राज्य के लिए निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति धन की प्रकृति और उसकी विशेषता से सिद्ध होती है, न कि राज्य की राय से।

The State is not permitted to transfer private property into public property, since public property is confirmed by the nature and characteristic of wealth and not by the opinion of the State.

प्रमाण वह शब्द हैं जो सर्वसम्मत हदीस में अबू बक्रा के माध्यम से रसूलुल्लाह ﷺ से वर्णित हैं:

The evidence are the words from the agreed upon narration of the Messenger (pbuh) through Abu Bakra:

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

. إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَ رَامٌ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي بلََدِكُمْ هَذَا « »... فِي شَهْرِكُمْ هَذَا .

"नि:संदेह! तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़त एक-दूसरे पर उतनी ही हराम हैं जितना तुम्हारे इस दिन की, तुम्हारे इस (पवित्र) शहर (मक्का) में, तुम्हारे इस महीने की हुरमत है", यह हदीस आम है और हर व्यक्ति को शामिल करती है, इसलिए किसी भी व्यक्ति का माल लेना हराम है, चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुसलमान, सिवाय किसी शरई वजह के। अतः राज्य के लिए किसी भी व्यक्ति का माल लेना हराम है, सिवाय किसी शरई वजह के। इसी तरह राज्य के लिए यह भी हराम है कि वह किसी व्यक्ति का माल फायदे के आधार पर अपने कब्ज़े में ले ले, या उम्मत के फायदे के लिए उसे सार्वजनिक संपत्ति बना दे, क्योंकि हदीस ने इससे मना किया है और फायदा उसे जायज़ नहीं बनाता, क्योंकि उसके जायज़ होने के लिए शरई दलील की ज़रूरत है। यह नहीं कहा जा सकता कि ख़लीफ़ा उम्मत के मामलों की देखभाल के तहत ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसे मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। इसका कारण यह है कि मामलों का प्रबंधन शरई हुक्मों के अनुसार लोगों के हितों की देखभाल करना है, न कि ख़लीफ़ा की राय के अनुसार लोगों के हितों की देखभाल करना। इसलिए ख़लीफ़ा को यह बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वह उस चीज़ को जायज़ ठहराए जिसे अल्लाह (swt) ने हराम किया है, और यदि वह ऐसा करता है तो इस कार्य को अन्याय माना जाएगा, जिसके लिए उसे अदालत में घसीटा जाएगा, और माल उसके मालिक को लौटा दिया जाएगा।

“No doubt! Your blood, your properties, and your honor are sacred to one another like the sanctity of this day of yours, in this (sacred) town (Mecca) of yours, in this month of yours”, which is general and encompasses every person, and so it is forbidden to take the wealth of any individual, whether Muslim or not, except for a legislated reason. Therefore, it is forbidden for the State to take the wealth of any individual except for a Shari’ah reason. Accordingly, it is forbidden for the State to take the wealth of any individual into its possession on the grounds of benefit, or to make it public property for the benefit of the Ummah, since the narration forbade that and benefit does not make it permitted, as its permission would require a Shari’ah evidence. It cannot be said that the Imam can do that as part of governing the interests of the Ummah since he has the right to manage the affairs. This is because the management of the affairs is the undertaking of the interests of the people according to the Shari’ah rules, and not the undertaking of the peoples’ interests according to the opinion of the Khalifah, and so the Khalifah has no power at all to permit whatever Allah (swt) forbade, and if he did so the action would be considered an injustice which he would be taken to court for, and the wealth would be returned to its owner.

इस आधार पर, जिसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है, वह शरीअत से किसी भी रूप में सिद्ध नहीं है, क्योंकि यदि किसी संपत्ति की प्रकृति और विशेषता सार्वजनिक संपत्ति की हो, तो राज्य पर उसे सार्वजनिक संपत्ति में शामिल करना अनिवार्य होगा और इसमें उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। अतः इसे राष्ट्रीयकरण नहीं माना जाएगा, बल्कि संपत्ति की प्रकृति और विशेषता ही यह दर्शाती थी कि वास्तव में वह सार्वजनिक संपत्ति का हिस्सा है, और राज्य के लिए उसे निजी स्वामित्व में जाने देना हराम होगा। किंतु यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की मालिकी में हो और उसमें सार्वजनिक संपत्ति की विशेषता या प्रकृति न हो, तो राज्य के लिए उसका राष्ट्रीयकरण करना हराम होगा, और यदि वह ऐसा करता है तो मामला अदालत में ले जाया जाएगा और वह संपत्ति उसके मालिक को लौटा दी जाएगी। यह इसलिए, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने अबयज़ बिन हम्माल को दी गई नमक की भूमि उनसे वापस ले ली थी, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह समाप्त होने वाली (अपार) नहीं थी।

Based upon this, what is called nationalisation is not from the Shari’ah in any shape or form, since if a property had the nature and characteristic of public property then it would be obligatory upon the State to make it part of the public property, and it would have no choice in that, and so this would not be considered nationalisation but rather the nature and characteristic of the property meant that it was in reality part of the public property, and it would be forbidden for the State to allow it to be privately owned. As for if the property was owned by an individual and did not have the characteristic or nature of public property, then it would be forbidden for the State to nationalise it, and if it did so it would be taken to court and the property would be returned to its owner. This is since the Messenger of Allah (pbuh) took the salted land back from Abyad Bin Hammal after he had granted it to him, once it became apparent that it was not depleted.