मुहतसिब को अधिकार है कि वह अपने लिए नायब (प्रतिनिधि) नियुक्त करे। इन प्रतिनिधियों में मुहतसिब की शर्तें पूरी होनी चाहिएँ, और उसे यह अनुमति है कि वह उन्हें अलग-अलग स्थानों पर तैनात करे। वे प्रतिनिधि उन क्षेत्रों में, और उन मामलों में, जिनके लिए उन्हें सौंपा गया है, हिसबा के कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार रखेंगे।

The Muhtasib has the right to appoint deputies for him. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and he is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisbah in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated.

यह लेख इस बात से सीमित है कि मुहतसिब (मुहतसिब की नियुक्ति) की नियुक्ति में उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार शामिल था या नहीं; दूसरे शब्दों में, दूसरों को नियुक्त करने का अधिकार। यह उस स्थिति में है जब उसकी नियुक्ति ख़लीफ़ा द्वारा की गई हो। लेकिन यदि नियुक्ति सर्वोच्च न्यायाधीश (क़ाज़ी-उल-क़ुज़ात) द्वारा की गई हो, तो पहले उस धारा को स्वीकृति मिलनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति में एक ऐसी धारा होनी चाहिए जो उसे यह शक्ति दे कि वह अपने द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को दूसरों को अपनी ओर से कार्य करने के लिए सौंपने की अनुमति दे सके, अर्थात् उन्हें अपने उप-प्रतिनिधि रखने का अधिकार दे सके। यदि सर्वोच्च न्यायाधीश के पास ऐसी शक्ति न हो, तो वह ऐसे प्रतिनिधित्व को स्वीकृति देने की स्थिति में नहीं होगा, और इस प्रकार मुहतसिब को उप-प्रतिनिधि रखने की अनुमति नहीं होगी; दूसरे शब्दों में, उसे प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायाधीश की अपनी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति, चाहे वह मुहतसिब हो, क़ाज़ी हो, या मज़ालिम न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायाधीश के हाथ में तब तक नहीं होती जब तक ख़लीफ़ा उसे ऐसा करने की अनुमति न दे, या जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति देने का अधिकार न्यायपालिका के गवर्नर, अर्थात् सर्वोच्च न्यायाधीश को न दिया गया हो। इसका कारण यह है कि न्यायाधीश न्यायपालिका में, अर्थात् एक विशेष प्रकार की न्यायपालिका में, नियुक्त किया जाता है, जो हिसबा है। इसलिए, यदि उसे प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार, अर्थात् अपने लिए उप-प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार, नहीं दिया गया है, तो उसके पास किसी को भी नियुक्त करने की अनिवार्य शक्ति नहीं होगी। यही बात क़ाज़ी और मज़ालिम न्यायालय के न्यायाधीश पर भी लागू होती है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक को नियुक्ति की धारा के अनुसार न्यायपालिका में नियुक्त किया जाता है, और उनके पास कोई अन्य शक्ति नहीं होती; अर्थात् उनकी नियुक्ति के अनुबंध में उल्लेख न होने पर उनके पास न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति नहीं होती। इसी कारण, जब तक यह उनके अनुबंध का हिस्सा न हो, उसे हिसबा के कर्तव्य निभाने के लिए अपनी ओर से प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। यही नियम सर्वोच्च न्यायाधीश पर भी लागू होता है।

This article is restricted by whether the appointment of the Muhtasib included the right to appoint delegates for him; or in other words, the right to appoint others. This is if he had been appointed by the Khalifah. However, if the appointment was made by the Supreme Judge, the clause must be approved first, and in addition to this, the appointment of the Supreme Judge must include a clause that gives him power to allow the judges that he appoints to delegate others to act on their behalf, in other words, to give them the right to have deputies. If the Supreme Judge did not have such power, then he would not be in a position to approve such delegation, thus the Muhtasib would not be allowed to have deputies; in other words, he would not have the right to delegate. The power of the judge to delegate on his behalf, whether it be the Muhtasib, the Qadi (judge) or the judge of the Court of Injustices (Madhalim), is not in the hands of the judge unless the Khalifah allows him to do so or if the permission to recruit judges and to allow those appointed to delegate were given to the Governor of the Judiciary, in other words, the Supreme Judge. This is because the judge is appointed to the judiciary, in other words, a specific type of judiciary, which is the Hisbah. Therefore, if he were not given the right to delegate, in other words, the right to appoint a deputy for himself, he would not then possess the mandatory power to appoint anyone. This applies to the Qadi and the judge of the Court of Injustices (Madhalim), for each of them would be appointed to the judiciary according to the appointment clause, and they do not possess any other power, in other words, they do not have the power to appoint judges unless it was mentioned in the contract of their appointment. For this reason, he does not have the right to appoint deputies to perform the duties of Hisbah on his behalf, unless this was part of his contract. The same applies to the Supreme Judge.

जहाँ तक प्रतिनिधि (नायब) नियुक्त करने की वैधता का प्रश्न है, तो इसका आधार यह है कि जब अल्लाह के रसूल ﷺ के सामने कोई मामला प्रस्तुत किया गया, तो आपने किसी को अपनी ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा। इसी प्रकार उस देहाती अरब की घटना में, जो अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया और सूचित किया कि उसका बेटा एक व्यक्ति के यहाँ मज़दूरी करता था, फिर उसने उस व्यक्ति की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, और उसने आपसे फ़ैसला माँगा, तो उस घटना में अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया,

As for the permissibility of appointing deputies, this is because when the Messenger of Allah (pbuh) was presented with a case, he appointed someone as a delegate for himself. Accordingly, in the incident of the desert Arab who came to the Messenger of Allah (pbuh) and informed him that his son was working for a man and he committed adultery with the man’s wife and asked him for the verdict, the Messenger of Allah (pbuh) said at that incident,.

“ऐ उनैस! उस आदमी की पत्नी के पास जाओ, और अगर वह इक़रार करे (कि उसने ज़िना किया है), तो उसे रजम कर दो।” (अबू हुरैरा और ज़ैद बिन ख़ालिद से मुत्तफ़क़ अलैह), जो इस बात का संकेत है कि क़ाज़ी (न्यायाधीश) अपनी ओर से किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है, ताकि वह किसी ऐसे मामले में फ़ैसला करे जो उसने उसके लिए निर्दिष्ट किया हो। इसी तरह यह मुहतसिब के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वह भी एक क़ाज़ी है। फिर भी, क़ाज़ी को अपने नायब को पूरे मामले को संभालने की अनुमति देनी होगी; दूसरे शब्दों में, उसे शिकायत की जाँच करने और स्वयं फ़ैसला सुनाने का अधिकार देना होगा, तभी नियुक्ति वैध मानी जाएगी। इसका कारण यह है कि न्यायिक कार्य एक ऐसे हुक्म को पहुँचाना है जो फिर बाध्यकारी होता है, इसलिए इस संदर्भ में उसे बाँटा नहीं जा सकता। अतः वह उसे केवल जाँच करने के लिए, बिना फ़ैसला सुनाने के, नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि नियुक्ति पूर्ण होनी चाहिए ताकि वह क़ाज़ी बने और उसका फ़ैसला वैध हो। यदि उसने वास्तव में कोई फ़ैसला नहीं सुनाया, तब भी उसका कार्य वैध होगा, क्योंकि फ़ैसला सुनाना उसके क़ाज़ी होने की शर्त नहीं है। एक क़ाज़ी किसी मामले की जाँच कर सकता है, और अपना कार्य पूरा करने और फ़ैसला सुनाने से पहले उसे पद से हटाया जा सकता है, फिर मामला किसी दूसरे क़ाज़ी के पास भेजा जाएगा जो फ़ैसला सुनाएगा। यही क़ाज़ी के नायब पर भी लागू होता है: उसके लिए फ़ैसला सुनाना शर्त नहीं है, परंतु नियुक्त होने पर उसे जाँच करने और फ़ैसला सुनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए; दूसरे शब्दों में, उसे एक पूर्ण क़ाज़ी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, जिसके पास क़ाज़ी को दिए गए सभी अनिवार्य अधिकार हों। यही मुहतसिब पर भी लागू होता है: वह उन मामलों में, या उन क्षेत्रों में जहाँ वह उन्हें तैनात करता है, जाँच और फ़ैसले के अधिकार वाले नायब नियुक्त करता है, यदि उसे नायब नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो। जो लोग काज़ी अपने नायब (प्रतिनिधि) नियुक्त करता है, उनकी शर्तें यह हैं कि वे मुसलमान हों, आज़ाद हों, न्यायप्रिय (आदिल) हों, बालिग़ हों, और जिन मामलों को वे देखेंगे उनमें फ़िक़्ह (इस्लामी न्यायशास्त्र) का ज्ञान रखते हों; दूसरे शब्दों में, मुहतसिब के नायब की वही शर्तें हैं जो मुहतसिब की हैं, क्योंकि दोनों ही न्यायाधीश हैं।

.» وَاغْ دُ يَا أُنَ يْسُ - رجل من أسلم - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْ تَ رَفَتْ فَارْجُمْهَا «. “O Unais! Go to the wife of this (man) and if she confesses (that she has committed illegal sexual intercourse), then stone her to death.” (agreed upon from Abu Hurayrah and Zayd Bin Khalid), which indicates that the judge can send a delegate on his behalf to judge upon an issue that he has specified for him, and in the same way this can be for the Muhtasib since he is a judge. However, the judge must allow his deputy to deal with the case as a whole; in other words, he must be allowed to look into the complaint and pronounce judgement himself, if the appointment to deputise is to be considered valid. This is because the judiciary is the conveying of the rule which is then binding, so in this context it cannot be split, and ,therefore, he cannot appoint him to merely investigate without judging but rather the appointment must be complete so that he becomes a judge and his judgement becomes valid. Even if he did not actually pronounce a judgement, his work would be valid, since it is not a condition for him to act as a judge - a judge could look into a case, and before completing his work and pronouncing his judgement, he could be relieved of his duties, and then the case would be referred to another judge who would pass judgement. The same applies to the judge’s deputy - it is not a condition for him to pass judgement, but he must be given the right to investigate and pass judgement when appointed; in other words, he must be appointed as a full judge, holding all the mandatory powers given to a judge. The same applies to the Muhtasib - he appoints deputies with powers to investigate and judge in the cases he assigns for them, or in the areas in which he places them, if he has been given the power to appoint deputies. The conditions for those whom the judge appoints as his deputies are that they must be Muslim, free, just, adult and possessing knowledge of jurisprudence in the issues which he will be looking into; in other words, the deputy of the Muhtasib has the same conditions as the Muhtasib since they are both judges.