8.5 कराधान, सीमांत प्रांत और 18वीं शताब्दी फ़िलिस्तीन में स्वायत्त सत्ता का उदय - फ़िलिस्तीन: चार हज़ार वर्षों का इतिहास | Quran Course

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फ़िलिस्तीन: चार हज़ार वर्षों का इतिहास Bookmark

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8.5 कराधान, सीमांत प्रांत और 18वीं शताब्दी फ़िलिस्तीन में स्वायत्त सत्ता का उदय

8.5 Taxation, Frontier Provinces And The Rise Of Autonomous Power In 18th Century Palestine

by Nur Masalha2 min readViewed 139 times

वोल्फ-डीटर हुटेरोथ और कमाल अब्दुलफत्ताह (1977) ने ऑटोमन विस्तृत पंजीकरण (मुफस्सल defter) पर आधारित अपने युगांतकारी कार्य *Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century* में इन क्षेत्रों को ऑटोमन शासन के अधीन "सीमांत क्षेत्र" (frontier zones) के रूप में वर्णित किया है। 18वीं सदी के फ़िलिस्तीन में, सफ़द का पाशालिक (सफ़द प्रांत) और समग्र रूप से गलील "सीमांत प्रांत" का एक उदाहरण था और नाममात्र के ऑटोमन शासन के अंतर्गत एक उभरती हुई फ़िलिस्तीनी स्थानीय शक्ति का आधार था।

Wolf-Dieter Hütteroth and Kamal Abdulfattah’s (1977) seminal work on the Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century, based on a detailed Ottoman register (mufassal defter), describes these regions as ‘frontier zones’ under Ottoman rule. In 18th century Palestine, the pashalik of Safad (province of Safad) and Galilee as a whole were a case of ‘frontier province’ and a power base for a rising Palestinian local power under nominal Ottoman rule.

मामलूकों के अधीन सबसे पहले सामने आई इल्तिज़ाम कर-प्रणाली को ओटोमनों ने 15वीं शताब्दी में संस्थागत रूप दिया, और इसका संचालन सार्वजनिक कर-राजस्व के ठेके (फ़ार्मिंग) के ज़रिए होता था। ओटोमन राज्य कर-वसूली का काम बाहरी लोगों को सौंप देता था, जिसके लिए कर लगाने के अधिकारों की नीलामी सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को की जाती थी, जिसे मुल्तज़िम कहा जाता था। यह मुल्तज़िम स्थानीय स्तर पर कर वसूलता, अक्सर फ़िज़ूलख़र्ची के साथ इससे मुनाफ़ा कमाता, और राज्य को तय किस्तों में भुगतान करता, जबकि लाभ अपने पास रखता। इल्तिज़ाम प्रणाली के इस बाहरी ठेकेदारी के दायरे में भूमि-कर और शहरी कर, शराब और नमक जैसी कुछ वस्तुओं का उत्पादन, और यहाँ तक कि कुछ सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंध भी शामिल था। ओटोमनों के अधीन भूमि-इल्तिज़ाम का यह ठेका देना, जो फ़ातिमियों की इक़्ता' प्रणाली से मिलता-जुलता था, फ़िलिस्तीन और पूरे क्षेत्र में धनी स्थानीय अभिजात वर्ग और शक्तिशाली स्थानीय सरदारों के उभरने का कारण बना। 1856 के तंज़ीमात सुधारों के दौरान इसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया, परंतु वास्तव में यह फ़िलिस्तीन में ओटोमन शासन के अंत तक जारी रही (Yazbak 1998: 72‒73)। इल्तिज़ाम प्रणाली अत्यंत लाभदायक और अत्यधिक शोषणकारी थी, और मामलूकों तथा ओटोमनों के अधीन कई शताब्दियों तक शक्तिशाली स्थानीय अभिजात वर्ग के लिए बहुत लाभकारी रही (Abdul Rahmam and Nagata 1977)।

Appearing first under the Mamluks, the Iltizam taxation system was institutionalised by the Ottomans in the 15th century and was carried out by the farming of public tax revenues. The Ottoman state would outsource tax collection by auctioning taxation rights to the highest bidder (multazim), who would then profit, often profligately, from collecting the taxes locally, make payments to the state in fixed instalments, while keeping the profit. This outsourcing of the Iltizam tax system included the farming of land taxes and urban taxes, the production of certain goods such as wine and salt, and even the provision of certain public services. The outsourcing of the land Iltizam tax under the Ottomans, which resembled the iqta’a system under the Fatimids, gave rise to rich local elites and powerful local chieftains in Palestine and throughout the region. Formally abolished in the course of the reforms (Tanzimat) of 1856, but, in reality, continuing until the end of Ottoman rule in Palestine (Yazbak 1998: 72‒73), the ltizam system was very profitable and highly exploitative and was for many centuries of great benefit to powerful local elites under the Mamluks and Ottomans (Abdul Rahmam and Nagata 1977).

फ़िलिस्तीन ने आरंभिक आधुनिक काल में स्वतंत्र राज्य-स्वरूप के सबसे निकट पहुँचना उसकी व्यापारिक गतिशीलता और उसके प्रसिद्ध नेता ज़ाहिर अल-उमर के कारण संभव हुआ, साथ ही उस्मानी शासन की लगातार उपेक्षा भी इसका कारण बनी। ज़ाहिर अल-उमर का ज़ैदानी कबीला (हमूलाह) फ़िलिस्तीन के ग्रामीण इलाक़ों और देश की सीमावर्ती पट्टी से उभरा, सफ़द के पाशालिक से, जो मामलूक और उस्मानी दोनों के अधीन एक "सीमांत प्रांत" था, न कि देश के पारंपरिक प्रमुख शहरी केंद्रों से, और न ही फ़िलिस्तीन के आम तौर पर उस्मानी-समर्थक शहरी सामाजिक अभिजात वर्ग से। मध्य गलील के गाँव अर्रबाह में जन्मे अल-उमर फ़िलिस्तीन के पारंपरिक शहरी भू-स्वामी कुलीन वर्ग से नहीं थे, और स्थानीय सरदारों (अयान) के विपरीत, उनकी वैधता केंद्रीय उस्मानी सत्ता पर निर्भर नहीं थी। अल-उमर के परिवार के सदस्य सफ़द के पाशालिक में तबरिया और सफ़द के प्रांतीय कस्बों में स्थानीय मल्तज़िम (कर-संग्रहकर्ता) के रूप में काम कर चुके थे, और वे स्वयं उस्मानी इल्तिज़ाम प्रणाली के अंतर्गत व्यापारी और कर-ठेकेदार के रूप में अपना जीवन शुरू कर चुके थे (क्रेमर 2011:

The closest Palestine got to early modern independent statehood was a result of both commercial dynamism of Palestine and its legendary leader Dhaher al-ʿUmar and the continued neglect of the Ottomans. The Zaydani clan (hamulah) of Dhaher al-ʿUmar emerged from the Palestinian countryside and periphery of the country, from the pashalik of Safad, a ‘frontier province’ under both the Mamluks and Ottomans, not from the traditional major urban centres of the country or the generally pro-Ottoman urban social elites of Palestine. Born in the village of ‘Arrabah in central Galilee, al-ʿUmar did not come from the traditional urban landowning aristocracy of Palestine and, unlike the local notables (‘ayan), he did not owe his legitimacy to the central Ottoman authorities. Al-ʿUmar’s family members had served as local multazims (tax collectors) in the provincial towns of Tiberias and Safad in the pashalik of Safad and he himself had begun his career as a trader and tax farmer under the Ottoman Iltizam system (Krämer 2011:

60). लेकिन फ़िलिस्तीन में उस्मानी इल्तिज़ाम (ठेका-कर) व्यवस्था भूमि-कर के मामले में बेहद शोषणकारी और दमनकारी थी, और जैसा कि हम नीचे देखेंगे, अल-उमर की नई कर-व्यवस्था और उनका सामाजिक रूप से प्रगतिशील शासन किसानों के बीच स्पष्ट रूप से लोकप्रिय था। उन्होंने शहरी रईसों और उन ‘शिकारी वर्गों’ की ताक़त काफ़ी हद तक घटा दी, जो कमज़ोर सामाजिक समूहों, विशेषकर किसानों, का शोषण करते थे। अल-उमर ने कुछ औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन प्रतीत होता है कि वे काफ़ी हद तक स्व-शिक्षित थे, और उनका शुरुआती करियर, उनकी वित्तीय दक्षता और कुशल कर-ठेकेदार के रूप में उनका व्यावहारिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लेकिन उनकी राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक और कर-संबंधी कुशलता ही थी जिसने उन्हें आधुनिक फ़िलिस्तीनी इतिहास के शायद सबसे शक्तिशाली नेता बना दिया। उनके उत्थान की शुरुआत गलीली देहात में हुई, और उनका पहला मुख्यालय तबरिया में था, जो पूर्वी गलील में स्थित है, न कि देश के परंपरागत शहरी केंद्र: नाबुलुस, यरुशलम और ग़ज़ा। उस्मानी राज्य के विरुद्ध सफल विद्रोह करने और अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के बाद, अल-उमर फ़िलिस्तीन के बड़े हिस्से के प्रभावी शासक बन गए। 1735 में मर्ज इब्न आमिर में उनकी सैन्य विजय के बाद, नासरत के कई निवासियों सहित स्थानीय लोगों की हज़ारों की संख्या उनकी सेना में शामिल हो गई। ज़ाहिर है कि उनके गलीली समर्थकों में कई स्थानीय ईसाई भी थे, जिनमें नासरत की ईसाई महिलाएँ भी शामिल थीं, जो उनकी फ़ौज को खाना और पानी देती थीं (जूदाह 1987: 28‒31)। ‘अगले तीन दशकों में ज़ाहिर अल-उमर का रुतबा इतना बढ़ गया कि वे रूसी सरकार के साथ अस्थायी गठबंधन बनाने और मिस्र के ममलूकों के साथ सहयोग करने में सक्षम हो गए’ (दौमानी 1995: 42)।

60). But the Ottoman Iltizam land tax system in Palestine had been highly exploitative and oppressive towards the peasantry and, as we shall see below, al-ʿUmar’s new taxation system and his socially enlightened regime were evidently popular among the Palestinian peasantry. He substantially reduced the power of the urban notables and ‘predatory classes’ that had fed upon vulnerable social groups, especially the peasants. Al-ʿUmar had received some formal education but he appears to have been largely selftaught and his early career, financial competence and practical experience as an efficient tax farmer were of critical value. But it was his political, military, economic, diplomatic and taxation skills which made him perhaps the most powerful leader in modern Palestinian history. His rise to power began in the Galilee countryside and his first headquarters was Tiberias in Eastern Galilee, not the traditional urban centres of the country: Nablus, Jerusalem and Gaza. After rebelling successfully against the Ottoman state and consolidating his regime, al-ʿUmar became effectively the sovereign ruler of much of Palestine. Following his military victory at Marj ibn ‘Amer in 1735, thousands of local people, including many residents of Nazareth, joined his forces. Apparently among his Galilee supporters were many local Christians, including Christian women from Nazareth who provided his troops with food and water (Joudah 1987: 28‒31). ‘Over the next three decades Zahir al-Umar’s stature became such that he found it possible to forge temporary alliances with the Russian government and to cooperate with the Mamluks in Egypt’ (Doumani 1995: 42).