राज्य द्वारा शासित भूमि को इकाइयों में बाँटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक इकाई को विलायह (प्रांत) कहा जाता है। प्रत्येक प्रांत को फिर इकाइयों में बाँटा जाता है, और प्रत्येक इकाई को इमालह (ज़िला) कहा जाता है। जो व्यक्ति प्रांत का शासन करता है उसे वाली (गवर्नर) या अमीर कहा जाता है, और जो व्यक्ति इमालह का शासन करता है उसे आमिल (कार्यकर्ता) या हाकिम (शासक) कहा जाता है।

The lands which are ruled by the State are divided into units, where each unit is called a Wilayah (province). Each province is divided into units and each unit is called an ’Imalah (district). The one who governs the province is called the Wali (governor) or Amir and the one who governs the ’Imalah is called the ’Aamil (worker) or Hakim (ruler).

गवर्नर शासक हैं, क्योंकि गवर्नरशिप (विलायत) शासन करना है; अल-मुहीत शब्दकोश में यह उल्लेख है: "और किसी चीज़ पर शासन करना, और उस पर विलायत (गवर्नरशिप) और संरक्षकता (विलायत) है, या यह मूल है और विलायह योजना, नेतृत्व और अधिकार है।" इसके लिए ख़लीफ़ा या उस व्यक्ति द्वारा अधिकृत किए जाने की आवश्यकता होती है जिसे उसने अधिकार देने का प्रतिनिधि बनाया हो, इसलिए गवर्नर केवल ख़लीफ़ा द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। गवर्नरशिप या नेतृत्व की उत्पत्ति, दूसरे शब्दों में गवर्नरों और नेताओं की उत्पत्ति, पैगंबर ﷺ के कार्य में है। यह पुष्ट है कि उन्ही ﷺ ने भूमि-क्षेत्रों पर गवर्नर नियुक्त किए और उन्हें क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार दिया। उन्होंने मुआज़ बिन जबल को अल-जुंद पर, ज़ियाद बिन लबीद को हज़रमौत पर, और अबू मूसा अल-अशअरी को ज़बीद और अदन पर नियुक्त किया। गवर्नर ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि होता है और वह जिस कार्य में ख़लीफ़ा का प्रतिनिधित्व करता है, उसे उसी के अनुसार करता है, जैसा उसे सौंपा गया हो। शरीअत के अनुसार गवर्नरशिप की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए शासन के किसी भी कार्य में जो भी ख़लीफ़ा की ओर से कार्य करता है, वह उस कार्य में गवर्नर माना जाता है, उन शब्दों के अनुसार जो ख़लीफ़ा ने नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किए हों। फिर भी, भूमि-क्षेत्रों की गवर्नरशिप या नेतृत्व एक निश्चित क्षेत्र पर होता है, क्योंकि पैगंबर ﷺ उस क्षेत्र को निर्धारित किया करते थे जिस पर कोई गवर्नर होगा, या नेता के लिए नेतृत्व का अधिकार तय करते थे। यह गवर्नरशिप दो प्रकार की है - सामान्य या विशिष्ट। सामान्य गवर्नरशिप में शासन के सभी मामले शामिल होते हैं, और इस प्रकार अधिकृत किए जाने का अर्थ है कि ख़लीफ़ा उसे गवर्नरशिप के नगर या क्षेत्र का नेतृत्व उसके सभी लोगों पर सौंपता है, और उसके सभी कार्यों में मामलों का निपटारा करने का अधिकार देता है, इसलिए उसे सामान्य नियंत्रण प्राप्त होता है। जहाँ तक विशिष्ट नेतृत्व की बात है, यह तब होता है जब नेता का नेतृत्व सेना के प्रबंधन, प्रजा के शासन, सीमाओं की रक्षा और उस क्षेत्र या नगर की पवित्रताओं की रक्षा तक सीमित हो। वह न्यायपालिका और कर वसूली के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

The governors are rulers since the governorship is ruling; it is mentioned in the Al-Muhit dictionary: “And to govern something and upon it governorship (Wilayah) and guardianship (Wilayah), or it is the root and wilayah is the plan and leadership and authority”, and requires empowerment by the Khalifah or one whom he delegated to empower and so the governor is not appointed except by the Khalifah. The origin of governorship or leadership, in other words, in the governors and leaders, is the action of the Messenger (pbuh) . It is confirmed that he appointed governors over lands, and gave them the right to rule over the regions. He appointed Mu’adh Bin Jabal over Al-Jund, Ziyad Bin Labid over Hadramout and Abu Musa Al-Ash’ari over Zabid and ’Aden. The governor is the representative of the Khalifah and he undertakes whatever actions he represents the Khalifah in according to what he has been delegated. The governorship does not have a specific limit according to the Shari’ah so everyone who acts on behalf of the Khalifah in any action of ruling is considered to be a governor in that action according to the words which the Khalifah specified during his appointment. However, the governorship of the lands or the leadership is over a defined area, since the Messenger (pbuh) used to define the area which he would be a governor over or empower the leadership for the leader. This governorship is of two types - general or specific; general encompasses all of the issues of ruling in the governorship and being empowered in this manner means that the Khalifah delegates to him the leadership of the city or region of the governorship over all of its people, and the handling of the issues in all of his actions, and so he has a general control. As for the specific leadership, this is when the leader’s leadership is limited to the management of the Army, governing of the subjects, protection of the borders and defence of the sanctities in that region or city. He cannot interfere with the judiciary and the collection of taxes.

रसूल ﷺ ने सामान्य गवर्नरशिप (विलायत-ए-आम्मा) नियुक्त कीं, जैसे अम्र बिन हज़्म को यमन पर नियुक्त करना। आपने विशेष गवर्नरशिप (विलायत-ए-ख़ास्सा) भी नियुक्त कीं, जैसे अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) को यमन में काज़ियों (न्यायाधीशों) पर नियुक्त करना। उनके बाद ख़ुलफ़ा ने भी इसी तरीके को जारी रखा, इसलिए वे सामान्य गवर्नरशिप दिया करते थे, जैसे उमर बिन अल-ख़त्ताब (रज़ि.) का मुआविया बिन अबी सुफ़ियान को सामान्य गवर्नरशिप पर नियुक्त करना। वे विशेष गवर्नरशिप भी दिया करते थे, जैसे अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को बसरा पर वित्त (माल) के अलावा हर मामले में नियुक्त किया, और वित्त पर ज़ियाद को नियुक्त किया।

The Messenger (pbuh) appointed general governorships, such as the appointment of Amr b. Hazm over Yemen. He also appointed specific governorships, such as the appointment of ’Ali Bin Abi Talib (ra) over the judges in Yemen. The Khulafaa’ after him continued in the same manner, and so they used to appoint general governorships such as Umar Bin Al-Khattab (ra) appointing Mu’awiyah Bin Abi Sufyan to a general governorship. They would also appoint specific governorships, such when ’Ali Bin Abi Talib (ra) appointed ’Abdullah Bin ’Abbas over Basra in everything other than the finances and appointed Ziyaad over the finances.

प्रारंभिक युगों में गवर्नरशिप (शासन-पद) दो प्रकार की थी: नमाज़ की गवर्नरशिप और भूमि-कर (ख़राज) की गवर्नरशिप। इसी कारण इतिहास की पुस्तकों में नेताओं की गवर्नरशिप के बारे में बात करते समय वे दो अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हैं: पहली, नमाज़ पर नेतृत्व, और दूसरी, नमाज़ और भूमि-कर पर नेतृत्व। दूसरे शब्दों में, नेता या तो नमाज़ और भूमि-कर का नेता हो सकता था, या केवल नमाज़ का नेता। गवर्नरशिप या नेतृत्व में "नमाज़" शब्द का अर्थ यह नहीं था कि वह अकेले लोगों की नमाज़ में इमाम था; बल्कि इसका अर्थ उनके सभी मामलों पर शासन था, सिवाय वित्त के। अतः "नमाज़" शब्द का अर्थ कर-वसूली के अपवाद के साथ शासन करना था।

The governorship in the first eras was of two types: governorship of the prayer and the governorship of the land taxes. Accordingly, in the history books they use two expressions when talking about the governorship of the leaders: the first being the leadership over the prayer and the second being the leadership over the prayer and the land taxes. In other words, the leader could either be a leader of the prayer and the land taxes or the leader of the prayer alone. The meaning of the word prayer in the governorship or leadership is not that he was the Imam of the people in their prayer alone; rather its meaning was the governorship over them in all of their affairs except the finances. So the word prayer meant the ruling with the exception of the collection of the taxes.

यदि गवर्नर को नमाज़ (सलात) और भूमि-कर (ख़राज) दोनों पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी गवर्नरी सामान्य (आम) होती है, और यदि वह केवल नमाज़ या केवल भूमि-कर तक सीमित हो, तो उसकी गवर्नरी विशेष (ख़ास) होती है। हर स्थिति में यह मामला ख़लीफ़ा की व्यवस्था की ओर लौटता है, जो विशेष गवर्नरी में उसे भूमि-कर, या न्यायपालिका तक सीमित कर सकता है, या उसे वित्त, न्यायपालिका और सेना के अलावा सब कुछ सौंप सकता है; वह वही करता है जो उसकी दृष्टि में राज्य के प्रशासन या प्रांत के प्रशासन के लिए अच्छा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीयत ने गवर्नर के लिए कोई विशेष कार्य सीमित नहीं किया, बल्कि गवर्नर या नेता के कार्य को शासन और अधिकार तक सीमित किया है, और वह ख़लीफ़ा की ओर से काम करता है और किसी विशेष स्थान पर नेता है, और यह उसी के अनुसार है जो अल्लाह के रसूल ﷺ ने किया।

If the governor was both over prayer and land taxes, his governorship was general, and if it was limited to the prayer or to the land taxes, then his governorship was specific. In every case, this returns back to the arrangements of the Khalifah in the specific governorship, so he can make it specific to the land taxes, or the judiciary, or to make it specific to everything other than the finances, judiciary and Army; he does whatever he thinks is good for the administration of the State or the administration of the province. This is since the Shari’ah did not limit specific work for the governor, but rather limited the work of the governor or leader to ruling and authority, and that he is acting on behalf of the Khalifah and is a leader over a specific place, and this is according to what the Messenger (pbuh) did.

बल्कि शरीअत ने ख़लीफ़ा को सामान्य और विशेष गवर्नरशिप नियुक्त करने का अधिकार दिया है, जैसा वह कार्यों से देखता है, और यह पैग़म्बर ﷺ के कार्य से स्पष्ट है। पैग़म्बर ﷺ द्वारा किसी नेता की नेतृत्व-सीमा या किसी गवर्नर की गवर्नरशिप को किसी शहर या क्षेत्र तक सीमित करने पर आधारित होकर, अनुच्छेद बावन तैयार किया गया, जिसने राज्य को प्रांतों और ज़िलों में विभाजित किया।

Rather the Shari’ah gave the Khalifah the right to appoint general and specific governorships, according to what he sees from the actions, and that is apparent from the action of the Messenger (pbuh) . Built upon the limiting of the leadership of the leader or the governorship of the governor to a city or region by the Messenger (pbuh) , article fifty-two was drafted which divided the State into provinces and districts.