मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम) को किसी भी ज़ुल्म (मज़लमा) के मामले की जाँच करने का अधिकार है, चाहे वह मामला राज्य के अधिकारियों से जुड़ा हो, राज्य के प्रमुख का शरीअत के नियमों से विचलन हो, संविधान में विधायी ग्रंथों की व्याख्या हो, राज्य प्रमुख द्वारा अपनाए गए ढाँचे के भीतर क़ानून (क़ानून) और अन्य शरई नियमों की व्याख्या हो, कोई कर (टैक्स) लगाया जाना हो, या कुछ और।

The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the authority to investigate any case of injustice (Madhlamah), irrespective of whether it is related to officials of the State, the Head of State’s deviation from the Shari’ah rules, interpretation of the legislative texts in the constitution, law (Qanun) and other Shari’ah rules within the framework adopted by the Head of State, or the imposition of a tax, or anything else.

इसका प्रमाण यह है कि रसूल ﷺ ने शासक द्वारा मूल्य-निर्धारण (तस्अीर) को ज़ुल्म (मज़लमह) माना, और राज्य की व्यवस्था द्वारा सार्वजनिक पानी से अपनी ज़मीन सींचने के लोगों का क्रम तय करने को उस मामले के रूप में देखा जो ज़ुल्म (मज़लमह) तक ले जा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि शासक का वह कार्य जो सत्य या शरीअत के नियमों के विरुद्ध हो, वह ज़ुल्म (मज़लमह) है, यदि वह ख़लीफ़ा (राज्य-प्रमुख) से संबंधित हो, क्योंकि रसूल ﷺ स्वयं राज्य-प्रमुख थे। और यदि वह राज्य के अधिकारियों से संबंधित हो तो भी वह ज़ुल्म (मज़लमह) होगा, क्योंकि वे राज्य-प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, अतः यह भी ख़लीफ़ा से संबंधित होगा, क्योंकि यह उस कार्य से संबंधित है जिसके लिए उन्हें प्रतिनिधि बनाया गया था, न कि स्वयं उनकी व्यक्तिगत हैसियत से। इस प्रकार मूल्य-निर्धारण से संबंधित यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि राज्य-प्रमुख का उल्लंघन ज़ुल्म (मज़लमह) है, और मज़ालिम की अदालत (कोर्ट ऑफ़ इंजस्टिसेज़, मज़ालिम) वह संस्था है जिसे ज़ुल्म (मज़ालिम) की जाँच करने का अधिकार है, और यही लेख के पहले भाग का प्रमाण है।

Its evidence is that the Messenger (pbuh) considered that pricefixing by the ruler was an injustice (Madhlamah), and saw that the arrangements of the State in setting the order of people to irrigate their land from the public water was an issue that could lead to an injustice (Madhlamah). This indicates that the action of the ruler which contradicts the Truth or the Shari’ah rules is an injustice (Madhlamah) if it was connected to the Khalifah (Head of State), because the Messenger (pbuh) was the Head of State. And if it was connected to officials of the state it would also be an injustice (Madhlamah), because they are the delegates of the Head of State, and so it would also be connected to the Khalifah because it is connected to the action which they were delegated to and not to themselves as individuals. Accordingly, the narration regarding price fixing is evidence that the violation of the Head of State is an injustice (Madhlamah), and the Court of Injustices (Madhalim) is the entity which has the power to look into the injustices (Madhalim), which is the evidence for the first part of the article.

दूसरा भाग, यानी संविधान या क़ानून के किसी पाठ की जाँच-पड़ताल, इसलिए है क्योंकि संविधान मूल क़ानून है, और क़ानून सत्ता का आदेश होता है, अतः उसकी जाँच करना सत्ता के आदेश की जाँच करना है। इसलिए यह मूल्य-निर्धारण से संबंधित वर्णन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह ख़लीफ़ा के कार्यों की जाँच है। इसके अलावा और इससे भी बढ़कर, अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया,

As for the second part, which is the investigation into a text for the constitution or canons, it is because the constitution is the basic law, and the law is the order of the authority, and so investigating it is investigating the order of the authority. Therefore, it comes under the narration regarding price fixing since it is an investigation of the actions of the Khalifah. Above and beyond that, Allah (swt) said,.

“और यदि किसी बात पर तुम आपस में मतभेद करो, तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ।” (क़ुरआन 4:59), यानी यदि तुम और सत्ता में बैठे लोग किसी बात पर भिन्न मत रखते हों। संविधान या क़ानून के किसी अनुच्छेद पर मतभेद, प्रजा और सत्ताधारी लोगों के बीच शरीअत के किसी हुक्म के बारे में मतभेद है, और इसलिए इसे अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ की ओर लौटाया जाता है। अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ की ओर लौटाने का मतलब है इसे मज़ालिम की अदालत (Court of Injustices / Madhalim) के पास ले जाना, दूसरे शब्दों में, अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ के फ़ैसले की ओर।

“And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59), or in other words, if you and those in authority differed over something. Differing over an article of the constitution or law is a difference between the subjects and the people of authority regarding a Shari’ah rule, and so it is referred to Allah (swt) and His Messenger – referring to Allah (swt) and His Messenger is referring it to the Court of Injustices (Madhalim), in other words, to the judgement of Allah (swt) and His Messenger .

लेख के तीसरे भाग के संबंध में, रसूल ﷺ ने फ़रमाया,

With regards to the third part of the article, the Messenger (pbuh) said,

. » مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَ هَذَا مَالِي فَ لْيَأْخُذْ مِنْه « .

. » مَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالاً فَ هَذَا مَالِي فَ لْيَأْخُذْ مِنْه « .

"जिससे भी मैंने कभी कोई माल लिया हो, वह मेरे माल में से ले ले" — इसे अबू यअला ने फ़ज़्ल बिन अब्बास से रिवायत किया है, और उन्होंने कहा,

“Whoever I took property from, let him take from my property” reported by Abu Ya’la from Al-Fadl Bin Abbas, and he said,

. وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْ لُ بُنِي أَحَدٌ بِمَ ظْلِمَةٍ ظَلَمْ تُ هَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا « » مَالٍ .

. وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلا يَطْ لُ بُنِي أَحَدٌ بِمَ ظْلِمَةٍ ظَلَمْ تُ هَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلا « » مَالٍ .

"और मुझे आशा है कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँगा कि तुम में से कोई मुझसे उस ज़ुल्म (जो मैंने किया) के बदले की माँग नहीं करेगा जो ख़ून या माल से संबंधित हो," (इसे अहमद ने अनस से रिवायत किया है)। अतः ख़लीफ़ा द्वारा रियाया से बिना हक़ के माल लेना ज़ुल्म (मज़्लमा) माना जाता है, और जो माल शरीयत ने रियाया पर वाजिब नहीं किया, उसे लेना भी ज़ुल्म (मज़्लमा) है। इसी कारण मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम) को करों की जाँच का अधिकार है, क्योंकि ये वे धन हैं जो रियाया से लिए जाते हैं। उनकी जाँच केवल इसलिए होती है कि देखा जाए कि वह कर शरीयत की दृष्टि से मुसलमानों पर वाजिब है या नहीं। जैसे ज़रूरतमंदों को खिलाने के लिए लिया गया धन ज़ुल्म नहीं है, लेकिन वह कर जिसे शरीयत ने वाजिब नहीं किया, जैसे किसी ऐसे बाँध को बनाने के लिए लिया गया धन जो आवश्यक नहीं माना जाता, वह ज़ुल्म (मज़्लमा) होगा, जिसे हटाना ज़रूरी है। यही कारण है कि मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम) को करों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।

“And I am hopeful that I will meet Allah and none of your are seeking (recompense from) me for injustice (I inflicted) involving blood or wealth,” (reported by Ahmad from Anas), and so the taking of wealth from the subjects by the Khalifah without right is considered an injustice (Madhlamah), and to take the wealth which the Shari’ah did not obligate upon the subjects is an injustice (Madhlamah), and due to this the Court of Injustices (Madhalim) can investigate the taxes since they are wealth taken from the subjects. Its investigation into the taxes is only to see whether that tax is lawfully obliged by Shari’ah upon the Muslims, such as the money taken to feed the needy, which would not be an injustice (Madhlamah), or whether that tax is not obliged by the Shari’ah, such as money taken to build a dam that is not considered essential, which would ,therefore, be an injustice (Madhlamah) that has to be removed. This is why the Court of Injustices (Madhalim) has the power to examine taxes.