जैसा कि हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय चेतना बीसवीं सदी के आरंभ में अचानक उत्पन्न नहीं हुई। यह दशकों के दौरान धीरे-धीरे विकसित हुई और उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के माध्यम से आई जिन्होंने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में फ़िलिस्तीन और व्यापक क्षेत्र को प्रभावित किया। फिर भी, प्रथम विश्वयुद्ध के बाद के काल में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवाद के समग्र लक्ष्य आमूल रूप से बदल गए: ओटोमन शासन के अधीन स्वायत्तता और समान नागरिकता से हटकर ब्रिटिश अनिवार्य (Mandatory) काल में उपनिवेश-विरोधी संघर्ष, मुक्ति और स्वतंत्रता की ओर।28

As we have already seen above, Palestinian national consciousness did not emerge out of the blue in the early 20th century. It emerged gradually across decades and through momentous developments which affected Palestine and the wider region in the second half of the 19th century. However the overall goals of Palestinian nationalism in the post-First World War period shifted radically from autonomy and equal citizenship under the Ottomans to anti-colonial struggle, liberation and independence during the British Mandatory period.28

मैंडेट काल के दौरान ज़ायोनी प्रवास और फ़िलिस्तीन के औपनिवेशिक बसावीकरण से उत्पन्न अस्तित्वगत ख़तरे के विरुद्ध सक्रिय प्रतिरोध फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी संघर्ष का केंद्रीय बिंदु बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के फ़िलिस्तीन की परिस्थितियाँ मूलतः बदल चुकी थीं। 1917-1918 में फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने वाले ब्रिटिश, नवंबर 1917 के बालफ़ोर घोषणापत्र में व्यक्त ज़ायोनी बसावीकरण के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध थे। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध की चार प्रमुख मित्र शक्तियों के सान रेमो सम्मेलन ने बालफ़ोर घोषणापत्र के शब्दों को फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट के पाठ में शामिल करने का निर्णय लिया। ज़ायोनी-समर्थक बालफ़ोर घोषणापत्र की प्रतिबद्धताओं से उत्पन्न अस्तित्वगत ख़तरे का सामना करते हुए, फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरुआत में ही उस स्थायी दुविधा से जूझना पड़ा कि फ़िलिस्तीनी अरब पहचान के क्षेत्रीय फ़िलिस्तीनी पहलू पर बल दिया जाए या पैन-अरबवादी आयाम पर।

Crucially, active resistance to the existential threat posed by Zionist immigration to and settler-colonialism of Palestine during the Mandatory period became central to the Palestinian nationalist struggle. The context of post-First World War Palestine had changed radically. The British, who occupied Palestine in 1917‒1918, had committed themselves to Zionist settler goals as framed in the Balfour Declaration of November 1917. In 1920 the San Remo Conference of the four Principal Allied Powers of the First World War decided to include the words of the Belfour Declaration in the text of the British Mandate over Palestine. In coming face to face with the existential threat of the pro-Zionist Balfour Declaration’s commitments, the Palestinian nationalist movement, early on, had to grapple with what was to become a perennial dilemma: whether to emphasise the territorial Palestinian or pan-Arabist dimensions of Palestinian Arab identity.

इस दुविधा ने बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी राजनीति को लगातार परेशान किया और नकबा के बाद के दौर में भी यह आगे तक चलती रही।

This dilemma bedevilled Palestinian nationalist politics throughout the first half of the 20th century and was carried forward well into the post- Nakba period.

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की अवधि में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी प्रतिरोध संगठनों की बाढ़ आ गई। फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी संगठन अल-नह्दah अल-फ़िलिस्तीनिय्यah (फ़िलिस्तीनी पुनर्जागरण सोसाइटी) की स्थापना मार्च 1919 में दमिश्क में हुई। इसके पहले अध्यक्ष सलीम अल-तिबी थे, जो दमिश्क में अमीर फ़ैसल के प्रशासन के गठन की प्रत्याशा में यरुशलम से दमिश्क गए थे। अल-तिबी अमीर फ़ैसल की अरब सेना में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके थे, और उनके पिता तुलकरम के मुफ़्ती थे। बाद में उनकी जगह तुलकरम के मेयर के बेटे सलमान अब्दुल-रहमान सोसाइटी के अध्यक्ष बने (Tauber 2007: 95)। सोसाइटी के अन्य नेता नाबुलुस से मुहम्मद इज़्ज़त दरवज़ah, और ग़ज़ा से अब्दुल क़ादिर अल-मुज़फ़्फ़र और रुशदी अल-शवा थे। अल-शवा दमिश्क, यरुशलम, याफ़ा और ग़ज़ा के बीच अक्सर यात्रा करते थे, अल-मुज़फ़्फ़र के फ़िलिस्तीन के दौरों में उनके साथ जाते थे, हथियारों की तस्करी करते थे और ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह को प्रोत्साहित करते थे। 1919 में यह रिपोर्ट किया गया कि वे अल-फ़िदाइय्यah के सदस्यों के लिए दमिश्क से यरुशलम तक 100 पिस्तौलें ले गए थे (Tauber 2007: 94)।

In the post-First World War period, Palestinian nationalist resistance organisations began to proliferate. The Palestinian Revival Society (al-Nahdah al-Filistiniyyah), a Palestinian nationalist organisation, was founded in Damascus in March 1919. Its first president was Salim al-Tibi, who went from Jerusalem to Damascus in the anticipation of the formation of Emir Faisal’s administration in the city. Al-Tibi had been a senior officer in the Arab Army of Emir Faisal and his father was the mufti of Tulkarem. He was later replaced as a president of the society by Salman ‘Abdel-Rahman, the son of the mayor of Tulkarem (Tauber 2007: 95). Other leaders of the society were Muhammad ʿIzzat Darwazah from Nablus, ‘Abd al-Qader al-Muzaffar and Rushdi al-Shawa from Gaza. Al-Shawa travelled frequently between Damascus, Jerusalem, Jaffa and Gaza, accompanying al-Muzaffar on his trips to Palestine, smuggling arms and encouraging an uprising against the British. In 1919 it was reported he took 100 pistols from Damascus to Jerusalem for the members of al-Fida’iyyah (Tauber 2007: 94).

मैंडेट काल के शुरुआती दिनों में फ़िलिस्तीनी अरब राष्ट्रीय नेतृत्व ने फ़िलिस्तीन अरब कांग्रेस (अल-मुतमर अल-अरबी अल-फ़िलिस्तीनी) बुलाई, जो राष्ट्रीय कांग्रेसों की एक श्रृंखला थी, और इसका आयोजन देशव्यापी समितियों के नेटवर्क तथा स्थानीय फ़िलिस्तीनी मुस्लिम और ईसाई संगठनों द्वारा किया गया था; 1919 और 1928 के बीच यरुशलम, हैफ़ा, जाफ़ा और नाब्लस में सात कांग्रेसें आयोजित की गईं (Porath 1974)। 1920 से 1934 तक

Also in the early days of the Mandatory period the Palestinian Arab national leadership convened the Palestine Arab Congress (al-Mutamar al-‘Arabi al-Filastini), a series of national congresses organised by a nationwide network of committees and local Palestinian Muslim and Christian associations; between 1919 and 1928 seven congresses were held in Jerusalem, Haifa, Jaffa and Nablus (Porath 1974). From 1920 until 1934

फ़िलिस्तीनी अरबों की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee of the Congress), जिसने बाल्फ़ोर घोषणा और फ़िलिस्तीन में ब्रिटिश समर्थक-ज़ायोनी नीतियों के विरोध का समन्वय किया, की अध्यक्षता मूसा काज़िम अल-हुसैनी ने की, जो 1918 से 1920 तक यरूशलम के मेयर थे। कार्यकारी समिति और उसकी स्थानीय समितियों को व्यापक जन-समर्थन प्राप्त था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें कभी आधिकारिक मान्यता नहीं दी। तीसरी फ़िलिस्तीन अरब कांग्रेस के प्रस्ताव, जो 4‒14 दिसंबर 1920 को हाइफ़ा में आयोजित हुई थी और जिन्हें बाद में 1921 की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेश सचिव विंस्टन चर्चिल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इलान पप्पे ने इस प्रकार सारांशित किए:

the national Executive Committee of the Congress, which coordinated Palestinian opposition to the Balfour Declaration and British pro-Zionist policies in Palestine, was headed by Musa Kazim al-Husayni, Mayor of Jerusalem between 1918 and 1920. The Executive Committee and its local committees commanded widespread public support but they were never officially recognised by the British authorities. The resolutions of the Third Palestine Arab Congress held in Haifa on 4‒14 December 1920, which were subsequently presented to British Colonial Secretary Winston Churchill in early 1921, were summarised by Ilan Pappe as follows:

सम्मेलन का नारा था ‘इराक़ के जनादेश के साथ समानता’।

The slogan of the conference was ‘Equality with the Mandate of Iraq’.

इराक़ के अधिदेश (मैंडेट) के पाठ में यह व्यवस्था थी कि उसके पास एक संसद होगी, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत "एक नागरिक, एक वोट" के आधार पर चुनी जाएगी। उसमें इराक़ को एक वतनी (राष्ट्रीय इकाई) के रूप में स्वीकार किया गया था, जो आख़िरकार स्वतंत्र हो जाएगी। [शेख़ सुलैमान अल-ताजी अल-फ़ारूक़ी] ने वहाँ एकत्रित लोगों को समझाया कि ये सबसे बुनियादी माँगें थीं, फिर भी फ़िलिस्तीनियों को बालफ़ोर घोषणा की वजह से इनसे वंचित रखा गया था। (पप्पे 2010: 208)

The text of Iraq’s mandate stipulated that it would have a parliament elected on the democratic principle of one citizen, one vote. It acknowledged Iraq as a watani (national entity) that would eventually become independent. [Sheikh Suleiman al-Taji al-Faruqi] explained to those gathered that these were the most elementary demands, yet they had been denied to the Palestinians because of the Balfour Declaration. (Pappe 2010: 208)

तीसरी फ़िलिस्तीन अरब कांग्रेस:

This Third Palestine Arab Congress:

यह फ़िलिस्तीनी अरब राष्ट्रीय आंदोलन की गर्भाधान-स्थली के रूप में देखा जा सकता है। दिसंबर 1920 के मध्य में हाइफ़ा में आयोजित इस सम्मेलन ने नए ब्रिटिश शासकों से माँग की कि वे एक ऐसी सरकार स्थापित करें जिसे ‘उन अरबी-भाषी लोगों द्वारा चुना जाए जो युद्ध ([विश्व] युद्ध) शुरू होने से पहले फ़िलिस्तीन में रहते थे’। इसने [ज़ायोनी] यहूदी दावों को फ़िलिस्तीन पर पूरी तरह और साफ़-साफ़ ख़ारिज कर दिया। (मॉरिस 2009: 88)

can be seen as the conceptive venue of the Palestine Arab national movement, meeting in Haifa in mid-December 1920, called on the new British rulers to establish a government ‘to be chosen by the Arabic-speaking people who had lived in Palestine before the beginning of the [world] war’. It completely, flatly rejected [Zionist] Jewish claims to Palestine. (Morris 2009: 88)

फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी चिंतन में निरंतरता के कुछ संकेत फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय संघर्ष के उन संस्थागत पहलुओं में देखे जा सकते हैं जो नकबा-पूर्व काल में विकसित हुए और नकबा के बाद के दौर में फिर से उभर आए। उदाहरण के लिए, 1929 के 'अल-बुराक़ विद्रोह' (हब्बत अल-बुराक़) के बाद, 1930 में

Continuities in modern Palestinian national thinking can be seen in some of the institutionalised aspects of the Palestinian national struggle in the pre-Nakba period which re-emerged in the post-Nakba era. For instance, in 1930, following the 1929 ‘al-Burraq Uprising’ (Habbat al-Buraq)

मुस्लिम-बहुल फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनी नेतृत्व ने फ़िलिस्तीन अरब राष्ट्रीय कोष (PANF) की स्थापना की। इसे फ़िलिस्तीन अरब कार्यकारिणी ने स्थापित किया था और इसका नेतृत्व फ़ुआद सबा ने किया, जो एक फ़िलिस्तीनी कार्यकर्ता और लेखाकार थे और एकर में जन्मे थे। PANF ने भूमि की उन बिक्रियों को हतोत्साहित करने के लिए कुछ व्यावहारिक वित्तीय कदम उठाए जो फ़िलिस्तीन में ज़ायोनी राष्ट्रीय संस्थाओं को की जा रही थीं। PANF, कहीं बड़े और अधिक बहुउद्देशीय फ़िलिस्तीन राष्ट्रीय कोष (PNF) का पूर्ववर्ती था।

in Muslim-majority Palestine, the Palestinian leadership set up the Palestine Arab National Fund (PANF). Established by the Palestine Arab Executive and led by Fouad Saba, a Palestinian activist and accountant born in Acre, the PANF took some practical financial steps to discourage land sales to Zionist national institutions in Palestine. The PANF was the antecedent to the much larger and more multi-purpose Palestine National Fund (PNF)

1964 में PLO द्वारा स्थापित (नीचे देखें)।

set up by the PLO in 1964 (see below).

स्वाभाविक रूप से, अनिवार्य (औपनिवेशिक) काल के दौरान कुछ प्रमुख फ़िलिस्तीनी व्यक्तित्व फ़िलिस्तीनी पहचान को अल-शाम क्षेत्र की व्यापक अरब पहचान और/या सर्व-अरब पहचानों के हिस्से के रूप में देखते रहे। लेकिन सर्व-अरब या अल-शाम की पहचानों को, उनकी घटक और विशिष्ट (फ़िलिस्तीनी, लेबनानी, सीरियाई और जordanian) पहचानों से अलग करके समझा नहीं जा सकता। इसके अलावा, सर्व-अरब या अल-शाम की विचारधाराएँ ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन के अस्तित्व या फ़िलिस्तीनी पहचान की गहराई से जड़ जमाई हुई, अलग और विशिष्ट प्रकृति को नकार नहीं सकतीं।

Understandably, during the Mandatory (colonial) period some leading Palestinian personalities continued to view Palestinian identity as part of wider Arab identity of the al-Sham region and/or pan-Arab identities. But pan-Arab or al-Sham identities as a whole cannot be understood in isolation from their constituent and particular (Palestinian, Lebanese, Syrian and Jordanian) identities. Furthermore pan-Arab or al-Sham ideologies cannot negate the existence of historic Palestine or the deeply rooted, distinct and particular Palestinian identity.