1917 के दिसंबर में ब्रिटिश सेनाओं ने यरूशलम पर कब्ज़ा कर लिया। राष्ट्र संघ (League of Nations) ने 1922 में औपचारिक रूप से फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन को अधिदेश (Mandate) प्रदान किया। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, सदियों में पहली बार, फ़िलिस्तीन फिर से एक अलग राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई बन गया। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक भूगोल और नामकरण की परंपराओं के बीच की निरंतरता की भावना अंततः ब्रिटिश अधिदेशित फ़िलिस्तीन सरकार (1918‒1948) के पदनाम में सामने आई। देश को फ़िलिस्तीन के रूप में दिया गया यह 'आधिकारिक' नाम राष्ट्र संघ द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, जो 1920 में अस्तित्व में आया था, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी, जिसकी स्थापना 1945 में हुई।

Jerusalem was occupied by British forces in December 1917. The League of Nations formally awarded Britain a Mandate over Palestine in 1922. Under the British, Palestine was once again a distinct political and administrative entity for the first time in centuries. The sense of continuity between the ancient, medieval and modern political geography and naming traditions of Palestine eventually came into play in the designation of the British Mandatory Government of Palestine (1918‒1948). This ‘official’ designation of the country as Palestine was universally accepted by the League of Nations, which came into existence in 1920, and by the United Nations which was founded in 1945.

Palestine Exploration Fund के बाद, 1918 के बाद ब्रिटिश मैंडेटरी अधिकारियों ने यह मान लिया कि फ़िलिस्तीनी अरबों (मुस्लिम, ईसाई और अरब यहूदी) ने प्राचीन स्थानों के नामों का ज्ञान भी सुरक्षित रखा है, जो पुरातात्विक स्थलों की पहचान में सहायक हो सकता था। इसके अलावा, आधुनिक युग में, और विशेष रूप से फ़िलिस्तीन के ब्रिटिश मैंडेट के दौरान, "फ़िलिस्तीनी" शब्द का प्रयोग फ़िलिस्तीन में रहने वाले सभी लोगों के लिए किया जाता था, चाहे उनका धर्म या जातीयता कुछ भी हो, जिसमें वे यूरोपीय यहूदी बसने वाले भी शामिल थे जिन्हें ब्रिटिश मैंडेटरी अधिकारियों ने नागरिकता प्रदान की थी।

Following the Palestine Exploration Fund, the British Mandatory authorities after 1918 assumed that the Palestinian Arabs (Muslims, Christians and Arab Jews) had also preserved knowledge of the ancient place names which could help identify archaeological sites. Furthermore, in the modern era, and especially during the British Mandate of Palestine, the term ‘Palestinian’ was used to refer to all people residing in Palestine, regardless of religion or ethnicity, including those European Jewish settlers granted citizenship by the British Mandatory authorities.

ज़ायोनी समर्थक प्रतिबद्धताओं के अस्थिर करने वाले प्रभावों और देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत होते हुए, 1920 के दशक में फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश अधिदेश (Mandatory) प्राधिकारियों ने अधिदेश व्यवस्था में उस्मानी काल के अंतिम फ़िलिस्तीन की कुछ निरंतरताओं को संरक्षित रखने का प्रयास किया। ब्रिटिश प्राधिकारियों ने न केवल देश के स्थानीय नाम, फ़िलिस्तीन (Filastin) को ब्रिटिश अधिदेश सरकार, फ़िलिस्तीन (1918-1948) द्वारा निर्मित सभी आधिकारिक संस्थाओं, इकाइयों और दस्तावेज़ों से जोड़ने का निर्णय लिया, बल्कि 1920 के दशक में उन्होंने जिन संस्थाओं के निर्माण में सहायता की थी, उनमें से कुछ को उस्मानी काल के अंतिम फ़िलिस्तीन की प्रशासनिक संरचना और ज़िलों से भी जोड़ दिया। इन आधिकारिक फ़िलिस्तीन संस्थाओं और दस्तावेज़ों में शामिल थे:

Fully aware of the destabilising effects of its pro-Zionist commitments and the need to maintain political stability in the country, in the 1920s the British Mandatory authorities in Palestine sought to preserve some of the continuities of late Ottoman Palestine in the Mandatory system. The British authorities decided not only to link the local name of the country, Filastin, to all the official institutions, units and documents produced by the British Mandatory Government of Palestine (1918‒1948), they also linked some of the institutions they had helped create in the 1920s with the administrative structure and districts of late Ottoman Palestine. These official Palestine institutions and documents included:

• फ़िलिस्तीन की सर्वोच्च मुस्लिम परिषद (अल-मजलिस अल-इस्लामी अल-आला बि-फ़िलिस्तीन): एसएमसी की स्थापना 1923 में ब्रिटिश मैंडेटरी प्रशासन के समर्थन से हुई थी, और उसे फ़िलिस्तीन के सभी मुस्लिम वक़्फ़ों और शरिया अदालतों पर अधिकार प्राप्त था। एसएमसी की संरचना ने 19वीं सदी के अंत के फ़िलिस्तीन के प्रशासनिक ज़िलों को मुस्लिम-बहुल मैंडेटरी फ़िलिस्तीन के प्रशासन से प्रभावी रूप से जोड़ा। एसएमसी में पाँच सदस्य थे: एक अध्यक्ष और चार सदस्य, जिनमें से दो स्वायत्त प्रशासनिक मुतसर्रिफ़ेट ऑफ़ जेरूसलम का प्रतिनिधित्व करने वाले थे और शेष दो अंतिम उस्मानी सनजक़ों, एकर और नाबुलुस, का प्रतिनिधित्व करने वाले थे।

• The Supreme Muslim Council in Palestine (al-Majlis al-Islamic al-A’ala bi-Filastin): the SMC was established in 1923 with the support of the British Mandatory authorities and with authority over all the Muslim waqfs and sharia courts in Palestine. The composition of the SMC effectively linked the administrative districts of late 19th century Palestine with the administration of Muslim-majority Mandatory Palestine. The SMC consisted of five members: a president and four members, two of whom were to represent the autonomous administrative Mutasarrifate of Jerusalem and the remaining two to represent the late Ottoman sanjaks of Acre and Nablus.

• फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय: देर-ओटोमन फ़िलिस्तीन और मैंडेटरी फ़िलिस्तीन की निरंतरताएँ फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना और उसके संग्रहों में भी दिखाई देती हैं। 1918 में, यरूशलम पर कब्ज़े के लगभग तुरंत बाद, ब्रिटिश सैन्य गवर्नर सर रोनाल्ड स्टॉर्स ने यरूशलम में फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया। फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला 19 जून 1930 को रखी गई। यह संग्रहालय 1938 में एक ‘राष्ट्रीय’ (न कि बाइबिलीय) संग्रहालय के रूप में खुला और इसे आधुनिक यूरोपीय संग्रहालयों के आदर्श पर बनाया गया था। फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय (1967 के बाद इज़राइल द्वारा इसका नाम बदलकर ‘रॉकफ़ेलर संग्रहालय’ किया गया) में नवपाषाण काल से लेकर बाइज़ेंटाइन काल तक, तथा मध्यकालीन इस्लामी और आधुनिक काल तक की ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, आभूषण और मोज़ेक रखे हैं। प्राचीन नवपाषाणिक कलाकृतियों के साथ, इस संग्रहालय में अल-अक़्सा मस्जिद की 8वीं सदी की लकड़ी की कड़ियों के अवशेष और होली सेपल्चर के चर्च से एक जटिल नक़्क़ाशीदार लिंटल भी है, जो लैटिन क्रुसेडरों के समय का है। फ़िलिस्तीन की नवपाषाणिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक धरोहर इस एक संग्रहालय में समाहित है। फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय ने यरूशलम में स्थित ओटोमन इंपीरियल म्यूज़ियम ऑफ़ एंटिक्विटीज़ के संग्रहों को अपने में समाहित कर लिया। यह देर-ओटोमन फ़िलिस्तीन में स्थापित होने वाला पहला पुरातात्विक संग्रहालय था, जिसकी स्थापना 1890 में हुई और जो 1930 तक अस्तित्व में रहा। इसके संग्रह पहले ब्रिटिश पैलेस्टाइन म्यूज़ियम ऑफ़ एंटिक्विटीज़ (1921‒1930) और फिर फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय के पास गए। यरूशलम के ओटोमन इंपीरियल म्यूज़ियम ऑफ़ एंटिक्विटीज़ की 1910 की एक हस्तलिखित ओटोमन सूची रॉकफ़ेलर संग्रहालय के पुस्तकालय में बची हुई है, जहाँ इसे ‘फ़िलिस्तीन पुरातत्व संग्रहालय की युद्ध-पूर्व सूची’ कहा जाता है (St Laurent with Taşkömürl 2013: 22‒23)।

• Palestine Archaeological Museum: continuities of late Ottoman Palestine and Mandatory Palestine are also found in the creation and collections of the Palestine Archaeological Museum. In 1918, almost immediately after the occupation of Jerusalem, the British Military Governor Sir Ronald Storrs took the decision to establish the Palestine Archaeological Museum in Jerusalem. The cornerstone of the Palestine Archaeological Museum was laid on 19 June 1930. The museum opened in 1938 as a ‘national’ (not biblical) museum and was modelled on modern European museums. The Palestine Archaeological Museum (renamed by Israel after 1967 as the ‘Rockefeller Museum’) contains historical artefacts, jewels and mosaics from the Neolithic through the Byzantine periods, and through the medieval Islamic and modern periods. Together with ancient Neolithic artefacts, the museum has the remains of 8th-century wooden beams from the al-Aqsa Mosque, and an elaborately carved lintel from the Church of the Holy Sepulchre, from the time of the Latin Crusaders. The Neolithic, ancient, medieval and modern heritage of Palestine is all encapsulated in this museum. The Palestine Archaeological Museum absorbed the collections of the Ottoman Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem, the first archaeological museum to be set up in late Ottoman Palestine, which was founded in 1890 and existed until 1930. The latter’s collections continued first with the British Palestine Museum of Antiquities (1921‒1930) and then with the Palestine Archaeological Museum. That a 1910 handwritten Ottoman Catalogue of the Imperial Museum of Antiquities in Jerusalem has survived in the library of the Rockefeller Museum, where it is called the ‘Pre-War Catalogue of the Palestine Archaeological Museum’ (St Laurent with Taşkömürl 2013: 22‒23).

• फ़िलिस्तीन पासपोर्ट, फ़िलिस्तीन मुद्रा और फ़िलिस्तीन डाक टिकट: ब्रिटिश अधिदेशित फ़िलिस्तीन सरकार (जिसकी प्रशासनिक राजधानी यरुशलम थी) ने फ़िलिस्तीन पासपोर्ट, फ़िलिस्तीन मुद्रा और फ़िलिस्तीन डाक टिकट जारी किए। ये डाक टिकट तीन भाषाओं में थे, जिन पर छपा था Palestine, פלשתינה, فلسطين, और इन पर फ़िलिस्तीन के प्राचीन और मध्यकालीन पवित्र स्थलों की छवियाँ थीं, जैसे यरुशलम की डोम ऑफ़ द रॉक और बेथलहम का नेटिविटी चर्च। दिलचस्प बात यह है कि 1970 में यासिर अराफ़ात के नेतृत्व वाले फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने अपनी स्थापना की पाँचवीं वर्षगाँठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसमें ब्रिटिश अधिदेशित डाक टिकटों को उनके अरबी, अंग्रेज़ी और हिब्रू छपाई सहित दोबारा प्रस्तुत किया गया था।

• Palestine Passport, Palestine Currency and Palestine Stamps: the British Mandatory Government of Palestine (with its administrative capital in Jerusalem) produced Palestine passports, Palestine currency and Palestine stamps. The stamps were in three languages, with the imprint Palestine, פלשתינה ,فلسطين , showcasing images of ancient and medieval Palestinian holy sites such as the Dome of the Rock in Jerusalem and the Nativity Church in Bethlehem. Interestingly, in 1970 the Palestinian National Liberation Movement, headed by Yasir ‘Arafat, issued a commemorative stamp on the fifth anniversary of its foundation, which also reproduced the British Mandatory stamps with their imprints in Arabic, English and Hebrew.

• फ़िलिस्तीन पाउंड और फ़िलिस्तीन मुद्रा बोर्ड: फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश अनिवार्य सरकार ने भी फ़िलिस्तीन पाउंड जारी किया (अरबी:

• The Palestine Pound and the Palestine Currency Board: the British Mandatory Government of Palestine also issued the Palestine Pound (Arabic:

जुनैह फ़िलिस्तीनी, जनीह फ़िलस्तीनी; हिब्रू: פֿוּנטְ פַּלשְׂתִֶינאִיָ)। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के बराबर मूल्य का, यह 1927 से 14 मई 1948 तक फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश मैंडेट की मुद्रा थी। 15 मई 1948 से अगस्त 1948 तक यह इस्राईल राज्य की मुद्रा रही, और 1948 से 1952 तक फ़िलिस्तीन पाउंड इस्राईल में वैध मुद्रा के रूप में चलता रहा। फ़िलिस्तीन पाउंड 1949 तक ट्रांसजॉर्डन की भी मुद्रा था और 1950 तक वेस्ट बैंक में प्रचलन में रहा। ग़ज़्ज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन पाउंड अप्रैल 1951 तक चलता रहा, जब उसकी जगह मिस्री पाउंड ने ले ली।

Junyeh Filastini, جنيه فلسطيني ; Hebrew: פֿוּנטְ פַּלשְׂתִֶינאִיָ ). Equal in value to the pound sterling, it was the currency of the British Mandate in Palestine from 1927 to 14 May 1948. The currency of the State of Israel between 15 May 1948 and August 1948 and between 1948 and 1952 the Palestine Pound continued to be legal tender in Israel. The Palestine Pound was also the currency of Transjordan until 1949 and remained in usage in the West Bank until 1950. In the Gaza Strip the Palestine Pound circulated until April 1951, when it was replaced by the Egyptian Pound.

• फ़िलिस्तीन पुलिस बल: 1920 में फ़िलिस्तीन में एक औपनिवेशिक पुलिस सेवा के रूप में स्थापित किया गया, जो 1948 तक संचालित रही।

• The Palestine Police Force: set up as a colonial police service established in Palestine 1920 and operated until 1948.

• फ़िलिस्तीन रेलवेज़: एक सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे कंपनी जो 1920 से 1948 तक फ़िलिस्तीन में सभी सार्वजनिक रेलमार्गों का संचालन करती थी।

• The Palestine Railways: a government-owned railway company that ran all public railways in Palestine from 1920 until 1948.

• फ़िलिस्तीनी नागरिकता आदेश परिषद (The Palestinian Citizenship Order in Council): अनिवार्य फ़िलिस्तीन का एक कानून, जो देश में नागरिकता को नियंत्रित करता है। यह 1 अगस्त 1925 को लागू हुआ।

• The Palestinian Citizenship Order in Council: a law of Mandatory Palestine governing citizenship in the country. It came into effect on 1 August 1925.

• अरब फ़िलिस्तीन स्पोर्ट फ़ेडरेशन (अल-इत्तिहाद अल-रियादी अल-अरबी अल-फ़िलिस्तीनी): एक सरकारी निकाय, जो 1931 से 1937 तक सक्रिय रहा

• The Arab Palestine Sport Federation (al-Ittihad al-Riadi al-ʿArabi al-Filastini): a government body operating between 1931 and 1937

और 1944 से 1948 के बीच इसने फ़ुटबॉल, मुक्केबाज़ी और भार-उठाने सहित कई प्रकार की खेल गतिविधियाँ आयोजित कीं (Khalidi, I. 2006, 2014)।

and between 1944 and 1948. It organised a variety of sports activities, including football, boxing and weight-lifting (Khalidi, I. 2006, 2014).

• फ़िलिस्तीन प्रसारण सेवा (The Palestine Broadcasting Service): इसने रामल्लाह में नए ट्रांसमीटर से रेडियो प्रसारण शुरू किया, जिसके कार्यालय यरूशलम में थे। तीन भाषाओं, अंग्रेज़ी, अरबी और हिब्रू में प्रतिदिन पाँच घंटे के प्रसारण के लिए कर्मचारी भर्ती किए गए, और उन्हें प्रशिक्षण बीबीसी ने दिया। 1942 में, प्रसारण को दो स्टेशनों में बाँट दिया गया: अंग्रेज़ी/अरबी के लिए (रेडियो अल क़ुद्स) और अंग्रेज़ी/हिब्रू के लिए (कोल यरुशलायिम)।

• The Palestine Broadcasting Service: it began radio transmissions from the new transmitter in Ramallah, with offices in Jerusalem. Staff were recruited for five hours of daily broadcasts in three languages, English, Arabic and Hebrew, and training was given by the BBC. In 1942, the transmissions were split into two stations: for English/Arabic (Radio al Quds) and English/Hebrew (Kol Yerushalayim).

• फ़िलिस्तीन सिट्रस मार्केटिंग बोर्ड: फ़िलिस्तीन की अनिवार्य (Mandatory) सरकार द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीन से होने वाले सभी सिट्रस (खट्टे फलों) के निर्यात को नियंत्रित करना था। अक्टूबर 1956 में, फ़िलिस्तीन के कुछ पूर्व सिट्रस किसानों के एक समूह ने, जो 1948 में वेस्ट बैंक में शरणार्थी बन गए थे, यरूशलम में एक जordanian अदालत में बार्कलेज़ बैंक पर £10 लाख का मुकदमा दायर किया। यह राशि इस समूह द्वारा 1947 में सामूहिक रूप से निर्यात की गई सिट्रस फसल के कुल मूल्य को दर्शाती थी।

• The Palestine Citrus Marketing Board: set up by the Mandatory government of Palestine to regulate all citrus exports from Palestine. In October 1956, a group of former Palestinian citrus farmers, who had become refugees in the West Bank in 1948, sued Barclays Bank in a Jordanian court in Jerusalem for £1 million. The amount represented the total value of the citrus crop exported collectively by this group in 1947.

• पैलेस्टाइन एयरवेज़: इसकी स्थापना 1930 के दशक के मध्य में अनिवार्य फ़िलिस्तीन (Mandatory Palestine) में पिनहास रुटेनबर्ग (Pinhas Rutenberg) ने की थी। 1937 से 1940 तक यह ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज़ (British Imperial Airways) की छत्रछाया में संचालित रही, जिसके बाद ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के हिस्से के रूप में इसे ब्रिटिश रॉयल एयर फ़ोर्स (British Royal Air Force) ने अपने नियंत्रण में ले लिया।

• Palestine Airways: founded by Pinhas Rutenberg in Mandatory Palestine in the mid-1930s; operated under the aegis of British Imperial Airways from 1937 until 1940 until it was taken over by the British Royal Air Force as part of the British war effort.