उद्योग विभाग उद्योग से जुड़े सभी मामलों का प्रभारी है, चाहे वह भारी उद्योग हो, जैसे इंजन, मशीनें, वाहन, सामग्री और विद्युत उपकरणों का निर्माण, या हल्का उद्योग। इसी प्रकार, चाहे कारखाने सार्वजनिक संपत्ति के प्रकार के हों या वे निजी संपत्ति में शामिल हों और सैन्य उद्योग से उनका संबंध हो। सभी प्रकार के कारखाने सैन्य नीति के आधार पर स्थापित किए जाने चाहिए।

The Department of Industry is in charge of all the affairs connected to industry, whether heavy industry such as the manufacturing of engines, machines, vehicles, materials and electrical equipment, or light industry. Similarly, whether the factories are of the public property type or they are included in the private property and have a relationship to the military industry. All types of factories must be established upon the basis of military policy.

उद्योग विभाग वह विभाग है जो उद्योग से जुड़े सभी मामलों को संभालता है, चाहे वे भारी उद्योग से संबंधित हों, जैसे मोटर, इंजन, वाहन, सामग्री और विद्युत उपकरणों का निर्माण, या हल्का उद्योग; और चाहे वे कारखाने सरकारी संपत्ति हों या निजी, जिनका सैन्य उद्योगों से संबंध हो। सभी क्षेत्रों के कारखाने युद्ध नीति के आधार पर स्थापित होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिहाद और लड़ाई के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है, और उस सेना से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। इन हथियारों को उच्चतम स्तर का और पूरी तरह उपलब्ध कराने के लिए राज्य के भीतर एक उद्योग होना आवश्यक है, विशेष रूप से सैन्य उद्योग, क्योंकि उसका जिहाद से गहरा संबंध है।

The department of industry is the department that takes charge of all the affairs related to industry, whether they pertain to heavy industry like the manufacturing of motors, engines, vehicles, materials, and electrical equipment, or light industry; and irrespective of whether the factories were public or private property which have a relationship with the military industries. The factories in all sectors must be based on the war policy. This is because Jihad and fighting require an army, and in order to fight this army requires weapons. In order that these weapons be of the highest level and fully available, it is necessary to have an industry within the State, particularly the military industry, due to its strong relationship with Jihad.

ताकि राज्य अन्य देशों से स्वतंत्र रहे और उनमें से किसी के प्रभाव में न आए, उसे चाहिए कि वह अपने हथियार स्वयं बनाए और विकसित करे। इससे वह स्वतंत्र रहता है और हथियारों के विकास और उन्नति के स्तर की परवाह किए बिना सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हथियार सदैव उसके पास रहते हैं। उसके पास वे सभी हथियार भी होने चाहिए जिनकी उसे आवश्यकता है, ताकि वह प्रत्यक्ष और संभावित दोनों प्रकार के शत्रुओं को भयभीत कर सके, जैसा कि अल्लाह (SWT) फ़रमाता है:

In order that the State becomes independent of other countries and does not become influenced by any of them it should manufacture and develop its own weapons by itself. This makes it independent and in continuous possession of the most advanced and strongest weaponry, regardless of the level of development and advancement of weapons. It would also have at its disposal all that it needs of weapons to intimidate both the evident and potential enemies, as Allah (swt) says:

"और उनके मुक़ाबले के लिए जो कुछ भी ताक़त और युद्ध के घोड़े तुम से हो सकें, तैयार रखो, जिससे तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन, और उनके अलावा उन दूसरों को डरा सको जिन्हें तुम नहीं जानते [लेकिन] जिन्हें अल्लाह जानता है।" (TMQ 8:60)

“And prepare against them whatever you are able of power and of steeds of war by which you may terrify the enemy of Allah and your enemy and others besides them whom you do not know [but] whom Allah.” (TMQ 8:60).

अतः राज्य की अपनी इच्छा होनी चाहिए, वह अपनी आवश्यकता के हथियार स्वयं बनाए और उन्हें लगातार विकसित करता रहे, ताकि उसके पास सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत हथियार हों और वह सभी स्पष्ट और संभावित शत्रुओं को भयभीत कर सके। इसलिए राज्य पर यह कर्तव्य है कि वह हथियारों का निर्माण स्वयं करे, और उसके लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे राज्य उस पर, उसकी इच्छा पर, उसके हथियारों पर और उसकी लड़ाई पर नियंत्रण पा लेते हैं।

As such the State would have its own will, produce the weapons that it needs and develop them continuously so that it owns the strongest and most developed weapons in order to intimidate all the evident and potential enemies. Therefore, it is a duty upon the State to manufacture weapons by itself and it is not allowed to depend upon other states, because this allows other states to control it, its will, its weapons and its fighting.

आज दुनिया में यह बात स्पष्ट है कि जो राज्य दूसरे राज्यों को हथियार बेचते हैं, वे आम तौर पर हर हथियार नहीं बेचते, विशेषकर सबसे उन्नत हथियार नहीं। वे हथियार केवल कुछ शर्तों के साथ ही बेचते हैं जो उनके उपयोग को नियंत्रित करती हैं। वे उन्हीं मात्राओं में हथियार बेचते हैं जिन्हें वे स्वयं तय करते हैं, न कि खरीदने वाले देश। इससे हथियार बेचने वाले राज्य को हथियार खरीदने वाले राज्य पर अधिकार और प्रभाव मिल जाता है, और वह खरीदने वाले राज्य पर अपनी इच्छा थोपने में सक्षम हो जाता है, विशेषकर यदि वह राज्य किसी युद्ध में शामिल हो। ऐसी स्थिति में उसे और अधिक हथियारों, पुर्जों और गोला-बारूद की आवश्यकता होगी, जिससे हथियार निर्यात करने वाले राज्य पर उसकी निर्भरता बढ़ेगी और दूसरे राज्य की माँगों के आगे उसकी अधीनता बढ़ेगी। इस प्रकार हथियार निर्यात करने वाला राज्य उसे और उसकी इच्छा को नियंत्रित कर सकता है, विशेषकर युद्ध के समय और हथियारों व पुर्जों की भारी ज़रूरत के समय। अतः ऐसा राज्य अपने आप को, अपनी इच्छा और अपनी अस्तित्व-सत्ता को उस राज्य का बंधक बना लेता है जो उसे हथियार निर्यात करता है।

It is quite clear in the world today that the states which sell weapons to other states do not usually sell every weapon, particularly the most developed weapons. They do not even sell weapons except with certain conditions that cover their utilisation. They will not sell them except in quantities that they, rather than the purchasing countries, decide. This gives the state which sells arms, authority and influence over the state which buys the arms, enabling it to enforce its own will upon the purchasing state, particularly if it was involved in a war. In that case it would need more arms, spare parts and ammunition, which would increase its dependence on the state which exports its arms and increase its submission to another state’s demands. This allows the state which exports arms to control it and its will, especially in times of war and in times of great need for arms and spare parts. Hence such a state would make itself, its will and its entity hostage to the state that exports arms to it.

इन सभी कारणों से, राज्य को अपने युद्ध-तंत्र और उसके सभी पुर्ज़ों तथा आवश्यक सामग्री को स्वतंत्र रूप से स्वयं बनाना होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक राज्य के पास भारी उद्योग न हो और वह सैन्य और गैर-सैन्य दोनों प्रकार के भारी उद्योग उत्पन्न करने वाले कारखाने स्थापित करना शुरू न करे। अतः राज्य के लिए आवश्यक है कि उसके पास सभी प्रकार के परमाणु हथियार, रॉकेट, उपग्रह, विमान, टैंक, मोर्टार, नौसैनिक जहाज़, बख़्तरबंद वाहन तथा सभी प्रकार के भारी और हल्के हथियार बनाने वाले कारखाने हों। यह भी आवश्यक है कि उसके पास मशीनें, मोटरें, सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाले कारखाने हों, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित कारखाने और सैन्य या युद्ध-उद्योगों से जुड़े हल्के कारखाने भी हों। यह सब उस तैयारी के कर्तव्य के कारण आवश्यक है जो अल्लाह (SWT) के इस कथन द्वारा मुसलमानों पर अनिवार्य की गई है:

Therefore, for all these reasons, the State has to independently manufacture its own arms and everything it requires for its war machine and spare parts. This can’t be achieved unless the State possesses heavy industry and started to build factories which produce heavy industry, both military and non-military alike. Thus it is necessary that the State have factories for producing all types of atomic weapons, rockets, satellites, airplanes, tanks, mortars, naval ships, armoured vehicles and all types of heavy and light weapons. It is necessary that it have factories which produce machines, motors, materials, and electronics, and factories which have a relation with public property and light factories which have relation with the military or war industries. All this is required by the duty of preparation which is obliged upon the Muslims by the saying of Allah (swt):

"और उनके मुक़ाबले के लिए, जितनी भी शक्ति और घोड़ों की सेना तुम जुटा सको, तैयार रखो।" (TMQ 8:60)

“And prepare against them whatever you are able of power.” (TMQ 8:60).

चूँकि इस्लामी राज्य इस्लाम का संदेश दा'वा और जिहाद के द्वारा पहुँचाता है, इसलिए उसे निरंतर जिहाद के लिए तैयार रहने वाला राज्य होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि भारी और हल्के उद्योग मौजूद हों और उनकी बुनियाद उसकी युद्ध-नीति पर रखी गई हो। ऐसा होने पर, यदि राज्य कभी इन कारखानों को सैन्य उद्देश्यों के लिए बदलना चाहे, तो वह किसी भी समय आसानी से ऐसा कर सकेगा। इसलिए ख़िलाफ़त राज्य के सारे उद्योग युद्ध-नीति पर आधारित होने चाहिए, और हल्के और भारी उद्योग का उत्पादन करने वाले सभी कारखाने इसी नीति पर आधारित होने चाहिए, ताकि जब भी राज्य को आवश्यकता हो, उनका उत्पादन सैन्य उत्पादन में बदलना आसान हो।

Since the Islamic State conveys the message of Islam by Da’wah and Jihad, it should be a state which should be continually ready to carry out Jihad. This requires the existence of heavy and light industry built upon the basis of its war policy. Thus in case it wanted at any time to transform these factories for military purposes, it would easily do so at any time. Therefore, all the industry in the Khilafah State should be based on the war policy, and all the factories, which produce the light and heavy industries, should be based on this policy, so that it becomes easy to transform their production to military production at any time the State requires.