अन्याय के कार्यों से संबंधित न्यायपालिका (मज़ालिम) किसी अदालती सत्र, प्रतिवादी की माँग, या वादी की उपस्थिति तक सीमित नहीं है। उसे किसी भी अन्याय के मामले की जाँच करने का अधिकार है, भले ही कोई वादी न हो।

The judiciary of the Injustice Acts (Madhalim) is not restricted by a court session or the request of the defendant or the presence of the plaintiff. It has the authority to look into any case of injustice even if there is no plaintiff.

उसका प्रमाण वह साक्ष्य है जो उस शर्त की पुष्टि करता है कि मामले की सुनवाई के लिए सही सत्र की शर्तें मज़ालिम की अदालत (Madhalim) पर लागू नहीं होतीं, क्योंकि वादी (plaintiff) की अनुपस्थिति में भी, चूँकि वादी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह अत्याचार (Madhlamah) की सुनवाई करेगी, भले ही कोई वादी न हो। साथ ही, प्रतिवादी का उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अदालत प्रतिवादी की उपस्थिति की शर्त रखे बिना मामले की सुनवाई करती है, क्योंकि वह अत्याचार (Madhlamah) और प्रतिवादी दोनों को गहराई से देख रही होती है। इसलिए, वह साक्ष्य जो अदालती सत्र को शर्त बनाता है - जो कि पैगंबर ﷺ के शब्द हैं।

Its proof is the evidence which confirms the conditions for the correct session to look into a case does not apply to the Court of Injustices (Madhalim) due to the absence of a plaintiff, since there is no requirement for the presence of a plaintiff, as it will look into the injustice (Madhlamah) even if no one was a plaintiff. Also, the lack of necessity for the defendant to be present, because the court looks into the case without requiring the defendant to be present since it is looking closely at the injustice (Madhlamah) and the defendant. Therefore, the evidence which makes the court session a condition - which is the words of the Messenger (pbuh).