“लेकिन यदि वे इसे रसूल (ﷺ) की ओर या अपने में से अधिकार वाले लोगों की ओर लौटा देते।” (TMQ 4:83), जो वास्तव में शासन के मामलों को संभालने का दायित्व है। यही शासन की वास्तविकता है। इसी के आधार पर, सत्ता के अधिकार, नेतृत्व और सामर्थ्य का संरक्षण ही शासन (हुक्म) है, और इसके अलावा जो कुछ है उसे प्रशासन (इदारा) माना जाता है। परिणामस्वरूप, ख़लीफ़ा और शासकों, जिनमें गवर्नर और कर्मचारी शामिल हैं, द्वारा शरीअत के आदेशों और न्यायिक फ़ैसलों को लागू करके लोगों के मामलों का प्रबंधन करना शासन माना जाता है; इसके अलावा जो कुछ वे या लोगों में से या ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त किए गए अन्य लोग करते हैं, वह प्रशासन माना जाता है। इस प्रकार शासन और प्रशासन के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है।
“But if they had referred it back to the Messenger (pbuh) or to those of authority among them.” (TMQ 4:83), which is the undertaking of practically governing matters. This is the reality of the rule. Based upon that, the guardianship of the authority, the leadership and the power are the rule, and anything else is considered to be administration. Consequently, what the Khalifah and the leaders from the governors and workers do in terms of managing the affairs of people by implementing the Shari’ah rules and the legal judgments is considered to be the rule; anything else from what they or others do from those who were appointed from the people or by the Khalifah is considered to be administration. Accordingly the difference between the ruling and administration has become obvious.
शरीयत ने शासन का नियम वही बताया है जो उम्मत द्वारा चुने गए ख़लीफ़ा को, या उसके द्वारा चुने गए अमीर को दिया गया है। इसलिए उम्मत के अमीर के चुनाव से, या ख़लीफ़ा के प्रति बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) से, ख़लीफ़ा या अमीर ही शासन का अधिकारी बन जाता है, या यूँ कहें कि शासन ख़लीफ़ा या अमीर का होता है। उसके अलावा कोई भी शासन तब तक नहीं ले सकता जब तक वह उसी के द्वारा उसे न दिया जाए। इस तरह शासन केंद्रीकृत होता है। दूसरे शब्दों में, शासन उम्मत का है कि वह किसी व्यक्ति, ख़लीफ़ा या अमीर को दे, और बैअत या चयन या चुनाव के ज़रिए उसे शासन सौंपने पर वह उसका हो जाता है। तब वह जिसे चाहे शासन का अधिकार देता है, और उसके सिवा किसी को शासन करने का अधिकार नहीं होता जब तक वह उसे न दे। अतः स्पष्ट हो जाता है कि शासन का केंद्रीकरण वह प्रतिबंध है जिसमें अधिकार उसी व्यक्ति के पास रहता है जिसे उम्मत ने चुना है, और वह स्वतः शासन का अधिकारी होता है। कोई दूसरा स्वतः शासन का हक़दार नहीं होता; बल्कि वह किसी और के द्वारा दिए जाने से ही उसे पाता है, और इस अनुमति में समय, स्थान और परिस्थिति से सीमित रहता है। ऐसी स्थिति में शासन की वास्तविकता बताती है कि वह केंद्रीकृत है, और उसका केंद्रीकरण आवश्यक है।
The Shari’ah gave the rule as described to the Khalifah who was elected by the Ummah, or the Amir chosen by them, so by the Ummah’s choice for the Amir or by her pledge of allegiance to the Khalifah, the Khalifah or the Amir then becomes the one who has the right to the rule, or the rule is for the Khalifah or the Amir. No one else can take the rule unless it was given to them by him, and in this manner the rule is centralised. In other words, the rule is for the Ummah to give to a person, Khalifah or Amir, and by giving them the rule by the pledge of allegiance or by selection or elections, the rule becomes his, and at that time he gives the right to rule to whomever he wishes and no one else has the right to rule unless he gives it to them. Accordingly, it becomes apparent that centralisation of the rule is the restriction of the right to the rule with the one whom the Ummah has selected, where he is entitled to the rule automatically. No one else is entitled to the rule automatically; rather they gain it through being granted it by someone else, and are limited with respect to this permission by time, place and situation, and in that case the reality of the ruling indicates that it is centralised and its centralisation is necessary.
जहाँ तक अल्लाह के रसूल ﷺ के कार्यों का संबंध है, आप ﷺ इलाक़ों में गवर्नर भेजते थे और उन्हें आदेश देते थे कि लोगों पर शरीयत के नियम लागू करें। आप ﷺ सिविल कर्मचारियों की नियुक्ति भी करते थे, जिनका काम प्रशासनिक कार्य करना होता था, न कि क़ानून लागू करना। उदाहरण के लिए, आप ﷺ ने गवर्नर नियुक्त किए और उन्हें क़ानून लागू करने का अधिकार दिया, और लागू करने के तरीक़ों और शैलियों पर कोई रोक नहीं लगाई, बल्कि यह उन्हीं पर छोड़ दिया। उनमें से कुछ को ऐसे पत्र लिखकर दिए जाते थे जिनमें शरीयत के नियम तो होते थे, लेकिन उन्हें लागू करने के तरीक़े या शैली नहीं बताई जाती थी। और कुछ को अल्लाह की शरीयत लागू करने का आदेश दिया जाता था। इसी तरह आप ﷺ ने अम्र बिन हज़म को गवर्नर नियुक्त किया और उन्हें एक पत्र लिखकर दिया, और मुआज़ बिन जबल को नियुक्त किया और उनसे पूछा कि वे किस तरह फ़ैसला करेंगे, फिर उनके दृष्टिकोण की सही होने की पुष्टि की। आप ﷺ ने इताब बिन उसैद को भी अल्लाह की शरीयत लागू करने के लिए गवर्नर नियुक्त किया। आप ﷺ लोगों को गवर्नर उनकी योग्यता के आकलन के आधार पर नियुक्त करते थे, जैसा कि रिवायत किया गया है।
As for the actions of the Messenger of Allah (pbuh) , he used to send governors to the districts and order them to implement the Shari’ah rules upon the people. He also used to appoint civil employees in order to carry out the functions not to implement the laws. So for example he appointed governors and gave them the right to implement the laws and did not restrict the means and styles of implementation but rather left that to them. Some of them would be written letters which would include the Shari’ah rules but not the means or style of their implementation and others would be ordered to implement the Shari’ah of Allah (swt); so he appointed Amr Bin Hazm as governor and wrote him a letter and he appointed Mu’adh Bin Jabal and he asked him how he would rule, and then he confirmed the correctness of his view. He also appointed ‘Itab b. Usayd as a governor in order to implement the Shari’ah of Allah (swt), and he used to appoint people as governors based upon the view of their suitability to execute; it is narrated.
.أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْ تُ عْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ « الْمَالُ ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ » وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُه.
.أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ اسْ تُ عْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: أَيْنَ « الْمَالُ ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ » وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُه.
इमरान बिन हुसैन को सदक़ा (ज़कात) वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया था। जब वे लौटे तो उनसे कहा गया: "माल कहाँ है?" उन्होंने कहा: "क्या तुमने मुझे माल के लिए भेजा था? हमने वह (ज़कात) वहीं से ली जहाँ से हम अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में लिया करते थे, और उसे वहीं बाँटा जहाँ हम उसे बाँटा करते थे।" (इब्न माजा ने रिवायत किया, और अल-हाकिम ने इसे प्रामाणिक (सहीह) कहा है।)
“Imran bin Hussain was appointed to collect the Sadaqah (Zakah). When he came back, it was said to him: 'Where is the wealth?' He said: 'Was it for wealth that you sent me? We took it from where we used to take it at the time of the Messenger of Allah (pbuh) , and we distributed it where we used to distribute it.” (reported by Ibn Maja and Al-Hakim that authenticated it).
यह नागरिक कर्मचारियों से अलग है, क्योंकि उनकी भूमिकाएँ सीमित होती हैं और उन्हें वही करना होता है जो उनसे कहा जाए। उदाहरण के लिए, अल्लाह के रसूल ﷺ ने 'अब्दुल्लाह बिन रवाहा को एक अनुमानक (estimator) नियुक्त किया, जो यहूदियों के लिए अनुमान लगाता था; यानी फसल कटने से पहले उसकी पैदावार का अंदाज़ा लगाता था। इसे अहमद ने सहीह सनद के साथ जाबिर बिन 'अब्दुल्लाह से रिवायत किया है, जिन्होंने कहा,
This is different to the civil employees, since their roles are limited and they do what is requested of them. For example, the Messenger of Allah (pbuh) appointed ‘Abd Allah Bin Rawaha as an estimator who would estimate for the Jews; in other words, estimate the yield of crops prior to harvest. It is reported by Ahmad with a Sahih chain from Jabir Bin ‘Abd Allah who said,.
كما فأقرهم رسول الله . أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله « كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا » فاخرجوا عنا.
كما فأقرهم رسول الله . أفاء الله عز وجل خيبر على رسول الله « كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض قد أخذنا » فاخرجوا عنا.
अल्लाह ने ख़ैबर को अल्लाह के रसूल ﷺ को माल-ए-ग़नीमत के रूप में दिया। अल्लाह के रसूल ﷺ ने यहूदियों को उसी पुरानी फ़सल-बँटवारे की व्यवस्था पर बहाल रखा, जो उनके और उनके बीच थी, जिसमें फ़सल का पचास प्रतिशत हर पक्ष का होता था। फिर उन्होंने 'अब्दुल्लाह बिन रवाहा को भेजा ताकि वे फ़सल के बँटवारे का अनुमान लगाएँ। जब वे फ़ारिग़ हुए, तो उन्होंने यहूदियों से कहा: "ऐ यहूदियो, तुम मेरी नज़र में सबसे नापसंदीदा लोगों में से हो; तुमने अल्लाह के नबियों को क़त्ल किया, और अल्लाह पर झूठ बाँधा। लेकिन इससे मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करने की प्रेरणा नहीं मिलती। मैंने बीस हज़ार वसक खजूरों का अनुमान लगाया है, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारे लिए हैं, या मेरे लिए।" उन्होंने कहा: "यही वह चीज़ है जिस पर आसमान और ज़मीन क़ायम हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार करते हैं, अब हमें छोड़ दीजिए।"
वे ज़कात वसूल करने वाले भी भेजा करते थे, जो उसे वसूल करके उनके पास लाते, और वे उन्हें उनकी मज़दूरी दिया करते थे, जैसा कि बिश्र बिन सa'ईद बिन अल-सa'अदी अल-मा'लिकी ने रिवायत किया, जिन्होंने कहा:
“Allah gave Khaybar to the Messenger of Allah (pbuh) as booty. The Messenger of Allah (pbuh) confirmed the Jews on previous crop division between Him and them which was fifty percent for each side. He then sent ‘Abd Allah b. Rawaha to assess the division of the crop. When he was finished, he said to them: O Jews, you are among the most hateful to me; you killed the Prophet (phuh)s of Allah, and you lied upon Allah . But it doesn’t promt me to deal unjustly with you . I have estimated twenty thousand loads of dates, so if you want they are for you, or for me. They said: This is what supports the heavens and the earth, and so we accept it, so leave us”. He also used to send collectors for the Zakat who would collect and deliver it to him, and he would pay them their wages, as narrated by Bishr Bin Sa‘id Bin Al-Sa’adi Al-Maaliki who said:
.عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَ عْمَل نِي عُمَرُ بْنُ « عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا فَ رَغْتُ مِنْ هَا وَأَدَّيْ تُ هَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَ قُلْتُ: الْخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَ قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ إِذَا أُعْطِيتَ : فَ عَمَّلَنِي، فَ قُلْتُ مِثْلَ قَ وْلِكَ، فَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ رَسُولِ الل هِ » شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.
.عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَ عْمَل نِي عُمَرُ بْنُ « عَلَى الصَّدَقَةِ، فَ لَمَّا فَ رَغْتُ مِنْ هَا وَأَدَّيْ تُ هَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَ قُلْتُ: الْخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَ قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ إِذَا أُعْطِيتَ : فَ عَمَّلَنِي، فَ قُلْتُ مِثْلَ قَ وْلِكَ، فَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ رَسُولِ الل هِ » شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.
“उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मुझे सदक़ा वसूल करने वाले के रूप में नियुक्त किया। जब मैंने वह काम पूरा कर लिया और वह (मेरे सौंपे गए कार्य का परिणाम) उन्हें सौंप दिया, तो उन्होंने मुझे उसके बदले कुछ भुगतान (लेने) का आदेश दिया। मैंने कहा: मैंने यह ज़िम्मेदारी अल्लाह के लिए निभाई है और मेरा प्रतिफल अल्लाह के पास है। उन्होंने कहा: जो कुछ तुम्हें दिया जाए, उसे ले लो, क्योंकि मैंने भी रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में यही काम किया था। उन्होंने मुझे वसूली का काम सौंपा और मैंने वैसे ही कहा जैसे तुम कह रहे हो, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझसे फ़रमाया: जब तुम्हें बिना माँगे कुछ दिया जाए (तो उसे ले लो), उसे खाओ और सदक़ा कर दो।” (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)।
“Omar b. Khattab (ra) appointed me as a collector of Sadaqa. When I had finished that (the task assigned to me) and I handed over that to him, he commanded me to (accept) some payment (for the work). I said: I performed this duty for Allah and my reward is with Allah. He said: Take whatever has been given to you, for I also performed this duty during the time of the Messenger of Allah (pbuh) . He assigned me the task of a collector and I said as you say, and the Messenger of Allah (pbuh) said to me: When you are given anything without your begging for it, (then accept it), eat it and give it in charity.” (reported by Muslim).
तो 'Imran b. Husayn ने उस शासक की माँग पर आपत्ति की कि वह उससे वह ज़कात वसूल करना चाहता था जो उसने (शासक ने) इकट्ठी की थी, क्योंकि 'Imran ने अल्लाह (SWT) के क़ानून को लागू किया था और ज़कात उन लोगों को दी थी जिनका उस पर हक़ था, ठीक उसी तरह जैसे वह उस समय करते थे जब उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ ने नियुक्त किया था। परंतु Busr b. Sa‘id एक कर्मचारी था, जो ज़कात वसूलने के संबंध में उसे सौंपा गया काम करता था, लेकिन उसने शरीअत के नियमों को लागू करने का काम नहीं किया। इस प्रकार शासक के कार्यों और सरकारी कर्मचारी के कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। अतः शासक के कार्य शरीअत को लागू करना है, यानी शासन, सत्ता और अधिकार, जबकि सरकारी कर्मचारियों के कार्य केवल कार्यों को अंजाम देना है, न कि क़ानूनों को लागू करना। इसलिए वे शासन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि केवल प्रशासन का हिस्सा हैं।
So ‘Imran b. Husayn disapproved of the ruler requesting the Zakat that he had gathered from him, since he had implemented the law of Allah (saw) and given it to those who had right over it in the same way he used to at the time he was appointed by the Messenger of Allah (pbuh) (saw), but Busr b. Sa‘id was an employee who did what he was assigned to do with respect to collecting the Zakat but he did not undertake the implementation of the Shari’ah rules. Accordingly the difference between the actions of the ruler and the actions of the civil employee has been made clear. So the actions of the ruler are the implementation of the Shari’ah, in other words, the rule, power and authority, and the actions of the civil employees are to undertake the actions and not the implementation of the laws, and so they are not from the rule but rather they are only part of the administration.
इसके अतिरिक्त, शासक के अपने कार्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि उनमें से एक वह अधिकार है जो शरीअत के नियमों को लागू करने और फ़ैसलों को क्रियान्वित करने से संबंधित है, और इन कार्यों को करने का अधिकार केवल उसी को है जिसे दिए गए पद के अनुसार शासन का अधिकार सौंपा गया हो। शासक के कार्यों में वे शैलियाँ और साधन भी शामिल हैं जो क्रियान्वयन को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते हैं, और ये प्रशासन का हिस्सा हैं। इन साधनों और शैलियों को शासक के लिए पहले से निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, और उसे अपने नियुक्तिकर्ताओं की ओर लौटने की भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि शासक के रूप में उसकी नियुक्ति उसे यह अधिकार देती है कि वह जिन साधनों को उचित समझे और जिन शैलियों को चाहे अपनाए, जब तक कि उसे नियुक्त करने वालों ने उसके लिए कोई विशेष शैलियाँ या साधन निर्धारित न किए हों, ऐसी स्थिति में वह उसी के अनुसार बाध्य होगा जो उसके लिए निर्धारित किया गया हो। दूसरे शब्दों में, शासक के रूप में उसकी नियुक्ति उसे प्रशासनिक कार्य करने का अधिकार देती है, जब तक उसे शासन का अधिकार देने वालों की ओर से कोई प्रशासनिक व्यवस्थाएँ लागू न हों, ऐसी स्थिति में वह उन्हीं व्यवस्थाओं का पालन करेगा।
In addition, the difference between the actions of the ruler himself have become clear, since amongst them is the rule which is the implementation of the Shari’ah rules and the implementation of the judgements, and no one has the right to do these actions except for the one who is appointed with the right to rule according to the position given. And amongst the actions of the ruler are the styles and means used in order to achieve the implementation, and these are part of the administration, and these do not have to be defined for the ruler and he does not need to refer back to those who appointed him. Rather his appointment as a ruler gives him the right to use the means that he considers and the styles that he wants as long as those who appointed him did not specify specific styles and means for him, in which case he would be obliged by what was specified for him. In other words his appointment as a ruler gives him the right to carry out the administrative actions as long as there are not administrative systems in place originating from those who gave him the right to rule, in which case he would follow those systems.
अतः यह स्पष्ट है कि केंद्रीकृत शासन का अर्थ है सत्ता का निष्पादन, अर्थात शरीयत का लागू करना, और कोई भी व्यक्ति उस सत्ता का अधिकारी नहीं है जब तक उसे उम्मत द्वारा यह सत्ता न सौंपी गई हो; इसलिए वह उसी तक सीमित रहती है और जिसे वह इसे सौंपता है, वही इसका प्रयोग करता है। विकेंद्रीकृत प्रशासन का अर्थ है कि नियुक्त किया गया शासक प्रशासन के मामलों में उन लोगों की ओर लौटने के लिए बाध्य नहीं है जिन्होंने उसे नियुक्त किया था; बल्कि वह उन मामलों को अपनी राय के अनुसार अंजाम देता है। और यह शासन की वास्तविकता से स्थापित होता है, जैसा कि शरीयत के ग्रंथों में वर्णित है, और पैगंबर ﷺ के शासकों की नियुक्ति के कार्यों से भी। इस लेख के लिए यही प्रमाण है।
Consequently, it is clear that the meaning of centralised rule is the carrying out of the authority, in other words, of the implementation of the Shari’ah, and no one possesses that authority unless he was given it by the Ummah and so it is restricted to him and is exercised by whoever he gives it to. The meaning of decentralised administration is that the ruler who has been appointed does not have to refer to those who appointed him in the issues of administration; rather he carries them out according to his opinion. And that is established from the reality of the rule as has been mentioned in the Shari’ah texts, and from the actions of the Messenger (pbuh) in appointing the rulers. This is the evidence for this article.
