राज्य के भीतर विदेशी कोषों द्वारा विकास और निवेश वर्जित है। विदेशियों को फ़्रेंचाइज़ी देना भी निषिद्ध है।

Development and investment by foreign funds within the State are forbidden. It is also prohibited to grant franchises to foreigners.

"निवेश" और "विकास" दोनों शब्द पश्चिमी शब्द हैं। शब्द निवेश का अर्थ है कि पैसा स्वयं लाभ पैदा करता है, जो ब्याज देकर होता है। जहाँ तक शब्द विकास की बात है, इसका अर्थ है पैसे को उद्योग, कृषि या व्यापार में लगाना, ताकि लाभ पैदा हो।

The two words: “investment” and: “development” are Western terms. The term investment means that the money itself produces profit, which is by yielding interest. As for the term development, it means to use the money in industry, agriculture or trade, in order to produce profit.

इस समझ के आधार पर, हर प्रकार का निवेश जायज़ नहीं है, क्योंकि यह ब्याज है और ब्याज हराम है। हालाँकि विदेशी निवेश के बारे में जो हुक्म बयान किया गया है, वह इस नियम से समझा जाता है कि हरबी (हर्बी) के साथ ब्याज का लेन-देन करना हराम है, उसी तरह जैसे ज़िम्मी और मुसलमान के बीच भी कोई फ़र्क़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह (SWT) के इस फ़रमान का अर्थ सामान्य है:

Based upon this understanding, all investment is not allowed, since it is interest and interest is forbidden (Haram). Although the text regarding foreign investment is explained by the rule that it is prohibited to engage in interest with a Harbi, in the same way as a Dhimmi and a Muslim without any difference between them due to the generality of His (swt) words:

“और उसने ब्याज (सूद) को हराम ठहराया है।” (TMQ 2:275), और चूँकि कोई प्रामाणिक नस (पाठ) नहीं है जो इसे विशिष्ट करे, तो यह सामान्य (आम) ही रहेगा। यह नहीं कहा जा सकता कि वह रिवायत:

“And has forbidden interest (usury).” (TMQ 2:275), and since there is no authentic text which specifies it then it remains general. It cannot be said that the narration:

. » لاَ رِبًا بيََْ الْمُسْلِمِيَ وَأَهْلُ الحَْرْبِ فِي دَارِ الحَْرْبِ «.

. » لاَ رِبًا بيََْ الْمُسْلِمِيَ وَأَهْلُ الحَْرْبِ فِي دَارِ الحَْرْبِ «.

“दार अल-हर्ब में मुसलमानों और दुश्मन के बीच कोई ब्याज (सूद) नहीं है” — यह कथन इसे विशिष्ट (सीमित) करता है, किंतु यह रिवायत कमज़ोर है, क्योंकि यह मकहूल से मुरसल (मुनक़ती) रूप में आई है। इमाम शाफ़िई ने “अल-उम्म” में कहा है कि यह सिद्ध नहीं है और यह कोई प्रमाण नहीं है, और इब्न मुफ़लिह ने कहा कि यह रिवायत अज्ञात है। अतः यह ब्याज की अनुमति सिद्ध करने के लिए प्रमाण के योग्य नहीं है, और न ही यह आयत को विशिष्ट (सीमित) करती है, इसलिए आयत अपने सामान्य रूप में बनी रहती है। इसलिए विदेशी निवेश भी उसी प्रकार हराम है जिस प्रकार प्रजा (मुसलमानों और ज़िम्मियों) से आने वाला निवेश हराम है, क्योंकि यह ब्याज है और इसलिए हराम है।

“there is no interest (usury) between the Muslims and the enemy in Dar Al-Harb” specifies it since the narration is weak as it is Mursal from Makhul. Shafi’i said in Al-Umm that it is not confirmed and it is not an evidence, and Ibn Muflih said the report is unknown - so it is not suitable as an evidence to prove the permission of interest, and nor does it specify/restrict the verse, and so the verse remains general. Therefore, foreign investment is forbidden in the same way as investment from the subjects (Muslims and Dhimmis) because it is interest and thus it is forbidden.

इसी तरह विदेशी धन से विकास की मनाही का कारण यह है कि यह हराम की ओर ले जाता है, उस नियम के अनुसार: "किसी हराम चीज़ तक पहुँचाने वाला साधन भी हराम है", और किसी चीज़ को हराम ठहराने के लिए सबसे मज़बूत संभावना भी पर्याप्त है। तो फिर उस स्थिति का क्या जब विदेशी विकास एक निश्चित हराम तक पहुँचाता है? इंद्रियों से और भरोसेमंद स्रोतों की सूचना से यह सिद्ध है कि देश में विकास के लिए विदेशी धन का उपयोग काफ़िरों का उन पर प्रभाव बढ़ाने का तरीका है, और धरती में काफ़िरों का प्रभाव बढ़ाना हराम है।

As for the prohibition of development through foreign funds this is because it leads to Haram in agreement with the rule: “The means to something forbidden is also forbidden”, and the strongest possibility is enough to make something prohibited, so what about when foreign development leads to a confirmed Haram? It is confirmed by the senses and by information whose authenticity is trusted that the use of foreign funds for development in the country is the method to extend the influence of the disbelievers over them, and extending their influence in the land is Haram.

अब रियायतों (Concessions) की बात करें, तो यह भी एक पश्चिमी शब्द है, और इसके दो अर्थ हैं। पहला, यह कि किसी विशेष विदेशी राज्य को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इस विचार के साथ कि वे इस्लामी राज्य पर उस राज्य के लिए एक दायित्व हैं, जैसे कि उन्नीसवीं सदी में, जब इस्लामी राज्य कमज़ोर था, उसने जो रियायतें दीं, और जैसे कि मिस्र में ब्रिटेन और फ़्रांस की जो रियायतें थीं, जिनमें विदेशी प्रजा पर इस्लाम के क़ानूनों के बजाय उनके अपने देश के क़ानूनों के अनुसार फ़ैसला होता था, और वह उदाहरण जिसमें राज्य का विदेशियों पर कोई अधिकार नहीं होता। इस अर्थ में ये रियायतें दो दृष्टिकोणों से हराम हैं। पहला: ये इस्लामी राज्य की संप्रभुता (Sovereignty) को घटाती हैं, और काफ़िर राज्यों को इस्लामी भूमि पर अधिकार देती हैं, और यह निश्चित रूप से हराम है (हराम क़त'ई)। दूसरा: ये इस्लामी राज्य में गैर-मुसलमानों पर इस्लाम के शासन को लागू होने से रोकती हैं और उसके स्थान पर कुफ़्र (Kufr) का शासन लागू करती हैं, जो भी निश्चित रूप से हराम है। इसी कारण, उल्लिखित अर्थ के अनुसार रियायतें निषिद्ध हैं।

As for concessions, it is also a Western term, and has two meanings. Firstly, that a particular foreign State is given special rights with the consideration that they are an obligation for that state upon the Islamic State, such as the concessions that the Islamic State gave in the nineteenth century while it was weak, and such as the concessions that Britain and France used to have in Egypt, such as the foreign subjects being judged according to the laws of their country rather than the laws of Islam, and the example of the State having no authority over the foreigners. These concessions, with this meaning, are forbidden from two angles; firstly: they take away from the sovereignty of the Islamic State, and give the disbelieving States authority over the Islamic lands, which is something decisively forbidden (Haram Qat’an); secondly: they prevent the rule of Islam being applied upon the non-Muslims in the Islamic State and make the rule of disbelief (Kufr) applicable in its stead, which is also decisively forbidden. Due to this, concessions according to the meaning mentioned are prohibited.

रियायतों के दूसरे अर्थ के बारे में, इसका मतलब है किसी जायज़ (अनुमत) काम को करने की इजाज़त देना, और जिनके पास यह इजाज़त नहीं होगी उन्हें उससे रोका जाएगा। यह सब हराम है, चाहे यह विदेशी पर लागू हो या न हो, क्योंकि कोई भी जायज़ मामला सब लोगों के लिए जायज़ है, और इसलिए उसे किसी ख़ास व्यक्ति तक सीमित करना और दूसरों को उससे रोकना, लोगों के लिए जो जायज़ है उसे हराम ठहराना है। यह सही है कि राज्य जायज़ मामलों को ऐसे तरीक़ों से व्यवस्थित कर सकता है जिनसे वह उनसे सबसे बेहतर तरीक़े से लाभ उठा सके; लेकिन यह सही नहीं है कि यह व्यवस्था किसी को उस चीज़ से रोक दे जो जायज़ थी।

As for the second meaning of concessions, it means to give a permit to carry out a permitted action, and those without the permit would be forbidden. This is all forbidden, irrespective of whether it was being applied to the foreigner or not, since any permitted issue is permitted for everyone, and so to restrict it to a particular individual while prohibiting others, is forbidding something which is permitted for the people. It is correct that the State can organise the permitted issues according to the styles which would enable it to benefit from them in the best manner; however it is not correct that this organisation would prohibit anyone from something that was permitted.

इसी अर्थ के अनुसार विदेशी के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी जो विदेशी नहीं है, इस प्रकार की रियायतें (concessions) निषिद्ध हैं, और पाठ में विदेशी का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि उसे रियायत देना हानि का कारण है, क्योंकि इससे उसे देश पर नियंत्रण मिल जाता है, जैसा कि तेल की रियायतों (oil concessions) के मामले में होता है।

Accordingly, concessions according to this meaning are also prohibited for the foreigner and the one who was not a foreigner, and the text mentions foreigner since giving the concession to him is a cause of harm, since it gives him control over the country, as is the case with the oil concessions.