चार महान शक्तियाँ ज़ायोनिवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और ज़ायोनिवाद, चाहे सही हो या ग़लत, अच्छा हो या बुरा, प्राचीन परंपराओं, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आशाओं में निहित है, जिनका महत्व उन 700,000 [फ़िलिस्तीनी] अरबों की इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से कहीं अधिक है, जो अब उस प्राचीन भूमि में निवास करते हैं। (आर्थर जेम्स बालफ़ोर, Nutting 2013 में उद्धृत)

The four Great Powers are committed to Zionism. And Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes, of far greater import than the desires and prejudices of the 700,000 [Palestine] Arabs who now inhabit that ancient land. (Arthur James Balfour, cited in Nutting 2013)

फ़िलिस्तीन में संघर्ष के केंद्र में ज़ायोनी उपनिवेशवाद-बसावट (settler-colonialism) है; settler-colonialism एक घटना नहीं बल्कि एक संरचना है (Wolfe 2006)। ज़ायोनी settler-colonialism की जड़ें यूरोपीय उपनिवेशवाद में गहराई से जमी हुई हैं। स्वदेशी लोगों के अस्तित्व और उनके अधिकारों की अनदेखी करते हुए, ब्रिटिश उपनिवेशवादी अक्सर पृथ्वी के बड़े हिस्सों को terra nullius, यानी ‘किसी की ज़मीन नहीं’, मानते थे। यह अभिव्यक्ति (जो मूल रूप से रोमन कानूनी शब्दावली से है) उस भूभाग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होती थी जो किसी भी यूरोपीय राज्य की संप्रभुता के अधीन नहीं था; terra nullius वाले भूभाग पर संप्रभुता कब्ज़े (occupation) और/या settler-colonisation के ज़रिए हासिल की जा सकती थी।

Zionist settler-colonialism is at the heart of the conflict in Palestine; settler-colonialism is a structure not an episode (Wolfe 2006). Zionist settler-colonialism is deeply rooted in European colonialism. Ignoring the existence and rights of indigenous peoples, British colonialists often saw large parts of the earth as terra nullius, ‘nobody’s land’. This (originally Roman legal) expression was used to describe territory which was not subject to the sovereignty of any European state – sovereignty over territory which is terra nullius may be acquired through occupation and/ or settler-colonisation.

जब 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय ‘ज़ायोनी राष्ट्रवाद’ एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा, जो फ़िलिस्तीन के उपनिवेशीकरण और ‘सभी यहूदियों को एकत्र करने’ की माँग कर रहा था, तब इस तथ्य पर बहुत कम ध्यान दिया गया कि फ़िलिस्तीन पहले से ही आबाद था। वास्तव में, 1897 में राजनीतिक ज़ायोनीवाद का आरंभ करने वाली प्रथम ज़ायोनी कांग्रेस में अपनाए गए बेसल कार्यक्रम ने आंदोलन के उद्देश्य को स्पष्ट करते समय, ‘यहूदी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन में एक सार्वजनिक और कानूनी रूप से सुरक्षित घर की स्थापना’, फ़िलिस्तीनी मूल निवासी आबादी का कोई उल्लेख नहीं किया।

When in the late 19th century European ‘Zionism nationalism’ arose as a political force calling for the settler-colonisation of Palestine and the ‘gathering of all Jews’, little attention was paid to the fact that Palestine was already populated. Indeed, the Basel Programme adopted at the First Zionist Congress, which launched political Zionism in 1897, made no mention of a Palestinian indigenous population when it spelled out the movement’s objective: ‘the establishment of a publicly and legally secured home in Palestine for the Jewish people’.

इसके अलावा, अपने उद्यम के लिए समर्थन जुटाने के शुरुआती वर्षों में, ज़ायोनीवादियों ने पश्चिम में "एक ऐसी भूमि जिसमें कोई लोग नहीं, उन लोगों के लिए जिनकी कोई भूमि नहीं" का नस्लवादी मिथक फैलाया। यह नारा इज़राइल ज़ेंगविल ने लोकप्रिय बनाया, जो एक प्रमुख एंग्लो-यहूदी लेखक थे और जिन्हें ब्रिटिश प्रेस अक्सर ज़ायोनीवाद के प्रवक्ता के रूप में उद्धृत करता था, तथा ब्रिटेन में ज़ायोनी आंदोलन के सबसे शुरुआती संगठनकर्ताओं में से एक थे। यहाँ तक कि 1914 में भी, चैम वाइज़मैन, जो इज़राइल के पहले राष्ट्रपति बनने वाले थे और जो थियोडोर हर्ज़ल और डेविड बेन-गुरियन के साथ उन तीन व्यक्तियों में से एक थे जो ज़ायोनी सपने को हकीकत में बदलने के सबसे अधिक ज़िम्मेदार थे, ने कहा:

Moreover, in the early years of their efforts to secure support for their enterprise, the Zionists propagated in the West the racist myth of ‘a land without a people for a people without a land’, a slogan popularised by Israel Zangwill, a prominent Anglo-Jewish writer often quoted in the British press as a spokesman for Zionism and one of the earliest organisers of the Zionist movement in Britain. Even as late as 1914, Chaim Weizmann, who was to become the first President of Israel and who, along with Theodor Herzl and David Ben-Gurion, was one of the three men most responsible for turning the Zionist dream into reality, stated:

प्रारंभिक चरण में ज़ायोनिज़्म के अग्रदूतों ने इसे एक ऐसा आंदोलन समझा जो पूरी तरह यांत्रिक कारकों पर निर्भर था: एक देश है जिसे संयोग से फ़िलिस्तीन कहा जाता है, एक ऐसा देश जिसमें कोई लोग नहीं हैं, और दूसरी ओर यहूदी लोग हैं, जिनका कोई देश नहीं है। तो फिर इसके सिवा और क्या आवश्यक है कि इस रत्न को अंगूठी में जड़ दिया जाए, इस लोगों को इस देश से जोड़ दिया जाए? अतः देश के मालिकों [तुर्कों] को यह मनाना और विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि यह विवाह केवल [यहूदी] लोगों और देश के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं उनके लिए भी लाभदायक है।1

In its initial stage, Zionism was conceived by its pioneers as a movement wholly depending on mechanical factors: there is a country which happens to be called Palestine, a country without a people, and, on the other hand, there exists the Jewish people, and it has no country. What else is necessary, then, than to fit the gem into the ring, to unite this people with this country? The owners of the country [the Turks] must, therefore, be persuaded and convinced that this marriage is advantageous, not only for the [Jewish] people and for the country, but also for themselves.1

ज़ैंगविल और वाइज़मैन में से किसी ने भी इन जनसांख्यिकीय आकलनों को शाब्दिक अर्थ में नहीं कहा था। उनका मतलब यह नहीं था कि फ़िलिस्तीन में कोई लोग नहीं रहते थे, बल्कि यह कि वहाँ ऐसे कोई लोग नहीं थे जिन पर उस समय हावी यूरोपीय श्रेष्ठता की नस्लवादी धारणाओं के ढाँचे में विचार किया जाना उचित हो। इस संदर्भ में, यहूदी एजेंसी के उपनिवेशीकरण विभाग के प्रमुख आर्थर रुपिन को वाइज़मैन की एक टिप्पणी विशेष रूप से उजागर करने वाली है।

Neither Zangwill nor Weizmann intended these demographic assessments in a literal fashion. They did not mean that there were no people in Palestine, but that there were no people worth considering within the framework of the notions of racist European supremacy that then held sway. In this connection, a comment by Weizmann to Arthur Ruppin, the head of the colonisation department of the Jewish Agency, is particularly revealing.

जब रुपिन ने स्वदेशी फ़िलिस्तीनी अरबों के बारे में पूछा, तो वाइज़मैन ने उत्तर दिया: "अंग्रेज़ों ने हमें बताया है कि वहाँ कोई एक लाख 'नीग्रो' [हिब्रू: kushim, नीग्रो लोग] हैं, और उनका कोई मूल्य नहीं है।"2

When asked by Ruppin about the indigenous Palestinian Arabs, Weizmann replied: ‘The British told us that there are there some hundred thousand niggers [Hebrew: kushim, negroes] and for those there is no value.’2

इंग्लिश भाषा में "nigger" शब्द अश्वेत और अफ़्रीकी लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक श्वेत नस्लवादी गाली है। इसके अपमानजनक अर्थ एक और तिरस्कारपूर्ण अंग्रेज़ी शब्द "philistine" की याद दिलाते हैं, जिसे श्वेत ब्रिटेन ने बाइबिल के पूर्वाग्रहों से लेकर रोज़मर्रा की बोलचाल में लोकप्रिय बनाया। फिर भी, जिस श्वेत नस्लवादी औपनिवेशिक संस्कृति में वाइज़मैन और उनके साथी काम कर रहे थे, उसमें फ़िलिस्तीन के मूल निवासियों के लिए "nigger" शब्द का प्रयोग सहज और स्वाभाविक माना जाता। वाइज़मैन के जनसांख्यिकीय नस्लवाद और शैफ़्ट्सबरी के बाइबिलीय प्राच्यवाद की प्रतिध्वनि करते हुए, ज़ैंगविल ने स्वयं 1920 में अपने नारे का वास्तविक अर्थ अत्यंत स्पष्टता के साथ समझाया।

In the English language, the word nigger is a White racist slur directed at Black and African people. Its derogatory connotations echo another pejorative English word, philistine, which White Britain borrowed from biblical prejudices and popularised in daily parlance. However, in the White racist colonial culture within which Weizmann and co. operated, the reference to the indigenous people of Palestine as nigger would have been instinctive and natural. Echoing Weizmann’s demographic racism and Shaftesbury’s biblical Orientalism, Zangwill himself spelled out the actual meaning of his slogan with admirable clarity in 1920:

यदि लॉर्ड शाफ़्ट्सबरी ने पैलेस्टाइन को "बिना लोगों का देश" कहने में शाब्दिक रूप से गलती की थी, तो वे मूल रूप से सही थे, क्योंकि ऐसा कोई अरब लोग नहीं हैं जो इस देश के साथ घनिष्ठ रूप से घुल-मिलकर रहते हों, उसके संसाधनों का उपयोग करते हों और उस पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हों: वहाँ अधिक से अधिक एक अरब डेरा (पड़ाव) है। (Zangwill 1920: 104; see also Kamel 2015)

If Lord Shaftesbury was literally inexact in describing Palestine as a country without a people, he was essentially correct, for there is no Arab people living in intimate fusion with the country, utilising its resources and stamping it with a characteristic impress: there is at best an Arab encampment. (Zangwill 1920: 104; see also Kamel 2015)

ब्रिटेन के घरेलू और साम्राज्यिक हितों, यहूदी ज़ायोनी लॉबीकारों (विशेष रूप से चैम वाइज़मैन, 1874‒1952) और ईसाई ज़ायोनी भविष्यवाणी-आधारित राजनीति के परस्पर संबंध ने 1917 की बालफ़ोर घोषणा को जन्म दिया, जिसमें फ़िलिस्तीन में एक "यहूदी मातृभूमि" का वादा किया गया था (Anderson, I. 2005: 1, 57‒58)। एक साम्राज्यवादी विश्व शक्ति के रूप में, ब्रिटेन ने पहली बार फ़िलिस्तीन पर कब्ज़े के लिए ज़ायोनी अभियान को स्वीकृति दी। यह अत्यधिक विवादास्पद दस्तावेज़, जो 2 नवंबर की तारीख का है, विदेश सचिव आर्थर जेम्स बालफ़ोर (बाद में लॉर्ड बालफ़ोर) द्वारा जारी किया गया था, और यह ज़ायोनी आंदोलन के एक प्रमुख ब्रिटिश यहूदी समर्थक, लायनल वाल्टर (लॉर्ड) रॉथशाइल्ड को लिखे एक पत्र के रूप में था, जिसमें राजनीतिक ज़ायोनवाद के लिए ब्रिटिश समर्थन की घोषणा की गई थी:

The interplay between British domestic and imperial considerations, Jewish Zionist lobbyists (especially Chaim Weizmann, 1874‒1952) and Christian Zionist prophetic politics would lead to the Balfour Declaration of 1917 which promised a ‘Jewish homeland’ in Palestine (Anderson, I. 2005: 1, 57‒58). Then an imperial world power, Britain gave sanction for the first time to the Zionist campaign for possession of Palestine. This highly controversial document, dated 2 November, was issued by Foreign Secretary Arthur James Balfour (later Lord Balfour), in the form of a letter to a prominent British Jewish supporter of the Zionist movement, Lionel Walter (Lord) Rothschild, declaring British support for political Zionism:

महामहिम की सरकार फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय गृह की स्थापना को अनुकूल दृष्टि से देखती है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगी, यह बात स्पष्ट रूप से समझी जाए कि फ़िलिस्तीन में मौजूदा गैर-यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों, या किसी अन्य देश में यहूदियों द्वारा भोगे जा रहे अधिकारों और राजनीतिक स्थिति को हानि पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जाएगा। (Said 1980: 3 से उद्धृत)

Her Majesty’s Government views with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done to prejudice the civil and religious rights of the existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. (Quoted in Said 1980: 3)

यद्यपि ज़ायोनी यहूदी आंदोलन ने 20वीं सदी के आरंभ में ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी और फ़िलिस्तीन में छोटी-छोटी यहूदी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं, फिर भी यह उस युग की अग्रणी साम्राज्यवादी शक्ति का ज़ायोनीवाद को दिया गया संरक्षण था, जिसने ज़ायोनी परियोजना को फ़िलिस्तीन में एक बड़ी यूरोपीय उपनिवेशवादी बस्तीकरण परियोजना में बदल दिया।

Although the Zionist Jewish movement had already initiated a series of international congresses and established small Jewish colonies in the early 20th century Palestine, it was the sponsorship of Zionism by the leading imperial power of the age that would transform the Zionist project into a major European settler-colonial project in Palestine.

बाल्फ़ोर की विरासत उस 1917 की ज़ायोनी-समर्थक घोषणा से अटूट रूप से जुड़ गई, जो उन्होंने जारी की थी। इस घोषणा के कारण जटिल थे। बाल्फ़ोर की ईसाई ज़ायोनीवाद की धारा में यहूद-विरोध की भारी मात्रा थी, 'ज़ायोनी यहूदी शक्ति' के बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए धारणाएँ थीं, और पूर्वी यूरोप से ब्रिटेन में यहूदियों के बड़े पैमाने पर आप्रवासन का भय था। प्रधानमंत्री रहते हुए बाल्फ़ोर ने 1905 का विदेशी अधिनियम (Aliens Act) पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी यूरोप के यहूदियों के ब्रिटेन में प्रवेश को सीमित करना था। ब्रायन क्लग ने इसे कुछ संदेह के साथ यों कहा: 'यहूदियों को ब्रिटेन से बाहर रखना और उन्हें फ़िलिस्तीन की ओर धकेलना एक ही यहूदी-विरोधी सिक्के के दो पहलू थे।' यहाँ ज़ायोनी इतिहासकार अक्सर प्रेरकों/मंशाओं और औचित्य के बीच के अंतर को अनदेखा कर देते हैं, और इस घोषणा को उचित ठहराने के लिए बाल्फ़ोर की युद्ध-बाद की ईसाई ज़ायोनी बयानबाज़ी को ही पकड़ लेते हैं। फिर भी, बाल्फ़ोर के रणनीतिक और राष्ट्रवादी घरेलू उद्देश्यों और चिंताओं को, विशेषकर पूर्वी यूरोपीय यहूदियों के ब्रिटेन में आने को रोकने के उनके सुप्रलेखित प्रयासों और नीतियों को, इस घोषणा के पीछे की मंशाओं का आकलन करने के किसी भी प्रयास में ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही बाल्फ़ोर की उस प्रतिबद्धता के फ़िलिस्तीन के लिए दीर्घकालिक विनाशकारी परिणामों को भी।

Balfour’s legacy became inseparable from the pro-Zionist Declaration he issued in 1917. The reasons for the declaration were complex. Balfour’s brand of Christian Zionism was driven by a great deal of Judeophobia, hyped perceptions of ‘Zionist Jewish power’ and of fears of mass immigration of Jews from Eastern Europe to Britain. As Prime Minister, Balfour had passed the 1905 Aliens Act, the main object of which was to restrict the entry into Britain of Jews from Eastern Europe. Brian Klug put it rather sceptically: ‘Keeping Jews out of Britain and packing them off to Palestine were just two sides of the same antisemitic coin’.3 Here Zionist historians often chose to ignore the distinction between drivers/motives and justification and seize upon Balfour’s own post-war Christian Zionist rhetoric to justify his Declaration. Yet Balfour’s strategic and nationalist domestic motives and concerns, especially his well-documented efforts and policies to stop the influx of Eastern European Jewry into the UK, must be taken into consideration in any attempt to assess the motives behind the Declaration as well as the long-term catastrophic consequences for Palestine of that Balfour commitment.

इस ब्रिटिश समर्थन-ए-ज़ायोनिज़्म की धार्मिक-राजनीतिक जड़ें प्रोटेस्टेंट ईसाई ज़ायोनी लॉबी तक जाती हैं, जिसकी स्थापना 1830 के दशक में लंदन में लॉर्ड शैफ्ट्सबरी (एंथनी ऐश्ली कूपर; 1801‒1885) ने की थी। शैफ्ट्सबरी ब्रिटिश अभिजात वर्गीय शासक कुलीन वर्ग से आते थे और दशकों तक विक्टोरियन प्रतिष्ठान के केंद्र में रहे। वे विक्टोरियन युग के चरम पर सामाजिक सुधारवादी नीतियों की वकालत के लिए भी प्रसिद्ध हुए। शैफ्ट्सबरी हाउस ऑफ कॉमन्स में टोरी सदस्य थे, और बाद में युनाइटेड किंगडम की संसद के उच्च सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने। वे लॉर्ड मेलबर्न के भांजे-दामाद थे (मेलबर्न 1834 से 1841 की अवधि के अधिकांश भाग में प्रधानमंत्री रहे), और लॉर्ड पामर्स्टन के सौतेले बेटे-दामाद थे (पामर्स्टन 1840 के दशक और 1850 के दशक के प्रारंभ के अधिकांश भाग में विदेश मंत्री रहे, और फिर 1855‒1865 की अवधि के अधिकांश भाग में प्रधानमंत्री रहे) (Merkley 1998:

The religio-political roots of this British pro-Zionist commitment go all the way back to the Protestant Christian Zionist lobby which was established in London in the 1830s by Lord Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper; 1801‒1885). Shaftesbury came from the British aristocratic ruling elite and was for decades at the heart of the Victorian establishment. He also became well known for advocating socially reformist policies at the height of the Victorian era. Shaftesbury was a Tory member of the Commons, and later a member of the Lords, the upper house of Parliament in the United Kingdom. He was the nephew-in-law of Lord Melbourne (Prime Minister through most of the period from 1834 to 1841), and the stepson-in-law of Lord Palmerston (Foreign Minister for most of the 1840s and early 1850s, and then Prime Minister for most of the period 1855‒1865) (Merkley 1998:

13). पामर्स्टन (1784–1865) मध्य-19वीं सदी में दो बार प्रधानमंत्री रहे। 1830 से 1865 तक के अधिकांश समय में उन्होंने ब्रिटिश विदेश नीति पर प्रभुत्व रखा, उस समय जब ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी शक्ति के चरम पर था। शाफ़्ट्सबरी को उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकारों ने सत्ता के पद दिए, पामर्स्टन ने उन्हें प्रोत्साहित किया और आर्थिक सहायता दी, और इन दोनों व्यक्तियों ने 1838 में येरुशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। यह वाणिज्य दूतावास 19वीं सदी में ईसाई ज़ायोनीवादियों के प्रभुत्व में था और ब्रिटिश साम्राज्यवादी योजनाओं का केंद्र था, जिन्होंने फ़िलिस्तीन में बालफ़ोर नीति का मार्ग प्रशस्त किया (Schölch 1992)।

13). Palmerston (1784–1865) served twice as Prime Minister in the mid-19th century. For most of 1830 to 1865 he dominated British foreign policy when Britain was at the height of its imperialist power. Shaftesbury was offered positions of power by successive British governments, Palmerston encouraged and financially supported him and both men were instrumental in the establishment of the British Consulate in Jerusalem in 1838 – a Consulate which in the 19th century was dominated by Christian Zionists and was at the centre of British imperial schemes which led to the Balfour policy in Palestine (Schölch 1992).

इसके विशेष रूप से, उग्र प्रोटेस्टेंट ईसाई ज़ायनिस्ट शाफ़्ट्सबरी ‘ईश्वर की प्राचीन प्रजा’ के रूप में यहूदियों की, जैसा कि वह उन्हें कहता था, पुनर्स्थापना का सबसे उत्साही प्रचारक और पैरवीकार था (Tuchman 1982)। वह और उसके प्रभावशाली समूह, जिसपर उसका वर्चस्व था, ‘अंतिम समय’ की भविष्यवाणी-आधारित राजनीति के प्रभाव में थे – पुराने नियम की दानिय्येल की पुस्तक पर आधारित सुसमाचार-प्रचारक राजनीति – जिसके बारे में उनका मानना था कि यह यहूदियों की ‘शाब्दिक वापसी’ और फ़िलिस्तीन में उनकी ‘पुनर्स्थापना’ से पूरी होगी। जैसे-जैसे उस्मानी साम्राज्य का अंत निकट आता प्रतीत हो रहा था, ब्रिटेन में ‘यहूदी पुनर्स्थापनावाद’ और फ़िलिस्तीन के औपनिवेशिक बसावीकरण की प्रोटेस्टेंट वकालत बढ़ती गई और इसे मध्य-पूर्व में फैलते ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अत्यधिक लाभकारी माना गया। 19वीं सदी के मध्य से उत्तरार्ध तक शाफ़्ट्सबरी ने ब्रिटिश ईसाई ज़ायनिस्ट लॉबी का नेतृत्व किया, जिसमें लॉर्ड लिंडसे (Crawford 1847: 71), लॉर्ड मैनचेस्टर, जॉर्ज एलियट, होलमन हंट और हॉल केन जैसी स्थापित हस्तियाँ शामिल थीं।

In particular, crusading Protestant Christian Zionist Shaftesbury was the most ardent propagator and lobbyist of the restoration of ‘God’s ancient people’, as he styled the Jews (Tuchman 1982). He and the influential circle he dominated were under the influence of the ‘End of Times’ prophetic politics – evangelising politics based on the Old Testament’s Book of Daniel – which they believed would be fulfilled by the ‘literal return’ and ‘Restoration’ of the Jews to Palestine. As the demise of the Ottoman Empire appeared to be approaching, the Protestant advocacy of ‘Jewish restorationism’ and settler-colonisation of Palestine increased in the UK and was seen as highly beneficial to the expanding British Empire in the Middle East. In the mid-to-late 19th century Shaftesbury led the British Christian Zionist lobby which included establishment figures such as Lord Lindsay (Crawford 1847: 71), Lord Manchester, George Eliot, Holman Hunt and Hall Caine.

विक्टोरियाई प्रोटेस्टेंट साम्राज्यवाद का प्रतीक, बाइबल का कट्टर प्रचारक शाफ़्ट्सबरी एक मिथक-निर्माता भी था। उसने यहूदी प्रवासियों के सर्वव्यापी और सनातन 'वापसी' की चाह के मिथक का उत्साहपूर्वक प्रचार किया, और 4 नवंबर 1840 को

Epitomising Victorian Protestant imperialism, Bible-bashing Shaftesbury was also a myth-maker. He pushed zealously the myth of ubiquitous and perennial Jewish diaspora longing to ‘return’, and on 4 November 1840

उसने टाइम्स (लंदन) में एक विज्ञापन दिया:

he placed an advertisement in the Times (London):

यहूदियों की वापसी: यूरोप के प्रोटेस्टेंट शासकों को फ़िलिस्तीन की भूमि पर यहूदी लोगों की वापसी के विषय में एक ज्ञापन भेजा गया है। यह दस्तावेज़, पूर्व में मामलों के एक विशेष संयोजन और अन्य उल्लेखनीय 'समय के संकेतों' से प्रेरित होकर, उस मूल वाचा की ओर लौटता है जो उस भूमि को इब्राहीम के वंशज [यहूदियों] के लिए सुरक्षित करती है। (Wagner 1995: 91 में उद्धृत)

RESTORATION OF THE JEWS: A memorandum has been addressed to the Protestant monarchs of Europe on the subject of the restoration of the Jewish people to the land of Palestine. The document in question, dictated by a peculiar conjunction of affairs in the East, and other striking ‘signs of the times’, reverts to the original covenant which secures that land to the [Jewish] descendant of Abraham. (Quoted in Wagner 1995: 91)

शाफ़्ट्सबरी सीधे तौर पर उस प्रचारात्मक नारे के लिए ज़िम्मेदार था, "बिना राष्ट्र के देश के लिए एक राष्ट्र, बिना देश के राष्ट्र के लिए एक देश"4, जो बाद में एक प्रमुख ज़ायोनी यहूदी मिथक बन गया: "बिना लोगों की भूमि के लोगों के लिए एक भूमि, बिना भूमि के लोगों के लिए एक भूमि" (मसाल्हा 1997; हाम्सन 1950: 10, 12; कामेल 2015)।

Shaftesbury was directly responsible for the propagandistic slogan ‘A country without a nation for a nation without a country’,4 later to be become a key Zionist Jewish myth: ‘A land without a people for a people without a land’ (Masalha 1997; Hyamson 1950: 10, 12; Kamel 2015).

जब डोनाल्ड वैगनर ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट ज़ायोनी आंदोलन के भाग्य पर उनके पैरवी प्रयासों के महत्व का आकलन करते हैं, तो वे लिखते हैं:

Assessing the significance of his lobbying efforts on the fortunes of the Protestant Zionist movement in Britain, Donald Wagner writes:

Lord Shaftesbury के प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर बताना कठिन है; ब्रिटिश राजनीतिक अभिजात वर्ग, चर्च के नेताओं और औसत ईसाई आम लोगों पर उनका असर गहरा था। उनके प्रयासों और धार्मिक-राजनीतिक चिंतन ने अगली एक सदी तक निकट पूर्व, और विशेष रूप से पवित्र भूमि के प्रति इंग्लैंड के औपनिवेशिक दृष्टिकोण की दिशा तय की होगी। उन्होंने Brightman, Henry Finch और John Nelson Darby [आधुनिक प्रीमिलेनियल डिस्पेंसेशनलिज़्म के जनक] 5 के धार्मिक मतों को, जो नीचे देखे जा सकते हैं]5, एक राजनीतिक रणनीति में अनूदित किया। उनके उच्च राजनीतिक संपर्कों और उनकी असाधारण सूझ-बूझ के मेल ने ईसाई ज़ायोनी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। (Wagner 1995: 92)

One cannot overstate the influence of Lord Shaftesbury on the British political elites, church leaders, and the average Christian layperson. His efforts and religious political thought may have set the tone for England’s colonial approach to the Near East and in particular the holy land during the next one hundred years. He singularly translated the theological positions of Brightman, Henry Finch, and John Nelson Darby [the father of modern premillennial dispensationalism]:5 see below]5 into a political strategy. His high political connections, matched by his uncanny instincts, combined to advance the Christian Zionist vision. (Wagner 1995: 92)

1880 में एफ. लॉरेंस ओलिफ़ेंट (1829‒1888), जो सांसद, उपन्यासकार और इवेंजेलिकल ईसाई थे तथा शाफ़्ट्सबरी के अनुयायी थे, ने *The Land of Gilead* नामक एक पुस्तक प्रकाशित की (जिसका नाम बाइबल की 'गिलियड की भूमि' पर रखा गया था)। इसमें उन्होंने 'यहूदी पुनर्स्थापना' की एक योजना और जॉर्डन नदी के पूर्व में यहूदी बस्तियों की एक विस्तृत परियोजना प्रस्तुत की। उन्होंने ब्रिटिश संसद से आग्रह किया कि वह रूस और पूर्वी यूरोप से फ़िलिस्तीन की ओर यहूदी प्रवास में सहायता करे। इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने यह भी वकालत की कि मूल फ़िलिस्तीनी अरबों को उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के लिए बनाए गए आरक्षित क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में भेज दिया जाए।7

In 1880 F. Laurence Oliphant (1829‒1888), MP, novelist and evangelical Christian, a follower of Shaftesbury, published a book entitled The Land of Gilead (named after the biblical ‘land of Gilead’),6 in which he presented a plan of ‘Jewish restoration’ and a detailed project for Jewish settlement east of the River Jordan. He urged the British parliament to assist Jewish immigration from Russia and Eastern Europe to Palestine. Not surprisingly he also advocated that indigenous Palestinian Arabs be removed to reservations like those of the indigenous inhabitants of North America7

(Sharif 1983: 68), या बाद में दक्षिण अफ़्रीका द्वारा विकसित बंतुस्तान विचारधारा की ओर इशारा करते हुए (Sharif 1983: 68; Wagner 1995: 93).

(Sharif 1983: 68), or hinting at the Bantustan ideology later developed by South Africa (Sharif 1983: 68; Wagner 1995: 93).

प्रोटेस्टेंट धार्मिक और साम्राज्यवादी विचारों के मेल ने कुछ ब्रिटिश लोगों को ईसाई ज़ायोनी उपन्यास लिखने, अन्वेषण समितियाँ स्थापित करने और सार्वजनिक तथा निजी रूप से "यहूदियों की फ़िलिस्तीन में पुनर्स्थापना" की वकालत करने के लिए प्रेरित किया।8 इसके अलावा, निकट पूर्व में पुरातात्विक खोजों की एक शृंखला, सैन्य दुस्साहसवाद और यात्रा-वृत्तांतों की बढ़ती संख्या ने प्रोटेस्टेंट मिशनरियों, यूरोपीय अधिकारियों और अरबवादी विद्वानों की कल्पना को प्रज्वलित किया और यूरोपीय शक्तियों की पवित्र भूमि में सीधी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया (Shepherd 1987; Osband 1989)। पुरातात्विक अतीत के प्रति यूरोप का यह मोह फ़िलिस्तीन के स्वदेशी लोगों और आधुनिक फ़िलिस्तीनी गाँवों और कस्बों के जीवन के प्रति स्पष्ट तिरस्कार के साथ जुड़ा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य और विक्टोरियन युग के चरम पर "बाइबलीय पुनर्स्थापनावाद" की भविष्यसूचक राजनीति, "पूर्व" में बढ़ती ब्रिटिश औपनिवेशिक भागीदारी के साथ-साथ चली। उन्नीसवीं सदी में पवित्र भूमि कई यूरोपीय देशों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य थी, जो दुनिया भर में अपनी औपनिवेशिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। यह क्षेत्र पश्चिमी प्रवेश के लिए तैयार था, विशेषकर तब जब ओटोमन साम्राज्य राजनीतिक और आर्थिक विघटन के संकेत दिखा रहा था। पूर्व में, और विशेष रूप से पवित्र भूमि में, एक यूरोपीय राष्ट्रीय उपस्थिति और औपनिवेशिक वाणिज्यिक हितों की होड़ विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों और प्राच्य अध्ययन (Said 1978) के आवरण में छिपी थी। यूरोप की "फ़िलिस्तीन के लिए होड़" के साथ-साथ पश्चिमी अकादमी के विभिन्न क्षेत्रों और अधिकांश पश्चिमी ईसाई चर्चों ने फ़िलिस्तीन में बढ़ती रुचि दिखाई। विदेशी रुचि लगभग हमेशा ईसाई संस्थाएँ स्थापित करने के रूप में सामने आई — क्रीमियन युद्ध (1853-1856) के बाद ओटोमन सुधारों ने गैर-मुसलमानों को संपत्ति अधिकार सहित समान अधिकार प्रदान किए — जिससे ईसाई मिशनरी प्रयास और राष्ट्रीय प्रभाव एक साथ जुड़ गए। ईश्वर और देश के हित समानांतर चले। ब्रिटिश जल्दी आगे बढ़े,9 और जल्द ही रूसियों ने उनका अनुसरण किया,10

A combination of Protestant religious and imperialist considerations drove some Britons to produce Christian Zionist novels, to set up exploration societies and to advocate the ‘restoration of the Jews to Palestine’ in public and in private.8 Furthermore, a succession of archaeological discoveries in the Near East, military adventurism and the growing number of travelogues fired the imagination of Protestant missionaries, European officials and Arabist scholars and led to the direct involvement European powers in the Holy Land (Shepherd 1987; Osband 1989). This European obsession with the archaeological past was marked by a decided contempt for the indigenous people of Palestine and life in modern Palestinian villages and towns At the height of the British Empire and the Victorian era prophetic politics of ‘biblical restorationism’ went hand in hand with increasing British colonial involvement in the ‘Orient’. The Holy Land in the 19th century was an attractive target for several European nations which were flexing their colonial muscles around the globe. The region was ready for Western penetration, particularly while the Ottoman Empire was showing signs of political and economic disintegration. The race for a European national presence and colonial commercial interests in the East, and in the Holy Land in particular, was masked by scholarly activities and Oriental Studies (Said 1978). Coinciding with the European ‘scramble for Palestine’, various sectors of the Western academy, and most of the Western Christian churches, displayed an increasing interest in Palestine. Invariably foreign interest took the form of establishing Christian institutions – the Ottoman reforms after the Crimean War (1853‒1856) granted equal rights, including property rights, to non-Muslims – thereby uniting Christian missionary endeavour with national influence. The interests of God and country ran in parallel. The British moved early,9 and were soon emulated by the Russians,10

जर्मनों, 11 ऑस्ट्रियाई लोगों (व्रबा 1996) और अन्य लोगों का आगमन, जिसने फ़िलिस्तीन में पश्चिमी प्रभाव की व्यापक शुरुआत को चिह्नित किया। यह ऐसा प्रभाव था जिससे उस्मानी लोग डरते थे कि यह फ़िलिस्तीन को एक ईसाई राज्य के रूप में पुनः प्राप्त करने के प्रयास की भूमिका हो सकती है।12 पश्चिमी घुसपैठ इतनी अधिक थी कि ऑस्ट्रियाई वाणिज्यदूत, काउंट डी कैबोगा ने 1880 में रिपोर्ट दी कि यरूशलम एक यूरोपीय शहर बन चुका है। और कैप्टन (बाद में जनरल सर) चार्ल्स वॉरेन (1840‒1927), जो ब्रिटिश रॉयल इंजीनियर्स के अधिकारी और ब्रिटिश फ़िलिस्तीन एक्सप्लोरेशन फ़ंड के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे, जिन्हें यरूशलम की पुराने नियम की स्थलाकृति का मानचित्र बनाने और ‘मंदिर के स्थान’ की जाँच करने के लिए भेजा गया था, ने लिखा: ‘[ब्रिटिश] किंग कौंसल [जेम्स फ़िन] सर्वोच्च शासन करते हैं, शहर के मूल निवासियों पर नहीं, बल्कि अजनबियों पर; फिर भी ये अजनबी अधिकतर वास्तविक स्वामी हैं, और मूल निवासी अधिकतर हड़पने वाले हैं’ (शेफर्ड 1987: 127‒128)।

Germans,11 Austrians (Wrba 1996) and others, marking the beginning of extensive Western influence in Palestine, an influence which the Ottomans feared might be a prelude to attempting to recover Palestine as a Christian state.12 Such was the degree of Western penetration that the Austrian consul, the Count de Caboga, reported in 1880 that Jerusalem had become a European city, and Captain (later General Sir) Charles Warren (1840‒1927) of the British Royal Engineers and one of the key officers of the British Palestine Exploration Fund, who was sent to map the Old Testament topography of Jerusalem and investigate ‘the site of the temple’, noted: ‘[British] King Consul [James Finn] rules supreme, not over the natives of the city, but over strangers; but yet these strangers for the most part are the rightful owners, the natives, for the most part, are usurpers’ (Shepherd 1987: 127‒128).

प्रोटेस्टेंट ज़ायोनिवादियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का मानना था कि एक "यहूदी फ़िलिस्तीन" भारत के मुख्य मार्ग पर स्थित वहाँ एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के लिए सुविधाजनक होगा। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर बीसवीं सदी के मध्य तक तीन प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटेन में "गैर-यहूदी ज़ायोनिवाद" से निकट रूप से जुड़े रहे: बेंजामिन डिज़रायली (1804-1881), जिन्होंने साम्राज्यिक ब्रिटेन के लिए स्वेज़ नहर का नियंत्रण सुनिश्चित करने में सफलता पाई; डेविड लॉयड जॉर्ज (1863-1945), जिनकी सरकार ने 1917 की बालफ़ोर घोषणा जारी की; और सर विंस्टन चर्चिल, जो लगभग आधी सदी तक सत्ता में रहते हुए और उससे बाहर रहते हुए राजनीतिक ज़ायोनिवाद और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति समर्पित रहे (Sykes 1973: 45, 52, 207)। डिज़रायली और लॉयड जॉर्ज, दोनों ही ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के बीच एकीकरण या सामीप्य के सिद्धांतों से आकर्षित थे (Anderson, I.

Protestant Zionists and British imperialists believed that a ‘Jewish Palestine’ would be convenient for a British protectorate there along the main route to India. From the late 19th century to the middle of the 20th century three famous British prime ministers were closely associated with ‘Gentile Zionism’ in Britain: Benjamin Disraeli (1804‒1881), who was successful in securing for imperial Britain control of the Suez Canal, David Lloyd George (1863‒1945), whose government issued the Balfour Declaration of 1917, and Sir Winston Churchill, who for nearly half a century in and out of office was devoted to political Zionism and the British Empire (Sykes 1973: 45, 52, 207). Both Disraeli and Lloyd George were fascinated by the theories of amalgamation or affinity between Christianity and Judaism (Anderson, I.

2005: 60). लॉयड जॉर्ज, जो एक प्रोटेस्टेंट ज़ायोनिस्ट थे, के बारे में एक बार यह उद्धृत किया गया कि उन्होंने कहा:

2005: 60). Lloyd George, a Protestant Zionist, was once quoted as saying:

"मुझे अपने ही लोगों के इतिहास की तुलना में यहूदियों के बारे में कहीं अधिक इतिहास पढ़ाया गया" (Stein 1961: 142 में उद्धृत); और डिज़रायली का बपतिस्मा प्रोटेस्टेंट के रूप में हुआ था, फिर भी वे अपनी यहूदी पृष्ठभूमि से मोहित रहे। प्रोटेस्टेंट ईसाइयत को "पूर्ण यहूदीवाद" कहते हुए, उन्होंने - कई ईसाई ज़ायोनीवादियों की तरह - स्वयं को पुराने और नए नियम के बीच का "खोया हुआ पन्ना" कहलाने में आनंद लिया (Johnson, P. 1993: 324)। डिज़रायली का सभ्यता-निर्माण करने वाला ईसाई साम्राज्यवाद यहूदियों के प्रति संरक्षणवादी रवैये को मध्य पूर्व के प्रति साम्राज्यवादी विदेश नीतियों के साथ जोड़ता था, और इन नीतियों को वे पितृसत्तात्मक और नस्लवादी सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराते थे, जो साम्राज्यवाद को उस चीज़ की अभिव्यक्ति मानते थे जिसे ब्रिटेन के साम्राज्यवादी कवि रुडयार्ड किपलिंग "श्वेत मनुष्य का बोझ" कहेंगे।13

‘I was taught far more history about the Jews than about the history of my own people’ (quoted by Stein 1961: 142); and Disraeli was baptised a Protestant, but he remained fascinated by his Jewish background. Describing Protestant Christianity as ‘completed Judaism’, he – like many Christian Zionists – delighted in describing himself as the ‘missing page’ between the Old and New Testaments (Johnson, P. 1993: 324). Disraeli’s civilising Christian imperialism combined patronising attitudes towards the Jews with imperialist foreign policies towards the Middle East, policies which he justified by invoking paternalistic and racist theories which saw imperialism as a manifestation of what Britain’s imperial poet, Rudyard Kipling, would refer to as ‘the white man’s burden’.13

सदियों से, और राजनीतिक ज़ायोनीवाद के अस्सी से अधिक वर्षों तक, फ़िलिस्तीनी अरब फ़िलिस्तीन में पूर्ण बहुमत में थे। बालफ़ोर इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे, जब 11 अगस्त 1919 को उन्होंने खुलकर अपने विशिष्ट उपनिवेशवादी विचार व्यक्त करते हुए लिखा:

For centuries, and for more than eighty years of political Zionism, the Palestinian Arabs were an absolute majority in Palestine. Balfour was fully aware of this fact when, on 11 August 1919, he frankly expressed his typically colonialist views and wrote:

सियोनवाद, चाहे सही हो या ग़लत, अच्छा हो या बुरा, उन सदियों पुरानी परंपराओं में जड़ें रखता है, वर्तमान की ज़रूरतों में, और भविष्य की आशाओं में, जिनका महत्व उन 7,00,000 अरबों की इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से कहीं अधिक गहरा है, जो आज उस प्राचीन भूमि में रहते हैं … एक [यूरोपीय] अल्पसंख्यक, बाहरी लोगों को, एक मूल निवासी बहुसंख्यक आबादी पर, उससे परामर्श किए बिना बसाने का विचार उन लोगों को विचलित करने वाला नहीं लगा होगा जिन्होंने सेसिल रोड्स के साथ काम किया था या केन्या में यूरोपीय बस्तियों को बढ़ावा दिया था। (Talmon 1965: 248, 250 में उद्धृत)

Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes, of far profounder import than the desires and prejudices of the 700,000 Arabs who now inhabit that ancient land … The idea of planting a [European] minority of outsiders upon an indigenous majority population, without consulting it, was not calculated to horrify men who had worked with Cecil Rhodes or promoted European settlement in Kenya. (Quoted in Talmon 1965: 248, 250)

1925 में बाल्फ़ोर फ़िलिस्तीन की यात्रा पर गए और यरूशलम में हिब्रू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में वे एक प्रमुख अतिथि थे। छोटे यूरोपीय ज़ायोनी यिशुव (बस्ती) के नेतृत्व ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया।

In 1925 Balfour visited Palestine and was a key guest of honour at the opening of the Hebrew University of Jerusalem. He was greeted enthusiastically by the leadership of the small European Zionist Yishuv (settlement)

फ़िलिस्तीन में, जबकि फ़िलिस्तीन के अधिकांश स्वदेशी निवासियों ने उनका स्वागत काले झंडों के साथ किया।

in Palestine, while the majority of indigenous inhabitants of Palestine welcomed him with black flags.

मध्य-20वीं सदी में फ़िलिस्तीनी नकबा (तबाही) में ब्रिटेन के योगदान को समझने की कुंजी इस बात में है कि कुछ ब्रिटिश ईसाई पुनर्स्थापनावादियों ने फ़िलिस्तीन में एक 'यहूदी मातृभूमि' की परियोजना को कितनी तीव्रता से अपनाया; जिस तरह प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और उनके विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फ़ोर (जिन्होंने बाल्फ़ोर घोषणा जारी की) जैसे लोग बाइबल और 'ईश्वरीय अधिकारों और ईश्वरीय वादों' को देखते थे; और सामान्य रूप से पश्चिम में राजनीतिक ज़ायोनीवाद को जो असाधारण आकर्षण प्राप्त था। यद्यपि बाल्फ़ोर घोषणा आंशिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध के हिसाब-किताब से प्रेरित थी, फिर भी वह किसी वैचारिक शून्य में जारी नहीं हुई थी। इसकी विषयवस्तु उस ईसाई ज़ायोनी भविष्यवाणी-आधारित राजनीति को प्रतिबिंबित करती थी जो 19वीं सदी के साम्राज्यवादी प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन में गहराई से जड़ जमा चुकी थी (Verete 1970).14 इस सबका अर्थ यह था कि शुरुआत से ही फ़िलिस्तीन की वास्तविकता और फ़िलिस्तीनी लोग पश्चिमी और ज़ायोनी प्रस्तुतियों में फ़िलिस्तीन की 'यहूदी मातृभूमि' से बाहर रहे।

The key to understanding the contribution of Britain to the Palestinian Nakba (catastrophe) of the mid-20th century lies in the intensity with which some British Christian restorationists embraced the project of a ‘Jewish homeland’in Palestine; the way in which the Bible and ‘divine rights and divine promises’ were seen by the likes of British Prime Minister Lloyd George and his Foreign Secretary Arthur James Balfour (who issued the Balfour Declaration); and generally the extraordinary appeal political Zionism had in the West. Although the Balfour Declaration was partly motivated by First World War calculations, it was not issued in an ideological vacuum. Its content reflected the Christian Zionist prophetic politics which became deeply rooted in 19th century imperialist Protestant Britain (Verete 1970).14 This all meant that, from the beginning, the reality of Palestine and the Palestinians lay outside Western and Zionist representations of the ‘Jewish homeland’ in Palestine.

इसके अतिरिक्त, जैसा कि एडवर्ड सईद ने तर्क दिया, ज़ायोनी संघर्ष का ‘स्थल केवल आंशिक रूप से फ़िलिस्तीन में था’; ज़ायोनी संघर्ष का निर्णायक स्थल 1948 तक पश्चिम की राजधानियों में बना रहा, जबकि फ़िलिस्तीन की वास्तविकता और ‘ज़ायोनियों के विरुद्ध मूल निवासियों के प्रतिरोध’ को पश्चिम में या तो कम करके दिखाया गया या अनदेखा किया गया (Said 1980: 22‒23)। संघर्ष को मध्य पूर्व से हटा देने के कारण फ़िलिस्तीनियों (और अरबों) को स्वयं का प्रतिनिधित्व करने से रोका गया, और उन्हें ऐसा करने में अक्षम माना गया: ‘[T]hey cannot represent themselves; they must be represented’ (quoted in Said 1980).15 पश्चिमी दर्शकों के लिए ज़ायोनी आंदोलन को आकर्षक बनाने में, उसके नेताओं ने न केवल फ़िलिस्तीन के अरबी-भाषी लोगों के अस्तित्व से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अरबों को पश्चिम के सामने ऐसे रूप में पेश किया जिसे विशेष तरीक़ों से समझा और नियंत्रित किया जा सकता है। ज़ायोनवाद और पश्चिम के बीच भाषा और विचारधारा का एक समुदाय था और आज भी है; अरब इस समुदाय का हिस्सा नहीं थे। बहुत हद तक यह समुदाय पश्चिम की उस परंपरा पर निर्भर है जिसमें विशेष रूप से इस्लाम और सामान्य रूप से ओरिएंट के प्रति शत्रुता रही है (Said 1979: 25‒26)। ईसाई और यहूदी ज़ायोनियों की एक बड़ी सफलता यह रही है कि वे उस स्थान पर क़ाबिज़ हो गए जहाँ से उन सभी को पश्चिम के सामने अरबों का प्रतिनिधित्व और व्याख्या करनी थी:

Furthermore, as Edward Said argued, the ‘site of the Zionist struggle was only partially in Palestine’; the crucial site of the Zionist struggle remained until 1948 in the capital cities in the West, while the reality of Palestine and ‘the native resistance to the Zionists was either played down or ignored in the West’ (Said 1980: 22‒23). By removing the struggle from the Middle East, the Palestinians (and Arabs) were prevented from representing themselves, and were deemed incapable of doing so: ‘[T]hey cannot represent themselves; they must be represented’ (quoted in Said 1980).15 In making the Zionist movement attractive to Western audiences, its leaders not only denied the existence of the Arabic-speaking people of Palestine; they represented the Arabs to the West as something that could be understood and managed in specific ways. Between Zionism and the West there was and still is a community of language and of ideology; Arabs were not part of this community. To a very great extent this community depends on a tradition in the West of enmity towards Islam in particular and the Orient in general (Said 1979: 25‒26). A major success of the Christian and Jewish Zionists has been their ability to occupy the space from which they were all to represent and explain the Arabs to the West:

[ज़ायोनिस्टों] ने स्वयं यह ज़िम्मेदारी ले ली कि वे आंशिक रूप से एक 'पूर्वी' लोग हैं, जो पूर्व की सबसे बुरी अतियों से स्वयं को मुक्त कर चुके हैं, और इसलिए वे पश्चिम को पूर्वी अरबों को समझाएँ, यह उत्तरदायित्व उठाएँ कि अरब वास्तव में कैसे हैं और उनके बारे में सच्चाई क्या है, और कभी यह न होने दें कि अरब फ़िलिस्तीन में उनके समान अस्तित्व वाले दिखाई दें। इस तरीके से ज़ायोनिवाद हमेशा मध्य-पूर्वी अस्तित्व की स्थानीय वास्तविकताओं में शामिल और उनसे श्रेष्ठ दिखाई दे सकता था। (Said 1980: 26)

[The] Zionists took it upon themselves as a partially ‘Eastern’ people who had emancipated themselves from the worst Eastern excesses, to explain the Oriental Arabs to the West, to assume responsibility for expressing what the Arabs were really like and about, never to let the Arabs appear equally with them as existing in Palestine. This method allowed Zionism always to seem both involved in and superior to the native realties of Middle Eastern existence. (Said 1980: 26)

इन ईसाई और यहूदी ज़ायनवादी बयानों के बावजूद, ज़ायनवादी नेता शुरू से ही भली-भाँति जानते थे कि ज़मीन पर केवल लोग ही नहीं थे, बल्कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते थे। ज़ैंगविल, जिन्होंने 1897 में फ़िलिस्तीन का दौरा किया था और जनसांख्यिकीय वास्तविकता का सीधा सामना किया था, ने 1905 में मैनचेस्टर में एक ज़ायनवादी समूह को दिए गए भाषण में स्वीकार किया कि ‘स्वयं फ़िलिस्तीन में पहले से ही निवासी हैं। यरूशलम का पाशालिक अमेरिका की तुलना में पहले ही दोगुना घनी आबादी वाला है, जहाँ प्रति वर्ग मील बावन लोग रहते हैं, और उनमें से 25 प्रतिशत से भी कम यहूदी हैं’ (Zangwill 1937: 210)। शुरुआती ज़ायनवादी लेखों में फ़िलिस्तीनी आबादी के बारे में प्रचुर संदर्भ स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि फ़िलिस्तीन में ज़ायनवादी बस्तियों की शुरुआत से, जिसे ज़ायनवादी इतिहास-लेखन रूसी बिलू सोसाइटी के सदस्यों के 1882 में आगमन से जोड़ता है, फ़िलिस्तीनी अरब कोई ‘अदृश्य’ या ‘छिपी हुई’ उपस्थिति नहीं थे। इसके अलावा, हालिया अध्ययनों से पता चला है कि ज़ायनवादी नेता उस चीज़ से चिंतित थे जिसे वे ‘अरब समस्या’ (हिब्रू: Habe’ayah Ha’arvit) या ‘अरब प्रश्न’ (हिब्रू:

Despite such Christian and Jewish Zionist statements, however, the Zionist leaders from the outset were well aware that not only were there people on the land, but that people were there in large numbers. Zangwill, who had visited Palestine in 1897 and come face to face with the demographic reality, acknowledged in 1905 in a speech to a Zionist group in Manchester that ‘Palestine proper has already its inhabitants. The pashalik of Jerusalem is already twice as thickly populated as the United States, having fifty-two souls to the square mile, and not 25 percent of them Jews’ (Zangwill 1937: 210). Abundant references to the Palestinian population in early Zionist texts show clearly that from the beginning of Zionist settlement in Palestine, which Zionist historiography dates to the arrival of the members of the Russian Bilu Society in 1882, the Palestinian Arabs were far from being an ‘unseen’ or ‘hidden’ presence. Moreover, recent studies have shown that Zionist leaders were concerned with what they termed the ‘Arab problem’ (Hebrew: Habe’ayah Ha’arvit) or the ‘Arab Question’ (Hebrew:

हाशेलाह हा'अर्विट)। उनके लेखों में देखा जा सकता है कि अधिकांश ज़ायोनी समूहों और बसनेवालों का स्थानीय फ़िलिस्तीनी आबादी के प्रति रवैया उदासीनता और उपेक्षा से लेकर संरक्षक-जैसी श्रेष्ठता की भावना तक था। इसका एक विशिष्ट उदाहरण मोशे स्मिलांस्की की रचनाओं में मिलता है, जो एक ज़ायोनी लेखक और लेबर नेता थे और 1890 में फ़िलिस्तीन आए थे:

Hashelah Ha’arvit). As seen in their writings, the attitudes prevailing among the majority of the Zionist groups and settlers concerning the indigenous Palestinian population ranged from indifference and disregard to patronising superiority. A typical example can be found in the works of Moshe Smilansky, a Zionist writer and Labour leader who immigrated to Palestine in 1890:

हमें अरब के फ़ेल्लाहीन (किसानों) से बहुत घुल-मिल नहीं जाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे उनके तौर-तरीके न अपना लें और उनके घिनौने कामों से सबक न सीखें। जो लोग तौरात के प्रति वफ़ादार हैं, वे बदसूरती और उससे मिलती-जुलती चीज़ों से बचें, और फ़ेल्लाहीन तथा उनकी घटिया आदतों से दूरी बनाए रखें।

Let us not be too familiar with the Arab fellahin lest our children adopt their ways and learn from their ugly deeds. Let all those who are loyal to the Torah avoid ugliness and that which resembles it and keep their distance from the fellahin and their base attributes.

निस्संदेह, ऐसे लोग भी थे जिन्हें ऐसे रवैयों पर आपत्ति थी।

There were, certainly, those who took exception to such attitudes.

अहद हा-अम (आशेर ज़वी गिंसबर्ग), एक उदारवादी रूसी यहूदी विचारक, जिन्होंने 1891 में फ़िलिस्तीन की यात्रा की, ने हिब्रू पत्रिका *हमेलिट्ज़* में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। इन लेखों में उन्होंने राजनीतिक ज़ायोनीवाद की जातीय-केंद्रितता की तीखी आलोचना की, साथ ही ज़ायोनी उपनिवेशवासी बसने वालों द्वारा फ़िलिस्तीनी किसानों के शोषण की भी।

Ahad Ha’Am (Asher Zvi Ginzberg), a liberal Russian Jewish thinker who visited Palestine in 1891, published a series of articles in the Hebrew periodical Hamelitz that were sharply critical of the ethnocentricity of political Zionism as well as the exploitation of Palestinian peasantry by Zionist settlercolonists.

अहाद हा-अम, जिन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि फ़िलिस्तीन कोई खाली भूभाग नहीं था और उस भूमि पर दूसरे लोगों की मौजूदगी समस्याएँ पैदा करती थी, ने देखा कि ज़ायोनी 'अग्रदूतों' का मानना था कि अरब केवल बल की भाषा समझते हैं ... [वे] अरबों के साथ शत्रुता और क्रूरता से पेश आते हैं, अन्यायपूर्वक उनकी सीमाओं में घुसपैठ करते हैं, बिना कारण उन्हें शर्मनाक ढंग से पीटते हैं और उस पर डींगें भी हांकते हैं, और इस घृणित और खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। (मसल्हा 1992: 7 में उद्धृत)

Ahad Ha’Am, who sought to draw attention to the fact that Palestine was not an empty territory and that the presence of another people on the land posed problems, observed that the Zionist ‘pioneers’ believed that the only language that the Arabs understand is that of force ... [They] behave towards the Arabs with hostility and cruelty, trespass unjustly upon their boundaries, beat them shamefully without reason and even brag about it, and nobody stands to check this contemptible and dangerous tendency. (Cited in Masalha 1992: 7)

उसने मामले की जड़ तक पहुँचते हुए यह बात कही कि औपनिवेशिकों का देसी किसानों के प्रति आक्रामक रवैया उनके उस गुस्से से उपजा था जो 'उन लोगों पर था जो उन्हें याद दिलाते थे कि इस्राइल की भूमि में एक और लोग अब भी रह रहे हैं, जो वहाँ रहते आए हैं और वहाँ से जाने का इरादा नहीं रखते'।

He cut to the heart of the matter when he ventured that the colonists’ aggressive attitude towards the native peasants stemmed from their anger ‘towards those who reminded them that there is still another people in the land of Israel that have been living there and does not intend to leave’.

एक और शुरुआती बसने वाले, यित्ज़ाक एप्स्टीन, जो 1886 में रूस से फ़िलिस्तीन आए थे, ने न केवल ज़ायोनी उपनिवेशीकरण के नैतिक निहितार्थों के बारे में चेतावनी दी, बल्कि इस परियोजना में निहित राजनीतिक ख़तरों के बारे में भी। 1907 में, जब गलील में ज़ायोनी भूमि-ख़रीद उन फ़िलिस्तीनी किसानों में विरोध भड़का रही थी जिन्हें अनुपस्थित ज़मींदारों द्वारा बेची गई ज़मीन से बेदख़ल किया जा रहा था, एप्स्टीन ने "द हिडन क्वेश्चन" (‘छिपा हुआ सवाल’) शीर्षक से एक विवादास्पद लेख लिखा, जिसमें उन्होंने उन तरीकों की कड़ी आलोचना की जिनसे ज़ायोनियों ने अरब भूमि ख़रीदी थी। उनके विचार में, अरब किसानों की बेदख़ली से जुड़े ये तरीके भविष्य में राजनीतिक टकराव का कारण बनना तय था।

Another early settler, Yitzhak Epstein, who arrived in Palestine from Russia in 1886, warned not only of the moral implications of Zionist colonisation but also of the political dangers inherent in the enterprise. In 1907, at a time when Zionist land purchases in the Galilee were stirring opposition among Palestinian peasants forced off land sold by absentee landlords, Epstein wrote a controversial article entitled ‘The Hidden Question’, in which he strongly criticised the methods by which Zionists had purchased Arab land. In his view, these methods entailing dispossession of Arab farmers were bound to cause political confrontation in the future.

ज़ायोनी प्रतिष्ठान की एपस्टीन के लेख पर क्रोधित प्रतिक्रिया में ज़ायोनी विचार की दो प्रमुख विशेषताएँ प्रतिबिंबित होती हैं: यह विश्वास कि भूमि के यहूदी अधिग्रहण को नैतिक विचारों से ऊपर रखा गया, और फ़िलिस्तीन में एक पृथकतावादी और बहिष्कारवादी यिशुव (उपनिवेश) की वकालत।

Reflected in the Zionist establishment’s angry response to Epstein’s article are two principal features of mainstream Zionist thought: the belief that Jewish acquisition of land took precedence over moral considerations, and the advocacy of a separatist and exclusionist Yishuv (colony) in Palestine.

यूरोपीय औपनिवेशिक-बसावटकारों के पदचिह्नों पर चलते हुए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले कुछ ज़ायोनी नेताओं (विशेष रूप से थियोडोर हर्ज़ल ने अपने ज़ायोनी उपन्यास *Altneuland* में) ने फ़िलिस्तीन की वास्तविकता की कल्पना इस तरह की थी, और यह माना था कि यूरोपीय यहूदी उपनिवेशीकरण फ़िलिस्तीन को जो भौतिक लाभ पहुँचाएगा, वह "श्वेत व्यक्ति के बोझ" की श्रेष्ठतावादी विचारधारा के समान होगा। मैंडेटरी काल के दौरान, हालाँकि, ज़ायोनी नेतृत्व के लिए यह स्पष्ट हो गया कि फ़िलिस्तीन के स्वदेशी निवासियों का व्यवस्थित विस्थापन और "स्थानांतरण" ज़ायोनी परियोजना की *conditio sine qua non* (अनिवार्य शर्त) था (Wiemer 1983: 26; Masalha 1992)।

Following in the footsteps of European settler-colonialists, before the First World War some Zionist leaders (notably Theodor Herzl in his Zionist novel Altneuland), conceived the reality of Palestine, and the material benefits European Jewish colonisation would bring to Palestine, to be similar to the supremacist ideology of the ‘white man’s burden’. During the Mandatory period, however, it became clear to the Zionist leadership that a systematic dislocation and ‘transfer’ of the indigenous inhabitants of Palestine was the conditio sine qua non of the Zionist enterprise (Wiemer 1983: 26; Masalha 1992).

अपनी मौलिक कृति *Orientalism* (1978) में एडवर्ड डब्ल्यू. सईद ने पश्चिमी 'ओरिएंटल स्टडीज़' की विनाशकारी आलोचना की और इस अनुशासन की अंतर्निहित धारणाओं को उजागर किया। उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि बाइबिल अध्ययन पश्चिमी ओरिएंटलिस्ट विमर्श का हिस्सा और उसका विस्तार था, जिसे बिना किसी 'ओरिएंटल'/अरब/मुस्लिम पाठक को ध्यान में रखे गढ़ा गया था। सईद के अनुसार, इस बाइबिल-आधारित ओरिएंटलिस्ट विमर्श में फ़िलिस्तीन के मूल निवासियों को संगठित कार्रवाई और राष्ट्रीय चेतना में अक्षम दिखाया गया था। पश्चिमी ओरिएंटलिस्टों के पदचिह्नों पर चलते हुए बाइबिल विद्वानों ने ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया। *The Question of Palestine*, जो *Orientalism* के दो वर्ष बाद प्रकाशित हुई, में सईद ने इतिहास से फ़िलिस्तीनियों के मिटाए जाने की व्याख्या करने का भी प्रयास किया। उनके लिए फ़िलिस्तीन की वास्तविकता का विलोपन तीन प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था: पहला, पश्चिम में फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीनियों और इस्लाम के प्रतिनिधित्व को समझना: सईद की पुस्तक *Covering Islam* (1981) को उस त्रयी का हिस्सा माना जाना चाहिए जिसमें *Orientalism* (1978) और *The Question of Palestine* (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 125) शामिल हैं। सईद के लिए, पश्चिम में इस्लाम का प्रतिनिधित्व फ़िलिस्तीन के प्रश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसका उपयोग फ़िलिस्तीनियों को चुप कराने के लिए किया जाता है, जिनमें से अधिकांश मुसलमान हैं (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 128); दूसरा, "एक पुष्टि और एक इनकार के बीच के संघर्ष" को समझना; तीसरा, अरबों और इस्लाम के प्रति पश्चिमी ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोण को समझना; पश्चिमी नस्लीय पूर्वाग्रह, और विशेष रूप से ज़ायोनी यूरोपीय बसने वालों की 'सभ्य बनाने वाली' शक्तियों और 'असभ्य', 'विश्वासघाती' और पतित ओरिएंटल अरबों के बीच संघर्ष की पश्चिमी कथा (Said 1980: 25‒28)। इस बाइबल-आधारित प्रवचन में (क) इतिहास का ऐसा गढ़ा जाना शामिल है, 'ताकि यह इतिहास अब ज़ायनवादी दावों की वैधता की पुष्टि करता प्रतीत हो, और इस तरह फ़िलिस्तीनियों के दावों को नीचा दिखाए' (Said 1980: 8), और (ख) फ़िलिस्तीन में ज़ायनवादी उपनिवेशवादी-बसावट को ज़ायनवादी वैधता देना, एक ऐसी प्रक्रिया जो 1948 में इज़राइल के निर्माण के साथ समाप्त नहीं हुई।

In his seminal work, Orientalism (1978), Edward W. Said subjected Western ‘Oriental Studies’ to a devastating critique and exposed the underlying presumptions of the discipline. He also concluded that Biblical Studies were part of and an extension of the Western Orientalist discourse, which had been constructed without any ‘Oriental’/Arab/Muslim reader in view. For Said, in this biblical Orientalist discourse the indigenous inhabitants of Palestine were presented as incapable of unified action and national consciousness. The biblical scholars, following in the footsteps of the Western Orientalists, concentrated on historical and archaeological questions. In The Question of Palestine, which came out two years after Orientalism, Said also tried to explain the erasure of Palestinians from history. For him, the deletion of the reality of Palestine centred on three key issues: first, understanding the representation of Palestine, the Palestinians and Islam in the West: Said’s book Covering Islam (1981) should be treated as part of a trilogy which includes Orientalism (1978) and The Question of Palestine (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 125). For Said, the representations of Islam in the West are an important part of the question of Palestine because they are used to silence the Palestinians, the majority of whom are Muslims (Said 1980; Ashcroft and Ahluwalia 2001: 128); second, understanding the ‘contest between an affirmation and a denial’; third, understanding Western Orientalist attitudes towards Arabs and Islam; Western racial prejudices, and especially the Western narrative of a contest between the ‘civilising’ forces of the Zionist European settlers and the ‘uncivilised’, ‘treacherous’ and degenerate Oriental Arabs (Said 1980: 25‒28). This biblically framed discourse entails (a) the shaping of history, ‘so that this history now appears to confirm the validity of Zionist claims to Palestine, thereby denigrating Palestinians claims’ (Said 1980: 8), and (b) the Zionist legitimisation of Zionist settler-colonisation in Palestine, a process that did not end with the creation of Israel in 1948.