मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम) को राज्य में किसी भी शासक या सरकारी कर्मचारी को हटाने का अधिकार है, उसी तरह जैसे उसे ख़लीफ़ा को हटाने का अधिकार है, यदि किसी मज़लूमा (अन्याय) को दूर करने के लिए इस हटाने की आवश्यकता हो।

The Court of Injustice Acts (Madhalim) has the right to remove any ruler or civil servant in the State, in the same way that it has the right to remove the Khalifah, if the elimination of the Madhlamah required this removal.

यह लेख शासकों को पद से हटाने के संदर्भ में मज़ालिम की अदालत (Court of Injustices / Madhalim) के अधिकारों को स्पष्ट करता है, क्योंकि शासक एक अनुबंध के द्वारा नियुक्त होता है, जिसे नियुक्ति-अनुबंध (Contract of Assignment) कहा जाता है और जिसे सशक्तिकरण का अनुबंध (Contract of Empowerment) भी कहते हैं। ख़लीफ़ा को शासन की गवर्नरशिप का अधिकार होता है, जो कि शासन करना है, और उसे सशक्तिकरण का अधिकार होता है, जो कि नियुक्ति है, और सशक्तिकरण एक ऐसा अनुबंध है जो केवल स्पष्ट शब्दों के द्वारा ही पूरा हो सकता है। इसलिए, ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त शासक को हटाना उस अनुबंध की समाप्ति होगी, और ख़लीफ़ा निस्संदेह यह अधिकार रखता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने गवर्नरों को नियुक्त भी किया और हटाया भी। इसी प्रकार सही मार्गदर्शन प्राप्त ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने भी गवर्नरों को नियुक्त किया और हटाया। उसी तरह ख़लीफ़ा अपने नियुक्त किए हुए लोगों को नियुक्त और हटाने का अधिकार भी सौंप सकता है। परंतु मज़ालिम की अदालत को ख़लीफ़ा की ओर से शासकों को हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह नियुक्ति और निष्कासन में ख़लीफ़ा की ओर से कार्य नहीं करती; बल्कि वह ख़लीफ़ा की ओर से मज़ालिम (अन्यायों) की जाँच करती है। अतः यदि उस शासक का अपने प्रांत में होना एक मज़लिमा (अन्याय) था, तो अदालत को उस मज़लिमा को दूर करने का अधिकार है; दूसरे शब्दों में, उसे उस शासक को पद से हटाने का अधिकार है। इसलिए शासकों को हटाने का उसका अधिकार ख़लीफ़ा की ओर से नहीं होता, बल्कि वह केवल मज़लिमा को दूर कर रही होती है, और तदनुसार जिन्हें हटाने का फ़ैसला सुनाया गया है, वे हटा दिए जाते हैं, भले ही ख़लीफ़ा इससे प्रसन्न न हो, क्योंकि इस स्थिति में उनका हटाया जाना एक मज़लिमा को दूर करने का फ़ैसला है, और यह हर किसी पर लागू होता है, ख़लीफ़ा पर भी, क्योंकि क़ाज़ी (न्यायाधीश) का फ़ैसला सभी के लिए होता है।

This article clarifies the powers of the Court of Injustices (Madhalim) with respect to removal of the rulers, since the ruler is appointed by a contract, known as the Contract of Assignment which is also called the Contract of Empowerment. The Khalifah has the right of the governorship which is the ruling, and he has the right of empowerment which is the appointment, and the empowerment is a contract that can only be completed with direct wording. Therefore, the removal of the ruler appointed by the Khalifah would be a termination of that contract, and the Khalifah undoubtedly reserves that right since the Messenger (pbuh) appointed the governors and removed them. The righteously guided Khulafaa’ also appointed the governors and removed them. In the same manner the Khalifah could also delegate to those whom he appointed the right to appoint and remove. However, the Court of Injustices (Madhalim) does not have the right to remove the rulers on behalf of the Khalifah, for it does not act on his behalf in appointing and removal; it rather acts on his behalf in looking into the injustices (Madhalim). So if the presence of that ruler in his province was an injustice (Madhlama), the court has the right to remove that injustice (Madhlamah); in other words, it has the right to remove that ruler from office. Therefore, its power to remove the rulers is not done on behalf of the Khalifah, rather it is only removing the injustice (Madhlamah), and accordingly those who have been ruled upon to be removed are removed even if the Khalifah is not pleased with it, since his removal in this situation is the ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), and this applies to everyone including the Khalifah, since the ruling of the judge is a ruling for everyone.

जहाँ तक ख़लीफ़ा को पद से हटाने के अधिकार की बात है, तो यह उसी तरह है जैसे किसी ज़ुल्म (मज़ालिम) को दूर करने का फ़ैसला होता है। क्योंकि जब ख़लीफ़ा को स्वतः पद से हटना पड़ता है, या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं जो उसके हटाए जाने को अनिवार्य बना देती हैं, तो उसका पद पर बने रहना एक ज़ुल्म (मज़लिमा) होगा। और ज़ुल्मों को दूर करने का फ़ैसला मज़ालिम की अदालत (मज़ालिम) करती है, इसलिए उसी को ख़लीफ़ा को हटाने का फ़ैसला करने का अधिकार है। अतः मज़ालिम की अदालत का ख़लीफ़ा को हटाने का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसका उद्देश्य ज़ुल्म (मज़लिमा) को दूर करना है, और इसलिए यदि ज़ुल्म को दूर करना उसके हटाए जाने को अनिवार्य करता है, तो उसके हटाए जाने का फ़ैसला सुनाया जाएगा।

As for its powers to remove the Khalifah, in the same manner it is ruling upon the removal of an injustice (Madhlamah), since if one of the circumstances where the Khalifah is removed automatically or necessitated his removal occurs, then his remaining in office would be an injustice (Madhlamah). And it is the Court of Injustices (Madhalim) which rules upon the removal of the injustices (Madhalim), so it is the one who rules upon his removal. Therefore, the judgement of the Court of Injustices (Madhalim) to remove the Khalifah would be a judgement aimed at removing an injustice (Madhlamah), and so if removal of the Madhlamah necessitated his removal, the judgement for his removal would be given.