क्या लोकतंत्र सरकार का आदर्श रूप है? यह ऐसा प्रश्न है जिस पर मुसलमानों को बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। आज के समय में हम अपने आसपास से सुनते हैं कि लोकतंत्र को सबसे अच्छा, सबसे न्यायपूर्ण शासन-रूप होना चाहिए, परंतु यह दावा मुसलमानों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुरआन और नबी ﷺ की सुन्नत में स्पष्ट रूप से समर्थन किया गया हो।

Is democracy the ideal form of government? This is something that Muslims have to think about very carefully. We hear from our context in the modern day about how democracy is supposed to be the best form of government, the most just form of government, but this claim can create doubt for Muslims. Why? Because democracy is not something that is advocated explicitly within the Quran and the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم.

पैगंबर ﷺ ने मदीना में प्रतिनिधि लोकतंत्र स्थापित नहीं किया। राशिदून ख़लीफ़ाओं ने भी सरकार के शाखाओं वाले और उस तरह के लोकतांत्रिक ढाँचे की स्थापना नहीं की। तो अगर यही सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था है, तो अल्लाह ने इसे क्यों नहीं उतारा? यह दिव्य मार्गदर्शन का हिस्सा क्यों नहीं है? यह कैसे हो सकता है कि इंसान ऐसी शासन-व्यवस्था की कल्पना और सिद्धांत बना ले जो आख़िरी वह्य में पैगंबर ﷺ के पास आई व्यवस्था से बेहतर हो? हम इस तरह के संदेह का सामना कैसे करें? मेरी राय में, हमें एक बहुत मूलभूत प्रश्न पूछना होगा: आज कुछ लोग लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन-व्यवस्था क्यों मानते हैं? अगर आप स्कूल या कॉलेज की किसी भी सरकार-संबंधी कक्षा में जाएँ, तो आपको सुनने को मिलेगा कि लोकतंत्रों को श्रेष्ठ और अधिक न्यायपूर्ण बनाने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक है "चेक्स एंड बैलेंसेज़" की अवधारणा। चेक्स एंड बैलेंसेज़ क्या हैं? विचार यह है कि सत्ता सरकार की अलग-अलग शाखाओं में बँटी होती है, और ये तीनों शाखाएँ एक-दूसरे की सत्ता पर अंकुश रखती हैं, ताकि कोई एक समूह या एक व्यक्ति सत्ता पर एकाधिकार न कर सके और पूरे राष्ट्र पर बेरोक-टोक, बिना किसी रुकावट के अधिकार न चला सके। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हैं, यानी मूल रूप से राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय। ये तीनों शाखाएँ एक-दूसरे की शक्ति पर नियंत्रण रखती हैं, और अकेली कोई एक शाखा यह तय नहीं कर सकती कि देश किन कानूनों का पालन करेगा या कौन-से युद्ध लड़े जाएँगे। राष्ट्र के सभी बड़े निर्णय तीनों शाखाओं को ध्यान में रखकर लेने होते हैं, न कि एक शाखा सबके लिए फ़ैसले करे। यही चेक्स एंड बैलेंसेज़ है, और सैद्धांतिक रूप से यह बहुत तर्कसंगत लगता है। इस्लाम में, हालाँकि, हमारे पास नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की अवधारणा भी है, लेकिन इस्लाम में पाए जाने वाले नियंत्रण और संतुलन आधुनिक समय के पश्चिमी लोकतंत्रों में पाए जाने वाले, मेरे विचार में नकली या सतही नियंत्रण और संतुलन की तुलना में कहीं अधिक वास्तविक और ठोस हैं। मैं इसका अर्थ समझाता हूँ।

The Prophet صلى الله عليه وسلم did not establish a representational democracy in Medina. The rightly guided caliphs did not establish a kind of democratic system with branches of government and so forth. So if this is the best form of government, then why was it not revealed by Allah? Why isn’t it a part of Divine Guidance? How could it be that human beings could theorize and conceive a form of government that is better than what came to the Prophet صلى الله عليه وسلم in the final revelation? How do we address this kind of doubt? Well, we have to, in my opinion, go and ask a very fundamental question: Why do some today consider democracy the best form of government? If you take any kind of government class within grade school or college, what you will hear is that one of the main features of democracies that make them superior and more just is the notion of checks and balances. What are checks and balances? The idea is that power is distributed across different branches within the government and these three branches check each other’s power so that no one group or one individual can monopolize power and exercise unfettered, unhindered authority over the rest of the nation. In the United States, for example, you have the Executive branch, the Judicial branch, and the Legislative branch, basically the President, the Congress, and the Supreme Court. These three branches check each other’s power and one single branch alone cannot make decisions about what laws the country should follow or what wars should be fought. All of these major national decisions have to be made in light of all three branches, not just one branch making decisions for everyone. This is checks and balances, and theoretically it seems to make a lot of sense. In Islam, however, we also have this notion of checks and balances, but the checks and balances that we find in Islam are much more real and tangible than what I consider to be fake or superficial checks and balances found within Western democracies in the modern day. Let me explain what I mean by this.

अगर हम अमेरिकी सरकार या किसी भी लोकतांत्रिक पश्चिमी देश की सरकार को देखें, तो हमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जहाँ लॉबिस्ट और विभिन्न राजनीतिक कार्रवाई समूह सरकार की शाखाओं को अपने हित में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी संदर्भ में, स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ कांग्रेस और राष्ट्रपति पर लॉबिंग करती हैं, क्योंकि वे पैसे के ज़रिए सरकार की इन शाखाओं को ऐसे कानून बनाने के लिए प्रभावित करना चाहती हैं जिनसे बीमा कंपनियों को आर्थिक लाभ हो। यह एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये कांग्रेस सदस्य, राष्ट्रपति, सीनेटर आदि जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए होते हैं, लेकिन पैसे के कारण वे उन कॉर्पोरेशनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं जो उन पर लॉबिंग करती हैं और उन्हें भुगतान करती हैं। जैसा कि हम पूरे अमेरिकी इतिहास में देखते हैं, इस तरह हित समूहों के लिए सरकार की विभिन्न शाखाओं पर लॉबिंग करना और उन्हें प्रभावित करना बहुत आसान रहा है, और इसका गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि अमेरिकी इतिहास में हम इतना अन्याय देखते हैं, जैसे मूल अमेरिकियों का नरसंहार, अफ्रीकी अमेरिकियों का उत्पीड़न, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी जैसे अत्याचार, आदि। हाल ही में, इराक, अफ़ग़ानिस्तान और लीबिया पर हमलों पर विचार करें। ये सभी अपराध सरकार की सभी शाखाओं की सहमति से हुए। अतः यह विचार कि तीन शाखाएँ होने से अन्याय रुकता है, या कम से कम उसे सीमित करता है, स्वयं इतिहास से पूरी तरह खंडित हो जाता है। आख़िरकार, नरसंहार से बड़े अन्याय बहुत कम हैं, फिर भी अमेरिका जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रों ने ऐसे अपराधों की निगरानी की है और परस्पर नियंत्रण रखने वाली सरकारी शाखाओं की सहमति से उन्हें अपनी सत्ता के गलियारों में वैध भी बनाया है।

If we look at the US government or the government of any democratic Western nation, we find great corruption, where lobbyists and different political action groups manipulate the branches of government in their favor. For example, in the US context, health insurance companies lobby the Congress and the President as they are trying to influence these branches of government with money to make laws that will benefit the insurance companies financially. This is a type of corruption because these congressmen, the president, senators, et al., are supposed to represent the interests of the people, but because of money, they end up representing the interests of the corporations that are lobbying them and paying them. It is very easy, as we see throughout US history, for interest groups to lobby and influence the different branches of government in this way, and this has a major negative effect. And this is why we see so much injustice in the history of the United States, e.g., the genocide of the Native Americans, the oppression of African Americans, atrocities like the bombings of Hiroshima and Nagasaki, etc. More recently, consider the invasions of Iraq, Afghanistan, and Libya. All of these crimes happened with the branches of government all in agreement. Thus, this idea that having three branches prevents injustice or, at least, mitigates it, is completely undermined by history itself. After all, not many injustices are greater than genocide, yet secular democracies like the US have overseen such crimes and even legislated them in their halls of power, by agreement of mutually checking branches of government.

अब लोकतंत्र के समर्थक कह सकते हैं कि इन ऐतिहासिक उदाहरणों का दोष लोकतंत्र पर नहीं, बल्कि "बिगड़े हुए लोकतंत्र" पर डाला जाना चाहिए। उनका तर्क है कि आदर्श स्थिति में लोकतंत्र सफलतापूर्वक काम करता है; हाँ, कई तरह की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन वे लोकतंत्र के मूल स्वरूप का अनिवार्य हिस्सा नहीं हैं। वे यह भी कहते हैं कि यदि हम एक आदर्श स्थिति पा लें और बस कुछ और भ्रष्टाचार-विरोधी कानून, या शायद लॉबिंग-विरोधी कानून लागू कर दें, तो इस तरह की समस्याएँ पैदा ही नहीं होंगी।

Now democracy enthusiasts could say that these historical examples should not be blamed on democracy itself but rather “democracy gone wrong.” They argue that democracy in the ideal case works, and, yeah, there are all kinds of problems that can crop up, but those are not really essential to what democracy is. They argue that, if we could have an ideal situation and if we just implement a few more anti-corruption laws or maybe anti-lobbying laws, then we wouldn’t have these kinds of problems.

इसका जवाब यह है: नहीं, यहाँ लोकतंत्र में एक मूलभूत समस्या है, क्योंकि हमें यह पूछना होगा: लोकतंत्र के कानून किस आधार पर बनेंगे?

This is a counter argument, so as critical thinkers, we have to anticipate this counter argument and give a response. My response (and maybe you can have a different response if you think about it) is: No, there is a fundamental problem here with democracy because we have to ask: What are the laws of a democracy going to be based on?

अगर वे लोगों की राय पर आधारित होंगे, यानी उन लोगों की राय पर जो कांग्रेस के प्रतिनिधियों या राष्ट्रपति को चुनते हैं, और जो लोग फिर जनमत के अनुसार कानून लागू करेंगे, तो फिर यह किसने कहा कि जनमत नैतिक होगा? किसने कहा कि जनमत वही तय करेगा जो वास्तव में न्यायसंगत है? हम यह क्यों मान लें कि लोगों का सामूहिक मतदान वही चुनेगा जो वास्तव में नैतिक रूप से सही है? यह अधिक संभव लगता है कि लोग शायद अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर वोट दें। और इससे नैतिकता या न्याय कैसे निकलेगा? हम तो इसके ठीक उलट की अपेक्षा करेंगे।

If they’re going to be based on popular opinion and people who are voting for representatives in Congress or the President, i.e., people who are going to implement laws based on popular opinion, then who says that popular opinion is going to be moral? Who says that popular opinion is going to arrive at what is truly just? Why would we assume that a mass of people voting would vote for what is actually morally correct? Seems more likely that people would vote based on individual self-interest, perhaps. And why would this lead to morality or justice? We would expect the exact opposite.

इस सवाल से परे, हमें यह भी मानना होगा कि किसी आबादी में हेरफेर करना बहुत आसान है, और अमेरिकी इतिहास में और आज भी हम यह देखते हैं। अगर आप देखें कि जन-संचार माध्यम, सोशल मीडिया और शैक्षिक संस्थान समाज को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं, तो साफ़ दिखता है कि जनमत इंसान की निचली प्रवृत्तियों पर कोई रोक नहीं है। बल्कि, लोकप्रिय राय किसी राष्ट्र को न्याय और नैतिकता से बहुत दूर ले जा सकती है। सीधी सच्चाई यह है कि लोकतंत्र नैतिकता का विकल्प नहीं बन सकता, और यहीं धर्म इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहीं इस्लाम इतना महत्वपूर्ण है: सच्चा धर्म, सच्ची नैतिकता, और हमारा सृष्टिकर्ता अल्लाह, जो मार्गदर्शन भेजता है, सही और गलत के नियम भेजता है, और जो वास्तव में न्यायसंगत है। यही नैतिकता सरकार पर वास्तविक अंकुश बन सकती है। अगर किसी के पास एक वस्तुनिष्ठ नैतिक मापदंड हो, तो उसे यह पहचानने के लिए कसौटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई सरकार या नेता के फ़ैसले अच्छे हैं या बुरे, न्यायपूर्ण हैं या अन्यायपूर्ण। ऐसा मापदंड ज़रूरी है। अगर यह मापदंड न हो, जैसा कि आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रों में है, तो कोई रोक या संतुलन नहीं हो सकता। आज अमेरिका में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए, कि सरकार की तीनों शाखाएँ कमोबेश एक ही तरह की राय रखती हैं कि क्या नैतिक और न्यायपूर्ण है। यह हमेशा उस समय के व्यापक समाज में प्रचलित सही-गलत की लोकप्रिय धारणा पर आकर टिक जाता है। नैतिकता की उन धारणाओं को न्यायसंगत या अन्यायपूर्ण, सही या गलत आंकने के लिए कोई स्वतंत्र मापदंड नहीं है, इसलिए कोई वास्तविक रोक नहीं रह जाती। सरकार की अलग-अलग शाखाएँ होने के बावजूद वे मिलीभगत कर सकती हैं। वे सब एक दिशा में हो सकती हैं और उनके विरुद्ध परखने के लिए कोई सच्चा मापदंड नहीं होता, और इसी वजह से धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्रों के लिए अत्याचार करना और तरह-तरह के अपराध करना इतना आसान हो जाता है, जैसा हम उनके पूरे इतिहास में देखते हैं। जब हम इस्लामी इतिहास को देखते हैं, तो पाते हैं कि स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि नैतिकता का वस्तुनिष्ठ मानदंड इस्लामी क़ानून (शरीअत) है। और इस इस्लामी क़ानून तथा नैतिकता के उस वस्तुनिष्ठ मानदंड के संरक्षक कौन हैं? वे उलमा (इस्लामी धर्मविद्वान) हैं, और उलमा सुल्तान, अमीर या ख़लीफ़ा से स्वयं को जोड़ने से बहुत सावधानी से बचते थे। इसका कारण यह समझ थी कि सत्ता भ्रष्ट कर सकती है, और यदि कोई विद्वान सुल्तान के बहुत निकट हो जाए, तो सुल्तान विद्वान पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और उसे भ्रष्ट करके ऐसे धार्मिक फ़तवे दिलवा सकता है जो सुल्तान के हित में हों। इसलिए यह एक बहुत मज़बूत अंकुश था। यह एक वास्तविक अंकुश था, न कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले दिखावटी अंकुश जैसा। और उलमा तथा सुल्तान के बीच यही दूरी वह बात है जिसका स्पष्ट उल्लेख नबी ﷺ ने उस पूर्वोल्लिखित हदीस में किया है: “जो कोई शासक के द्वार पर जाएगा, वह फ़ितने में डाला जाएगा। कोई बंदा शासक के निकट नहीं जाता, सिवाय इसके कि वह अल्लाह से उतना ही दूर हो जाता है।”7

Beyond this question, we have to also recognize the fact that it is very easy to manipulate a population and we see this throughout American history and even to this day. If you look at the way that mass media, social media, and educational institutions are able to manipulate society at large, you can see that public opinion is no check on people’s baser instincts. In fact, popular opinion can lead a nation quite astray in terms of justice and morality. The glaring truth here is that democracy cannot be a substitute for morality, and this is where religion is so important, and this is where Islam—as the religion of truth with true morality and God our Creator, Allah, sending guidance, sending rules on right and wrong and what is truly just—is so important. And that morality is what can really be a check on a government. If one has a standard, an objective standard of morality, then that can be used as a check to basically identify whether a government or a leader is making decisions that are good or bad, just or unjust. Such a standard is necessary. If you do not have that standard, as is the case with modern secular democracies, then there can be no check or balance. What we see today in the US, for example, is that all three branches of government will more or less have the same opinions on what they perceive as moral and just. It seems to always boil down to the popular view of right and wrong in wider society at the time. There is no independent standard to judge whether those views of morality are just or unjust, right or wrong, and so there is not really a check. Even though you have different branches of government, they can all collude. They can be all aligned and there is not a true standard to hold against and to judge them by, and that is why it is so easy for secular liberal democracies to commit atrocities and to commit all kinds of crimes that we see throughout their histories. When we look at Islamic history, we see that this is not the case because the objective standard of morality is Islamic law. And who are the guardians of Islamic law and that objective standard of morality? It is the ulama (Islamic religious scholars), and the ulama were very careful not to involve themselves with the sultan, the amir, or the khalifa. This is because there is the recognition that power can corrupt and that if a scholar is too close to the sultan, then the sultan can negatively impact the scholar and corrupt the scholar to make religious rulings that benefit the sultan. So, this is a very strong check. It is a real check unlike the superficial facade of a check that we find within democratic systems. And this distance between the ulama and the sultan is something that the Prophet صلى الله عليه وسلم explicitly mentions in the aforementioned hadith: “Whoever goes to the gates of the ruler will be tried with fitna. A servant does not move closer to the ruler except that he moves further away from Allah.”7

इस हदीस और पैगंबर ﷺ के जीवन की अनेक अन्य घटनाओं, उनके कथनों, तथा ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े और इतिहासकार विद्वानों के अधिकांश मत के आधार पर, उलेमा इस नतीजे पर पहुँचे कि सुल्तान और उलेमा के बीच बहुत बड़ी दूरी होनी चाहिए। यह वास्तविक नैतिकता पर आधारित एक वास्तविक नियंत्रण और संतुलन (check and balance) है। यह सच है कि सुल्तान या ख़लीफ़ा भ्रष्ट हो सकता है और वह किसी जनसंख्या को बहका सकता है या अपने भौतिक लाभ के लिए अर्थव्यवस्था में हेराफेरी कर सकता है, लेकिन हमेशा एक आलिम (विद्वान) होता है जो इस तरह के भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग पर आवाज़ उठाएगा और उसका विरोध करेगा।

Based on this hadith and many other examples from the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم and his statements as well as the practice of the Rightly Guided Caliphs and the majority of scholars of history, the ulama came to the conclusion that there needs to be a very big distance between the sultan and the ulama. This is a real check and balance based on real morality. While it is the case that the sultan or the khalifa can be corrupt and he can manipulate a population or manipulate an economy for his material gain, there is always the `alim (scholar) who is going to call that out and object to that kind of corruption and abuse of power.

और इस्लामी इतिहास में हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहाँ उलेमा (विद्वानों) को सुल्तान का विरोध करने के कारण यातनाएँ दी गईं, कैद किया गया, और कभी-कभी उनकी हत्या भी कर दी गई। इस्लामी इतिहास और इस्लामी शासन-व्यवस्था की यह एक बहुत अनोखी विशेषता है, और इसका अर्थ है कि इस्लामी चिंतन में "चर्च और राज्य के अलगाव" जैसी कोई धारणा नहीं है। अपेक्षा यह थी कि ख़लीफ़ा या सुल्तान इस्लामी क़ानून को लागू करेगा और इस्लामी नैतिकता और फ़िक़्ह के अनुसार शासन करेगा। पूरी शासन-व्यवस्था इसी पर आधारित है। लेकिन वस्तुनिष्ठ नैतिकता के वाहक वे लोग हैं जो स्वतंत्र और अलग रहते हैं, यानी वे उलेमा जो सीधे सुल्तान से जुड़े नहीं होते और इसीलिए सत्ता और धन के भ्रष्ट करने वाले प्रभाव से सुरक्षित रहते हैं। यह सत्ता पर एक वास्तविक अंकुश है। यह भ्रष्टाचार पर एक वास्तविक रोक है। और यही वह चीज़ है जो हमें धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रों में देखने को नहीं मिलती।

And we see many examples of this within Islamic history where scholars were tortured, imprisoned, and sometimes even killed because they opposed the sultan. This is something that is very unique about Islamic history and Islamic governance, and it means that there is not this notion of “separation of church and state” within Islamic thought. The expectation was that the khalifa or the sultan is going to implement Islamic law, and he is going to rule according to Islamic ethics and jurisprudence. The entire system of governance is based on that, but the bearers of the objective standard of morality are people who remain separate and independent ,i.e., the ulama who are not involved directly with the sultan and, therefore, are shielded from the corrupting influence of power and money. That is a real check on power. That is a real check on corruption. And that is something that we do not see within secular democracies.

एक बुनियादी ख़ामी है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रों में, क्योंकि कौन कहता है कि जनमत सही ही होगा? ज़्यादातर मामलों में भीड़ का शासन बहुत ग़लत होता है। भीड़ का शासन बहुत अन्यायपूर्ण होता है, और भले ही आप संविधान में अधिकार-पत्र (Bill of Rights) जैसी सीमाएँ लगा दें कि भीड़ क्या कर सकती है, फिर भी शासन की नैतिकता का यह आधार बहुत कमज़ोर और अविश्वसनीय व्यवस्था है। और इसी कारण पश्चिमी इतिहास में सही और ग़लत की धारणाओं में इतने बदलाव देखने को मिलते हैं। नैतिकता के बारे में राय लगातार बदलती रहती है, क्योंकि जनता के विचार लगातार बदलते रहते हैं। आज जो न्यायपूर्ण और उचित लगता है, कल वही एक अत्याचार माना जा सकता है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है।

There is a fundamental flaw in secular democracies because who says that popular opinion is going to be right? In most cases, mob rule is very wrong. Mob rule is very unjust and even if you put limits on what the mob can do with, for example, a Bill of Rights within your constitution, that is still a very tenuous and unreliable system of morality to base governance on. And that is why we see so many changes in what is considered right and wrong within Western history. Opinion about morality is constantly shifting because popular views are constantly shifting. What might appear to be just and reasonable today might turn out to be considered an atrocity tomorrow, and vice versa.

हम मुसलमानों को इस बात को पहचानना होगा कि हमारे पास अपनी परंपरा के भीतर एक बेहतर व्यवस्था है। हाँ, हमारे इतिहास में युद्ध हुए हैं, भ्रष्ट शासक रहे हैं, और यहाँ तक कि अत्याचार भी हुए हैं। लेकिन हमारे पास सुसंगत नैतिकता भी है, यानी शरीयत, जो वह आधार देती है जो हमें एक उम्मत के रूप में सीधे मार्ग पर बनाए रखती है और साथ ही यह समझ देती है कि न्याय क्या है। और यह अल्लाह की ओर से सच्चा मार्गदर्शन है, एक बड़ी नेमत जिसे हमें पहचानना चाहिए, और इस हीनभावना से मुक्त रहना चाहिए कि दुनिया के दूसरे लोग, दूसरी कौमें और दुनिया के किसी खास हिस्से के दार्शनिक न्याय, नैतिकता और शासन को अल्लाह, क़ुरआन और नबी ﷺ से बेहतर समझ चुके हैं।

As Muslims, we need to recognize this for what it is. We need to recognize that we have a better system within our tradition. Yes, we have wars in our history, we have corrupt leaders, and even atrocities. But we also have consistent morality, i.e., the Sharia, that provides that anchor that keeps us as an Ummah on the Straight Path while understanding what is justice. And that is true guidance from Allah—a big blessing that we have to recognize while not having an inferiority complex in thinking that other people, other nations and their philosophers from a particular part of the world have understood justice and morality and government better than Allah, the Quran, and the Prophet صلى الله عليه وسلم.