शरीअत ही न्याय और दया का वह स्रोत रही है और आज भी है। उसे समाप्त करना केवल अत्याचारियों की चाह होती है।

The Sharia was and is the source of so much justice and mercy. Only tyrants want to do away with it.

“आइडियाज़ वर्र नॉट इनफ़” नामक अपने निबंध में अर्थशास्त्री मार्क कोयामा एक ईमानदार स्वीकारोक्ति करते हैं: धार्मिक स्वतंत्रता कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार नहीं है जो केवल अपनी आकर्षकता या गुण के आधार पर पश्चिमी दुनिया में तेज़ी से फैल गया। बल्कि, विभिन्न धार्मिक समूहों के प्रति सहिष्णुता राजनीतिक और आर्थिक रूप से विशुद्ध रूप से एक व्यावहारिक मामला थी।5

In his essay “Ideas Were Not Enough,” economist Mark Koyama gives an honest admission: Religious freedom is not a revolutionary idea that took the Western world by storm simply on the basis of its compellingness or virtue. Rather, tolerance for different religious groups was purely a practical matter politically and economically.5

यह कैसे हुआ?

How did this happen?

कोयामा तर्क देते हैं कि विभिन्न कारणों से, पश्चिमी आधुनिकता के प्रारंभिक चरणों में यूरोपीय राज्य राजनीतिक वैधता के लिए चर्च पर कम निर्भर होते गए। पहले, इन राज्यों को ईसाई जनसमूह की नज़रों में वैधता प्राप्त करने के लिए चर्च के साथ गठबंधन करना पड़ता था, और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक स्थिरता आती थी (जो शासक राज्य-सत्ताओं के लिए अत्यंत मूल्यवान थी)। हालाँकि, राज्य का चर्च के साथ गठबंधन सहिष्णुता के लिए हानिकारक था, क्योंकि चर्च राज्य से अपने लिए विधर्मियों को दंडित करने की माँग करता था।

Koyama argues that, for various reasons, European states in the early stages of Western modernity grew less dependent on the Church for political legitimization. Previously, these states needed to ally with the Church in order to gain legitimacy in the eyes of the Christian masses, which in turn led to political stability (something very valuable to ruling state authorities). States allying with the Church was bad for tolerance, however, since the Church required the state to punish heretics for them.

इसके अलावा, लेखक का दावा है कि राज्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था में योगदान के लिए धार्मिक संस्थाओं पर भरोसा किया। चर्च (और इस्लामी दुनिया में औकाफ़) कमज़ोर राज्य संस्थाओं की तुलना में गरीबों की मदद करने, शिक्षा प्रदान करने और अन्य सार्वजनिक सेवाएँ चलाने के लिए बेहतर स्थिति में और सक्षम थे। इसके अतिरिक्त, उस समय के कानून और सामाजिक नियम सामान्य राष्ट्रीय पहचान (जैसे नागरिकता) के बजाय धार्मिक पहचान पर निर्भर थे, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती थी। इन सबके कारण धार्मिक विविधता के प्रति सहिष्णुता कम थी। इस दुनिया में "धार्मिक स्वतंत्रता अकल्पनीय थी।" क्या बदला?

Additionally, the author claims, states relied on the religious institutions to contribute to public order. Churches (and awqaf in the Islamic world) were better positioned and capable to help the poor, provide education, and conduct other public services relative to weak state institutions. Furthermore, laws and social rules of these times depended on religious identity as opposed to a general nationalistic identity (e.g., citizenship) that applied equally to all people. All this led to less tolerance for religious diversity. In this world, “religious freedom was inconceivable.” What changed?

राज्य संस्थाएँ अधिक कर वसूलने लगीं और अधिक शक्तिशाली बनती गईं, ऐसा कोयामा का दावा है। इससे वे चर्च के साथ एक लेन-देन वाले समझौते पर निर्भर रहने की आवश्यकता से मुक्त हो गईं। बढ़ी हुई शक्ति के साथ कानूनों और सामाजिक नियमों को धार्मिक पहचान पर निर्भर हुए बिना व्यापक रूप से लागू किया जा सकता था। जहाँ तक राज्य का सवाल था, यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक सभी कर के समान स्रोत थे, इसलिए धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव करना अनावश्यक और प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी बन गया। अंततः, "जैसे-जैसे राज्य धार्मिक सत्ता पर कम निर्भर होते गए, वे धार्मिक एकरूपता लागू करने को कम महत्व देने लगे।" इसका परिणाम क्या हुआ?

State institutions started taxing more and became more powerful, claims Koyama. This allowed them to forego a quid pro quo arrangement with the Church. With increased power, laws and social rules could be enforced more broadly without depending on religious identities to function. As far as the state was concerned, the Jew, Protestant, and Catholic were all equal sources for taxes, so it became unnecessary and a waste of bureaucratic resources to discriminate based on religious identity. Ultimately, “As they relied less on religious authority, states grew less inclined to value enforcing religious conformity.” The result?

धार्मिक स्वतंत्रता जो सिद्धांत के बजाय सुविधा से पैदा हुई हो। फिर भी यह एक अच्छी बात है, है ना?

Religious freedom born of convenience rather than principle. Still a good thing, though, right?

वास्तव में, अगर ईमानदारी से देखें तो ऐसा नहीं है। शुरू से अंत तक राज्य का उद्देश्य लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाना और उनसे धन निकालना था। पहले चर्च इसके लिए एक सुविधाजनक माध्यम था, लेकिन फिर ऐसे अधिक प्रभावी साधन खोज लिए गए जिनके सामने चर्च अप्रचलित हो गया। जैसा कि कोयामा बताते हैं, राज्य की सबसे प्रबल संस्था सेना थी, जो इस पूरे ऐतिहासिक युग में शक्ति, आकार और तकनीकी क्षमता में बढ़ती रही। अपनी ही जनता को नियंत्रित करने के लिए विशुद्ध सैन्य बल से बेहतर साधन और क्या हो सकता है? राज्य की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ईश्वर के प्रकोप के विचार को अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस राज्य के सैन्य ढांचे का उपयोग कर लिया गया।