राज्य के लिए ऐसी किसी भी संस्था का सदस्य बनना हराम है जो इस्लाम के अलावा किसी अन्य आधार पर स्थापित हो या जो गैर-इस्लामी नियम लागू करती हो। इसमें संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) और विश्व बैंक (World Bank) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, तथा अरब लीग जैसी क्षेत्रीय संस्थाएँ शामिल हैं।

The State is forbidden to belong to any organisation which is based on anything other than Islam or which applies non- Islamic rules. This includes international organisations like the United Nations, the International Court of Justice, the International Monetary Fund and the World Bank, and regional organisations like the Arab League.

अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन जिस विषय पर स्थापित किए गए हैं, उसे शरीयत ने निषिद्ध ठहराया है।

The subject which the international and regional organisations are established upon has been prohibited by the Shari’ah.

संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद पर हुई है, जो कुफ़्र की व्यवस्था है, और इसके अलावा यह बड़े राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका, के हाथ में एक औज़ार है, जिसका वह छोटे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव थोपने के लिए इस्तेमाल करता है, और इन छोटे राष्ट्रों में इस्लामी दुनिया के वर्तमान राज्य भी शामिल हैं।

The United Nations is established upon the basis of the Capitalist system, which is a system of Kufr, above and beyond which it is a tool in the hands of the large nations, particularly America, which exploits it for the sake of imposing its influence over the smaller nations, which the current states in the Islamic World are a part of.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) कुफ़्र की व्यवस्था के अनुसार फ़ैसला करता है, और उसके पास फ़ैसले के लिए जाना अल्लाह (SWT) के उतारे हुए (नाज़िल किए हुए) के सिवा किसी और से फ़ैसला लेना है।

The International Court of Justice judges with a system of Kufr, and going to it for a judgement is to take a judgement from other than what Allah (swt) has revealed.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना ब्याज के साथ कठोर मुद्रा (hard currency) के ऋण देने पर, और उस विनिमय के आधार पर है जो शरीअत के अनुसार हराम है। वह स्थानीय मुद्रा के बदले में तुरंत कठोर मुद्रा नहीं देता, बल्कि उस राज्य को कठोर मुद्रा देता है जिसे कठोर मुद्रा की आवश्यकता है, इस शर्त पर कि एक निश्चित अवधि के बाद वह उसके बराबर की अपनी मुद्रा, निर्धारित अतिरिक्त ब्याज के साथ लौटाए। इस प्रकार की मुद्रा-विनिमय हराम है, क्योंकि यह उस प्रकार का मुद्रा-विनिमय है जिसे निषिद्ध किया गया है; मुद्रा का विनिमय या तो बिना किसी देरी के तुरंत (हाथों-हाथ) होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें देरी हो तो वह हराम है, जैसा कि हदीस में वर्णित है। और इसी तरह इसमें ब्याज भी शामिल है, जो स्वयं हराम है।

The International Monetary Fund is established upon giving loans of hard currency with interest, and on a basis of exchange that is forbidden according to the Shari’ah, and so it does not give hard currency in exchange for the local currency on the spot, but rather it gives hard currency to the State which is in need of hard currency, in exchange that after a period of time it repays it the equivalent from its own currency with additional interest which is specified. This kind of currency exchange is forbidden since it is a type of currency exchange that has been prohibited, because currency exchange either has to be carried out on the spot without any delay, since if there is a delay it is forbidden as the narration has mentioned. And in the same manner it also includes interest which is also forbidden.

विश्व बैंक, किसी भी अन्य बैंक की तरह, ब्याज के उपयोग पर स्थापित है।

The World Bank is established upon utilising interest, like any other bank.

अरब लीग पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद पर स्थापित है, और इसके संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह अरब राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करेगी। दूसरे शब्दों में, यह इस्लामी भूमि के विभाजन और बँटवारे की रक्षा करना है, जो निषिद्ध है।

The Arab League is established upon the basis of the Capitalist system, and it explicitly mentions in its constitution that it is to protect the independence of the Arab states, in other words, the protection of the separation and division of the Islamic lands, which is prohibited.

अरब लीग के समान ही इस्लामी सम्मेलन संगठन (Organisation of Islamic Conference) और उसके जैसे अन्य संगठन भी हैं।

Similar to the Arab League is the Organisation of Islamic Conference and its like.

इन्हीं कारणों से, इस्लामी राज्य (Islamic State) के लिए इन संगठनों में से किसी का सदस्य बनना हराम है।

For these reasons, it is forbidden for the Islamic State to belong to any of these organisations.

यह मसौदा संविधान है, या इसके लिए आवश्यक प्रमाण हैं, और हमने संविधान के अनुच्छेदों का हिस्सा बने नियमों के प्रमाणों को स्पष्ट कर दिया है, और जो कुछ स्पष्ट करना आवश्यक था उसे समझा दिया है। यह स्पष्ट है कि यह संविधान एक इस्लामी संविधान है, अर्थात यह शरीयत के उन नियमों से बना है जो शरीयत के प्रमाणों से निकाले गए हैं, यानी किताब (क़ुरआन), सुन्नत, सहाबा का इज्मा और क़ियास से। इसी कारण मुसलमानों पर इसके अनुसार अमल करना अनिवार्य है।

This is the draft constitution, or the necessary evidences for it, and we have clarified the evidences for the rules which are part of the Articles of the constitution, and explained what was necessary to be explained, and it is clear that this constitution is an Islamic constitution, in other words, it is composed of Shari’ah rules deduced from Shari’ah evidences, in other words, from the Book (Quran), the Sunnah, the Ijma’ of the companions, and Qiyas. This is why it is a duty upon the Muslims to act according to it.