ख़लीफ़ा द्वारा किसी हुक्म को अपनाना शरीअत के नियमों से बँधा हुआ है। उसे ऐसा कोई हुक्म अपनाने की इजाज़त नहीं है जो शरीअत के सबूतों से वैध इस्तिंबात (निष्कर्ष निकालने) के ज़रिये हासिल न किया गया हो, और वह उन हुक्मों से भी बँधा है जिन्हें उसने अपनाया है, तथा उस तरीक़ए-इस्तिंबात के मामले में भी जिससे उसने ख़ुद को बाँधा है। अतः उसे ऐसा हुक्म अपनाने की इजाज़त नहीं है जो उस तरीक़े के विरुद्ध किसी तरीक़े से निकाला गया हो जिसे उसने अपनाया है, और न ही वह ऐसा आदेश दे सकता है जो उन हुक्मों के विरोध में हो जिन्हें उसने पहले से अपनाया है।

The Khalifah’s adoption is restricted by the Shari’ah rules; he is prohibited to adopt any rule which is not derived according to a legitimate deduction from the Shari’ah evidences, and he is restricted with what he adopted of the rules, and by what he bound himself to with respect to the method of derivation. So he is not permitted to adopt a rule which has been derived according to a methodology which contradicts the methodology he adopted, and he cannot give an order which contradicts the rules that he had adopted.

पहला मुद्दा यह है कि ख़लीफ़ा क़ानून अपनाने में सीमित है, यानी उसे केवल शरीअत से नियम अपनाने होते हैं। दूसरे शब्दों में, विधान बनाने और कानून लागू करने में वह इस्लामी शरीअत से बंधा हुआ है। इसलिए उसके लिए ऐसी कोई चीज़ अपनाना जायज़ नहीं है जो उसके विपरीत हो, क्योंकि वे कुफ़्र (इनकार) के नियम होंगे। यदि उसने इस्लामी नियमों के अलावा किसी और से नियम अपनाए, और वह जानता था कि जो उसने अपनाया है वह इस्लामी शरीअत के अलावा कुछ और है, तो (उस पर) अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का यह कथन लागू होता है: {जो लोग उन चीज़ों के अनुसार फ़ैसला नहीं करते जो अल्लाह ने उतारी हैं, वही काफ़िर हैं।}

There are two issues in this article: the first being that the Khalifah is restricted in the adoption of rules to adopting from the Shari’ah rules; in other words, he is restricted by the Islamic Shari’ah in legislation and enacting laws. Therefore, it is not permitted for him to adopt anything which contradicts that since they would be the rules of Kufr (disbelief); if he adopted rules from other than the Islamic rules, and he knew that what he had adopted was something other than the Islamic Shari’ah, then the words of Allah (swt).

“और जो कोई उसके अनुसार फ़ैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है - तो वही लोग काफ़िर हैं।” (TMQ 5:44) यह उस पर लागू होता है। अतः यदि वह उस नियम पर विश्वास रखता है जिसे उसने अपनाया है, तो वह कुफ़्र करेगा और इस्लाम से मुरतद हो जाएगा। यदि वह उस पर विश्वास नहीं रखता, बल्कि उसे इस आधार पर अपनाता है कि वह इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, जैसा कि उस्मानी ख़लीफ़ाओं ने अपने अंतिम दिनों में किया था, तो उसके लिए यह हराम होगा, परंतु वह कुफ़्र नहीं करेगा। यदि उसके पास कोई आभासी दलील हो, जैसे कि वह ऐसा नियम बनाए जिसकी कोई दलील न हो, किसी लाभ के कारण जो उसे लगता है, और वह अल-मसालिह अल-मुरसला, या "सद्दुज़-ज़राए'" (साधनों को रोकना) या "कार्यों के साधन" या इसी प्रकार के किसी अन्य नियम पर भरोसा करे, तो यदि वह यह समझता है कि ये नियम शरीयत के नियम और दलीलें हैं, तो यह उसके लिए हराम नहीं होगा और न ही वह कुफ़्र करेगा। फिर भी वह भूल में है, और जो उसने निकाला है उसे सभी मुसलमान शरीयत का नियम मानते हैं, और यदि ख़लीफ़ा उसे अपना ले तो उसकी पालना करना अनिवार्य है, क्योंकि वह शरीयत का नियम है, और दलील में भूल होने के बावजूद उसकी एक आभासी दलील होगी, क्योंकि वह उस व्यक्ति के समान है जो दलीलों से निष्कर्ष निकालने में भूल कर जाता है। किसी भी स्थिति में, ख़लीफ़ा के लिए अनिवार्य है कि वह अपने अपनाने को इस्लामी शरीयत तक सीमित रखे, और स्वयं को केवल उन्हीं शरई नियमों को अपनाने तक सीमित रखे जो शरई दलीलों से सही निष्कर्ष द्वारा निकाले गए हों। इसकी दलील:

“And whoever does not judge by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers.” (TMQ 5:44) apply to him, so if he believed in the rule that he had adopted, then he would commit disbelief and apostatise from Islam. If he did not believe in it, but he took it upon the basis that it did not contradict Islam, in the same manner that the Ottoman Khulafaa’ acted during their final days, then it would be forbidden for him but he wouldn’t commit disbelief. If he had a semblance of an evidence, such as the one who legislates a rule which has no evidence, due to a benefit that he thinks is there, and relies upon the rule of Al-Masalih Al-Mursalah, or the “preventing the means” or “the means of the actions” or anything similar, then if he thought that these rules were Shari’ah rules and evidences, it wouldn’t be forbidden for him and nor would he commit disbelief. However, he is mistaken, and what he has derived is considered a Shari’ah rule by all of the Muslims, and it is obligatory to obey it if the Khalifah adopts it, since it is a Shari’ah rule, and it would have a semblance of an evidence even if he was mistaken in the evidence, since he is like the one who is mistaken in the deduction from the evidences. In any case, it is obligatory for the Khalifah to restrict his adoption to the Islamic Shari’ah, and to restrict himself to adoption of Shari’ah rules derived by a correct deduction from the Shari’ah evidences. The evidence for this:

पहला: अल्लाह (swt) ने हर मुसलमान पर, चाहे वह ख़लीफ़ा हो या न हो, यह अनिवार्य किया है कि वह अपने सभी कार्य शरीअत के नियमों के अनुसार करे; अल्लाह (swt) फ़रमाता है: "पस नहीं, तेरे रब की क़सम, वे [सच्चे अर्थों में] ईमान वाले नहीं होंगे जब तक वे अपने आपस के विवादों में, [ऐ मुहम्मद ﷺ], आपको फ़ैसला करने वाला न मान लें।" (TMQ 4:65)। शरीअत के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि जब शारे' (विधायक) के संबोधन की कई समझें हों, यानी जब शरीअत का नियम अनेक प्रकार का हो, तब एक विशेष नियम को अपनाया जाए। दूसरे शब्दों में, जिन मामलों में कई मत हों, वहाँ जब मुसलमान कोई कार्य करना चाहता है, यानी नियम को लागू करना चाहता है, तब एक विशेष नियम को अपनाना उस पर अनिवार्य है; इसी प्रकार ख़लीफ़ा पर भी अनिवार्य है जब वह अपना कार्य करना चाहे, और वही नियम है।

Firstly: What Allah (swt) obligated upon every Muslim, whether they were the Khalifah or not, to conduct all of their actions according to the Shari’ah rules; Allah (swt) says. “But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves.” (TMQ 4:65). Conducting the actions according to the Shari’ah rules necessitates the adoption of a specific rule when there are a number of understandings of the address of the Legislator; in other words, when the Shari’ah rule is numerous. So adoption of a specific rule in those issues where there are a number of opinions is obligatory upon the Muslim when he wants to undertake the action, in other words, when he wants to apply the rule, and so it is obligatory upon the Khalifah when he wants to carry out his action and that is the rule.

दूसरा: ख़लीफ़ा जिस बैअत (निष्ठा की शपथ) के अनुबंध में बंधा होता है, उसका पाठ उसे इस्लामी शरीअत का पालन करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि यह किताब और सुन्नत पर बैअत है। अतः उसके लिए इन दोनों को छोड़ना जायज़ नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति जानबूझकर इन दोनों से बाहर जाता है, वह कुफ़्र करता है, और यदि यह अनजाने में हुआ तो वह गुनहगार होगा।

Secondly: The text of the pledge of allegiance which the Khalifah is contracted upon, obliges him to adhere to the Islamic Shari’ah, since it is a pledge upon the Book and the Sunnah, and so it is not permitted for him to leave these two - rather whoever intentionally goes outside these two commits disbelief and if it was unintentional then he would be sinful.

तीसरा: ख़लीफ़ा इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि वह शरीअत को लागू करे। अतः उसके लिए मुसलमानों पर शरीअत से बाहर की कोई भी चीज़ लागू करना जायज़ नहीं है, क्योंकि शरीअत ने ऐसे कार्य को इतने निर्णायक रूप से निषिद्ध ठहराया है कि जो इस्लाम के अतिरिक्त किसी और चीज़ को लागू करता है उसके ईमान की नफ़ी (इनकार) हो जाती है, और यह इस बात का संकेत है कि यह निश्चित रूप से हराम है। इसका अर्थ है कि ख़लीफ़ा नियम अपनाने में प्रतिबंधित है, अर्थात् कानून बनाने में वह केवल शरीअत के हुक्मों के अनुसार ही चलेगा। यदि वह किसी और चीज़ के आधार पर कोई कानून बनाता है, तो यदि वह उसमें विश्वास रखता है तो कुफ़्र करेगा, और यदि विश्वास नहीं रखता तो गुनहगार होगा।

Thirdly: The Khalifah is appointed in order to implement the Shari’ah, and so it is not permitted for him to implement anything from outside the Shari’ah upon the Muslims, since the Shari’ah prohibits such an action in a decisive manner which reaches the level whereby the one who implements other than Islam has their Iman negated, which is an indication for it being decisively prohibited. This means that the Khalifah is restricted in his adoption of the rules, in other words, in his drafting of the laws according to the Shari’ah rules alone, and if he drafts any laws based upon anything else, then he will commit disbelief if he believes in it, and will be sinful if he doesn’t.

इन तीनों प्रमाणों से इस लेख के पहले मुद्दे को सिद्ध किया जाता है। जहाँ तक लेख के दूसरे मुद्दे का संबंध है, जो यह है कि ख़लीफ़ा उस चीज़ से बंधा हुआ है जिसे उसने अपनाया है और जिस पर वह इस्तंबात (शरई हुक्म निकालने) के तरीक़े के रूप में क़ायम है, तो इसका प्रमाण यह है कि वह शरई हुक्म जिसे ख़लीफ़ा लागू करता है, वह उसके लिए शरई हुक्म है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, वह शरई हुक्म जिसे उसने अपनाया ताकि उसके कार्य उसके अनुसार चलें, न कि कोई भी शरई हुक्म। अतः यदि ख़लीफ़ा ने कोई हुक्म निकाला, या किसी और का अनुसरण करते हुए उसे अपनाया, तो वह शरई हुक्म उसके लिए अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का हुक्म होगा, और मुसलमानों के लिए उसे अपनाने में वह इसी शरई हुक्म से बंधा होगा। उसके लिए इसके अलावा कुछ और अपनाना जायज़ नहीं होगा, क्योंकि वह उसके लिए अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का हुक्म नहीं माना जाएगा, इसलिए कि वह उसके संबंध में शरई हुक्म नहीं होगा, और उसी के अनुसार वह मुसलमानों के संबंध में भी शरई हुक्म नहीं होगा। इसलिए रिआया के हित में उसके जारी किए गए आदेश उस शरई हुक्म से बंधे होंगे जिसे उसने अपनाया है, और उसके लिए ऐसे आदेश जारी करना जायज़ नहीं है जो उन हुक्मों के विपरीत हों जिन्हें उसने अपनाया है। इसका कारण यह है कि ऐसा आदेश, जो उसने जारी किया, उसके लिए अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का हुक्म नहीं माना जाएगा, और इसलिए उसके संबंध में शरई हुक्म नहीं माना जाएगा, और फिर मुसलमानों के संबंध में भी वह शरई हुक्म नहीं होगा; उस स्थिति में मानो उसने ऐसा आदेश जारी किया जो शरई हुक्म पर आधारित नहीं था। इसी कारण उसके लिए ऐसा कोई भी आदेश जारी करना जायज़ नहीं है जो उन हुक्मों के विपरीत हो जिन्हें उसने अपनाया है।

These three evidences are the proof for the first issue in this article. As for the second issue of the article which is that the Khalifah is restricted by what he has adopted and by what he adheres to in terms of a method of deduction, the proof for this is that the Shari’ah rule which the Khalifah implements is the Shari’ah rule for him, and not for others; in other words, the Shari’ah rule which he adopted in order for his actions to proceed in accordance with and not any Shari’ah rule. So if the Khalifah deduced a rule, or followed someone else in it, that Shari’ah rule would be the rule of Allah (swt) for him, and he would be restricted by this Shari’ah rule in his adoption of it for the Muslims. It would not be permitted for him to adopt anything different to it, since it would not be considered to be the rule of Allah (swt) for him, because it would not be a Shari’ah rule with respect to him, and accordingly it would not be a Shari’ah rule with respect to the Muslims. Therefore, his orders that he issued for the sake of the subjects would be restricted according to this Shari’ah rule which he had adopted, and it is not permitted for him to issue orders which contradict whatever he had adopted from the rules. This is because that order which he issued would not be considered the rule of Allah (swt) for him, and so would not be considered a Shari’ah rule with respect to him, and then it would not be a Shari’ah rule in respect to the Muslims, in which case, it would be as though he had issued an order which was not based upon the Shari’ah rule. Due to this, it is not permitted for him to issue any order which contradicts what he adopted from the rules.

इसके अलावा, इस्तिंबात (अनुमान/निष्कर्ष निकालने) की विधि शरीयत के हुक्म की समझ में बदलाव लाती है। अतः यदि ख़लीफ़ा इल्लत को उसी स्थिति में शरई इल्लत मानता है जब वह किसी शरई नस से निकाली गई हो, और वह मस्लहत को शरई इल्लत नहीं मानता, और अल-मसालिह अल-मुर्सलah को शरई दलील नहीं मानता, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने लिए इस्तिंबात की एक विधि निर्धारित कर ली है। ऐसी स्थिति में उसके लिए उसी से बँधा रहना अनिवार्य होगा, और उसके लिए ऐसे हुक्म को अपनाना सही नहीं होगा जिसकी दलील अल-मसालिह अल-मुर्सलah पर आधारित हो, या ऐसी इल्लत पर आधारित क़ियास को अपनाना सही नहीं होगा जो किसी शरई नस से निकाली न गई हो, क्योंकि ऐसा हुक्म उसके लिए शरई हुक्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह उसकी दलील को शरई दलील के रूप में स्वीकार ही नहीं करता; अतः उसकी दृष्टि में वह शरई हुक्म नहीं होगा। जब तक वह ख़लीफ़ा के लिए शरई हुक्म नहीं माना जाता, तब तक वह मुसलमानों के लिए भी शरई हुक्म नहीं होगा, और तब ऐसा होगा मानो उसने शरई हुक्मों के अलावा किसी और चीज़ से हुक्म अपनाया, जो उसके लिए वर्जित है। और यदि ख़लीफ़ा मुक़ल्लिद (किसी दूसरे व्यक्ति के इज्तिहाद का अनुसरण करने वाला) हो, या किसी मसले में मुज्तहिद हो, मुज्तहिद मुतलक़ या मुज्तहिद मज़हब न हो, और उसकी इस्तिंबात की कोई निश्चित विधि न हो, तो उसे किसी भी शरई हुक्म को अपनाने की अनुमति होगी, बशर्ते उसकी कोई दलील हो, और वह दलील दलील का आभास मात्र (दलील से मिलती-जुलती) हो; हुक्मों को अपनाने में उसे किसी चीज़ से बाधित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे केवल उसी से बाधित किया जाएगा जो वह आदेशों के रूप में जारी करे, ताकि वे केवल उन्हीं हुक्मों के अनुसार जारी किए जाएँ जिन्हें उसने अपनाया है।

Also, the method of deduction causes a change in the understanding of the Shari’ah rule, so if the Khalifah considered the Illah to be a Shari’ah Illah if it is derived from a Shari’ah text, and he does not think that Maslahah is a Shari’ah Illah, and he does not consider Al-Masalih Al-Mursalah to be a Shari’ah evidence, then it means that he has specified a method of deduction for himself. In which case, it would be obligatory for him to be restricted by it, and it would not be correct for him to adopt a rule whose evidence was based upon Al-Masalih Al-Mursalah, or to take an analogy based upon an Illah which was not derived from a Shari’ah text, since that rule would not be considered a Shari’ah rule for him as he does not recognise its evidence as a Shari’ah evidence, in which case in his view, it would not be a Shari’ah rule. As long as it is not considered to be a Shari’ah rule for the Khalifah, then it would not be a Shari’ah rule for the Muslims and so it would be as if he adopted a rule from other than the Shari’ah rules, which is prohibited for him. If the Khalifah was a Muqallid (someone who follows another person’s Ijtihad), or a Mujtahid in an issue and not a Mujtahid Mutlaq or Mujtahid Madhhab, and he did not have a specific method of deduction, then he would be permitted to adopt any Shari’ah rule as long as it has an evidence, as long as that evidence is a semblance of an evidence; he would not be restricted by anything in his adoption of the rules but rather he would only be restricted by what he issued in terms of orders such that they should not be issued except according to what he had adopted from the rules.