मज़ालिम की अदालतों (अत्याचार-निवारण अदालतों) में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की कोई सीमा नहीं है; बल्कि ख़लीफ़ा जितने भी न्यायाधीश ज़रूरी समझे, नियुक्त कर सकता है, ताकि मज़ालिम (अत्याचार के कार्यों) का उन्मूलन हो सके, चाहे वह संख्या जितनी भी हो। यद्यपि एक अदालत की बैठक में एक से अधिक न्यायाधीशों का बैठना जायज़ है, फिर भी फ़ैसला सुनाने का अधिकार केवल एक ही न्यायाधीश को है। बाक़ी न्यायाधीश केवल सहायता करते हैं और सलाह देते हैं, और उनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती।

There is no limit to the number of judges that can be appointed for the Court of Injustice Acts (Madhalim), rather the Khalifah can appoint as many as he may deem necessary to eradicate the Madhalim (injustice acts), whatever that number may be. Although it is permitted for more than one judge to sit in a court session, only one judge has the authority to pronounce a verdict. The other judges only assist and provide advice, and their advice is not binding.

मज़ालिम की अदालत (अदालत-ए-मज़ालिम) का न्यायाधीश एक से अधिक हो सकता है, इसका प्रमाण यह है कि ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह अपनी ओर से एक या अधिक प्रतिनिधि नियुक्त करे जो उसकी जगह कार्य करें। परंतु यदि मज़ालिम की अदालत के कई न्यायाधीश हों, तो उनकी मज़ालिम (अन्याय/अत्याचार के मामलों) को देखने की शक्ति बाँटी नहीं जा सकती, इसलिए उनमें से हर एक को मज़ालिम के मामलों को देखने का अधिकार होगा। फिर भी ख़लीफ़ा को अधिकार है कि वह मज़ालिम की अदालत के लिए किसी एक न्यायाधीश को एक प्रांत के लिए निर्दिष्ट करे, या उसे किसी विशेष प्रकार के मामलों तक सीमित कर दे, क्योंकि उसे मज़ालिम पर सामान्य शासन (गवर्नरशिप) देने का अधिकार है, और यदि वह चाहे तो विशेष शासन भी दे सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार पूरे राज्य पर, या किसी नगर या क्षेत्र पर शासन दे सकता है।

The evidence that the judge of the Court of Injustices (Madhalim) can be more than one is that the Khalifah is permitted to appoint one or more deputies to act on his behalf. However, if there are a number of judges of the Court of Injustices (Madhalim), their power to look into the injustices (Madhalim) cannot be divided, so each one of them would have the right to look into the cases of injustices (Madhalim). The Khalifah is however allowed to specify a judge for the Court of Injustices (Madhalim) in one province, or to specify him to a certain type of case, because he has the right to give a general governorship over the injustices (Madhalim) or a specific governorship if he wished. He can give a governorship over the whole of the State, or over a city or region, as he sees fit.

जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मज़ालिम (अन्याय-निवारण) न्यायालय का न्यायाधीश जब किसी मामले की जाँच करे तो उसे स्वयं ही उसकी जाँच करनी चाहिए, तो इसका कारण वही है जो पहले उस बात के संबंध में बताया गया था कि एक ही मामले में कई न्यायाधीशों का होना निषिद्ध है, जबकि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक न्यायाधीश होना जायज़ है। फिर भी मज़ालिम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का उसके साथ न्यायालय में केवल परामर्श देने के रूप में बैठना जायज़ है, और वे फ़ैसले में भाग नहीं लेंगे। यह उसकी रज़ामंदी और पसंद पर निर्भर है; इसलिए अगर वह इसे पसंद न करे और उनके उसके साथ बैठने का विरोध करे, तो वे नहीं बैठेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति न्यायाधीश को उसके काम की जाँच से विचलित करे, उसे उसके साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर वह न्यायालय की कार्यवाही से उठ जाए, तो उसे उस मामले में उनसे परामर्श करना चाहिए।

As for the fact that when the judge of the Court of Injustices (Madhalim) looks into a case he should look into it on his own, this is because of what was mentioned earlier regarding the prohibition of having numerous judges in a single case, while it is permitted to have more than one judge in the same area. However, it is permitted for other judges of the Court of Injustices (Madhalim) to sit with him in court in a consultative capacity only, and they would not participate in the verdict. This is referred to his contentment and choice – so if he did not prefer that and opposed their sitting with him then they would not do so, since no one who distracts the judge from looking into his work should sit with him. However, if he left the court session he should consult them in the issue.