जो व्यक्ति मुसलमानों के विचारों को ख़लीफ़ा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वे उम्मत काउंसिल (उम्मत की परिषद) के सदस्य होते हैं, और जो व्यक्ति प्रांतों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे प्रांतीय परिषदों (Provincial Councils) के सदस्य होते हैं। शासकों की ओर से किसी अत्याचार या इस्लामी क़ानूनों के ग़लत प्रयोग के विरुद्ध शिकायतें उठाने के उद्देश्य से शूरा परिषद में गैर-मुसलमानों का सदस्य बनना जायज़ है।

The individuals who represent the Muslims’ views to the Khalifah are the Ummah Council, and the individuals who represent the people in the provinces are the Provincial Councils. It is permitted for non-Muslims to be members in the Shura council for the sake of raising any complaints against any oppression by the rulers or misapplication of the laws of Islam.

यह एक ऐसी परिषद (काउंसिल) है जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो व्यापक रूप से मुसलमानों की राय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिसकी ओर ख़लीफ़ा विभिन्न मामलों पर सलाह-मशविरे के लिए रुजू कर सकता है। ये लोग बदले में उम्मत के प्रतिनिधि होते हैं, जो शासकों को जवाबदेह ठहराने का काम करते हैं। यह बात रसूलुल्लाह ﷺ के उन कुछ पुरुषों से परामर्श करने से निकाली जाती है जो अंसार और मुहाजिरीन में से थे और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह बात इस से भी निकाली जाती है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने कुछ साथियों को शूरा (परामर्श) के लिए नियुक्त किया था। आप ﷺ राय लेने के लिए दूसरों की तुलना में उनकी ओर अधिक रुजू करते थे, जैसे अबू बक्र (रज़ि०), उमर (रज़ि०), हमज़ा (रज़ि०), अली (रज़ि०), सलमान अल-फ़ारसी (रज़ि०), हुज़ैफ़ा (रज़ि०)….

This is a Council formed by individuals representing the opinion of the Muslims at large, to which the Khalifah can refer to, in order to consult on various issues. They in turn are the representatives of the Ummah in holding the rulers accountable. This is deduced from the Messenger of Allah (pbuh)’s consultation with some men from the Ansar and the emigrants who represented their people. It is also derived from the Messenger’s assigning some of his companions for consultation (Shura). He used to refer to them more than others for seeking opinion, such as Abu Bakr (ra), Umar (ra), Hamza (ra), ‘Ali (ra), Salman Al- Farisi (ra), Hudhayfah (ra)….

इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अबू बक्र (रज़ि.) ने जब कोई मामला पेश आता था तो मुहाजिरीन और अंसार में से कुछ लोगों को नियुक्त किया था ताकि उनसे राय ली जा सके। अबू बक्र (रज़ि.) के समय में शूरा (परामर्श) के लोग वे विद्वान और फतवा देने के योग्य लोग थे। इब्न सअद ने अल-क़ासिम से यह रिवायत किया है:

It is also deduced from the fact that Abu Bakr (ra) designated some men from the Muhajir and the Ansar for seeking their opinion when something happened. The people of the consultation (Shura) at the time of Abu Bakr (ra) were the scholars and the people capable of giving legal edicts. Ibn Sa’ad reported from Al-Qasim:

. أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه « فيه، دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر، وعثمان، وعلياً، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأُبَيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان ي فُْتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم وَلِيَ عمرُ » فكان يدعو هؤلاء النَّ فَرَ .

. أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه « فيه، دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر، وعثمان، وعلياً، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأُبَيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وكل هؤلاء كان ي فُْتي في خلافة أبي بكر، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء، فمضى أبو بكر على ذلك، ثم وَلِيَ عمرُ » فكان يدعو هؤلاء النَّ فَرَ .

"जब कोई मामला सामने आता और अबू बक्र चाहते कि राय रखने वाले लोगों और फ़िक़्ह के जानकारों से परामर्श लिया जाए, तो वे मुहाजिरों और अंसार में से (इन लोगों को) बुलाते: उमर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, मुआज़ बिन जबल, उबय्य बिन कअब और ज़ैद बिन साबित। अबू बक्र की ख़िलाफ़त के दौरान ये सब लोग अपनी राय दिया करते थे। लोग भी इन्हीं से फ़तवे लिया करते थे। जब उमर ख़लीफ़ा बने, तब उन्होंने भी इन लोगों को बुलाया।" शासकों का हिसाब लेने के लिए मुसलमानों को उभारने वाले प्रमाण भी मौजूद हैं। मुसलमान ऐसा हिसाब लिया करते थे, जैसा राशिदीन ख़ुलफ़ा के समय में हुआ। जिस तरह उम्मत को परामर्श (शूरा) में प्रतिनिधित्व देने की अनुमति है, उसी तरह हिसाब लेने में भी उसे प्रतिनिधित्व देने की अनुमति है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि एक विशेष परिषद बनाना जायज़ है, जो हिसाब लेने और उस परामर्श में उम्मत का प्रतिनिधित्व करे जिसकी स्थापना क़ुरआन और सुन्नत के आदेश से होती है। इसे उम्मत परिषद कहा जाता है, क्योंकि यह परामर्श और हिसाब में उम्मत का प्रतिनिधित्व करती है।

“when something happened and Abu Bakr wanted to consult the people of opinion and the people of jurisprudence, he called from the emigrants and the Ansar. Umar, ‘Uthman, ‘Ali, ‘Abd Al-Rahman b. ‘Awf, Mu’adh b Jabal, ‘Ubay b. Ka‘b and Zayd Bin Thabit. They all used to give their opinion during the Khilafah of Abu Bakr. People would also take their legal edicts (fatwa) from them. When Umar became Khalifah, he also called these people”. There are also evidences that call upon the Muslims to account the rulers. Muslims exercised such accounting as happened at the time of the Righteous Khulafaa’. As the Ummah is allowed to be represented in consultation (Shura), she is also allowed to be represented in accounting. All of this indicates that it is allowed to have a special council that represents the Ummah in accounting and in the consultation that is established by the text of the Quran and Sunnah. It is called the Ummah Council because it represents the Ummah in consultation and accounting.

यह जायज़ है कि गैर-मुस्लिम नागरिक भी काउंसिल के सदस्य बनें, ताकि वे शासकों द्वारा उनके साथ किए गए किसी भी अन्याय, उन पर इस्लाम के किसी गलत लागू किए जाने, उन्हें दी जाने वाली सेवाओं में कमी, या इसी प्रकार के मामलों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करा सकें।

It is permitted for non-Muslim citizens to be members of the Council, in order to file complaints against any injustice perpetrated against them by the rulers or against any misimplementation of Islam upon them or the lack of services to them or the like.