विदेशी व्यापार का आकलन व्यापारी की नागरिकता के आधार पर किया जाता है, न कि माल की उत्पत्ति के आधार पर। जो व्यापारी उन देशों से हैं जो राज्य के साथ युद्ध की स्थिति में हैं, उन्हें राज्य में व्यापार करने से रोका जाएगा, सिवाय इसके कि किसी व्यापारी या माल के लिए विशेष अनुमति दी गई हो। जो व्यापारी उन देशों से हैं जिनके साथ राज्य की संधियाँ हैं, उनके साथ संधियों की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। जो व्यापारी राज्य की प्रजा हैं, उन्हें ऐसा कोई भी माल निर्यात करने से रोका जाएगा जिसकी देश को आवश्यकता है, या ऐसा कोई भी माल जो शत्रु को सैन्य, औद्योगिक या आर्थिक रूप से मज़बूत करे। हालाँकि, उन्हें अपनी स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति का आयात करने से नहीं रोका जाएगा। जिन देशों के साथ हमारी और उनकी जनता के बीच वास्तविक युद्ध है (जैसे इज़राइल), वे इन नियमों से अलग हैं, क्योंकि उनके साथ सभी संबंधों में वे वास्तविक युद्धरत देशों के नियम अपनाते हैं, चाहे वे नियम व्यापार से जुड़े हों या नहीं।

Foreign trade is assessed on the basis of the citizenship of the trader and not the origin of the goods. Merchants from countries in a state of war with the State are prevented from trading in the State, unless given a special permission for the merchant or the goods. Merchants from countries that have treaties with the State are treated according to the terms of the treaties. Merchants who are subjects of the State are prevented from exporting any goods that the country needs, or any goods which strengthen the enemy militarily, industrially or economically. However, they are not prevented from importing any property they own. Countries with whom there is a real war between us and their people (such as Israel) are excluded from these rules, since in all relationships with them they take the rules of the actual belligerent countries, whether those rules were linked to trade or not.