मज़ालिम (अन्याय) की अदालत ही वह एकमात्र प्राधिकरण है जो यह तय कर सकती है कि ख़लीफ़ा की स्थिति में आया बदलाव उसे नेतृत्व से हटाता है या नहीं, और यही वह एकमात्र प्राधिकरण है जिसके पास उसे हटाने या चेतावनी देने का अधिकार है।

The court of the Madhalim (injustices) is the only authority that can decide whether the change in the situation of the Khalifah removes him from the leadership or not, and it is the only authority that has the power to remove or warn him.

प्रमाण यह है कि ख़लीफ़ा को हटाए जाने के जिन मामलों में, और जिन परिस्थितियों में उसे हटाया जाना उचित है, उनमें से किसी भी मामले का घटित होना अत्याचार से शिकायत है, इसलिए उसे दूर करना ज़रूरी है। और इसी प्रकार यह उन मामलों में से है जिन्हें पुष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अनिवार्य है कि इसे किसी क़ाज़ी (न्यायाधीश) के सामने सिद्ध किया जाए। चूँकि मज़ालिम की अदालत (अत्याचारों की अदालत) वह है जो अत्याचारों को दूर करने का फ़ैसला करती है, और उसका न्यायाधीश वह है जिसे अत्याचार की पुष्टि करने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है, इसलिए मज़ालिम की अदालत यह तय करती है कि पिछली दस परिस्थितियों में से कोई घटित हुई है या नहीं, और क्या ख़लीफ़ा को हटाया जाना है।

The evidence is that the occurrence of any issue from the issues that the Khalifah is removed for and those for which his removal is deserved, is a complaint from the injustices, and so it must be removed. And in the same manner it is one of the issues that require confirmation, and so it is imperative to be established in front of a judge. Since the court of Madhalim (injustices) is the one which rules to remove the injustices, and its judge is the one who has the power to confirm the injustice and rule upon it, accordingly the court of Madhalim decides whether any of the previous ten circumstances have occurred or not, and whether the Khalifah is removed.