यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका अनुवाद करना है, उत्तर नहीं देना है। सिर्फ़ अनुवाद प्रस्तुत है: चर्च और राज्य का पृथक्करण। क्या यह एक सुसंगत विचार है या नहीं?

Separation of church and state. Is this a coherent idea or not?

सभ्य और असभ्य देशों के बीच जो चीज़ अलग मानी जाती है, वह है कानून के शासन का सम्मान।

What is supposed to distinguish civilized countries from uncivilized ones is respect for the rule of law.

फिर भी ट्रंप, वामपंथी कार्यकर्ता, और लगभग धर्मनिरपेक्ष देशों के बाकी सभी लोग, जब कानून का शासन उनके राजनीतिक उद्देश्यों की सेवा करता है तो उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन जब वह उन उद्देश्यों की सेवा नहीं करता तो तर्क देते हैं कि कानून को बदला जाना चाहिए।

Yet Trump, left wing activists, and pretty much everyone else in secular countries appeal to the rule of law when it serves their political ends but argue that the law should be changed when it does not serve those ends.

यह धारणा है कि केवल इसलिए कि कोई चीज़ क़ानूनी है, वह नैतिक रूप से सही नहीं हो जाती, और केवल इसलिए कि कोई चीज़ ग़ैर-क़ानूनी है, वह नैतिक रूप से ग़लत नहीं हो जाती।

The assumption is that just because something is legal, doesn’t make it morally right and just because it is illegal, doesn’t make it morally wrong.

तो अंततः, यह वे अंतर्निहित नैतिक मूल्य ही हैं जो निर्णायक हैं, न कि कानून का नियम।

So ultimately, it is those underlying morals that are all determinative, not the rule of law.

लेकिन वे नैतिक मूल्य किस पर आधारित होने चाहिए? अगर उन अंतर्निहित नैतिक मूल्यों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या नैतिक स्तर पर, अच्छाई और बुराई के स्तर पर, मानव उद्देश्य और आकांक्षा के स्तर पर, पवित्रता और पतन के स्तर पर अधिक चर्चा नहीं होनी चाहिए?

But what are those morals supposed to be based on? If those underlying morals have such an important role, shouldn’t there be more discussion on the moral level, on the level of good and evil, human purpose and aspiration, sanctity and depravity?

लेकिन हमें इस स्तर की चर्चाएँ इसलिए देखने को नहीं मिलतीं क्योंकि धर्म का मूल काम नैतिक उपदेश देना है, और हम सब जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देशों में धर्म को कानून को प्रभावित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

But we do not find discussions happening on this level because moralizing is what religion is about and we all know that secular countries are not supposed to allow religion to influence law.

यह हमें मूल दुविधा पर वापस ले आता है। कानून की नींव में कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए?

But that brings us back to the original dilemma. What morals should underlie the law?

वहाँ कहीं न कहीं कुछ नैतिकता तो होगी। पर इस पर कोई बात नहीं करता। यह तभी सामने आती है जब लोग "अन्यायपूर्ण क़ानूनों" के विरोध में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे यह सवाल उठता है कि न्याय स्वयं क्या है। और इस सवाल का उत्तर सही और ग़लत, अच्छे और बुरे, आदि के किसी सिद्धांत का सहारा लिए बिना नहीं दिया जा सकता।

There must be some morality down there somewhere. But no one talks about it. It only comes up in context of people protesting “unjust laws,’ but that only raises the question of what is justice itself. And that is not a question that can be answered without appealing to some theory of right and wrong, good and bad, etc.

बेशक, ऐसे सिद्धांत मौजूद हैं। उन्हें "धर्म" कहा जाता है। निष्पक्ष रूप से कहें तो ऐसे सिद्धांत भी हैं जो ईश्वर-विहीन हैं, लेकिन वे उन सिद्धांतों से कम कट्टर नहीं हैं जो किसी ईश्वरीय स्रोत से निकलते हैं। ईश्वर का सहारा लिए बिना भी ये ईश्वर-विहीन सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वे अपना जीवन कैसे जिएँ या कैसे न जिएँ, आदि।

Of course, there are such theories. They’re called “religion.” To be fair, there are theories that are godless, but they are no less dogmatic than theories that proceed from a Godly source. Even without appealing to God, these godless theories still prescribe what people should or should not do, how they should or should not live their lives, etc.

आप यहाँ जो पूछ रहे हैं, उसका हिंदी अनुवाद, कानून-निर्माण के संदर्भ में, इस प्रकार है: क्या कानून-निर्माण के संबंध में कोई कार्यात्मक अंतर है, इस पर निर्भर करते हुए कि कानून एक ईश्वरविहीन नैतिकता को मानकर चलता है या एक ईश्वरीय नैतिकता को?

So is there any functional difference—insofar as it pertains to lawmaking—whether the law presupposes a godless morality or a Godly one?

मुझे व्यक्तिगत रूप से दूसरा विकल्प पसंद है। और मैं मानता हूँ कि हर कोई इससे सहमत नहीं होगा।

Personally, I prefer the latter. And I recognize that not everyone will agree.

लेकिन कम से कम इतना तो स्वीकार कीजिए कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हुए मुझे उन कानूनों और राज्य की संरचनाओं के अधीन रहना पड़ता है जो एक ईश्वरविहीन नैतिकता द्वारा तय की गई हैं। मुझे उस नैतिकता से गंभीर आपत्तियाँ हैं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता, फिर भी वह मुझ पर उतनी ही शक्ति के साथ थोपी जाती है जितनी शक्ति के साथ किसी धर्मतंत्र में गैर-विश्वासियों पर थोपी जाती है।

But at least do me the courtesy of recognizing that, as someone living in a secular state, I have to submit to laws and state structures dictated by a godless morality which I have significant problems with, that I do not believe in, but is nonetheless imposed on me with no less force than what is imposed on nonbelievers in a theocracy.

अगर यह सीधी-सी बात पहचानी जा सके, और "धार्मिक स्वतंत्रता" आदि के इस खोखले बयानबाज़ी को छोड़ दिया जाए और इसे मुसलमानों और शरीयत के प्रति उनकी निष्ठा पर चोट करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए, तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ।

If that simple fact can be recognized and all this empty rhetoric about “freedom of religion,” etc., can be dropped and not be used as a hammer to beat over the heads of Muslims and their devotion to Sharia, that is all that I ask.

चर्च और राज्य का पृथक्करण एक ढोंग है।

Separation of church and state is a farce.