हर वह नागरिक जो बालिग और समझदार हो, उम्मत परिषद (Ummah Council) या प्रांतीय परिषद (Provincial Council) का सदस्य बनने का अधिकार रखता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, मुसलमान हो या गैर-मुसलमान। गैर-मुसलमान सदस्य की भूमिका केवल शासकों के अत्याचार या इस्लामी कानूनों के गलत प्रयोग के बारे में शिकायत उठाने तक सीमित है।

Every citizen who is adult and sane, has the right to be a member of the Ummah Council or the Provincial Council, whether they are male, female, Muslim or non Muslim; the non-Muslim member is restriced to raising complaints regarding the oppression of the rulers or the misapplication of the laws of Islam.

जो भी मुसलमान राज्य की नागरिकता रखता है, बशर्ते वह बालिग़ और समझदार हो, उसे उम्मत परिषद (मजलिस-ए-उम्मत) का सदस्य बनने का अधिकार है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मत की परिषद को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, और यह उस वर्णन के अंतर्गत नहीं आती जो महिला को शासक बनने से रोकता है। बल्कि यह परामर्श (शूरा) और जवाबदेही के मामले के अंतर्गत आती है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों का अधिकार है। अल्लाह के रसूल ﷺ की नबुव्वत के तेरहवें वर्ष में, यानी जिस वर्ष उन्होंने हिजरत की, सत्तर-पाँच मुसलमान उनके पास आए, जिनमें दो महिलाएँ भी थीं, और उन सभी ने उन्हें अल-अक़बा की दूसरी बैअत दी, जो युद्ध और लड़ाई की बैअत और एक राजनीतिक बैअत थी। जब उन सभी ने बैअत दे दी, तो उन्होंने उन सभी से कहा:

Any Muslim who holds the citizenship of the State, provided he is mature and sane, has the right to be a member of the Ummah Council, irrespective of whether they were male or female. This is because the Council of the Ummah has no mandate to rule and it does not come under the narration that prevents the woman from becoming a ruler. It is rather within the issue of consultation (Shura) and accounting, which is a right for both men and women. In the thirteenth year of the Messenger of Allah (pbuh)’s Prophethood, in other words, in the year he emigrated, there came to him seventy-five Muslims, among whom were two women, and they all gave him the Second Bay’a of Al- ‘Aqaba, which was a Bay’a of war and fighting and a political Bay’a. Once they had all given their Bay’a, he said to all of them:

. » أَخْرِجُوا إليَّ مِنْكُمُ اثْ نَيْ عَشَرَ نَقِيباً يَكُون ونَ على قَ وْمِهِمْ « .

. » أَخْرِجُوا إليَّ مِنْكُمُ اثْ نَيْ عَشَرَ نَقِيباً يَكُون ونَ على قَ وْمِهِمْ « .

"तुम में से बारह नेता (नक़ीब) चुनो, जो अपने आप और अपनी क़ौम की ज़िम्मेदारी उठाएँगे।" यह एक लंबी रिवायत का हिस्सा है जिसे अहमद ने का'ब बिन मालिक के ज़रिए नक़ल किया है, और यह उनकी ओर से वहाँ मौजूद सभी लोगों को संबोधित एक आदेश है कि वे उन सभी में से चुनें। उन्होंने न मर्दों को ख़ास किया और न औरतों को बाहर रखा, न चुनने वालों के बारे में और न ही चुने जाने वालों के बारे में। मुतलक़ (बिना शर्त वाले) हुक्म को उसी तरह लिया जाना चाहिए, जब तक उसे सीमित करने वाला कोई सबूत न हो; और आम (सामान्य) हुक्म को भी उसी तरह लिया जाना चाहिए, जब तक उसे ख़ास करने वाला कोई सबूत न हो। इस मामले में बात बिना शर्त और सामान्य थी। ख़ास करने या सीमित करने का कोई सबूत नक़ल नहीं हुआ, जो इस बात का संकेत है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने दोनों औरतों को नक़ीब चुनने का आदेश दिया और मुसलमानों में से नक़ीब चुने जाने का अधिकार भी उन्हें दिया।

“Choose from among you twelve leaders (naqibs) who will be responsible for themselves and their people.” This is part of a long narration reported by Ahmad through Ka’b Bin Malik and it is an order from him addressed to everyone, to elect from all who were present. He did not specify the men nor exclude the women, neither in regard to who would select nor to who should be selected. The mutlaq (unrestricted) rule should be taken as such, unless there is evidence that restricts it; and the ‘Aam (general) rule should also be taken as such, unless there is evidence that specifies it. In this case the speech was unrestricted and general. No evidence of specification or restriction has been reported, which indicates that the Messenger of Allah (pbuh) ordered the two women to elect the Naqibs, and gave them the right to be chosen as Naqibs from among the Muslims.

एक बार अल्लाह के रसूल ﷺ लोगों से बैअत लेने के लिए बैठे, और अबू बक्र (रज़ि.) तथा उमर (रज़ि.) उनके साथ बैठे थे, और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों ने उन्हें बैअत दी। यह बैअत शासन के लिए थी, इस्लाम पर नहीं, क्योंकि महिलाएँ पहले से ही मुसलमान थीं। हुदैबिया में रिज़वान की बैअत के बाद महिलाओं ने भी उन्हें अपनी बैअत दी। अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) फ़रमाता है:

The Messenger of Allah (pbuh) sat once to take the Bay’a from the people, with Abu Bakr (ra) and Umar (ra) sitting with him, and both men and women gave him the Bay’a. This Bay’a was one for ruling, and not on Islam, for the women were already Muslims. After the Bay’a of the Redhwan in Hudaybiyah the women gave him their Bay’a too. Allah (swt) says:

“हे नबी ﷺ, जब ईमान वाली स्त्रियाँ आपके पास इस बात पर बैअत करने आएँ कि वे अल्लाह का कोई साझी नहीं ठहराएँगी, न चोरी करेंगी, न व्यभिचार करेंगी, न अपनी संतान को क़त्ल करेंगी, न अपने हाथों और पैरों के बीच कोई गढ़ा हुआ झूठ लेकर आएँगी, और न किसी भलाई के काम में आपकी अवज्ञा करेंगी - तो उनकी बैअत स्वीकार कर लीजिए और उनके लिए अल्लाह से क्षमा माँगिए। निश्चय ही अल्लाह अति क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।” (TMQ 60:12).

“O Prophet (phuh), when the believing women come to you pledging to you that they will not associate anything with Allah, nor will they steal, nor will they commit unlawful sexual intercourse, nor will they kill their children, nor will they bring forth a slander they have invented between their arms and legs, nor will they disobey you in what is right - then accept their pledge and ask forgiveness for them of Allah. Indeed, Allah is Forgiving and Merciful.” (TMQ 60:12).

यह बैअत शासन पर भी एक बैअत थी, क्योंकि क़ुरआन बताता है कि वे स्त्रियाँ ईमान वाली थीं, और बैअत इस बात पर थी कि वे किसी भी भली बात में उनकी अवज्ञा नहीं करेंगी।

This Bay’a was also a Bay’a on ruling, as the Quran states that the women were believers, and the Bay’a was that they would not disobey him in any good thing.

इसके अलावा, स्त्री को राय व्यक्त करने में प्रतिनिधित्व करने और प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि उसे अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि चुन सकती है; और इसके अतिरिक्त, चूँकि प्रतिनिधित्व (नियाबा) के लिए पुरुष होना आवश्यक नहीं है, इसलिए उसे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो उसे चुनते हैं।

In addition to that, the woman has the right to represent and be represented in voicing an opinion. This is because she has the right to voice her opinion, so she can choose her representative; and moreover since deputyship does not necessitate being a man, she has the right to represent those who elect her.

यह भी सिद्ध हुआ है कि हमारे आक़ा उमर (ra) जब किसी समस्या का सामना करते, चाहे वह शरीअत के नियमों से संबंधित हो, शासन से, या राज्य के किसी भी कार्य से, तो मुसलमानों की राय लेते थे। जब उन्हें कोई समस्या आती, तो वे मुसलमानों को मस्जिद में बुलाते, पुरुषों और महिलाओं दोनों को बुलाते, और उन सबकी राय लेते। महर की सीमा निर्धारित करने के मामले में जब एक महिला ने उनकी राय का विरोध किया, तो उन्होंने अपनी राय वापस ले ली।

It was also confirmed that our master Umar (ra) used to seek the opinion of the Muslims when a problem faced him, whether it related to the rules of the Shari’ah or governing or any of the actions of the State. When a problem faced him he used to call the Muslims to the mosque, and he used to call the men and women, and seek the opinion of all of them. He withdrew his opinion when a woman opposed him regarding limitation of the dowry.

गैर-मुस्लिमों को, मुसलमानों की तरह, उम्मत की परिषद में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और वे उसमें अपने मतदाताओं के प्रतिनिधि बन सकते हैं, ताकि वे उनकी ओर से इस बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकें कि उन पर इस्लाम के अहकाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है, और शासक की ओर से उन पर जो ज़ुल्म हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने फ़रमाया, "पस अगर तुम नहीं जानते तो अहले-ज़िक्र (ज्ञान रखने वालों) से पूछो।" (TMQ 16:43)।

Non-Muslims have the right, like the Muslims, to be represented in the Council of the Ummah, and to be representatives of their electorate in it, so as to express the opinion on their behalf regarding the misapplication of the rules of Islam upon them and the oppression of the ruler that might fall upon them. This is because Allah said “So ask the people of the message if you do not know.” (TMQ 16:43).

लेकिन गैर-मुस्लिमों को विधान से जुड़े मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इस्लामी विधान इस्लामी आस्था ('अक़ीदा) से निकलता है। यह अमली दैवी नियमों का एक समूह है, जिन्हें उसके विस्तृत प्रमाणों से निकाला गया है, और जो इस्लामी आस्था द्वारा बताए गए एक विशेष दृष्टिकोण के अनुसार मानवीय समस्याओं से निपटते हैं। गैर-मुस्लिम एक ऐसे सिद्धांत को मानता है जो इस्लामी 'अक़ीदा से अलग और उसके विपरीत है, और उसका जीवन के बारे में दृष्टिकोण इस्लामी दृष्टिकोण से टकराता है; इसलिए विधान के मामलों में उसकी राय नहीं ली जाती।

However, non-Muslims would not be allowed to voice their opinion in matters related to legislation, because the Islamic legislation emanates from the Islamic belief ('Aqeedah). It is a host of practical divine rules deduced from their elaborate evidences, which treat human problems according to a specific viewpoint outlined by the Islamic belief. The non-Muslim embraces a doctrine that is alien and contradictory to the Islamic 'Aqeedah and his viewpoint about life contradicts the Islamic viewpoint and ,therefore, his opinion is not sought in matters of legislation.

गैर-मुस्लिम को भी खलीफा के चुनाव का अधिकार नहीं है, और न ही उन उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची (शॉर्ट लिस्टिंग) में भाग लेने का, जिनमें से खलीफा चुना जाना है, क्योंकि शासन करने में उसका कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक उन अन्य मामलों की बात है जो उम्मत की शूरा परिषद की अनिवार्य शक्तियों का हिस्सा हैं, उन मामलों में और उनके बारे में राय प्रकट करने में वह मुस्लिम की तरह ही है।

The non-Muslim also does not have the right to elect the Khalifah, nor to participate in the short listing of the candidates from whom the Khalifah is to be elected, for he has no right in ruling. As for other matters that form part of the Ummah Council’s mandatory powers, he is just like the Muslim in these matters and in voicing an opinion regarding them.