लेकिन यदि बैतुल-माल की आय, जो निर्धारित मदों और तय रकमों से होती है, रियाया के मामलों का प्रबंध करने के लिए पर्याप्त न हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे काम हों जिनका प्रबंध करना आवश्यक हो और बैतुल-माल की आय पहले ही खर्च हो चुकी हो, तो क्या इस स्थिति में कर (टैक्स) लगाना जायज़ होगा या नहीं? इसका उत्तर यह है कि शरीअत ने बैतुल-माल पर जो दायित्व डाले हैं, उनमें वे भी शामिल हैं जो केवल बैतुल-माल पर अनिवार्य थे, मुसलमानों पर नहीं, और वे भी जो बैतुल-माल और मुसलमानों दोनों पर अनिवार्य थे। राज्य के लिए उन चीज़ों के लिए कर लगाना जायज़ नहीं जो केवल बैतुल-माल पर अनिवार्य थीं और मुसलमानों पर नहीं, इसलिए यदि बैतुल-माल में धन मौजूद है तो उसे खर्च किया जाएगा, और यदि कुछ भी नहीं है तो उसे तब तक टाला जाएगा जब तक उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त धन न मिल जाए, और उसके लिए मुसलमानों पर कोई कर बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। यह इसलिए कि शरीअत ने वह दायित्व मुसलमानों पर नहीं डाला, इसलिए ऐसी स्थिति में कर लेना जायज़ नहीं, क्योंकि ऐसा कर लेना ज़ुल्म समझा जाएगा जो हराम है। इसी प्रकार यह उस चीज़ को अनिवार्य ठहराना भी होगा जिसे अल्लाह (स्वt) ने अनिवार्य नहीं किया, और यह उस चीज़ को हराम ठहराने या हलाल को हराम ठहराने के समान है, जो शरीअत के साथ शत्रुता है, और जो ऐसा करे वह यदि इसे सही माने तो काफ़िर है, और यदि न माने तो गुनहगार है। अतः राज्य के लिए ऐसा कर मुसलमानों पर लगाना जायज़ नहीं जिसे शरीअत ने कुरआन और सुन्नत से अनिवार्य नहीं किया। इसके उदाहरण ये हैं: ज़कात वसूल करने वालों के वेतन के लिए, उन लोगों को देने के लिए जिनके दिलों को इस्लाम की ओर आकर्षित करना हो (मुअल्लफ़तुल-कुलूब), ग़ुलामों को उनकी आज़ादी खरीदने के लिए देने के लिए, और कर्ज़दारों को उनका कर्ज़ चुकाने के लिए देने के लिए। और इसी प्रकार, जैसे किसी मौजूद सड़क के होते हुए नई सड़क बनाना, या बारिश के पानी के होते हुए बाँध बनाना, या किसी दूसरे अस्पताल के होते हुए, जो ज़रूरत को पूरा कर रहा हो, एक नया अस्पताल स्थापित करना, या इन जैसी कोई और चीज़ें, जहाँ उसका न होना हराम के अस्तित्व में नहीं ले जाता, बल्कि उसका होना भलाई की ओर ले जाता है और जो मौजूद है उसका पूरक है, तो ऐसी किसी भी चीज़ को करने के लिए राज्य के लिए मुसलमानों पर कर लगाना जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीयत ने इसे अनिवार्य नहीं किया। फ़ुक़हा ने इसी तरह के मामलों के बारे में कहा है कि बैतुल-माल पर उनका हक़ "मौजूदगी के आधार पर, न कि अनुपस्थिति के आधार पर" माना जाएगा; अतः यदि धन मौजूद हो तो उन पर खर्च किए जाने का वे हक़दार होंगे, और यदि वह अनुपस्थित हो तो अनुपस्थिति उनके हक़ को निरस्त कर देगी।
However, if the income of the Bayt Al-Mal from the defined areas and fixed amounts were not sufficient to administer the affairs of the subjects, since it could occur that there are issues which require administering and the income of the Bayt Al-Mal had already been spent, then would it be permissible in this situation to impose taxes or not? The answer to that is that what the Shari’ah obligated upon the Bayt Al-Mal includes what was obligated upon it alone and not obligated upon the Muslims, and what was obligated upon both the Bayt Al-Mal and upon the Muslims. It is not permitted for the State to impose taxes for the sake of whatever was obligated upon the Bayt Al-Mal alone and not upon the Muslims, so if there is money found in the Bayt Al-Mal it is used and if there is nothing then it is delayed until they find enough to carry it out, and no taxes at all are imposed upon the Muslims for its sake. This is because the Shari’ah did not obligate that issue upon the Muslims, and so it is not permitted to impose taxes for it since taking taxes in this situation would be considered to be oppression which is forbidden (Haram). Likewise, it would also be considered as making obligatory something that Allah (swt) did not make obligatory, which is like forbidding something permitted, or permitting something forbidden, which is enmity against the Shari’ah and the one who does it is considered to be a disbeliever if he believed in it, and sinful if he did not, accordingly it is not permitted for the State to impose a tax upon the Muslims which the Shari’ah did not make obligatory from the Quran and the Sunnah. Examples of this would be for the sake of the salaries of those collecting the Zakah, and giving to people in order to bring them closer to Islam/those whose hearts are to be reconciled, and giving to slaves in order to purchase their freedom, and to those indebted in order to repay what they owe. And such as building a new road while there was another one present, or building a dam while there was rain water, or establishing a hospital while there was another one present which fulfilled the need, or anything else similar to these, where its absence does not lead to the existence of Haram, but rather its presence leads to betterment and is complementary to what exists. It is not permitted for the State to impose taxes upon the Muslims for anything like this in order to carry it out, since the Shari’ah did not obligate that. The jurists said regarding similar issues that their right upon the Bayt Al-Mal is considered according to: “presence not absence”, so if there was wealth present then they would deserve to have it spent upon them, and if it was absent then the absence voided their right.