1948 तक ज़ायोनी लोगों का फ़िलिस्तीन में स्थान-नामों की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं था। नक़बा के दौरान बड़े पैमाने पर जातीय सफ़ाए और इसराइल द्वारा ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद, नामकरण की सांस्कृतिक राजनीति तेज़ी से बदल गई। अब राज्य की स्थान-नाम परियोजनाओं को फ़िलिस्तीन के अरबीकरण-विरोधी (de-Arabisation) अभियान को प्रभावी बनाने के औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। इन औज़ारों में से एक इसराइल के आधिकारिक सड़क संकेत थे, जो अक्सर हिब्रू, अरबी और अंग्रेज़ी में होते हैं। लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी दोनों ही नए हिब्रू स्थान-नामों के लिप्यंतरण (transliteration) हैं, न कि फ़िलिस्तीनी अरबी के मूल नामों का प्रतिबिंब। बेशक, इसराइली लोगों की भारी बहुसंख्या अरबी नहीं पढ़ सकती; इसका एक कारण इसराइल के भीतर रहने वाले स्वदेशी फ़िलिस्तीनियों को यह याद दिलाना हो सकता है कि उन्हें नए हिब्रू स्थान-नामों को आत्मसात करना होगा, या शायद लुप्त होते जा रहे फ़िलिस्तीनी अरब से स्पष्ट स्वीकृति लेना, जिससे अरब भी फ़िलिस्तीन के अरबीकरण-विरोधी अभियान में सहभागी बन जाते हैं (Shohat 2010: 264)।

Until 1948 the Zionists were not in control of the toponymic processes in Palestine. Following the mass ethnic cleaning of the Nakba and the Israeli assumption of full control of nearly 80 per cent of historic Palestine, the cultural politics of naming was accelerated radically. State toponymic projects were now used as tools to ensure the effectiveness of the de-Arabisation of Palestine. One of these tools consisted of the official Israeli road signs, which are often in Hebrew, Arabic and English. But both the Arabic and the English are transliterations of the new Hebrew place names – rather than reflecting the original Palestinian Arabic name. Of course the overwhelming majority of Israelis cannot read Arabic; this is partly to remind the indigenous Palestinians inside Israel of the need to internalise the new Hebrew place names or perhaps to seek the express approval of the vanishing Palestinian Arab (Shohat 2010: 264), making Arabs complicit in the de-Arabisation of Palestine.

इज़रायली ज़ायोनी नामकरण के तरीक़े और नक़बा के बाद नई स्थान-नामों के निर्माण की मुख्य विशेषताएँ और पद्धतियाँ इनमें शामिल थीं:

Key features and methods of Israeli Zionist renaming patterns and creation of new place name in the post-Nakba period included:

• इज़रायली सेना की भूमिका: 1949 की हिब्रू नाम समिति

• The role of the Israeli Army: the Hebrew Names Committee of 1949

और यूरोपीय बसने वालों का देशज बनना।

and indigenising of the European settlers.

• राज्य-प्रायोजित परियोजनाएँ: इज़रायली सरकारी नाम समिति।

• State-enforced projects: the Israeli Governmental Names Committee.

ज़ायोनी बसनेवालों और मध्यकालीन क्रूसेडरों की काल्पनिक स्थान-नाम विद्या।

• The legendary toponymy of Zionist settlers and the medieval Crusaders.

• टोपोनिमसाइड और फ़िलिस्तीनी विरासत का हड़पना; फ़िलिस्तीनी अतीत को चुप कराना: नक़ल, फ़िलिस्तीनी स्थान-नामों का अरबी-पहचान मिटाना और स्वामित्व का दावा।

• Toponymicide and the appropriation of Palestinian heritage; silencing of the Palestinian past: mimicry, the de-Arabisation of Palestinian place names and assertion of ownership.

• अतीत का निर्माण: सत्ता/ज्ञान का गठजोड़।

• The creation of a usable past: the power/knowledge nexus.

• यहूदीकरण की रणनीतियाँ और स्वामित्व का दावा: बाइबिल, तल्मूद और मिशनाह के नामों को ऊपर से थोपना।

• Judaisation strategies and the assertion of ownership: the superimposition of biblical, Talmudic and Mishnaic names.

• यूरोप के एक नए भूदृश्य को विस्मृति और मिटाने की जगह के रूप में गढ़ना।

• Fashioning a new European landscape as a site of amnesia and erasure.

• नए हिब्रू स्थान-नामों और सड़क-संकेतों का अंग्रेज़ी और अरबी में लिप्यंतरण, 1967 के कब्ज़े के बाद।

• Transliteration of new Hebrew place names and road signs into English and Arabic, post-1967 occupation.