मज़ालिम की अदालत (न्याय-अदालत जो अत्याचार की शिकायतें सुनती है) के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा या प्रमुख न्यायाधीश करते हैं। उसका हिसाब-किताब, अनुशासन और पद से हटाना ख़लीफ़ा या, यदि ख़लीफ़ा ने उसे ऐसा करने के अधिकार दिए हों, तो प्रमुख न्यायाधीश करते हैं। लेकिन जब वह ख़लीफ़ा, कार्यकारी सहायकों या प्रमुख न्यायाधीश के विरुद्ध किसी मज़लमा (शिकायत) की जाँच कर रहा हो, तब उसे पद से नहीं हटाया जा सकता; बल्कि इन परिस्थितियों में उसे हटाने का अधिकार स्वयं मज़ालिम की अदालत के पास है।

The judge of the Court of Injustices (Madhalim) is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. His accounting, discipline and removal are done by the Khalifah or by the Supreme Judge if the Khalifah had given him the powers to do so. However he cannot be removed during his investigation of a Madhlamah against the Khalifah, or the executive assistants, or the Supreme Judge; rather the power to remove him in these circumstances is for the Court of Injustice Acts (Madhalim).

मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा करता है, या फिर प्रधान न्यायाधीश। ऐसा इसलिए है क्योंकि मज़ालिम न्यायपालिका का हिस्सा है, क्योंकि यह इस्लामी शरीअत के हुक्म को लागू करने के रूप में उसका पहुँचाना है, और हर प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति ख़लीफ़ा द्वारा ही होनी चाहिए। इसकी पुष्टि अल्लाह के रसूल ﷺ के कार्यों से होती है, क्योंकि वे न्यायाधीशों की नियुक्ति किया करते थे, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है। इस सबका अर्थ यह है कि मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति ख़लीफ़ा ही करता है, फिर भी प्रधान न्यायाधीश मज़ालिम के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, यदि ख़लीफ़ा अपने नियुक्ति-पत्र में इसके लिए प्रावधान कर दे। राज्य के केंद्र में स्थित मुख्य मज़ालिम न्यायालय (महकमत अल-मज़ालिम) को केवल वही मज़ालिम देखने की अनुमति है जो ख़लीफ़ा, उसके सहायकों और प्रधान न्यायाधीश की ओर से हुए हों। परंतु प्रांतों में स्थित मज़ालिम न्यायालय की शाखाएँ उन मज़ालिम को देखती हैं जो गवर्नरों और राज्य के अन्य कर्मचारियों की ओर से होते हैं। ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह केंद्रीय मज़ालिम न्यायालय को, प्रांतों में उसके अधीन आने वाली शाखा-मज़ालिम अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्ख़ास्तगी का अधिकार दे दे।

The judge of Madhalim is appointed by the Khalifah, or by the Supreme Judge. This is because the Madhalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shari’ah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah (pbuh)’s actions since he used to appoint the judges as was explained previously. All this means that it is the Khalifah who appoints the judge of Madhalim, yet the Supreme Judge could appoint the judge of Madhalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of injustices (Mahkamat Al-Madhalim) in the centre of the State to examine only the Madhalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the Supreme Judge. However, the branches of the court of injustices in the provinces examine the Madhalim that occur from the governors and the other State employees. The Khalifah has the right to give the Central Court of Injustices the authority of appointment and removal of the Madhalim judges in the branch Madhalim courts that come under its authority in the provinces.

ख़लीफ़ा ही राज्य के केंद्र में स्थित मज़ालिम की मुख्य अदालत के सदस्यों को नियुक्त और पद से हटाता है। जहाँ तक मज़ालिम की केंद्रीय अदालत के प्रमुख को हटाने की बात है — यानी वह मज़ालिम न्यायाधीश जो ख़लीफ़ा को हटाने के मामले की जाँच के लिए ज़िम्मेदार है — तो सिद्धांततः उसे हटाने का अधिकार ख़लीफ़ा का होना चाहिए, क्योंकि उसे नियुक्त करने का अधिकार भी ख़लीफ़ा को है, जैसे बाक़ी सभी न्यायाधीशों के मामले में। लेकिन यह संभव है कि यदि किसी मामले के दौरान न्यायाधीश को हटाने की शक्ति ख़लीफ़ा के हाथ में छोड़ दी जाए, तो यह शक्ति ऐसी चीज़ की ओर ले जाए जो हराम है। ऐसी स्थिति में सिद्धांत यह है कि...

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main court of injustices in the centre of the State. As for the removal of the head of the central court of injustices - in other words, the Madhalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah - it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to something prohibited. In such a situation the principle of.

. )الوسيلة إلى الحرام حرام( .

. )الوسيلة إلى الحرام حرام( .

"हराम चीज़ तक पहुँचाने वाला साधन भी हराम होता है" यह सिद्धांत लागू होगा।

“the means to something forbidden is also forbidden” would apply.

इतनी संभावना कि ऐसी स्थिति पैदा हो, इस सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त है।

The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle.

यह स्थिति उस समय होती है जब ख़लीफ़ा, या उसके सहायकों, या उसके प्रमुख न्यायाधीश के विरुद्ध कोई मुक़दमा हो (यदि ख़लीफ़ा को मज़ालिम के न्यायाधीश को नियुक्त करने और हटाने की अनिवार्य शक्ति दी गई हो)। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में मज़ालिम के न्यायाधीश को हटाने की अनिवार्य शक्ति ख़लीफ़ा के हाथ में रखने से न्यायाधीश के फ़ैसले पर प्रभाव पड़ेगा, और परिणामस्वरूप न्यायाधीश की उस क्षमता पर सीमा लग जाएगी कि वह आवश्यक समझे जाने पर ख़लीफ़ा या उसके सहायकों को हटा सके। इस स्थिति में न्यायाधीश को हटाने की यह अनिवार्य शक्ति हराम का साधन है, अर्थात इस स्थिति में यह शक्ति ख़लीफ़ा के हाथ में छोड़ना निषिद्ध है।

This situation is when there is a case against the Khalifah or his assistants or his Supreme Judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Madhalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Madhalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for Haram, or in other words, leaving it in the hand of the Khalifah in this case is prohibited.

बाकी मामलों में नियम वही रहता है; यानी मज़ालिम के क़ाज़ी को हटाने का अधिकार ख़लीफ़ा के पास ही रहता है, जैसे उसकी नियुक्ति का अधिकार उसके पास है।

As for the remaining cases, the rule remains as it is; in other words, the power of removing the Madhalim judge is left to the Khalifah, just like his appointment.