों के बीच के झगड़े (मुनाज़ा‘आत)।

Judge of disputes between people, e.g. over ownership of property (Munaza‘at).

हुक़ूक़ का न्यायाधीश (Huquq)।

Judge of Rights (Huquq).

संरक्षण के न्यायाधीश, जैसे अनाथ पर, अपरिपक्व बच्चे पर, बच्चे के धन आदि पर (विलायह)।

Judge of guardianship, e.g. over the orphan, the child who is not mature, the child’s money etc. (Wilayah).

वक़्फ़ के मामलों का न्यायाधीश, जैसे वे सामान जो अल्लाह की ख़ातिर लोगों के उपयोग के लिए दे दिए जाएँ, जैसे मस्जिदें, खेत आदि (औक़ाफ़)।

Judge of trusts e.g. goods given up for use by people for the sake of Allah like mosques, fields etc. (Awqaf).

वसीयत के क्रियान्वयन का न्यायाधीश, यानी वसीयत पर अमल करवाने वाला (तनफ़ीज़ुल-वसिय्या)।

Judge of implementation of the will, i.e. inheritance (Tanfeedh al-wasiya).

जो लोग वली (अभिभावक) नहीं रखते, जैसे वे अकेली महिलाएँ जो विवाह करना चाहती हैं आदि (तज़वीज अल-अयामा), उनका वली कौन है, इसका निर्णय करने वाला (काज़ी)।

Judge who is waliy amr (guardian) of people who do not have waliy amr, e.g. single women who want to marry etc. (Tazweej al-ayama).

हदूद क़ायम करने का अधिकारी (क़ाज़ी) — इक़ामतुल हुदूद

Judge for establishing hadud punishments (‘Iqamat il hadud).

लोगों के हितों की देखभाल करने वाला न्यायाधीश, अर्थात सार्वजनिक हित से संबंधित मामले, जैसे यदि लोग किसी क्षेत्र में रेलवे लाइन बनाने के बारे में विवाद करें आदि। (अन नज़र फ़ी मसालिहिन-नास)

Judge for looking after the interests of the people, i.e. public interest like if the people were to dispute about building a railway in the area etc. (An nazar fi masalih al-nass).

न्यायाधीश जो गवाहों के चरित्र की जाँच करता है — उसकी एक विशेष अदालत होती है, जो गवाहों की पात्रता (तसफ़्फ़ही शुहूद) की पुष्टि करती है।

Judge who looks into the character of the witnesses - he has a special court, which verifies the eligibility of the witnesses (Tasaffahi shuhud).

कमज़ोर और शक्तिशाली के बीच फ़ैसला करने वाला न्यायाधीश (तस्वियह फ़िल-हुक्मि बैनल-क़विय्यि वल-ज़ईफ़)

Judge to solve disputes between the weak and the strong (Taswia fil hukmi bain al-quwi wal-daeef).

यहाँ एक विशेष प्रकार का न्यायाधीश भी होता है, जो घरेलू विवादों की जाँच करता है, अर्थात पति और पत्नी के बीच के विवादों की।

There is also a special type of judge who looks into the domestic disputes, i.e. between the husband and wife.

न्यायाधीश का निर्णय अंतिम होता है।

The Judge’s decision is Final.

अपील अदालतें नहीं हैं और न ही कोई कैसेशन अदालत है, इसलिए मामलों के निपटारे के तरीके की दृष्टि से न्यायपालिका एक ही है। यदि कोई न्यायाधीश फैसला सुना देता, तो वह बाध्यकारी हो जाता, और किसी दूसरे न्यायाधीश का फैसला उसे कभी और किसी भी परिस्थिति में पलट नहीं सकता। न्यायाधीश के फैसले को केवल स्वयं वही न्यायाधीश पलट सकता है, कोई अन्य न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकता। इसका प्रमाण सहाबा की सामान्य सहमति से मिलता है, क्योंकि अबू बक्र ने कुछ मामलों में अपने ही इज्तिहाद के अनुसार फैसला दिया जबकि 'उमर उससे सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने अबू बक्र के फैसलों को पलटा नहीं; 'अली ने 'उमर के इज्तिहाद से असहमति जताई, लेकिन उनके फैसलों को पलटा नहीं; 'अली ने अबू बक्र और 'उमर से भी मतभेद किया, फिर भी उनके फैसले कभी पलटे नहीं गए। नजरान के लोग 'अली के पास आए और उनसे कहा: "ऐ मोमिनों के अमीर, आपकी किताब आपके अपने हाथ में है और आपकी माफी आपकी अपनी ज़बान पर है।" उन्होंने कहा: तुम पर अफ़सोस! 'उमर सही रास्ते पर थे, और मैं 'उमर के सुनाए गए फैसले को नहीं पलटूँगा।

There are no appeal courts and there is no court of cessation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is one and the same. If the judge pronounced a sentence, it would become binding, and the sentence of another judge would never and under no circumstances reverse it. The sentence of the judge cannot be reversed except by him personally and no other judge could do this. The evidence for this is derived from the general consensus of the Sahabah, for Abu Bakr judged in some cases according to his own ijtihad while ‘Umar did not agree with him, and he did not reverse his judgements; ‘Ali disagreed with ‘Umar’s ijtihad but did not reverse his sentences; ‘Ali differed with Abu Bakr and ‘Umar but their sentencing was never reversed. The people of Najran came to ‘Ali and said to him: “O Amir of the believers, your book is in your own hands and your pardon is with your own tongue. He said: Woe to you, ‘Umar was rightly guided and I will not reverse a judgement pronounced by ‘Umar. “.

इसी कारण इस्लाम में न तो अपील की अदालतें हैं और न ही निरस्ती (cessation) की अदालतें। निर्णय की दृष्टि से न्यायपालिका एक ही स्तर की होनी चाहिए। शरीअत का सिद्धांत है: "इज्तिहाद किसी दूसरे इज्तिहाद को रद्द नहीं करता।" अतः कोई भी मुज्तहिद (विद्वान) किसी दूसरे मुज्तहिद के लिए प्रामाणिक स्रोत नहीं हो सकता; इसलिए ऐसी अदालतें रखना निषिद्ध होगा जो दूसरी अदालतों के फ़ैसलों को पलट दें।

This is why there are no courts of appeal in Islam, nor are there courts of cessation. The judiciary from the adjudication point of view should be of the same level. The Shari‘ah principle states : “The ijtihad does not reverse another ijtihad.” So no mujtahid (scholar) could serve as an authoritative source for another mujtahid; thus it would be forbidden to have tribunals that reverse the sentences of other tribunals.

लेकिन यदि न्यायाधीश शरीअत के नियम को छोड़कर कुफ़्र के नियम से फ़ैसला करता है, तो उसका फ़ैसला बातिल (असत्य) होगा। और यदि वह ऐसे नियम से फ़ैसला करता है जो शरीअत के विरुद्ध है (यानी जिसके पक्ष में कोई दलील या संदिग्ध दलील भी न हो), और उसके विरोध में नस (स्पष्ट पाठ) मौजूद हों, तो शासक या न्यायाधीश के फ़ैसले को रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया, "जो हमारे इस दीन से बाहर की कोई चीज़ निकाले, वह मरदूद है।" और उसे रद्द करने का अधिकार रखने वाला मज़ालिम का न्यायाधीश होगा (जिसका ज़िक्र आगे आएगा)।

However, if the judge abandons the rule by the Shari‘ah, and judges by a rule of disbelief, his judgement would be false, and also if he judged by a rule that contradicts the Shari‘ah (i.e. if he did not have an evidence or even a doubtful evidence), and there were texts that contradicted him, then the judgement of the ruler or the judge should be rejected for the Messenger of Allah (saw) said, “Anything that is not derived from our teaching is a reject.” And the one who has the power to reject it would be the judge of the madhaalim (see later).

इस न्यायाधीश का कार्य उस शरई हुक्म को, जो सार्वजनिक हित को हानि पहुँचा सकने वाली किसी भी चीज़ से संबंधित है, बलपूर्वक लागू करवाना है। इस प्रकार की संस्था को हिस्बा भी कहा जाता है, और यह इस्लामी राज्य के भीतर एक विशेष कार्य करती है, जो है व्यापारियों और कुशल कारीगरों पर नियंत्रण रखना, ताकि वे अपने व्यापार, कार्य या अपने उत्पादों में धोखा न करें, वज़न और माप का गलत उपयोग न करें, या कोई अन्य ऐसा कार्य न करें जो जनता के अधिकारों को प्रभावित करे।

The function of this judge is related to conveying the Shari‘ah rule by way of compulsion in whatever may harm the common interest. This type of institution is also known as the hisba, and it carries out a specific task within the Islamic State, which is the controlling of the traders and skilled workers lest they cheat in their trade, work or in their products, lest they wrongly use the weights and measures or any other type of action that may affect the public rights.

इस न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) का प्रमाण हदीस-ए-ढेर में मिलता है: सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह ﷺ एक अनाज के ढेर के पास से गुज़रे। आपने जब उसमें अपना हाथ डाला तो आपकी उंगलियाँ भीग गईं। तो आपने विक्रेता से कहा: यह क्या है? उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल, इसे बारिश से भिगो दिया गया था। तो आपने फ़रमाया: तुमने इसे ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग इसे देख सकें? जो हमें धोखा देता है, वह हम में से नहीं है।"

As for the evidence of this judiciary, this is highlighted in the hadith of the heap of food : It has been reported in Sahih Muslim on the authority of Abu Hurayrah the following: “The Messenger of Allah (saw) passed by a heap of food, as he put his hand inside it his fingers got wet, so he said to the vendor: What is this? He said : It was dampened by the rain O Messenger of Allah. He (saw) said : Why don’t you put it on the top so that people can see it? He who cheats us is not one of us.”.

यह एक सार्वजनिक अधिकार था, जिसे अल्लाह के रसूल ﷺ ने देखा और यह फैसला दिया कि धोखाधड़ी रोकने के लिए गीले खाद्य पदार्थ को ऊपर प्रदर्शित किया जाए। और यह हुक्म उन सभी सामूहिक अधिकारों या हितों पर लागू होता है जो इसी प्रकार के हैं। इसमें दंड संहिता या आपराधिक कानून शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे इस तरह के नहीं हैं, बल्कि वे मूल रूप से लोगों के बीच के विवाद हैं।

So this was a public right on which the Messenger of Allah looked into, and judged that the wet food should be displayed at the top to prevent cheating. And this applies to all the common rights or interests that are of this nature. It does not include the penal code or the criminal law, for they are not of the same sort, as they are disputes between people in the first place.

मुहतसिब की अनिवार्य शक्तियाँ।

The Mandatory powers of the Muhtasib.

मुहतसिब के पास अपराध के बारे में जानकारी मिलते ही उस पर फ़ैसला सुनाने का अधिकार होता है, और यह फ़ैसला तुरंत, घटनास्थल पर और किसी भी जगह पर हो सकता है; उसे किसी न्यायिक अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास अपने आदेशों को लागू करने और उसी समय सज़ा देने के लिए कई पुलिस अधिकारी उपलब्ध होंगे। मामले की जाँच के लिए किसी न्यायिक अदालत की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही उसे यह पक्का हो जाता है कि अपराध हुआ है, वह फ़ैसला सुना देता है, और उसे किसी भी स्थान पर और किसी भी समय फ़ैसला सुनाने का अधिकार है, चाहे वह बाज़ार में हो, घर में हो, या दिन हो या रात, गाड़ी में सफ़र करते हुए हो।

The muhtasib has the power to judge on the offence as soon as he learns about it, and this could take place on the spot and in any place; he does not need to be in a judiciary court. He will have at his disposal a number of police officers to execute his orders and apply the sentence on the spot. A judiciary court would not be required for the muhtasib to look into the case at hand as he passes the judgement the moment he is sure that it took place, and he has the power to judge in any place and at any time, be it in the market, in the house, or while riding in the car both day or night.

इसका कारण यह है कि जो प्रमाण यह पुष्टि करता है कि किसी मामले को निपटाने के लिए न्यायालय का होना आवश्यक है, वह मुहतसिब पर लागू नहीं होता। क्योंकि वह हदीस जिसने इस शर्त की पुष्टि की है, कहती है: "यदि दोनों विवादी पक्ष आपके सामने बैठें," और यह हिसबा के न्यायाधीश पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ न कोई वादी होता है और न कोई प्रतिवादी; वहाँ केवल सार्वजनिक हित का हनन हुआ होता है, या शरीयत का उल्लंघन। इसके अलावा, जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने अनाज के ढेर वाले मामले की जाँच की, तब वे बाज़ार में चल रहे थे और अनाज बिक्री के लिए रखा हुआ था; उन्होंने ﷺ विक्रेता को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि अपराध का पता चलते ही उसी स्थान पर उसका निपटारा कर दिया। इससे संकेत मिलता है कि हिसबा के मामलों के लिए न्यायालय की आवश्यकता नहीं है।

This is so because the evidence that confirms the need to have a judiciary court in order to deal with a case does not apply to the muhtasib, for the hadith which confirmed such condition states: ‘If the two disputing parties sat before you’, and this is not applicable to the judge of hisba, for there is no plaintiff and no defendant, there is only a public concern that has been violated, or a violation of the Shari‘ah. Besides, when the Messenger of Allah (saw) looked into the case of the heap of food, he was at the time walking in the market and the food was displayed for sale, he (saw) did not summon the vendor to him, but as soon as he detected the offence he dealt with it on the spot. This indicates that the cases of hisba do not require a judiciary court.

मुहतसिब को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह उसकी जगह प्रतिनिधि (नायब) चुने। इन प्रतिनिधियों में मुहतसिब की शर्तें पूरी होनी चाहिए, और उसे यह अनुमति है कि वह उन्हें अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त करे। ये प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हों और जिन मामलों के लिए सौंपे गए हों, उनमें हिसबा के कर्तव्यों को निभाने का अधिकार रखेंगे। इन प्रतिनिधियों को पूर्ण न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, और उन्हें न्यायाधीश को दी गई सभी अनिवार्य शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए।

The muhtasib can be given the right to select deputies in lieu of him. They should fulfil the requirements of the muhtasib, and he is allowed to assign them to different places. These deputies would have the power to carry out the duties of the hisba in the areas they have been assigned to and in the cases they have been delegated for. These deputies must be appointed as full judges, holding all the mandatory powers given to a judge.

जिन लोगों को क़ाज़ी (न्यायाधीश) अपने नायब (प्रतिनिधि) नियुक्त करता है, उनकी कानूनी शर्तें ये हैं: वे मुसलमान हों, समझदार (आक़िल) हों, आज़ाद हों, आदिल (न्यायनिष्ठ) हों, बालिग़ हों, और जिन मामलों को उनके सुपुर्द किया जाए उनमें फ़क़ीह (विद्वान फ़क़ीह) हों; यानी उन पर वही शर्तें लागू होती हैं जो मुहतसिब (मुहतसिब) के लिए हैं, क्योंकि वे भी उसी की तरह न्यायाधीश हैं।

The legal requirements for those whom the judge appoints as his deputies are: They must be Muslims, sane, free, just, mature and faqihs (learned scholars) in the matters they are assigned to deal with, i.e. they must have the same requirements of the muhtasib for they are also judges like him.

मज़ालिम का क़ाज़ी (न्यायाधीश) वह न्यायाधीश है जिसे राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति पर किए गए हर मज़लिमा (अन्याय) को दूर करने के लिए नियुक्त किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति राज्य का नागरिक हो या उसके अधिकार-क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, और चाहे यह मज़लिमा ख़लीफ़ा ने किया हो या उसके अधीन काम करने वाले लोगों ने, चाहे वे शासक हों या सरकारी कर्मचारी।

The judge of madhaalim is a judge appointed to lift every madhlama (unjust act) perpetrated by the State against any person, whether this person were a citizen of the State or a person living under its authority, and whether this madhlama were perpetrated by the Khaleefah or those working under him be they rulers or civil servants.

मज़ालिम के न्यायाधीश की परिभाषा और मज़ालिम की न्यायपालिका की उत्पत्ति उन रिवायतों से ली गई है जो अल्लाह के रसूल ﷺ से वर्णित हैं, जब उन्होंने शासक द्वारा अपनी प्रजा पर शासन करते समय किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों को मज़लिमा (अत्याचार) बताया। अनस ने वर्णन किया: "अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में कीमतें बढ़ गईं, तो लोगों ने उनसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल, आप मूल्य-निर्धारण (तस्'ईर) क्यों नहीं लागू कर देते? उन्होंने फ़रमाया: निश्चय ही अल्लाह ही कीमतें तय करने वाला, रोज़ी को कम या अधिक करने वाला, रोज़ी देने वाला है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि मुझ पर उसके किसी हक़ के बारे में, चाहे वह जान का हो या माल का, कोई मज़लिमा (अत्याचार) का आरोप न हो।" इसलिए उन्होंने ﷺ मूल्य-निर्धारण को मज़लिमा ठहराया, क्योंकि यदि वे ऐसा करते, यानी मूल्य-निर्धारण लागू कर देते, तो वे बिना अधिकार के कार्य करते।

This is the definition of the judge of madhaalim and the origin of the judiciary of madhaalim is derived from reports attributed to the Messenger of Allah (saw) when he described the unjust acts perpetrated by the ruler while ruling over the subjects as being a madhlama. Anas reported: “Prices soared during the time of the Messenger of Allah (saw) so they said to him: O Messenger of Allah why don’t you introduce pricing? He said: Verily Allah is the Recipient, the Extender of wealth , the Provider, and the Pricer, and I hope that I will meet Allah (swt) without having anyone accusing me of having perpetrated a madhlama against him be it in blood or in money.” He (saw) therefore judged the pricing as being a madhlama, for if he had done it, i.e. introduced pricing, he would have acted without authority.

मज़ालिम (अत्याचार और अन्याय के कार्य) का उल्लेख अल्लाह के रसूल ﷺ की उस हदीस में आया है जिसमें उन्होंने फ़रमाया: "अगर मैंने किसी का धन लिया है, तो यह मेरा धन है, वह इसमें से ले ले, और अगर मैंने किसी की पीठ पर कोड़े मारे हैं, तो यह मेरी पीठ है, वह बदला ले ले।" इससे यह संकेत मिलता है कि शासक, वाली (गवर्नर) या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतें मज़ालिम के न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, और मज़ालिम का न्यायाधीश शरीयत के हुक्म को बाध्यकारी रूप से लागू करेगा।

The madhaalim (unjust acts) were mentioned in the hadith of the Messenger of Allah (saw) where he said: “If I took money from someone, here is my money, let him take from it, and if I whipped the back of someone, here is my back, let him retaliate.” This indicates that complaints against the ruler, or the wali or the civil servant should be submitted to the judge of madhaalim, and the Judge of madhaalim would convey the Shari‘ah rule by way of compulsion.

उन्होंने ﷺ उन मामलों को भी मज़ालिम के अंतर्गत रखा जो आम अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें राज्य लोगों के लिए व्यवस्थित करता है, जैसे कि साझा पानी से कृषि भूमि की बारी-बारी से सिंचाई। अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम और अंसार में से एक व्यक्ति के बीच सिंचाई को लेकर हुए विवाद का निपटारा किया; उन्होंने ﷺ इसे स्वयं देखा और अल-ज़ुबैर से कहा: “ऐ ज़ुबैर, पहले तुम सिंचाई करो, फिर अंसारी।” अतः किसी भी व्यक्ति पर होने वाला कोई भी मज़लिमा, चाहे वह शासक द्वारा किया गया हो, या राज्य की व्यवस्था या आदेशों के परिणामस्वरूप घटित हुआ हो, दोनों हदीसों से समझे गए आधार पर मज़लिमा माना जाएगा। फिर यह मामला ख़लीफ़ा के पास भेजा जाएगा ताकि वह इसका निपटारा करे, या फिर उस व्यक्ति के पास जिसे ख़लीफ़ा अपनी जगह मज़ालिम का न्यायाधीश नियुक्त करे, ताकि वह ऐसे मामलों को उनकी ओर से देखे।

He (saw) also made the issues that affect the common rights which the State organises for the people as part of the madhaalim, such as the irrigation of farming lands by common water in turn; the Messenger of Allah (saw) looked into the dispute over irrigation that took place between al-Zubayr ibn al-Awwam and a man of the Ansar; he (saw) witnessed it personally and said to Al-Zubayr: “You irrigate first O Zubayr and then the Ansari.” Therefore, any madhlama that occurs on any person, whether perpetrated by the ruler, or occurring as a result of the State’s organisation or orders, would be considered as a madhlama, as gathered from the two ahadith. The matter would be then referred to the Khaleefah to deal with it or to whoever the Khaleefah appoints as judge of madhaalim to deal with such matters in lieu of him.

मज़ालिम के न्यायाधीश की अनिवार्य शक्तियाँ।

The Mandatory powers of the Judge of Madhaalim.

शासकों का हिसाब:

Accounting the Rulers:

मज़ालिम के न्यायाधीश के पास अनिवार्य अधिकार हैं कि वह किसी भी शासक या सरकारी कर्मचारी को पद से हटा सकते हैं, और उन्हें खलीफ़ा को भी हटाने का अधिकार है। मज़ालिम के न्यायाधीश को शासकों को हटाने का अधिकार है, क्योंकि शासक एक अनुबंध के द्वारा नियुक्त होता है, जिसे बैअह अल-इन‘िक़ाद (बैअत का अनुबंध) कहा जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि मज़ालिम की अदालत खलीफ़ा की ओर से कार्य नहीं करती, बल्कि यह एक स्वतंत्र अदालत है, जो राज्य द्वारा अपने किसी भी नागरिक पर किए गए किसी भी मज़लिमा (अन्याय) को दूर करने के लिए मौजूद है। इसलिए यदि किसी विशेष वाली (राज्यपाल) की विलायह में कोई मज़लिमा हुआ है, तो अदालत को उस मज़लिमा को दूर करने का अधिकार है, और इसके लिए उसे उस राज्यपाल को पद से हटाना पड़े तब भी, भले ही खलीफ़ा इस फ़ैसले से सहमत न हो।

The judge of madhaalim has the mandatory powers to remove any ruler or civil servant, and he also has the right to remove the Khaleefah. The judge of madhaalim has the right to remove the rulers, for the ruler is appointed by a contract, known as the appointment contract (bay‘ah al-in‘iqad). It is important to understand that the court of madhaalim does not act on behalf of the Khaleefah, but is an independent court that is there to remove any madhlama implemented by the State on any of its citizens. So if a madhlama occurred in the wilayah of a certain governor, the court has the right to remove that madhlama it may have to remove that governor from office, even if the Khaleefah does not agree with the judgement.

जहाँ तक ख़लीफ़ा को हटाने के अधिकार की बात है, तो यह भी मज़ालिम (अन्याय-निवारण) की ओर से एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसका उद्देश्य किसी मज़्लिमा (अन्याय) को दूर करना है। क्योंकि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो उसके हटाए जाने की माँग करे, या ऐसी परिस्थिति हो जिसके परिणामस्वरूप उसे हटा दिया जाना चाहिए, तो उसका पद पर बने रहना एक मज़्लिमा होगा। और किसी मज़्लिमा को हटाने का फ़ैसला मज़ालिम की अदालत ही करती है, इसलिए वह उसे हटाने का आदेश देती है। अतः मज़ालिम की अदालत का ख़लीफ़ा को हटाने का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसका उद्देश्य एक मज़्लिमा को दूर करना है। यह एक मूल व्यवस्था है जो इस्लाम ने शासक को नियंत्रित करने और उसका हिसाब लेने के लिए निर्धारित की है।

As for its powers to remove the Khaleefah, this would also be a judgement aimed at removing a madhlama, for if a situation arose that necessitated his removal, or a situation as a result of which he should be removed, then his stay in office would be a madhlama, and it is the court of madhaalim that judges the removal of a madhlama, so it orders his removal. Therefore, the judgement of the court of madhaalim to remove the Khaleefah would be a judgement aimed at removing a madhlama. This is a principle mechanism that Islam has defined for regulating and accounting the ruler.

मज़ालिम की अदालत को किसी भी मज़लमा (अन्याय के मामले) की जाँच करने का अधिकार है, चाहे वह मज़लमा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया हो, या ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत के विरोध से जुड़ा हो, या ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए शरीअत के विभिन्न हुक्मों से जुड़ा हो, या किसी कर डालने से जुड़ा हो, या किसी अन्य मामले से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सहाबा ने कीमतें बढ़ जाने के बाद रसूलुल्लाह ﷺ से उन्हें तय करने की माँग की, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने कीमतें तय करने से इनकार कर दिया, और आपने ﷺ कीमतें तय करने को एक मज़लमा माना। इससे साबित होता है कि अगर शासक का कोई कार्य शरीअत के हुक्मों के विरुद्ध या उनका उल्लंघन करता है, तो उसे मज़लमा समझा जाएगा। रसूलुल्लाह ﷺ मुसलमानों के शासक और उनके राष्ट्राध्यक्ष थे।

The court of madhaalim has the powers to look into any madhlama, whether the madhlama were perpetrated by government employees, or related to the contradiction of the Shari‘ah by the Khaleefah, or the various Shari‘ah rules adopted by the Khaleefah, or related to the imposing of a tax or any other matter. This is so because the Messenger of Allah (saw) refused to fix the prices when the Sahabah requested him to do so after the prices had soared, and he (saw) considered price fixing as being a madhlama. This proves if the action of the ruler contradicted or violated the Shari‘ah rules, it would be considered a madhlama. The Messenger of Allah (saw) was a ruler over the Muslims and their head of state.

इसके अलावा, सरकारी कार्य का हर वह कर्म जो सरकार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जाए, यदि वह कर्म जो वैध है उसके विरुद्ध हो, या शरीयत के नियमों का उल्लंघन करता हो, तो उसे मज़ालिम (अत्याचार) माना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि है, जो शासन-व्यवस्था के भीतर उसे सौंपे गए कार्य के अनुसार उसकी ओर से काम करता है। इसलिए, मूल्य-निर्धारण से संबंधित हदीस यह संकेत देती है कि ख़लीफ़ा द्वारा किया गया अपराध मज़ालिम है।

Furthermore, every action that is part of the government business, performed by any member of the government, if this action was in contradiction of what is lawful, or if it violated the Shari‘ah rules, it would be considered a madhlama, for that person would be a deputy to the Khaleefah, acting on his behalf according to the task assigned to him within the ruling system. Therefore, the hadith about the pricing indicates that the offence committed by the Khaleefah is a madhlama.

किसी संविधान या क़ानून-ए-अस्ल (अस्ल-क़ानून) के पाठ में झाँकना दरअसल सत्ता की व्यवस्था में झाँकना है, क्योंकि संविधान और क़ानून-ए-अस्ल शासन के बुनियादी क़ानून हैं, और ये क़ानून ख़लीफ़ा के आदेश-विधान को दर्शाते हैं। क़ीमतों के बारे में आई हदीस में यह बात भी शामिल है, क्योंकि ऐसा करना मानो ख़लीफ़ा के कामों में झाँकने जैसा होगा। इसके अलावा, अल्लाह (SWT) फ़रमाता है: "अगर तुम किसी चीज़ पर झगड़ो तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ।" [TMQ 4:59]

To look into a text from the constitution or the canon, would be to look into the order of the authorities, since the constitution and the canon represent the basic laws and since the laws represent the order of the Khaleefah, this is also included in the hadith about the pricing, for it would be like looking into the Khaleefah’s actions; and besides, Allah (swt) says, “If you dispute about something refer it to Allah and the Messenger.” [TMQ 4:59].

अर्थात यदि आप अधिकारियों से किसी मामले पर विवाद करते हैं, और यह विवाद संविधान के किसी अनुच्छेद या कानून के किसी अनुच्छेद के बारे में है, तो यह प्रजा और अधिकारियों के बीच शरीयत के किसी हुक्म पर विवाद होगा, और तब इसे अल्लाह और उसके रसूल ﷺ की ओर लौटाया जाना चाहिए, यानी इस स्थिति में इसे मज़ालिम की अदालत की ओर लौटाना, अर्थात अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ के फैसले की ओर।

i.e. if you disputed with the people in authority about a matter, and this dispute was about an article in the constitution or an article of the law, then it would be a dispute between the subjects and those in authority about a rule of Shari‘ah, then it must be referred to Allah and His Messenger, which means in this case to refer it to the court of madhaalim, i.e. to the judgement of Allah (swt) and His Messenger (saw).

जहाँ तक मज़ालिम के क़ाज़ी को कर लगाए जाने के मामले को देखने के लिए दी गई अनिवार्य शक्तियों की बात है, तो यह रसूलुल्लाह ﷺ की उस हदीस से निकलती है जिसमें उन्होंने फ़रमाया: "अगर मैंने किसी से कोई माल लिया है, तो यह मेरा माल है, वह इसमें से ले ले।" और उन्होंने ﷺ यह भी फ़रमाया: "और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से इस हाल में मिलूँ कि मेरे ख़िलाफ़ किसी का मज़लमा न हो, चाहे वह ख़ून का हो या माल का।" अगर ख़लीफ़ा ने रियाया से नाहक़ माल लिया होता, तो वह मज़लमा होता, इसलिए मज़ालिम की अदालत को कर-मामलों की जाँच करने का हक़ है, क्योंकि वह रियाया से लिया गया माल है। कर-वसूली की उसकी जाँच इस मक़सद से होगी कि फ़ैसला किया जा सके कि वे कर शरीअत की रू से मुसलमानों पर वैध रूप से लगाए गए हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए लिया गया माल मज़लमा नहीं होगा; और अगर फ़ैसला यह हो कि वे कर शरीअत द्वारा लगाए ही नहीं गए, जैसे एक ऐसे बाँध को बनाने के लिए लिया गया माल जो ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो वह मज़लमा होगा और उसे हटाना होगा। इसी वजह से अदालत-ए-इंसाफ़ को करों की जाँच करने का अधिकार है।

As for the mandatory powers given to the judge of madhaalim to look into the imposing of a tax, this is derived from the hadith of the Messenger of Allah (saw) where he said, “If I took money from anyone, here is my money, let him take from it.” And he (saw) also said: “And I hope to meet Allah Azza wa Jall without having anyone claiming a madhlama against me, whether in blood or money.” If the Khaleefah took money from the subjects unlawfully, it would be a madhlama, therefore the court of madhaalim has the right to investigate tax affairs for it is money taken from the subjects. Its investigation of tax collections would be with the aim of ruling whether those taxes are lawfully imposed by Shari‘ah on the Muslims, such as the money taken to feed the needy, which would not be a madhlama; or with the aim of ruling whether those taxes are not imposed by the Shari‘ah, such as the monies taken to build a dam that is not considered to be essential which would therefore be a madhlama and would have to be removed. This is why the court of justice has the power to look into the taxes.

मज़ालिम की न्यायपालिका में अदालत का बैठना वैकल्पिक है, प्रतिवादी को बुलाना आवश्यक नहीं है, और न ही वादी की उपस्थिति ज़रूरी है; मज़ालिम की अदालत को किसी मज़लमा (अन्याय) की जाँच करने का अधिकार है, भले ही किसी ने दावा दायर न किया हो।

In the judiciary of madhaalim, the court sitting is optional, and the summons of the defendant is not necessary, nor is the presence of a plaintiff; the court of madhaalim has the right to look into a madhlama even if nobody filed a claim.

यह इसलिए है क्योंकि वे प्रमाण जो किसी मामले को देखने के लिए न्यायिक अदालत की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, मज़ालिम की अदालत पर लागू नहीं होते, क्योंकि उसमें हमेशा वादी (मुद्दई) का होना आवश्यक नहीं है। मज़ालिम की अदालत किसी दावे के दायर न होने पर भी मज़लमा (अन्याय) को देखती है, और उसमें हमेशा प्रतिवादी को बुलाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह मज़लमा पर केंद्रित रहती है। अतः न्यायिक अदालत की वह आवश्यकता, जो रसूलुल्लाह ﷺ की इन हदीसों से निकाली जाती है: "दोनों झगड़ने वाले पक्ष क़ाज़ी के सामने बैठते हैं।" और: "अगर दोनों झगड़ने वाले पक्ष तुम्हारे सामने बैठें।", मज़ालिम की अदालत पर लागू नहीं होती। इसलिए मज़ालिम की अदालत को यह अधिकार है कि वह मज़लमा को, जैसे ही वह घटित हो, समय, स्थान या अदालत की बैठक जैसी किसी शर्त के बिना देखे।

This is so because the evidence that confirms the need for a judiciary court to look into a case does not apply for the court of madhaalim for it is not always necessary to have a plaintiff. The court of madhaalim looks into the madhlama even if nobody filed a claim, and because it is not always necessary to summon the defendant, for it concentrates on the madhlama; therefore the necessity of a judiciary court, which is deduced from the ahadith of the Messenger of Allah (saw): “The two disputing parties sit before the judge.” and: “If the two disputing parties sat before you.”, does not apply to the court of madhaalim. Therefore, the court of madhaalim reserves the right to look into the madhlama as it occurs without any restrictions such as time, place or court sitting.

10.3.5 न्यायपालिका की संरचना

न्यायाधीशों के प्रकार :

क़ाज़ी आम

काज़ी मुहतसिब (या काज़ी हिस्बा)

काज़ी मज़ालिम