हर व्यक्ति, जो उम्मत का हिस्सा है, सार्वजनिक संपत्ति में से किसी भी चीज़ से लाभ उठाने का अधिकार रखता है, और राज्य के लिए यह जायज़ नहीं कि वह किसी एक व्यक्ति को उसे निजी तौर पर अपने कब्ज़े में रखने या उससे लाभ उठाने की अनुमति दे।

Every individual from the Ummah has the right to utilise anything from public property, and it is not allowed for the State to permit someone to individually possess or utilise it.

इस लेख में "उम्मत" से अभिप्राय दार अल-इस्लाम के नागरिकों से है, अर्थात वे सभी लोग जिन्हें राज्य की नागरिकता प्राप्त है, चाहे वे मुसलमान हों या धिम्मी (गैर-मुसलमान)। राज्य पर हर समय उन सभी की देखभाल करना अनिवार्य है, जिसमें उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना भी शामिल है। यह उन शरई नियमों के अनुसार है जिनके वे अधीन हैं। इन्हीं में से एक यह है कि प्रजा का हर व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति से कोई भी चीज़ उपयोग में ला सकता है, और धिम्मी और मुसलमान दोनों को सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग का समान अधिकार है।

Ummah in this article is the citizens in Dar Al-Islam, or in other words, all those who carry the citizenship of the State, irrespective of whether they were Muslim or Dhimmi (non- Muslims), and the State is compelled to take care of them all the time, which includes providing the basic needs for them. This is in accordance with the Shari’ah rules they are subject to. Amongst them is that every individual from the subjects has the right to utilise anything from the public property, and the Dhimmi and Muslim have the same rights to utilise the public facilities.