राज्य की संपत्ति वह हर धन है जिसके खर्च का निर्णय ख़लीफ़ा की राय और इज्तिहाद से होता है, जैसे कर, भूमि-कर और जिज़्या से प्राप्त धन।

State property is every wealth whose expenditure is determined by the opinion and Ijtihad of the Khalifah, such as the wealth derived from taxes, land tax and Jizya.

उसका प्रमाण यह है कि शरीयत के प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य की संपत्ति की परिभाषा यह है कि शरीयत देने वाले (स्वt) ने ख़लीफ़ा को अनुमति दी है कि वह धन को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार ख़र्च करे। रसूल ﷺ युद्ध की लूट के धन को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार ख़र्च करते थे, और इसी प्रकार जिज़्या और भूमि-कर के धन को भी, जो विभिन्न देशों से वसूल किया जाता था। एक शरीयत का पाठ है जो दर्शाता है कि इसे ख़र्च करने का अधिकार रसूल ﷺ पर छोड़ा गया था कि वे जैसा उचित समझें वैसा करें, और यह इस बात का प्रमाण है कि इमाम इस धन को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, जैसा वह उचित समझे, ख़र्च कर सकता है, क्योंकि रसूल ﷺ का कार्य एक शरीयत का प्रमाण है, इसलिए यह इमाम के लिए अनुमति है कि वह इस धन को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार ख़र्च करे। अतः यही राज्य की संपत्ति की परिभाषा है।

Its evidence is that the Shari’ah evidences indicated that the definition of State property is the permission of the Legislator (swt) for the Khalifah to spend the wealth according to his opinion and Ijtihad. The Messenger (pbuh) used to spend the wealth from the war booty according to his opinion and Ijtihad, and likewise the wealth from the Jizya and land taxes which were collected from the different lands. There is a Shari’ah text which shows that it was left to the Messenger (pbuh) to spend it according to how he saw fit, which is an evidence that the Imam can spend this wealth according to his opinion and Ijtihad, since the action of the Messenger (pbuh) is a Shari’ah evidence and so it is a permission for the Imam to spend this wealth as he sees fit according to his opinion and Ijtihad. Therefore, that is the definition of State property.

इसी कारण ज़कात के खर्च को ख़लीफ़ा की राय और इज्तिहाद पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि वे मदें निर्धारित कर दी गई हैं जिन पर इसे खर्च किया जा सकता है, और राज्य इन्हीं मदों में इसके खर्च का संरक्षक है। इसलिए ख़लीफ़ा अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार इन मदों में वृद्धि नहीं कर सकता।

For this reason, the expenditure of the Zakah has not been left to the Khalifah to decide according to his opinion and Ijtihad, rather the categories it can be spent upon have been specified and the State is the guardian over spending it in those areas, and so the Khalifah cannot increase the categories according to his opinion and Ijtihad.

अतः इसके आधार पर, यदि कोई शरई पाठ उद्धृत है जो इमाम को किसी विशेष धन को अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार खर्च करने की अनुमति देता है, तो वह धन राज्य का धन माना जाएगा, और विधायक (SWT) का पाठ इमाम के लिए उसे अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार खर्च करने की अनुमति है। तदनुसार, युद्ध में प्राप्त माल (ग़नीमत), भूमि कर, जिज़्या और करों से संबंधित समान सभी चीज़ें, तथा राज्य की संपत्तियों से होने वाली आय, सब राज्य का धन हैं। वह परिभाषा जो पैगंबर ﷺ के कार्यों से निकाली गई है, तथा वे सामान्य पाठ जो इस धन के उपयोग का आदेश देने के लिए आए हैं, उपरोक्त सभी विषयों पर लागू होते हैं। यह लेख इसी आधार पर तैयार किया गया था।

Based upon this, if there is a Shari’ah text reported that permits the Imam to spend specific wealth according to his opinion and Ijtihad, then that wealth is considered to be the State’s wealth, and the text of the Legislator (swt) is a permission for the Imam to spend it according to his opinion and Ijtihad. Accordingly, the wealth of war booty, land taxes, Jizya and anything similar from taxes, and the returns from the State properties, is all State wealth. The definition which was deduced from the actions of the Messenger (pbuh) , and the generality of the texts which came ordering the utilisation of this wealth, apply upon all of the aforementioned issues. This article was drafted upon this basis.

यह हर प्रकार की संपत्ति की परिभाषाएँ हैं, और ये वे प्रमाण हैं जिनसे इन परिभाषाओं में से प्रत्येक को निकाला गया था। मालकियत के संबंध में तैयार की गई इन परिभाषाओं और जिन प्रमाणों से वे निकाली गई हैं, उनकी जाँच करने से स्पष्ट हो जाता है कि संपत्ति निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से किसी एक में आती है: निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और राज्य की संपत्ति। जहाँ तक ज़कात के धन की बात है, यह किसी विशेष व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष वर्गों के स्वामित्व में होता है। इसलिए इसे निजी संपत्ति की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि शरीयत-दाता (स्वt) ने उन वर्गों को देने वाले के हस्तांतरण के माध्यम से इसके स्वामी बनने की अनुमति दी है, चाहे वह देने वाला स्वयं ज़कात देने वाला हो या इमाम। इसी कारण इसे संपत्ति की चौथी श्रेणी नहीं माना जाता। तदनुसार, संपत्ति इन्हीं तीन श्रेणियों में विभाजित होती है, और अनुच्छेद 127 के शरई प्रमाणों का विवरण स्पष्ट कर दिया गया है।

This is the definition for every category of property, and these are the evidences that each of these definitions was deduced from. By examining these definitions which were drafted regarding ownership, and the evidences which they were deduced from, it becomes clear that property falls under one of the following three categories: private property, public property and State property. As for the wealth from Zakah, this is not possessed by any specific person, rather it is possessed by specific sections, and so it is considered to be from the category of private property, since the Legislator (swt) permitted those sections to possess it through the conveyance of the one giving it, irrespective of whether that was the one giving the Zakah directly or the Imam, and for that reason it is not considered to be a fourth category of property. Accordingly, property is categorised according to these three categories, and the details of the Shari’ah evidence for article 127 have been made clear.