"सिवाय इसके कि अल्लाह की नाफ़रमानी खुली और स्पष्ट हो।" इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की बुनियाद इस्लामी अक़ीदा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने इसी पर सत्ता की स्थापना की, इसकी रक्षा के लिए तलवार उठाने का आदेश दिया, और इसी की ख़ातिर जिहाद का हुक्म दिया। संविधान का पहला अनुच्छेद इन्हीं उपरोक्त आधारों पर तैयार किया गया। यह अनुच्छेद राज्य के लिए ऐसी किसी भी धारणा, विश्वास या मापदंड को रखना निषिद्ध करता है जो इस्लामी अक़ीदे से न निकलता हो। राज्य का आधार केवल नाम मात्र के लिए इस्लामी अक़ीदा होना पर्याप्त नहीं है; बल्कि यह आधार राज्य के अस्तित्व से जुड़े हर पहलू और हर छोटे-बड़े मामले में प्रतिबिंबित होना चाहिए। अतः राज्य के लिए जीवन या शासन के बारे में कोई ऐसी धारणा रखना वर्जित है जो इस्लामी अक़ीदे से न निकलती हो। राज्य ऐसी किसी भी धारणा को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इस अक़ीदे से न निकलती हो। इसलिए वह राज्य के भीतर लोकतंत्र की धारणा को अपनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वह इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलती, और इसलिए भी कि इस्लामी अक़ीदा उससे निकलने वाली धारणाओं के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रवाद की धारणा को किसी भी रूप में विचार का स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलती, और इसलिए भी कि इस्लामी अक़ीदे से निकलने वाली धारणाएँ उसे घृणित ठहराती हैं, उसे वर्जित करती हैं और उसके ख़तरे को स्पष्ट करती हैं। इसी प्रकार देशभक्ति की धारणा का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह इस्लामी अक़ीदे से नहीं निकलती और इस्लामी अक़ीदे से निकलने वाली धारणाओं के विरुद्ध है। और राज्य के तंत्र में लोकतांत्रिक समझ के अनुसार मंत्रालयों के विभाग नहीं होंगे, और न ही उसकी सरकार में साम्राज्यवादी, राजशाही या गणतांत्रिक धारणाएँ होंगी, क्योंकि ये इस्लाम के अक़ीदे से नहीं निकलतीं और इससे निकलने वाली धारणाओं के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तियों, आंदोलनों या समूहों के लिए इस्लामी राज्य का हिसाब-किताब (मूल्यांकन) इस्लामी 'अक़ीदा के अलावा किसी अन्य आधार पर करना सख़्ती से हराम है। अतः ऐसा हिसाब-किताब जो इस्लामी 'अक़ीदा के अलावा किसी अन्य आधार पर हो, निषिद्ध होगा, और इस्लामी 'अक़ीदा के अलावा किसी अन्य आधार पर आंदोलन और समूह बनाना भी निषिद्ध होगा। चूँकि इस्लामी 'अक़ीदा राज्य का आधार है, इसलिए यह सब राज्य पर स्वयं बाध्यकारी है और उन नागरिकों पर अनिवार्य है जिन पर वह शासन करता है। इसका कारण यह है कि राज्य के रूप में उसका जीवन, और राज्य के रूप में उससे उत्पन्न होने वाले हर मामले का जीवन, और राज्य के रूप में उससे जुड़ी हर कार्रवाई, और उसके राज्य होने के नाते स्थापित हर संबंध, इन सबका आधार राज्य का 'अक़ीदा होना चाहिए, यानी इस्लामी 'अक़ीदा।
“unless the disobedience to Allah is flagrant”. All of this indicates that the basis of the state is the Islamic 'Aqeedah, since the Messenger of Allah (pbuh) established the authority upon it, ordered the brandishing of the sword in order to maintain it as a basis for the authority and he also ordered Jihad for its sake. The first Article of the constitution was drafted based on the previously mentioned grounds. This Article prohibits the state from having any concept, conviction or criterion that does not emanate from the Islamic 'Aqeedah. To have the Islamic 'Aqeedah as a nominal basis for the state would not be sufficient; rather, this basis should be reflected in every aspect related to the State’s existence and in every minor or major issue. Hence, it is forbidden for the state to have any concept about life or about ruling unless it emanates from the Islamic 'Aqeedah. The state would not tolerate any concept not emanating from this 'Aqeedah. Therefore, it would not tolerate the concept of democracy to be adopted within the state because it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because the Islamic Aqidah contradicts with the concepts which emanate from it. Additionally, the concept of nationalism would not be allowed to have any consideration whatsoever because it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because the concepts which emanate from the Islamic 'Aqeedah abhor it, prohibit it and outline its danger. Likewise, the concept of patriotism should not have any existence, for it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because it contradicts with the concepts that emanate from the Islamic 'Aqeedah. Furthermore, the apparatus of the State would not have any ministerial departments according to the democratic understanding and nor should there be in its government any imperial, monarchical or republican concepts for these do not emanate from the 'Aqeedah of Islam and they contradict with the concepts emanating from it. Furthermore, it is categorically forbidden for individuals, movements or groups to account the Islamic State on other than the basis of the Islamic 'Aqeedah. Hence, such type of accounting that is based upon other than the Islamic 'Aqeedah would be prohibited and the establishment of movements and groups on other than the basis of the Islamic 'Aqeedah would be prohibited. The fact that the Islamic 'Aqeedah acts as the basis for the State makes all of this binding upon the State itself and makes it incumbent upon the citizens over which it rules. This is since its life, in its capacity as a state, as well as the life of every matter originating from it in its capacity as a state, and every action linked to it in its capacity as a state, and every relationship established with it in its quality as a state, must have as its basis the 'Aqeedah of the State, that is the Islamic 'Aqeedah.