उम्मा परिषद के पाँच अधिकार हैं, जो ये हैं:

The Ummah Council has five powers which are:

1. (a): ख़लीफ़ा को मजलिस (परामर्श-परिषद) से परामर्श करना होगा, और मजलिस को यह अधिकार है कि वह उन परिचालन (operational) मामलों तथा घरेलू नीति के उन कार्यों के निष्पादन से संबंधित क्रियाओं में उसे सलाह दे, जिनमें गहन बौद्धिक शोध और गंभीर परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, व्यापार, उद्योग, कृषि और इसी प्रकार के अन्य मामले, और इन क्षेत्रों में मजलिस की राय बाध्यकारी होती है।

1. (a): The Khalifah has to consult the Council and the Council has the right to advise him in operational matters and actions related to carrying out the affairs of the domestic policy that do not require deep intellectual research and serious examination, like matters of ruling, education, health, economy, trade, industry, agriculture and the like, and the opinion of the Council in these areas is binding.

(ब) उन बौद्धिक मामलों में जिनमें गहन शोध और गंभीर परीक्षण की आवश्यकता हो, तथा उन मामलों में जिनमें अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता हो, तकनीकी और वैज्ञानिक मामलों में, और इसी प्रकार वित्तीय मामलों, सेना और विदेश नीति में, ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह इन मामलों पर मजलिस (परामर्श-सभा) से परामर्श करे और उसकी राय से अवगत हो; हालाँकि इन मामलों में मजलिस की राय बाध्यकारी नहीं है।

(b): In the intellectual matters that require deep research and serious examination, and issues which require experience and knowledge, and technical and scientific issues, and similarly the financal issues, the army, and foreign policy, the Khalifah has the right to consult the Council about them and to acquaint himself with its opinion; however the opinion of the Council is not binding in these matters.

2. ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह उन क़ानूनों और नियमों की सूचना मजलिस को दे जिन्हें वह अपनाना चाहता है। मजलिस के मुस्लिम सदस्यों को यह अधिकार है कि वे उन पर बहस करें और उनके बारे में अपनी राय रखें। परंतु यदि वे ख़लीफ़ा से इस बात पर असहमत हों कि उसका इस्तिंबात (निष्कर्ष निकालना) और उसके प्रमाण सही हैं या नहीं, अर्थात् राज्य में अपनाए गए विधान के मूल स्रोतों (उसूल) से हुक्म अपनाने के तरीके पर उनकी असहमति हो, तो यह मामला मज़ालिम की अदालत के पास भेजा जाएगा, और इस विषय में उसका फ़ैसला बाध्यकारी होगा।

2. The Khalifah has the right to notify the Council of the laws and rules which he wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, if they disagree with the Khalifah regarding the validity of their deduction or their evidence, in terms of their disagreement with the method of adoption from the basis of legislation (Usul) adopted in the State, then the decision will be referred to the Court of Madhalim, and its verdict in this matter is binding.

3. काउंसिल (मजलिस) को यह अधिकार है कि वह ख़लीफ़ा से उन सभी मामलों का हिसाब माँगे जो राज्य के भीतर वास्तव में घटित हुए हों, चाहे वे घरेलू या विदेशी मामलों से संबंधित हों, वित्तीय मामलों से संबंधित हों, या सैन्य मामलों से। काउंसिल की राय बाध्यकारी होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी हो, और बाध्यकारी नहीं होगी यदि ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी न हो।

3. The Council has the right to hold the Khalifah accountable for all matters that took place effectively within the State, whether these were related to domestic or foreign affairs, financial affairs, or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority’s opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority’s opinion in such matters is not binding.

यदि परिषद (Council) और ख़लीफ़ा किसी ऐसे कार्य की वैधता पर मतभेद रखते हैं जो पहले ही किया जा चुका हो, तो इस प्रश्न को सुलझाने के लिए मामला मज़ालिम के न्यायालय (Court of Madhalim) के समक्ष रखा जाना चाहिए। उसका इस विषय पर दिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा।

If the Council and the Khalifah differed about the legitimacy of an action that had been already executed the matter should be referred to the Court of Madhalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding.

4. उम्मत परिषद (मजलिस-ए-उम्मत) को सहायकों, गवर्नरों या 'आमिलों से असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में उसकी राय बाध्यकारी होगी और ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत पद से हटाना होगा। यदि उम्मत परिषद की राय गवर्नरों और 'आमिलों की संतुष्टि या असंतुष्टि के संबंध में संबंधित प्रांत की परिषद की राय से भिन्न हो, तो प्रांत की परिषद की राय प्रभावी होगी।

4. The Ummah Council has the right to express discontent of the assistants, governors or the ‘Amils. Its opinion in such a case would be binding and the Khalifah should dismiss them at once. If the opinion of the Ummah Council differed from the opinion of the council of the concerned province regarding contentment and discontent of the governors and ‘Amils, the opinion of the council of the province overrides.

5. परिषद के मुस्लिम सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मज़ालिम अदालत द्वारा तय की गई योग्यता-शर्तों को पूरा करने वाले लोगों में से ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों के नामांकन को सीमित करें। इस मामले में उनकी राय बाध्यकारी है, और परिषद द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों पर इसी के अनुसार विचार नहीं किया जाना चाहिए।

5. Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah from amongst those who fulfilled the qualification conditions as decided by the Madhalim Court. Their opinion in this is binding, and candidates other than those shortlisted by the Council should accordingly not be considered.

यह लेख उम्मा काउंसिल की शक्तियों की व्याख्या करता है। इन शक्तियों के प्रमाण इस प्रकार हैं:

This article explains the powers of the Ummah Council. The evidences for these powers are as follows:

(a) इस बात का प्रमाण कि उम्मत की परिषद (मजलिस-ए-उम्मत) की वह राय, जो ऐसे व्यावहारिक कार्यों और मामलों के बारे में हो जिनमें शोध और गहन विचार की आवश्यकता नहीं होती, बाध्यकारी है, इस घटना से निकाला जाता है कि उहुद की लड़ाई में मुशरिकों की सेना से मुक़ाबला करने के लिए मदीना से बाहर निकलने के मामले में रसूलुल्लाह ﷺ ने बहुमत की राय का पालन किया। जबकि रसूलुल्लाह ﷺ और वरिष्ठ साथियों की राय यह थी कि मदीना में ही रहा जाए और बाहर न निकला जाए। यह प्रमाण आपﷺ के उस कथन से भी लिया जाता है जो आपﷺ ने अबू बक्र (रज़ि॰) और उमर (रज़ि॰) से कहा था:

The first point, (a): The evidence for the fact that the opinion of the Ummah Council regarding practical actions and matters, which do not require research and deep consideration, is binding, is deduced from the Messenger of Allah (pbuh)’s compliance with the opinion of the majority in going out of Madinah to meet the army of the idol worshippers in the Battle of Uhud. This is despite the opinion of the Messenger of Allah (pbuh) and the senior companions to stay in Madinah and not to leave. It is also taken from his saying to Abu Bakr (ra) and Umar (ra):

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

. » لَوِ اجْ تَمَعْ تُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْ تُكُمَا « .

"अगर तुम दोनों किसी ऐसे मामले पर सहमत हो जाओ जिस पर मैं तुमसे सलाह लेता हूँ (मशवरा) तो मैं तुम्हारे विरोध में नहीं जाऊँगा" (अहमद द्वारा रिवायत)। इसलिए, वे व्यावहारिक मामले जो किसी कार्य की ओर ले जाने वाली राय से संबंधित हैं, यानी नागरिकों को उनकी जीविका का आश्वासन देने के लिए सेवाएँ उपलब्ध कराने के संदर्भ में, और उनकी सुरक्षा बनाए रखने, उनकी रक्षा-व्यवस्था मज़बूत करने और उनसे ख़तरे को दूर रखने के संदर्भ में, इन सभी मामलों में परिषद (काउंसिल) की बहुमत राय ख़लीफ़ा पर बाध्यकारी है, भले ही वह उसकी इच्छा के विपरीत हो। ऐसा ही तब हुआ था जब रसूलुल्लाह ﷺ बहुमत की राय के अनुसार उहुद की ओर निकले।

“If the two of you agree on an issue I consult you on (Mashura) I will not differ with you” (reported by Ahmad). Therefore, the practical matters related to the opinion leading to an action, in terms of providing services to the citizens for reassuring their livelihood, and in terms of maintaining their security, strengthening their defences and driving danger away from them; the majority opinion of the Council in all of these issues is binding upon the Khalifah even if it disagreed with his wish, which happened with the Messenger of Allah (pbuh) going out to Uhud in compliance with the opinion of the majority.

पहला बिंदु, (ब): सिद्धांततः ख़लीफ़ा इस खंड के मामलों से संबंधित विद्वानों, विशेषज्ञों और माहिरों की राय लेता है। यह उसी के अनुरूप है जो अल्लाह के रसूल ﷺ के साथ हुआ, जब उन्होंने बद्र की लड़ाई का स्थान चुनने में अल-हुबाब बिन अल-मुंज़िर की राय ली। इब्न हिशाम की सीरत में यह रिवायत किया गया है:

The first point, (b): In principle, the Khalifah takes the opinion of the scholars, experts and specialists regarding the matters of this section. This is in accordance with what happened with the Messenger of Allah (pbuh) when he (pbuh) took the opinion of Al-Hubab b. Al-Mundhir, in selecting the location of the Battle of Badr. It was reported in the Sirah of Ibn Hisham:

حِينَ نَ زَلَ عِنْدَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ، لَمْ يَ رْضَ الْحُ بَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، إِنَّهُ « يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَ نزِلاً أَنْ زَلَكَهُ اللَّهُ : بِهَذَا الْمَنْزِلِ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَ تَ قَدَّمَهُ وَلاَ نَ تَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، فَانْ هَ ضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ القَوْمِ فَ نَ نْزِلَهُ، ثُمَّ ن غَُوِّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القُلُبِ، ثُمَّ نَ بْنِي عَلَيْهِ لَقَدْ : حَوْضاً فَ نَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمَّ ن قَُاتِلُ القَوْمَ فَ نَشْرَبُ وَلاَ يَشْرَبُونَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، فَسَارَ حَ تَّى إِذَا أَتَى أَدْنَى أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ، فَ نَ هَضَ رَسُولُ اللهِ مَاءٍ مِنَ القَوْمِ نَ زَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَ غُوِّرَتْ، وَبَ نَى حَوْضاً عَلَى القَلِيبِ الَّذِي نَ زَلَ » عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَ اءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَة .

حِينَ نَ زَلَ عِنْدَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ، لَمْ يَ رْضَ الْحُ بَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، إِنَّهُ « يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أَمَ نزِلاً أَنْ زَلَكَهُ اللَّهُ : بِهَذَا الْمَنْزِلِ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَ تَ قَدَّمَهُ وَلاَ نَ تَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ، فَانْ هَ ضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ القَوْمِ فَ نَ نْزِلَهُ، ثُمَّ ن غَُوِّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنَ القُلُبِ، ثُمَّ نَ بْنِي عَلَيْهِ لَقَدْ : حَوْضاً فَ نَمْلَؤُهُ مَاءً، ثُمَّ ن قَُاتِلُ القَوْمَ فَ نَشْرَبُ وَلاَ يَشْرَبُونَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ، فَسَارَ حَ تَّى إِذَا أَتَى أَدْنَى أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ، فَ نَ هَضَ رَسُولُ اللهِ مَاءٍ مِنَ القَوْمِ نَ زَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَ غُوِّرَتْ، وَبَ نَى حَوْضاً عَلَى القَلِيبِ الَّذِي نَ زَلَ » عَلَيْهِ، فَمُلِئَ مَ اءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الآنِيَة .

जब रसूल ﷺ बद्र के पानी के निकटतम किनारे पर ठहरे, तो अल-हुबाब बिन अल-मुंज़िर उस स्थान से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने रसूल ﷺ से कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह ने आपको इस स्थान पर ठहराया है जहाँ से हम हट नहीं सकते, या यह राय, युद्ध और रणनीति है?" उन्होंने फ़रमाया: "बल्कि यह राय, युद्ध और रणनीति है।" हुबाब बिन अल-मुंज़िर ने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल, यह (सही) स्थान नहीं है। लोगों को आगे ले चलिए यहाँ तक कि हम दुश्मन के निकट के पानी के किनारे पहुँच जाएँ; हम वहाँ ठहरें, फिर दूसरी ओर के पानी को बहा दें, उसके ऊपर एक हौज़ बनाएँ और उसे पानी से भर दें। फिर हम उन लोगों से लड़ेंगे जहाँ हम पानी पी सकें और वे न पी सकें।" अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "तुमने (सही) राय दी।" तो अल्लाह के रसूल ﷺ और मुसलमान उठे और चलते रहे यहाँ तक कि दुश्मन के निकट के पानी के किनारे पहुँच गए और वहाँ ठहर गए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि पानी बहा दिया जाए, और ऐसा ही किया गया। उन्होंने बहाए गए कुओं के ऊपर एक हौज़ बनाया, उसे पानी से भरा और उसमें बर्तन डाल दिए।" तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-हुबाब की राय से सहमति जताई और उसी का पालन किया।

“When the Messenger (pbuh) camped at the nearest side of the water of Badr, Al-Hubab b. Al-Mundhir was not content with that site. He said to the Messenger: “O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it opinion, war and strategy?” He said: “It is rather opinion, war and strategy”. Hubab b. Al-Mundhir said: “O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy); we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not”. The Messenger of Allah (pbuh) said: “You gave the (right) opinion”. So the Messenger of Allah (pbuh) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. Then he commanded that the water be seeped away which was done. He built a basin on top of the seeped wells, filled it with water and threw pots in their (water).” So the Messenger of Allah (pbuh) agreed with the opinion of Al-Hubab and followed it.

इस घटना में, जो राय, युद्ध और रणनीति से संबंधित है, फैसला लेने में लोगों की राय का कोई वज़न नहीं होता। बल्कि विशेषज्ञ की राय को देखा जाता है। इसी तरह के वे तकनीकी मामले और विचार हैं जिनके लिए अध्ययन और गहन जाँच-पड़ताल की आवश्यकता होती है, साथ ही परिभाषाएँ भी। ऐसे सभी मामलों में आम लोगों की राय के बजाय विद्वानों और विशेषज्ञों की ओर रुजू किया जाता है। ऐसे मामलों में बहुमत का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है।

In this incident, which has to do with opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are technical matters and thoughts which require study and scrutiny, together with definitions. In all such matters, reference is made to the experts and specialists, rather than to the ordinary people’s opinion. There is no value in such matters with the majority, but rather weight is given to knowledge, experience, and specialisation.

इसका संबंध वित्तीय मामलों से भी है, क्योंकि शरीअत ने यह निश्चित कर दिया है कि किन प्रकार के धन एकत्र किए जाने चाहिए और उन्हें किन क्षेत्रों में वितरित (खर्च) किया जाना चाहिए। शरीअत ने यह भी निश्चित किया है कि कर (टैक्स) कब लगाए जाते हैं; इसलिए धन एकत्र करने और उसके वितरण में लोगों की राय लेने का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार सेना का मामला है; शरीअत ने सेना के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार ख़लीफ़ा को दिया है, और जिहाद के नियम भी उसने स्वयं निर्धारित किए हैं। जिन मामलों का निर्णय शरीअत ने कर दिया है, उन पर लोगों की राय का कोई वैधानिक मूल्य नहीं है। यही बात राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंधों पर भी लागू होती है, क्योंकि यह ऐसा विचार है जिसके लिए गहन अध्ययन और गहरी समझ की आवश्यकता है, और इसका संबंध जिहाद से है। इसके अतिरिक्त, यह राय, युद्ध और रणनीति का भी हिस्सा है। इसलिए इस मामले में लोगों की राय का कोई अर्थ नहीं है, चाहे वह बहुमत की हो या अल्पमत की। फिर भी, ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह ये मामले परामर्श और राय के लिए उम्मत की परिषद (मजलिसे उम्मत) के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि ऐसा प्रस्तुत करना मुबाह (अनुमत) कार्यों में से है, और इन मामलों में परिषद की राय बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि बद्र की घटना में हुआ। बल्कि निर्णय संबंधित व्यक्ति पर ही छोड़ा गया है।

This also applies to financial matters, because the Shari’ah has determined the types of funds which must be collected and the areas over which they need to be allocated (spent). The Shari’ah has also determined the cases when taxes are imposed; ,therefore, there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of funds. Similar to this is the army; the Shari’ah has left to the Khalifah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Shari’ah. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore, it is a part of opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter, whether it is the majority or minority. However, the Khalifah is allowed to present these matters to the Ummah Council for its consultation and opinion, because such presentation is from the permitted issues (Mubah) and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr. Rather the decision is entrusted with the concerned person.

निम्नलिखित उदाहरण बिंदु (a) और (b) के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए हैं:

The following examples are to distinguish the difference between points (a) and (b):

किसी नदी पर पुल बनाने का निर्णय लेना, जिससे संचार और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से लगभग अलग-थलग पड़े एक गाँव के लोगों के हितों की पूर्ति हो, इस मामले में परिषद (मजलिस) की बहुमत राय खलीफा पर बाध्यकारी है कि वह गाँव की संचार समस्या हल करने के लिए पुल बनवाए। रहा पुल के लिए सही तकनीकी स्थान तय करना और पुल का सर्वोत्तम इंजीनियरिंग डिज़ाइन चुनना, कि वह झूला पुल (सस्पेंशन ब्रिज) हो या नदी में खंभों पर खड़ा हो, आदि, तो ऐसे मामलों में परिषद की बहुमत राय के बजाय विशेषज्ञों और माहिर लोगों से परामर्श किया जाता है।

For deciding the building of a bridge over a river to serve the interests of the people in a village, almost isolated in terms of communications and the like, then the majority opinion of the council on this matter is binding to the Khalifah in building the bridge to solve the communication problem of the village. As for deciding the right technical location for building the bridge, and the best engineering design of the bridge, whether it should be a suspension bridge or standing over pillars in the river, etc; the experts and specialist people are consulted in such matters, rather than the majority opinion of the council.

इसी प्रकार, किसी गाँव के बच्चों के लिए स्कूल बनाना, जहाँ उसके बच्चों को कस्बों के स्कूलों तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती है, इस विषय पर उम्मत की मजलिस (परिषद) का बहुमत का मत ख़लीफ़ा पर बाध्यकारी है। जहाँ तक गाँव में स्कूल के स्थान के चयन का संबंध है, जैसे डिज़ाइन के लिए उपयुक्त मिट्टी की मज़बूती, तथा उसकी इमारत की शैली, और यह कि वह राज्य की मिल्कियत में हो, अर्थात् वह बनवाई जाए, ख़रीदी जाए या किराए पर ली जाए, ऐसे मामलों में विशेषज्ञों और विशेषज्ञ लोगों से परामर्श लिया जाता है और परिषद के बहुमत का मत नहीं लिया जाता। हालाँकि ख़लीफ़ा को उनसे इस विषय पर परामर्श करने की अनुमति है, परंतु उनका मत बाध्यकारी नहीं है।

Likewise, building a school for the children of a village, where its children find great difficulty in reaching the schools in the towns, the majority opinion of the Ummah Council on this matter is binding to the Khalifah. In regards to the choice of the location of the school in the village in terms of the soil strength suitable for design, as well as the style of its building, whether is possessed by the State, i.e. whether it is built, bought or leased, in such matters the experts and specialist people are consulted and the majority opinion of the council is not sought, though the Khalifah is allowed to consult with them over the matter, but their opinion is not binding.

जहाँ तक सरहद पर स्थित किसी ऐसे देश की बात है जो दुश्मन के ख़तरे का सामना कर रहा हो, तो उम्मत की शूरा (परिषद) के बहुमत का मत गाँव की क़िलेबंदी करने और दुश्मन के ख़तरे को उससे दूर रखने के मामले में बाध्यकारी है, और दुश्मन की किसी आक्रमण के बाद उसे क़त्ल और निष्कासन से बचाने के मामले में भी। लेकिन ऐसी क़िलेबंदी बनाने का तरीक़ा और ख़तरे को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लड़ाई के किसी भी साधन का निर्णय, परिषद के बहुमत के मत के बजाय, विशेषज्ञ और माहिर लोगों के परामर्श की ज़रूरत रखता है।

As regarding a country at the frontiers, defying the danger of an enemy, then the majority opinion of the Ummah Council is binding in terms of the village’s fortification and driving the danger of the enemy away from it, and preventing its exposure to killing and expulsion after any aggression from the enemy. However, the method of building such fortifications and any fighting means used to drive the danger away from it; such things need the consultation of the experts and specialist people, rather than the majority opinion of the council.

दूसरा मुद्दा: विधान बनाने का अधिकार केवल अल्लाह (SWT) का है। अल्लाह (SWT) कहता है:

The second point: Legislation belongs to Allah (swt) alone. Allah (swt) says:

"फ़ैसला केवल अल्लाह का है।" (TMQ 12: 40) "परन्तु नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे [सच्चे अर्थों में] ईमान नहीं लाएँगे जब तक वे आपको ﷺ, हे मुहम्मद ﷺ, उस मामले में फ़ैसला करने वाला न बना लें जिस पर वे आपस में झगड़ते हैं, और फिर अपने भीतर आपके फ़ैसले से कोई तंगी न पाएँ और [पूरी, स्वेच्छा से] समर्पण के साथ सर न झुका दें।" (TMQ 4: 65)

The decision is only for Allah." (TMQ 12: 40) " But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves and then find within themselves no discomfort from what you have judged and submit in [full, willing] submission ." (TMQ 4: 65).

रसूल (ﷺ) के उस कथन की व्याख्या में जो उन्होंने अल्लाह (SWT) के इस फ़रमान के बारे में कहा:

In the explanation of the Messenger (pbuh) to His (swt) saying:

"उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने विद्वानों और संन्यासियों को ही अपना रब बना लिया है।" (तफ़्सीर इब्न कसीर 9:31), अत-तिरमिज़ी ने 'अदिय्य बिन हातिम (रज़ि.) से रिवायत किया, जिन्होंने कहा:

“They have taken their scholars and monks as lords besides Allah.”, (TMQ 9:31), Al-Tirmidhi reported through ‘Adiyy b. Hatim who said:

मैं अपने गले में सोने का एक क्रॉस पहनकर नबी ﷺ के पास आया। उन्होंने फ़रमाया: ऐ अदी! इस मूर्ति को फेंक दो। और मैंने उन्हें सूरह बराअह में यह पढ़ते हुए सुना: "उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलेमा और राहिबों को रब बना लिया है।" (TMQ 9: 31)। उन्होंने फ़रमाया: वे उनकी इबादत नहीं करते थे; लेकिन जब वे (उलेमा और राहिब) किसी चीज़ को उनके लिए हलाल ठहराते, तो वे उसे हलाल मान लेते, और जब किसी चीज़ को हराम ठहराते, तो वे उसे हराम मान लेते।

“I came to the Prophet (phuh) while wearing a cross of gold in my neck. He said: O Adiyy! Throw out this idol. And I heard him reading in chapter of Baraa’ah: “They have taken their scholars and monks as lords besides Allah.” (TMQ 9: 31). He said: they did not worship them; but when they allowed them something, they took as Halal and when they forbade them of something, they prohibited it”.

इसलिए, क़ानून (शरीयत के हुक्म) परिषद की राय से नहीं लिए जाते, न सर्वसम्मति से और न बहुमत से। बल्कि वे अल्लाह की किताब (कुरआन) और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से लिए जाते हैं, और उससे भी जो इन दोनों से वैध इज्तिहाद के द्वारा दर्शाया गया हो। इसी तरह, रसूल ﷺ ने हुदैबिया की संधि के बारे में बहुत से मुसलमानों की राय को ठुकरा दिया और फ़रमाया:

Therefore, legislation is not taken from the opinion of the council, neither by consensus or majority. It is rather taken from the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger , and from that which is indicated by them through valid Ijtihad. Thus, the Messenger (pbuh) refused the opinion of many Muslims regarding the Hudaybiyah peace treaty, and said:

. » إِنِّي عَ بْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَلَنْ أُخَالِفَ أَمْرَه « .

. » إِنِّي عَ بْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَلَنْ أُخَالِفَ أَمْرَه « .

"मैं अल्लाह और उसके रसूल ﷺ का बंदा हूँ, और उनके आदेश की कभी अवज्ञा नहीं करूँगा।" यह इसलिए है कि (यह) शासन-व्यवस्था अल्लाह (SWT) की ओर से वह्यी (प्रकाशना) थी, और इसलिए क़ानून-निर्माण के बारे में लोगों की राय नहीं ली जाती। इसी आधार पर शरीअत के आदेशों को अपनाना, क़ानूनों को लागू करना, तथा नियमों और सिद्धांतों को अपनाना, जैसा कि पहले समझाया जा चुका है, केवल ख़लीफ़ा के अनिवार्य अधिकारों में से है। यह सब शरीअत के नुसूस (स्रोत-पाठों) से लिया जाता है, चाहे वह ख़लीफ़ा के अपने इज्तिहाद से हो या अन्य सम्मानित मुज्तहिदों के इज्तिहाद से। फिर भी, ख़लीफ़ा के लिए जायज़ है कि शरीअत के जो क़ानून और सिद्धांत वह अपनाना चाहे, उन्हें उम्मा की परिषद (मजलिसे-उम्मा) के समक्ष रखे, ताकि उस पर उसकी राय मालूम की जा सके। यह वैसा ही है जैसा उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) ने किया, जब उन्होंने दैवी आदेशों के बारे में मुसलमानों से परामर्श किया, और सहाबा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। जैसे इराक़ की विजित भूमि के मामले में, जब मुसलमानों ने उनसे कहा कि ज़मीनें उन योद्धाओं में बाँट दी जाएँ जिन्होंने उन्हें जीता था, तो उमर (रज़ि.) ने लोगों से राय ली, परंतु उनका निर्णय यह रहा कि ज़मीन उसके मालिकों के पास ही रहने दी जाए, इस शर्त पर कि वे उस पर एक निश्चित ख़राज के साथ अपने व्यक्तियों पर जिज़्या भी अदा करें। उमर (रज़ि.) और उनसे पहले अबू बक्र (रज़ि.) का दैवी आदेशों पर सहाबा से राय लेना, और सहाबा द्वारा इस पर आपत्ति न करना, उनके इज्मा' का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि ख़लीफ़ा को ऐसा करने का अधिकार है।

“I am the servant of Allah and His Messenger, and will never disobey his order”. This is because the peace was a revelation from Allah (swt) and ,therefore, the opinion of the people is not sought regarding legislation. Based on that, the adoption of the Shari’ah rules, enacting of laws and the adoption of the rules and canons are of the mandatory powers of the Khalifah alone as explained before. It is all derived from the Shari’ah texts, irrespective if it was from his Ijtihad or that of other respected mujtahids. However, it is allowed for the Khalifah to submit to the Ummah Council whatever he wants to adopt of Shari’ah laws and canons so as to find out its opinion regarding it. This is like what Umar bin Al-Khattab (ra) did when he referred to the Muslims over the divine rules, which the companions did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked him to divide the lands amongst the fighters who opened them. So Umar (ra) asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the Jizya over their persons. The reference of Umar (ra) and Abu Bakr (ra) before him to the companions for their opinion over the divine rules without an objection from the companions to this, indicates their Ijma’. This serves as evidence that the Khalifah has the right to do that.

मज़ालिम अदालत के संदर्भ में यह व्यवस्था है कि यदि ख़लीफ़ा और उम्मत की मजलिस (Ummah Council) के बीच इन क़ानूनों के वैध होने के बारे में, या उनके प्रमाणों के बारे में, या राज्य द्वारा अपनाए गए स्रोतों (usul) से उन्हें निकालने की शर्तों के बारे में मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में मज़ालिम जज का अधिकार है कि वह ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए क़ानून की जाँच करे, ताकि यह तय हो सके कि उसका शरई प्रमाण है या नहीं, और वह प्रमाण उस घटना पर लागू होता है या नहीं। अतः यदि ख़लीफ़ा और मजलिस (अर्थात मजलिस के बहुमत) के बीच इस बात पर मतभेद हो कि ख़लीफ़ा द्वारा अपनाया गया क़ानून शरई दृष्टि से वैध है या नहीं, तो इस विवाद का निपटारा मज़ालिम जज करेगा, क्योंकि यह उसकी विशेषज्ञता के दायरे में आता है, और मज़ालिम अदालत का फ़ैसला बाध्यकारी होता है।

With regard to reference to the Madhalim Court in case the Khalifah differed with the Ummah Council regarding the validity of the deduction of these canons, or regarding their evidences or terms of the adoption from the sources (usul) adopted by the State, in this case the authority of the Madhalim judge is to examine the law adopted by the Khalifah, to determine whether it has a Shari’ah evidence and whether the evidence applies to the incident. Therefore, if the Khalifah differed with the Council (in other words, with the majority of the Council) over the law which the Khalifah adopted in terms of being a valid Shari’ah law or not, then this dispute is settled by the Judge of Madhalim, because it is from his specialty and the opinion of Madhalim Court is binding.

गैर-मुस्लिम सदस्यों का खलीफ़ा द्वारा अपनाए जाने वाले कानूनों और नियमों की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि वे इस्लाम में विश्वास नहीं रखते, और उनका अधिकार केवल शासकों की ओर से उन पर होने वाले किसी अत्याचार के बारे में अपनी चिंताएँ व्यक्त करने तक सीमित है, न कि शरीयत के कानूनों और नियमों के बारे में अपनी राय रखने तक।

Non-Muslim members of the Council have no right in examining the laws and cannons which the Khalifah wants to adopt. This is because they do not believe in Islam, and because their right is restricted to voicing their concerns regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, rather than expressing their view regarding the Shari’ah laws and cannons.

तीसरे बिंदु का प्रमाण उन नुसूस (ग्रंथ-वचनों) का सामान्य अर्थ है जो शासकों को जवाबदेह ठहराने से संबंधित हैं। अहमद ने इब्न उमर से रिवायत किया, जिन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

With regards to the third point, its evidence is the general meaning of the texts related to bringing the rulers to task. Ahmad narrated from Ibn Umar, who said: “The Messenger of Allah (pbuh) said:

. سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ يَ فْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَ هُمْ بِكِذْبِهِمْ، « » وَأَعَانَ هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ .

. سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ يَ فْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَ هُمْ بِكِذْبِهِمْ، « » وَأَعَانَ هُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَ لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ .

“तुम पर ऐसे अमीर होंगे जो तुम्हें उन बातों का हुक्म देंगे जो वे खुद नहीं करते। जो कोई उनके झूठ पर यकीन करेगा और उनके ज़ुल्म में उनकी मदद करेगा, वह मुझसे नहीं है और मैं उससे नहीं हूँ, और वह जन्नत में हौज़ (नहर के तालाब) पर मेरे साथ नहीं आएगा।” अहमद ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया, उन्होंने कहा: “अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:”

“There will be Amirs over you who order you of things they do not do. Whoever believes their lies and helps them in their injustice will not belong to me and I do not belong to him, and he will not join me on the hawd (basin) in Jannah”.” Ahmad narrated from Abu Sa‘id Al-Khudri, who said: “The Messenger of Allah (pbuh) said:

.» أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ...« .

.» أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ...« .

"…सर्वोत्तम जिहाद यह है कि अत्याचारी शासक के सामने सत्य का वचन कहा जाए।" अल-हाकिम ने जाबिर से वर्णन किया, जिन्होंने कहा कि पैग़म्बर ﷺ ने फ़रमाया:

“…The best of Jihad is (to say) a word of truth before an oppressive ruler”.” Al-Hakim narrated from Jabir from the Prophet (phuh) who said:

. سَ يِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُ لٌ قَ امَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَ هَاهُ « » فَ قَتَ لَه .

. سَ يِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُ لٌ قَ امَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَ هَاهُ « » فَ قَتَ لَه .

“शहीदों का सरदार हमज़ा बिन ‘अब्दुल मुत्तलिब है, और वह व्यक्ति जो किसी अत्याचारी शासक के सामने खड़ा होकर उसे नेकी का आदेश देता और बुराई से रोकता है, फिर वह (शासक) उसे क़त्ल कर देता है।” मुस्लिम ने उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा (रज़ि०) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“The master of martyrs is Hamza bin ‘Abd Al-Muttalib and a man who stands up to an oppressive ruler where he orders him and forbids him, so he (the ruler) kills him.” Muslim narrated from Umm Salama that the Messenger of Allah (pbuh) said:

. سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَ تَ عْرِفُونَ وَتُ نْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَ لَكِنْ « »... مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .

. سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَ تَ عْرِفُونَ وَتُ نْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَ لَكِنْ « »... مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ .

"वहाँ अमीर (शासक) होंगे, और तुम उनके अच्छे कामों को पसंद करोगे और उनके बुरे कामों को नापसंद करोगे। जो उनके कामों को देखकर (और उनकी पुनरावृत्ति रोकने की कोशिश करके) उन्हें रोकता है, वह दोष से मुक्त है, और जो उनके बुरे कामों से दिल में नफ़रत करता है (क्योंकि वह उनकी पुनरावृत्ति रोकने में असमर्थ है), वह (भी) सुरक्षित है। लेकिन जो उनके बुरे कामों को मंज़ूरी देता है और उनकी नक़ल करता है, वह आध्यात्मिक रूप से बर्बाद हो जाता है।" "ये पाठ सामान्य रूप में हैं और इस बात का संकेत देते हैं कि शासक का हिसाब-किताब शरीअत के नियमों के अनुसार लिया जाए। इसके अलावा, हिसाब-किताब किसी भी कार्य पर हो सकता है। ख़लीफ़ा की मजलिस (परिषद) और अन्य सहायकों, गवर्नरों और आमिलों द्वारा यह जवाबदेही उस किसी भी कार्य पर होगी जो वास्तव में अंजाम दिया गया हो, चाहे वह कार्य शरीअत के नियम से असहमत हो, ग़लत या मुसलमानों के लिए हानिकारक हो, या नागरिकों के मामलों की देखभाल में अन्यायपूर्ण या लापरवाह हो। ख़लीफ़ा को इस हिसाब-किताब और आपत्तियों का जवाब देना होगा, अपने शब्दों, कार्यों और उन कार्यों के बारे में अपना दृष्टिकोण और प्रमाण प्रस्तुत करके, ताकि मजलिस को उसके अच्छे प्रदर्शन, उसकी निष्ठा और ईमानदारी का विश्वास हो सके। यदि, हालाँकि, मजलिस ख़लीफ़ा के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती और उसके तर्क को ठुकरा देती है, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। यदि यह मामला उन विषयों में से है जिन पर बहुमत की राय बाध्यकारी है, तो मजलिस की राय बाध्यकारी होगी, जैसे (क) के विषय; अन्यथा, यह बाध्यकारी नहीं होगी, जैसे (ख) के विषय। उदाहरण के लिए, यदि हिसाब-किताब पिछले उदाहरण में स्कूल उपलब्ध न कराने के बारे में था, तो वह हिसाब-किताब बाध्यकारी है। यदि हिसाब-किताब उसने स्कूल के लिए जो डिज़ाइन चुना था उसके बारे में था, तो उसका हिसाब-किताब बाध्यकारी नहीं है।"

“There will be Amirs (rulers) and you will like their good deeds and dislike their bad deeds. One who sees through their deeds (and tries to prevent their repetition), is absolved from blame, and one who hates their bad deeds (in their hearts, being unable to prevent their recurrence), is (also) safe. But one who approves of their bad deeds and imitates them is spiritually ruined”. These texts are in general form and indicate holding to accounting the ruler in accordance with the rules of the Shari’ah. Furthermore accounting can be over any action. This holding to account by the Council of the Khalifah and other assistants, governors, and ‘Amils would be over any action which has been actually executed whether this action disagreed with the Shari’ah rule, was wrong or harmful to Muslims, or was unjust or complacent toward the citizens in looking after their affairs. The Khalifah must respond to this accounting and the objections by showing his view and evidence regarding his words, actions, and tasks he undertook, so that the Council can be assured of a good performance, the sincerity, and honesty of the Khalifah. If, however, the Council does not accept the view of the Khalifah and rejects his argument, this must be examined. If this matter was of the issues over which the majority opinion is binding then the opinion of the Council is binding like the issues in (a), otherwise it would not be binding as in the issues in (b). If the accounting, for example, was regarding not providing the school in the previous example then the accounting is binding. If the accounting was regarding the design he chose for the school then his accounting is not binding.

यदि लेखा-परीक्षक (हिसाब जाँचने वाले) किसी मामले में शासकों से शरीयत की दृष्टि से मतभेद रखते हैं, तो मामला परिषद की ओर से अनुरोध पर मज़ालिम की अदालत (अन्याय के मामलों की अदालत) के समक्ष रखा जाता है, क्योंकि अल्लाह (SWT) का फ़रमान है:

If those who account differed with the rulers over any matter from the legal (Shari’ah) point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Madhalim) by a request from the Council, due to what Allah (swt) says:

“हे ईमान वालो! अल्लाह का आज्ञापालन करो और रसूल ﷺ का आज्ञापालन करो, तथा उन लोगों का जो तुम में अधिकार वाले हैं। फिर यदि किसी बात में तुम आपस में मतभेद करो, तो उसे अल्लाह और रसूल ﷺ की ओर लौटा दो।” (TMQ 4:59)

“O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger (pbuh) and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger.” (TMQ 4:59).

इसका अर्थ यह है कि यदि मुसलमान किसी मामले पर अधिकार रखने वाले लोगों (शासकों) से विवाद करें, तो उन्हें उस मामले को अल्लाह (SWT) और रसूल ﷺ की ओर लौटाना चाहिए, अर्थात शरीयत से उसका फैसला करवाना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि उसे न्यायपालिका की ओर लौटाया जाए, यानी अन्यायपूर्ण कार्यों की अदालत की ओर, और उसका निर्णय बाध्यकारी होगा, क्योंकि इस मामले में उसी के पास अधिकार है।

This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah (swt) and to the Messenger (pbuh) , that is to arbitrate from the Shari’ah. This means to refer to the Judiciary, that is to the court of unjust acts, and its opinion is binding because it has the power in this case.

चौथे बिंदु का प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-'अला' बिन अल-हज़रमी को, जो बहरीन पर उनके 'आमिल थे, हटा दिया था, क्योंकि 'अब्द अल-क़ैस के प्रतिनिधिमंडल ने रसूल ﷺ से उनकी शिकायत की थी। इब्न सa'द ने मुहम्मद बिन उमर के हवाले से यह रिवायत की है।

In regards to the fourth point, its evidence is that the Messenger of Allah (pbuh) removed Al-‘Ala’ b. Al-Hadrami, his ‘Amil over Bahrain, because the delegate of ‘Abd Al-Qays complained about him to the Messenger (pbuh) . Ibn Sa’d narrated on the authority of Muhammad Bin Umar:

. قَدْ كَتَبَ إِلَى العَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « رَجُلاً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ رَجُلاً رَأْسُهُمْ عَ بْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ الأَشَجِّ، وَاسْ تَخْلَفَ العَلاَءُ عَلَى البَحْرَيْنِ الْمُنْذِرَ بْنَ سَاوَى، فَشَكَا الوَفْدُ العَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَوَلَّى أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَ وْصِ ب عََبْدِ القَيْسِ فَ عَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ » خَيْراً، وَأَكْرِمْ سَرَاتَ هُمْ .

. قَدْ كَتَبَ إِلَى العَلاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « رَجُلاً مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَ قَدِمَ عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ رَجُلاً رَأْسُهُمْ عَ بْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ الأَشَجِّ، وَاسْ تَخْلَفَ العَلاَءُ عَلَى البَحْرَيْنِ الْمُنْذِرَ بْنَ سَاوَى، فَشَكَا الوَفْدُ العَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، وَوَلَّى أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَ وْصِ ب عََبْدِ القَيْسِ فَ عَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ » خَيْراً، وَأَكْرِمْ سَرَاتَ هُمْ .

“कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल-अला' बिन अल-हज़रमी को लिखा कि वे 'अब्द अल-क़ैस में से बीस आदमियों के साथ उनके पास आएँ। वे बीस आदमियों के साथ पहुँचे, जिनका नेतृत्व 'अब्दुल्लाह बिन 'औफ़ अल-अशज्ज कर रहे थे, और उनके बाद अल-मुंज़िर बिन सावा को नियुक्त किया। प्रतिनिधि ने अल-अला' बिन अल-हज़रमी की शिकायत की, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें हटा दिया और अबान बिन सईद बिन अल-आस को नियुक्त किया और उनसे कहा: 'अब्द अल-क़ैस का ख़याल रखना और उनके सरदारों का सम्मान करना।' इसके अलावा, उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि॰) ने सा'द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि॰) को केवल इसलिए गवर्नर के पद से हटा दिया क्योंकि लोगों ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत की थी, और उन्होंने कहा:”

“That the Messenger of Allah (pbuh) wrote to Al-Ala’ b. Al- Hadrami to come to him with twenty men from ‘Abd Al-Qays. He reached him with twenty men headed by ‘Abd Allah b. ‘Awf Al-Ashajj, and appointed after him Al-Mundhir Bin Sawa. The delegate complained of Al-Ala’ b. Al-Hadrami, so the Messenger of Allah (pbuh) removed him and appointed Aban Bin Sa’id b. Al-‘Aas and said to him: ‘Take care of ‘Abd Al-Qays and respect their chiefs ’.” Also, Umar Bin Al-Khattab (ra) removed Sa’d Bin Abi Waqqas (ra) from the governorship simply because of the complaint of the people against him, and he said:

. » إِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلاَ عَنْ خِيَانَةٍ « .

. » إِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ، وَلاَ عَنْ خِيَانَةٍ « .

“मैंने उसे कमी या ग़द्दारी की वजह से नहीं हटाया।” इससे यह संकेत मिलता है कि प्रांत के लोगों को अपने गवर्नरों और अमीरों के बारे में अपना गुस्सा और असंतोष व्यक्त करने का अधिकार है, और ख़लीफ़ा को उन्हें हटाना होगा। इसी तरह, उम्मत काउंसिल को, जो राज्य के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि है, गवर्नरों और आमिलों के बारे में अपना गुस्सा और असंतोष व्यक्त करने की इजाज़त है, और यदि शिकायत प्रांतीय काउंसिल के बहुमत या उम्मत काउंसिल के बहुमत की ओर से आती है, तो ख़लीफ़ा को उन्हें तुरंत हटाना होगा। इन दोनों काउंसिलों के विचारों में टकराव की स्थिति में प्राथमिकता प्रांतीय काउंसिल को दी जाएगी, क्योंकि गवर्नर की स्थिति को वह उम्मत काउंसिल से अधिक जानती है और उससे अधिक परिचित है।

“I did not remove him because of deficiency or treason”. This indicates that the people of the province have the right to express their anger and discontent for their governors and amirs, and the Khalifah thus has to remove them. Likewise, the Ummah Council is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent for the governors and ‘Amils and the Khalifah has to remove them immediately if the complaint came from the majority of the Provincial Council or the majority of the Ummah Council. In the case of conflict between the views of these two councils, then the priority is given to the Provincial Council, for it is more aware and more acquainted than the Ummah Council of the condition of the governor.

पाँचवें बिंदु के संबंध में, इस बिंदु में दो समस्याएँ हैं: पहली है नामांकित व्यक्तियों की शॉर्ट-लिस्टिंग, और दूसरी है शॉर्टलिस्ट को छह लोगों तक और फिर दो तक घटाना।

With regards to the fifth point, this point has two issues: The first one is the short-listing of the nominees and the second is reducing the shortlist to six people and then to two.

पहले मुद्दे के संबंध में, मार्गदर्शित खुलफ़ा (ख़लीफ़ाओं) के चुनाव के तरीके से यह स्पष्ट होता है कि मुसलमानों के प्रतिनिधियों द्वारा सीधे, या फिर ख़लीफ़ा से अपनी ओर से उम्मीदवारों की सूची छाँटने का अनुरोध करके, उम्मीदवारों की एक छोटी सूची (शॉर्ट-लिस्ट) तैयार की जाती थी।

As for the first issue, from following the manner of appointing the guided Khulafaa’ it appears there was short-listing of nominees made by the representatives of the Muslims directly or through requesting the Khalifah to shortlist the nominees on their behalf.

बनी साइदा के सभा-कक्ष में नामांकित व्यक्ति अबू बक्र (रज़ि.), उमर (रज़ि.), अबू उबैदा (रज़ि.) और साद बिन उबादा (रज़ि.) थे। इन्हें पर्याप्त माना गया और नामांकन इन्हीं तक सीमित रखे गए। यह सभा-कक्ष के लोगों के सामने हुआ, और इसके बाद सहाबा की सहमति से, जहाँ उन्होंने अबू बक्र (रज़ि.) के हाथ पर बैअत की।

In the hall of Bani Sa’idah, the nominees were Abu Bakr (ra), Umar (ra), Abu ‘Ubaydah (ra) and Sa‘id b. ‘Ubadah (ra). These were considered sufficient and the nominations were restricted to them. This took place before the people of the hall, and then by the consent of the companions later on, where they gave the Bay’a to Abu Bakr (ra).

अबू बक्र (रज़ि॰) के शासन के अंत की ओर, उन्होंने लगभग तीन महीने तक मुसलमानों से परामर्श किया और उनके साथ अपने बाद ख़िलाफ़त के पद पर चर्चा की। जब उन्होंने इस विषय पर उनसे बात की, तो उन्होंने उमर (रज़ि॰) के उनके नामांकन पर सहमति दी; दूसरे शब्दों में, नामांकन एक ही उम्मीदवार तक सीमित रहा।

Towards the end of Abu Bakr’s (ra) authority, he consulted with Muslims for about three months, discussing with them the post of Khilafah after him. After they discussed this with him they agreed to his nomination of Umar (ra); in other words, the nomination was restricted to one candidate.

उमर (रज़ि.) पर वार किए जाने के बाद नामांकित व्यक्तियों को सीमित करने की बात और भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि लोगों ने उनसे कहा कि वे उम्मीदवारों को नामांकित करें, तो उन्होंने उसे छह (नामांकित व्यक्तियों) तक सीमित कर दिया और बाकी सबको छोड़ दिया, और उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया, जैसा कि सर्वविदित है।

Restricting of nominees was more clear and obvious after the stabbing of Umar (ra) for they requested him to nominate candidates for them so he confined it to six (nominees) at the expense of all others, and he emphasised that matter, as is well known.

जब अली (रज़ि.) को नामित किया गया, तब वे अकेले ही उम्मीदवार थे, उनके साथ कोई और नहीं था, इसलिए छंटनी की कोई आवश्यकता नहीं थी।

At the time of nominating ‘Ali (ra), he was the only nominee, without having any one else with him and so there was no need for short-listing.

पहले मुसलमानों की एक सभा के सामने उम्मीदवारों की छंटनी (short-listing) हुआ करती थी; यदि यह जायज़ न होती तो इसका विरोध किया जाता और इसे अमल में न लाया जाता, क्योंकि इससे दूसरों के नामांकन के अधिकार का हनन होता है। इसलिए ख़िलाफ़त के पद के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करना सहाबा (रज़ि.) के इज्मा' की वजह से जायज़ है। अतः उम्मत, या दूसरे शब्दों में उसके प्रतिनिधि, उम्मीदवारों की छंटनी कर सकते हैं, चाहे यह छंटनी उम्मत द्वारा सीधे की गई हो, या फिर पदासीन होने वाले ख़लीफ़ा को उनकी ओर से यह काम करने का अधिकार देकर करवाई गई हो।

Short-listing of nominees used to take place before a gathering of Muslims; a matter which would have been opposed and not executed had it been not allowed, for this prevents the right of others in nomination. Therefore, short-listing the nominees for Khilafah post is allowed due to the consensus (Ijma’) of the companions. Thus, the Ummah, or in other words, her representatives, are allowed to shortlist the nominees, whether this short-listing was conducted directly by the Ummah, or through authorising the outgoing Khalifah to do that on their behalf.

यह शॉर्ट-लिस्टिंग के बारे में है। उम्मीदवारों की सूची को पहले छह लोगों तक सीमित करने का प्रमाण उमर (रज़ि.) के कर्म से लिया गया है; उसके बाद सूची को दो तक घटाने का प्रमाण अब्दुर रहमान इब्न औफ (रज़ि.) के कर्म से लिया गया है। इसके अलावा, यह बैअत के अर्थ की पुष्टि करता है कि मुस्लिम मतदाताओं के बहुमत द्वारा (बैअत दी जाए)। क्योंकि यदि उम्मीदवार दो से अधिक होते, तो उनमें से विजेता को, उदाहरण के लिए, मतदाताओं का केवल तीस प्रतिशत मिल सकता था, यानी उनके बहुमत से कम। विजेता को बहुमत तभी मिलेगा जब उम्मीदवार दो से अधिक न हों।

This is in regards to short-listing. In regards to evidence for the short-listing of the nominees to six people at first, this is taken from the action of Umar (ra); whilst shortening the list to two after that, is taken from the action of Abdul Rahman Ibn Auf (ra). Additionally, this verifies the meaning of the Bay’a by the majority of the Muslim electorate for if the nominees were more than two, then the winner amongst them might get for example thirty percent of the electorate, i.e. less than their majority. The winner would get the majority in the case that the nominees were not more than two.

उम्मत की परिषद (मजलिस-ए-उम्मत) द्वारा छह और दो उम्मीदवारों की छँटाई के संबंध में यह आवश्यक है कि यह मज़ालिम अदालत द्वारा की जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उम्मीदवार योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं। इसका कारण यह है कि उम्मत की परिषद द्वारा की गई छँटाई का उद्देश्य उन्हीं में से एक ख़लीफ़ा चुनना है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि उन्हें योग्यता की शर्तें पूरी करनी होंगी। अतः मज़ालिम अदालत उन सभी उम्मीदवारों को ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर देगी जो योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते। उसके बाद उम्मत की परिषद उन उम्मीदवारों में से, जिन्हें मज़ालिम अदालत ने योग्यता की शर्तें पूरी करने वाला तय किया हो, अंतिम छँटाई करेगी।

In regards to short-listing of the six and two nominees by the Ummah Council, this must be by the Madhalim Court to ensure that the nominees fulfil the qualification conditions; this is because the short-listing conducted by the Ummah Council is for electing a Khalifah from amongst them. It means, in other words, that they must fulfil the qualification conditions. Therefore, the Madhalim Court would exclude from the nominees to the Khilafah anyone who does not fulfil the qualification conditions. After that the Ummah Council would make the shortlist from the nominees decided by the Madhalim Court to have fulfilled the qualification conditions.

यहीं से पाँचवाँ बिंदु निकाला गया है।

This is where the fifth point is derived from.