शूरा (परामर्श) और मश्वरा (विचार-विमर्श) का अर्थ, अपने पूर्ण अर्थ में, राय लेना है। यह विधान (क़ानून-निर्माण), परिभाषाओं, और बौद्धिक मामलों जैसे तथ्यों को प्रकट करने में बाध्यकारी नहीं है, न ही तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों में; और यह तब बाध्यकारी होता है जब ख़लीफ़ा किसी व्यावहारिक (परिचालन) मामले में परामर्श करता है, और उन कार्यों में जिनमें गहन शोध और गहरी जाँच की आवश्यकता नहीं होती।

Shura (consultation) and Mashwarah (deliberation) is the taking of opinion in its absolute meaning, and it is not binding in legislation, definitions, and nor intellectual issues such as disclosing facts, nor technical and scientific issues; and it is binding when the Khalifah consults in any operational issue and the actions that do not require research and deep examination.

शूरा शब्द "शावरा" क्रिया से निकला है, जिसका अर्थ है राय लेना और परामर्श करना। कहा जाता है "मैंने उससे शूरा माँगी" – अर्थात् मैंने उसके लिए मशवरा माँगा।

Shura is from the verb shawara, which is to seek opinion and consultation, and it is said I sought Shura from him – is to seek Mashurah for him.

शूरा और मशूरा का अर्थ वही है जो मश्वरा का है। लिसान अल-अरब में उल्लेख है: कहा जाता है कि फ़लाँ अच्छा मशूरा और मश्वरा देने वाला है, दो बोलियों में। फ़र्रा ने कहा: अल-मशूरा मश्वरा से आता है, फिर आसानी के लिए यह मशूरा बन गया। और अल-लैस ने कहा: अल-मश्वरा अल-इशारा से लिया गया मफ़ाअला के रूप पर है, और कहा जाता है: मशूरा, जो शूरा और मशूरा है, और इसी तरह मश्वरह। और तुम कहते हो 'मैंने उससे किसी मामले में शूरा किया (शावरहु), और मैंने उससे शूरा माँगी', और मुख़्तार अल-सिहाह में उल्लेख है: अल-मश्वरह अल-शूरा है, और अल-मशूरह भी, हम इससे कहते हैं 'शावरहु' (मैंने उससे किसी मामले में शूरा की) और 'मैंने उससे शूरा माँगी', समान अर्थ के साथ।

Shura and Mashurah have the same meaning as Mashwara. In Lisan Al-‘Arab it mentioned: it is said So and so is good Mashurah and Mashwarah, in two dialects. Farraa’ said: Al-Mashura comes from Mashwarah, and then it became Mashura for the sake of ease. And Al-Layth said: Al-Mashwara is on the form Mafa‘la derived from Al-isharah, and it is said: Mashura, which is Shura and Mashura and similarly Mashwarah, and you say ‘I did Shura with him in an issue, and I sought Shura from him’, and it is mentioned in Mukhtar Al-Sihah: Al-Mashwarah is Al-Shura, and also Al-Mashurah, we say from it ‘Shaawarahu (I did Shura with him) in an issue, and I sought Shura from him’, with the same meaning.

इस्लाम में शूरा (परामर्श) की वैधता का मूल आधार यह आदेश है कि अल्लाह (SWT) ने अपने रसूल ﷺ को मुसलमानों से परामर्श लेने का हुक्म दिया, जब उसने (SWT) फ़रमाया:

The origin of the legitimacy of Al-Shura is the order of Allah (swt) to His Messenger to seek consultation with the Muslims when He (swt) said:

"और उनसे इस मामले में परामर्श करो।" (TMQ 3:159), और यह एक माँग का संकेत देता है, और इस माँग के साथ जो संकेत आया है, जो ग्रंथों में वर्णित है, वह दर्शाता है कि यह किसी मुस्तहब (अनुशंसित) चीज़ की माँग है। ये ग्रंथ हैं: 1. अल्लाह शूरा (परामर्श) की प्रशंसा करता है, मोमिनों की प्रशंसा के माध्यम से, इस तरह कि शूरा का मामला उन्हीं से जोड़ा गया है।

“And consult them in the matter.” (TMQ 3:159), and this indicates a request, and the indication that came with this request, which are reported in the texts, indicates that this is a request for something recommended. These texts are: 1. Allah praises Shura through his praise of the believers, by making the issue of Shura linked to them:

"और जिनका काम उनके आपसी परामर्श (शूरा) से तय होता है।" (TMQ 42:38)

“And whose affair is [determined by] consultation among themselves.” (TMQ 42:38).

2. अल्लाह के रसूल ﷺ अक्सर कई मामलों में अपने साथियों से परामर्श (शूरा) लिया करते थे, जो इस बात का संकेत है कि आप ﷺ इसे करने के प्रति कितना ध्यान रखते थे, और कैसे आप ﷺ इसे महत्वपूर्ण और लाभकारी समझते थे, और अपने बाद के मुसलमानों को इसे अपनाने में सावधानी बरतना सिखाते थे। अल-तिर्मिज़ी ने अबू हुरैरह से यह रिवायत किया है:

2. The Messenger of Allah (pbuh) would often consult (take Shura) from his companions in many issues, which indicates the extent of his (pbuh) concern to do it and how he (pbuh) considered it important and useful and to teach the Muslims after him (pbuh) to be careful to undertake it. Al- Tirmidhi reported from Abu Hurayrah:

.» مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَ رَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ « .

.» مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَ رَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ « .

"मैंने किसी को भी अपने साथियों से मशवरा (मशवरा) लेने में रसूलुल्लाह ﷺ से बढ़कर नहीं देखा।"

“I did not see anyone who took Shura (Mashura) from his companions more than the Messenger of Allah (pbuh) ”.

3. अल्लाह (SWT) का अपने रसूल को मुसलमानों से मशवरा (परामर्श) करने का आदेश, जब उसने (SWT) उन्हें उनके प्रति नर्म और दयालु होने का आदेश दिया, और उनके लिए क्षमा माँगने का आदेश दिया, जब उसने (SWT) कहा:

3. The order of Allah (swt) to His Messenger to conduct mashawara (consultation) with the believers, when He (swt) ordered him to be kind and remissive towards them, and to seek forgiveness for them, when He (swt) said:

“अतः अल्लाह की दया से (हे मुहम्मद ﷺ), आप उनके प्रति नरम रहे। और यदि आप कठोर-वचन और कठोर-हृदय होते, तो वे आपके पास से बिखर जाते। अतः उन्हें क्षमा कर दीजिए और उनके लिए क्षमा माँगिए और मामले में उनसे परामर्श कीजिए।” (TMQ 3:159)

“So by mercy from Allah, [O Muhammad], you were lenient with them. And if you had been rude [in speech] and harsh in heart, they would have disbanded from about you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter.” (TMQ 3:159).

तदनुसार, शूरा (परामर्श) के नियम का मूल आधार यह है कि यह मुस्तहब (अनुशंसित) है।

Accordingly the origin of the rule of Shura (consultation) is that it is recommended.

लेकिन जब ख़लीफ़ा उम्मत-परिषद से परामर्श करता है, तो व्यावहारिक मामलों में, जिनमें गहन शोध और गंभीर विचार की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शासन से जुड़े राज्य के आंतरिक मामले, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, कृषि आदि, उसे बहुमत की राय का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार जब उससे इन मामलों और उन कार्यों के बारे में जवाबदेही माँगी जाए जो इन मामलों से जुड़े व्यावहारिक रूप से किए जा रहे हैं, तब भी यही नियम लागू होता है। यह बात इससे निकलती है कि जब उहुद की लड़ाई में मुशरिकों की सेना का सामना करने के लिए मदीना से बाहर निकलने के मामले में अल्लाह के रसूल ﷺ ने बहुमत की राय के लिए अपनी राय छोड़ दी, जबकि आपकी और वरिष्ठ साथियों की राय मदीना में ही रहने की थी। यह बात आपके उन शब्दों से भी निकलती है जो आपने अबू बक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) से कहे।

However, when the Khalifah consults the Ummah Council, he must adhere to the opinion of the majority in practical affairs that do not require research and deep consideration, such as the internal affairs of the state linked to ruling, education, health, trade, industry, agriculture, and so on, and in the same manner when he is held accountable for actions which are being practically undertaken from these affairs and actions. This is derived from when the Messenger of Allah (pbuh) left his own opinion for the opinion of the majority in the issue of leaving Madinah to meet the army of the idol-worshippers in the battle of Uhud. This is despite the fact that the opinion of the Messenger (pbuh) and the senior companions was to remain in Madinah and not to leave. It is also derived from his words to Abu Bakr (ra) and Umar (ra).

.» لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

.» لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

“अगर तुम दोनों किसी ऐसे मामले पर सहमत हो जाओ जिसमें मैं तुमसे सलाह (मशवरा) लेता हूँ, तो मैं तुम्हारे विरोध में नहीं जाऊँगा।” (इसे अहमद ने हसन सनद के साथ, ‘अब्द अल-रहमान बिन ग़नम अल-अश’अरी से रिवायत किया है।)

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (as reported by Ahmad with a Hasan chain from ‘Abd Al-Rahman Bin Ghanam Al- Ash’ari).

जहाँ तक ख़लीफ़ा द्वारा शूरा परिषद से किसी और विषय पर सलाह लेने की बात है, जैसे तकनीकी और वैचारिक मामले जिनमें शोध और गहरे चिंतन की आवश्यकता हो, या युद्ध, सूझ-बूझ और रणनीति के मामले, तो ऐसी स्थिति में बहुमत की राय बाध्यकारी नहीं होती और निर्णय लेने का अधिकार ख़लीफ़ा के पास रहता है। यह बात इस पर आधारित है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने बद्र के युद्ध का स्थान निश्चित करने में हुबाब बिन मुंज़िर की राय को स्वीकार किया और साथियों की राय पर ध्यान नहीं दिया; बल्कि आप ﷺ ने इस विषय पर उनसे परामर्श भी नहीं किया। यह इस पर भी आधारित है कि अबू बक्र (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के आरंभ में मुर्तदों और ज़कात रोकने वालों से लड़ाई न करने की साथियों की राय को रद्द कर दिया। इसी प्रकार, जब परिषद ख़लीफ़ा को ऐसे किसी कार्य के लिए जवाबदेह ठहराती है जो व्यावहारिक रूप से पहले ही किया जा चुका हो, तो उस स्थिति में भी बहुमत की राय बाध्यकारी नहीं होती।

Whereas if the Khalifah consults the Council on anything else, such as consulting them on technical and conceptual issues that require research and deep consideration, or the affairs of war, insight and strategy, then the opinion of the majority is not binding and the Khalifah retains the right to make the decision. This is derived from the Messenger of Allah (pbuh)’s acceptance of the opinion of Al-Hubab Bin Al-Munthir in specifying the place for the battle of Badr and not paying attention to the opinions of the companions; rather he did not even consult them regarding it. And it is also based upon the rejection of the opinion of the companions by Abu Bakr (ra) in regards to not fighting the apostates and those who withheld their Zakah at the beginning of his Khilafah. In the same manner, when the Council holds the Khalifah accountable for an action that has already been practically carried out, the majority opinion is not binding.

इसी प्रकार, विधान के संबंध में लोगों की राय नहीं ली जाती, क्योंकि विधान अल्लाह (swt) की ओर से है, लोगों की ओर से नहीं। और जो कुछ अल्लाह (swt) ने विधान बनाया है, उसमें परामर्श (शूरा) केवल मुबाह (जायज़) मामलों तक सीमित है, क्योंकि मुबाह के अलावा अन्य मामलों में कोई विकल्प नहीं है, बल्कि वाजिब, मुस्तहब और मकरूह के बारे में, या जो हराम है, उसके बारे में जो कुछ बताया गया है उसे स्वीकार करना अनिवार्य है। इसलिए जिन कार्यों में परामर्श होता है, वे केवल वही हैं जो मुबाह कार्यों के अंतर्गत आते हैं।

Likewise, the opinion of the people is not sought regarding legislation, since the legislation is from Allah (swt) and not the people and consultation (Shura) in what Allah (swt) has legislated is only within the permitted (Mubah) issues, since in issues other than the Mubah there is no choice, rather it is compulsory to accept what is reported of obligations, recommended and disliked issues, or that which is prohibited. Therefore, the actions that there is consultation in are only those that fall under the permitted (Mubah) acts.